‘राष्ट्रिय सहमतिमै संविधान संशोधन’

नारद गौतम/लक्की चौधरी

काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक मसान्तभित्र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले)सँगको सहकार्य र सहमतिमा संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षबाट नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै त्यस्तो बताउनुभयो ।  संविधानमा असन्तुष्ट दलसँग सहमति कायम गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार भइरहेको बताउँदै उहाँले एमालेको समर्थनमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरिने दाबी गर्नुभयो ।  Pm-prachanda-
प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारले शुक्रबार सय दिन पूरा गरेको छ ।  साउन १९ गते प्रचण्ड व्यवस्थापिका संसद्बाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।  उहाँले साउन २० गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।  संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको वर्तमान सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका कार्य शुक्रबार सङ्क्षिप्तमा सार्वजनिक गरेको छ ।  
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबारसम्म प्रमुख तीन दलका नेताबीच समीक्षात्मक बैठक बस्ने र आइतबारदेखि संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।  प्रचण्डले सरकारले त कात्तिक २५ गते नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको सहमतिमा दर्ता गर्ने कुरा भएपछि अलि ढिला हुन गएको हो भन्नुभयो ।  
असन्तुष्टसँग सहमति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्ट मधेसवादी दलसँग सहमतिका लागि अन्तरिम संविधानमा गरिएको नागरिकताको व्यवस्थालाई आधार बनाएर संविधान संशोधनको तयारी भएको बताउनुभयो ।  थरुहट र तराईमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा फिर्ताको तयारी भएको र केहीको फिर्ता भइसकेको उहाँले सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्रीले तराई मधेसका नागरिक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहमति गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएको छ, सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ भन्नुभयो ।  
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको छानबिन गरी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले कुल २०८ मुद्दामा ११४ वटा मुद्दाको फस्र्यौट भइसकेको र ९४ वटा मुद्दाको प्रक्रिया मिलाउने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।  टीकापुर घटनाको आशङ्कामा पक्राउ परेका र मधेसमा पछिल्लो चरणमा भएको आन्दोलनताका पक्राउ परेकाको सरकारले छानबिन गरी मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको गृहमन्त्री निधिले जानकारी दिनुभयो ।  
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गर्नेगरी सरकारले परीक्षण गरिरहेको बताउनुभयो ।  केही दिनको परीक्षण पश्चात् सबै वैकल्पिक उपायसहित काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘नो लोडसेडिङ’ घोषणा गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको कार्य सम्पन्न भई परीक्षण प्रसारणमा रहेको बताउँदै उहाँले चमेलिया, कुलेखानी र माथिल्लो त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको बताउनुभयो ।  सो अवसरमा उहाँले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।  
संविधान कार्यान्वयनमा तीव्रता
सरकार निर्माण गर्दा नै संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको वर्तमान सरकारले उच्च अदालत स्थापना गरी संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  यसैगरी सङ्घीयतामा प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि भएगरेका काम कारबाहीलाई तीव्र बनाउँदै संविधानको भावना अनुरूप अगाडि बढाई प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको काम कारबाहीलाई तीव्रता दिँदै काम छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यको सहजीकरण गरिएको छ ।  आयोगले छिट्टै नै सरकारलाई प्रतिवेदन दिने जनाएको छ ।  सरकारले संविधान संशोधन गरी मधेसी जनजाति लगायत संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  यस अवधिमा असन्तुष्ट पक्षसँग सार्थक संवाद र संविधान कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबीच दूरी घटाई सहकार्यको आधार तयार गरिएको उल्लेख छ ।  
भूकम्पपीडितसँग सम्झौता
भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका पीडितमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अर्थात् चार लाख २८ हजारको खातामा रकम निकासा भइसकेको छ ।  अनुदान सम्झौता चार लाख ६२ हजारसँग भइसकेको छ ।  सम्झौता गर्न बाँकी ५० हजारको छानबिन भइरहेको छ ।  
मुलुकको विकास निर्माण र भूकम्पपश्चात्को पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा हाल रहेका क्रसर उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको र नयाँ मापदण्ड नबनुञ्जेल तत्कालका लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सहज बनाइएको छ ।  सरकारले प्यूठान जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी चाडबाड मनाउन प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ ।  वर्तमान सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका मृतकलाई दिने राहत रकम ४० हजारबाट बढाएर एक लाख पु¥याएको छ ।  
सेवा प्रवाहमा जोड
सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चापलाई ध्यान दिई कलङ्की, चावहिल र सल्लाघारी गरी उपत्यकाका थप तीन स्थानमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यसैगरी यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन साझा यातायातमा ३० वटा बस थप गरिएको छ ।  
यसैगरी यातायात लगायत सबै क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा अनुरूप सिन्डिकेट र कार्टेलिङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ ।  यस्तै काभ्रे, धादिङ लगायतका स्थनमा भएका सडक दुर्घटनामा परेकाको हेलिकोप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी तत्काल उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ ।  
आर्थिक समृद्धिका लागि पहल
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।  मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोसी लोकमार्ग आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रधानमन्त्रीबाट अनुगमन गरिएको छ ।  साथै प्रधानमन्त्रीले ती कामलाई तीव्रता दिन र तोकिएको समयभन्दा पहिला र उच्च गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।  
यसैगरी औद्योगिक उत्पादनले गति लिएको, कृषि बालीको उत्पादन उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढाइएको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘सुपरजोन’ कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।  नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  
जनजीविकाका सवाल सम्बोधन
नक्कली डाक्टरलाई काम गर्न नदिन र मेडिकल काउन्सिलबाट निलम्बन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  बजार अनुगमनलाई आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्नेगरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको, उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।  संयुक्त बजार अनुगमनका लागि द्रुत कार्य टोली गठन गरी बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज र नियमित बनाइएको, कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिएको छ ।  
यसैगरी खाडी मुलुकका कारागारमा रहेका र कामविहीन अवस्थामा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर र भन्सार प्रक्रियामा सुधार गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाइएको छ ।  
साउदीअरब र श्रीलङ्कामा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको र काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारणको आवतजावत सहज तुल्याइएको सरकारको सय दिनको कार्य विवरणमा उल्लेख छ ।  
जनता पेन्सन कार्यक्रमको वृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको परीक्षण (पाइलोटिङ) गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ ।  यसका लागि सातवटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका एक एकवटा जिल्लाका एक–एक गाविसमा यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  
गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको छ भने गरिब घर परिवारका लागि मङ्सिर १ गतेदेखि परिचयपत्र वितरण सुरु गरी पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।  
शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने
निजामती सेवा ऐन नियमावली बमोजिम नेतृत्व मूल्याङ्कन समितिलाई क्रियाशील बनाई उच्च तहको नेतृत्वमा गतिशील, व्यावसायिक र क्षमतायुक्त नेतृत्व सुनिश्चित गर्न नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ ।  
सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन
वर्तमान सरकार गठन भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ को पहिलो संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना