कात्तिक मसान्तभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन दर्ताका लागि संशोधनमा दलीय सहमति जुटाउन राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिनुभएको छ । संशोधन मस्यौदाको चरणमा रहेको बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले कात्तिक मसान्तसम्म संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसक्ने जानकारी दुवै शीर्ष नेतालाई दिनुभएको छ ।
छठलगत्तै संशोधन दर्ता गर्ने आश्वासन असन्तुष्ट पक्षलाई दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान काँग्रेस सभापति देउवा र साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको हो ।  दुवै भेटमा प्रधानमन्त्रीले कात्तिकभित्र संशोधन संसद्मा दर्ता गर्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको छ ।  
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।  ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभए पनि संशोधनका विषय स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।  three party leader of nepal
बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो, “समसामयिक विषयमा नै छलफल भयो ।  संविधान संशोधनमा कुरा भए पनि संशोधन केका लागि केमा भन्नेमा स्पष्ट प्रस्ताव छैन ।  संशोधनको विषय ठोस
रूपमा आएन । ”ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संशोधनमा सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श गर्नुभएको बताउनुभयो ।  आचार्यले कात्तिक मसान्तभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी परामर्श गरिएको बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता जारी राख्नुभएको हो ।  प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ । ”
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग पनि परामर्श गरेपछि कात्तिक मसान्तभित्र नै संशोधन दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।  
सरकारले छठलगत्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी संविधानको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ ।  मुख्य चार विषयमा सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको छ ।  नागरिकता र सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको सेरोफेरोमा रहने गरी सरकारले मस्यौदाको तयारी गरिरहेको छ ।  यसअघि नागरिकताको विषय अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई राख्ने विषयमा मधेसवादी दल र माओवादी दुवैको असहमति थियो ।  तर, अहिले उक्त अन्तरवस्तुकै सेरोफेरोमा सहमति हुनुपर्ने मधेसवादी र माओवादीको तर्क छ ।  यस्तै भाषाको विवादका विषयमा आयोगको सिफारिस अनुसार हुने र सीमाङ्कनमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसके आयोगलाई जिम्मा दिने तयारी रहेको नेताहरूको अनौपचारिक भनाइ छ ।  
यसैबीच, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनले सरकारले आफैँ घोषणा गरेको समयावधिमा पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
तीनकुनेस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बिहीबार भएको गठबन्धनको बैठकले यही कात्तिक मसान्तभित्र विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता नभए पुनः सङ्घर्षमा उत्रने निर्णय गरेको छ ।  समयावधि बित्नै लाग्दा पनि सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराउने सङ्केत नदेखाएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवं गठबन्धन सचिवालय सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तमसपाका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी लगायत नेता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना