महाभियोग प्रस्तावको छलफल पर सर्दै

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावको छलफल थप लम्बिने भएको छ ।  १७ दिनपछि शुक्रबार प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भए पनि बैठक पुनः २९ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।  कात्तिक ९ गते पेस भएको प्रस्तावको छलफल दलीय सहमतिका लागि भन्दै १६ दिनसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।  
दुई साता लामो समयपछि छलफल पुनः प्रारम्भ भए पनि छलफलको कार्यसूचीले प्राथमिकता पाएन ।  शुक्रबार पनि सदनमा नियमित शून्य र विशेष समयपछि छलफलले प्राथमिकता पाएको थियो ।  यस्तै छलफलअघि सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो ।
आउँदो सोमबारको बैठकमा प्रस्तावमाथि पुनः छलफल हुनेछ ।  संसद्को पूर्ण बैठकले प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल टुङ्ग्याएपछि थप छानबिनका लागि प्रस्ताव समितिमा जानेछ ।  समितिले काम सुरु गरेको मितिले बढीमा एक महिनामा प्रस्तावित पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्ने/नलाग्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेछ ।  ca_1
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संसद्को पूर्ण बैठकमा पुनः छलफल हुनेछ ।  उक्त प्रतिवेदनमा छलफलपछि सांसदले संशोधनसमेत राख्न पाउनुहुनेछ ।  समितिको प्रतिवेदन संशोधनका लागि आवश्यक ठानेमा सांसदले संशोधन दर्ता गर्न पाउनुहुनेछ तर दर्ता भएको संशोधन संसद्को बैठकले बहुमतले अस्वीकार गरेमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछैन ।  
प्रस्ताव पारित भएमा संशोधन प्रक्रिया र थप छलफलका लागि समेत संसद्ले प्रस्ताव समितिमा पठाउन सक्नेछ ।  संसद्मा दफावार छलफलपछि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा मत विभाजनका लागि पेस हुनेछ ।  मत विभाजनबाट प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुगेमा महाभियोगका लागि प्रस्तावित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रस्तावको पक्षमा उभिन सांसदको जोड
महाभियोग प्रस्तावमा छलफलका क्रममा सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  औपचारिक रूपमा पार्टीले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नगरे पनि काँग्रेस सांसदले पनि प्रस्तावको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् ।  
शुक्रबार छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेस सांसद धनराज गुरुङले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।  गुरुङले संविधान र कानुनले तोकेभन्दा बाह्य गतिविधि नै लोकमानलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार भएको बताउनुभयो ।  उहाँले विभिन्न बहानामा महाभियोग फेल गराउने प्रपञ्च भइरहेको भन्दै प्रस्तावको पक्षमा एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले विधि र कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउनुभयो ।  लोकमानले विधिको शासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीतका काम गरेको भन्दै संसद्ले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने बताउँदै संवैधानिक निकाय प्रमुखले कानुनको दायरा नाघेको बताउनुभयो ।
नेकपा मालेका शिवचन्द्र चौधरीले अख्तियार प्रमुख भष्मासुरको शैलीमा अगाडि बढेका कारण महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।  चौधरीले विधि र कानुन नमान्ने व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा राख्नु उचित नहुँने बताउनुभयो ।  
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले लोकमानको हिजो विवादास्पद छवि बुझेको अवस्थामा पनि नेताले उनैलाई नियुक्ति गर्नुको कारण सोध्नुभयो ।  केसीले लोकमानलाई दोषी ठहर गरिँदा उनलाई नियुक्ति दिने नेताले नियुक्तिको बाध्यताबारे जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  
सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले महाभियोग प्रस्तावको व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  राजवंशीले गलत काम भइरहँदा संसद् टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो ।  सांसद रुक्मिनी चौधरीले लामो समयसम्म संसद्मा छलफल स्थगित गर्नु रहस्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।  सांसद प्रेमबहादुर सिंहले विधिसम्मत र औचित्यपूर्ण भए पनि पारदर्शितामा प्रश्न गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना