शिक्षामा सबैको पहुँच

Shanti krishna adhikariशान्तिकृष्ण अधिकारी





नेपालका दस लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको भन्ने जानकारी केही समयअघि सरकारी निकायबाटै आएको छ ।  विद्यालय जाने उमेर भएर पनि विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकको सङ्ख्या सरसर्ती हेर्दा यति देखिएको हुनसक्छ ।  वास्तविक तथ्याङ्क कति हो भनेर गौणरूपमा नियाल्ने हो भने अझ बढ्न सक्छ ।  मुलुकको संविधान तथा सरकारी योजनाहरूले सबैलाई शिक्षा नीति अँगालेको वर्षौं भइसक्यो तर पनि अवस्था यति भयावह छ ।  भर्खरै प्रकाशित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर पनि शिक्षा क्षेत्रमा विविध कारणले ख्याति कमाएकाहरूले भिन्न भिन्न टिप्पणी प्रकाशित गर्न थालिसकेका छन् ।  मुलुक विकासका लागि शिक्षाभन्दा अर्को कुनै अचूक अस्त्र छैन र हुँदैन पनि ।  जुन देशका नागिरिक सुशिक्षित हुन्छन्, त्यस देशको विकास द्रुततर गतिमा अघि बढ्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।  अशिक्षित नागरिक भएको देशमा जति नै प्रयास गरे पनि आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास हुन समस्या भइरहेकै हुन्छ ।  नेपालमा जब यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिर रहन्छन् भने शिक्षित युवाको खोजी गर्नु पनि बीउ नै नरोपी वृक्ष वा फलको आशा गर्नुसरह हुन्छ ।  
दातृ निकायको दानदातव्यमा अनुसन्धानहरू गर्ने, अनुसन्धानका क्रममा जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुग्ने, गाउँमै पुगी हाले पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकहरू वा त्यहाँका ठूलाठालुसँगको अन्तत्र्रिmयामा मात्र सीमित भई धारणा बनाउने गर्नाले नेपालको शैक्षिक जगतमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् ।  समस्या जहाँ छ त्यहाँ पुग्ने र विद्यालय नजानुको ठोस कारण के हो भनेर विद्यालय नगएका बालबालिका तथा तिनका अभिभावकसँगै सोझै अन्तत्र्रिmया नगरी समाधानको आशा गर्नु बेकार हुन्छ ।  विद्यालय नजाने बालबालिकाका अभिभावक भनेका कि त अत्यन्त गरिब छन् कि निरक्षर ।  तिनले दिएका जवाफ पनि पर्याप्त नहुन सक्छन् योजना निर्माणका लागि ।  गाउँमै बसेर तिनको दिनचर्या निरीक्षण एवम् अध्ययन गर्ने र वास्तविक समस्या पहिल्याउने हो भने समस्या समाधानका लागि आधार निर्माण हुन सक्छन् ।
कसैको सुझाव आयो संविधानमै अनिवार्य एवं निःशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने वाक्यांश राखी दिएपछि बालबालिका विद्यालय जान्छन्, सरकार र संसद्ले त्यसै गरी दियो ।  सक्ने अभिभावकले त संविधानमा अनिवार्य नभन्दा पनि आफ्ना नानीहरूलाई विद्यालय पठाएकै थिए ।  अहिलेको समयमा आफ्ना छोराछोरीले नपढुन वा विद्यालय नजाउन भन्ने अभिभावक शायदै भेटिएलान् ।  तिनीहरूको बाध्यतालाई हल्का तबरले हेरेर विद्यालय पठाउन दबाब दिने कार्यले मात्रै पुग्दैन ।  छोराछोरी शिक्षाबाट विमुख हुन परेको तिनको अन्तर्यको पीडा र बगेका आँशुको महìव थाहा पाउन सक्नुपर्छ ।  विद्यालय तह निःशुल्क त नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा एक दशकभन्दा अघि नै गरिएको थियो  ।  त्यसैबाट पनि बुझ्नुपर्छ कि बालबालिका विद्यालय नजानुमा विद्यालय शुल्क मात्रै कारण होइन ।  त्यस पछाडिका अन्य धेरै कारणको खोजी गर्नु जरुरी छ ।
छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छन् ।  आफ्ना छोराछोरीको लुगाफाटा अरूको भन्दा राम्रो होस्, अरूका भन्दा जान्ने बुझ्ने छोराछोरी मेरा होउन्, पढाइमा मेरै बच्चाहरू अब्बल होऊन् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ ।  के त्यो चाहना नराखेर दस लाखका अभिभावकले छोराछोरी विद्यालय नपठाएका होलान् र ।  वर्तमान सरकारले दिने बुर्जुवा शिक्षा अव्यावहारिक छ भनेर राज्य संयन्त्रको विपक्षमा सङ्घर्षको आह्वान गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा बाहिर राखेका हुन् र कारबाहीको प्रक्रियाले समस्या समाधान हुने आशा गर्ने ? माओवादीले जस्तो आफ्ना छोराछोरी विदेश वा राजधानीका विद्यालयमा पढाउने, बीचमा पढाइ छाडेकाले पनि पछि गएर त्यही शिक्षा हासिल गर्ने वा कुनै योजनाबद्ध हिसाबले विद्यालयको विरोध गरेको होइनन् ।  
पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतकालाई दोष दिँदै भिन्नभिन्न निकायले भिन्नभिन्न धारणाको विकास गर्ने गरेका छन् ।  जुन निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त अनुसन्धान छ, त्यही निकायको पूर्व निर्धारित निष्कर्षअनुसार अनुसन्धानलाई मोड्ने वा प्रचारबाजी गर्ने चलनले पनि गाउँका अभिभावकका समस्या यथावत् छन् ।  केही वर्ष अघिदेखि चलेको नेपाल र नेपालीको भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कृति, पहिचान र एकता तहस नहस पार्न चलेको अभियानबमोजिम विद्यार्थीहरू विद्यालय नजानुमा नेपालीमा पढाइ हुनु कारण रहेको बताउने पनि पर्याप्त छन् ।  डलर, युरो वा पाउण्डको बलमा बोल्नेहरूको यो आवाज सशक्त हुँदै गइरहेको छ र विगतमा संस्कृत हटाइए जसरी नै अब विद्यालयको पाठ्यक्रमबाट नेपाली हटाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।  कुनै पनि नेपालीको अङ्ग्रेजी मातृभाषा होइन, गणित र विज्ञान जन्मदै सिकेर आएका होइनन् तर ती विषय कठिन भए भन्ने कहिल्यै सुनिदैन, नेपाली नै हटाउनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ ।  मातृभाषा र राष्ट्रभाषा दुवैको ज्ञान सँगसँगै दिनुपर्छ भन्ने मसिनो बोली पनि सुनिन्न ।  कथित बुद्धिजीवीका लहडमा आएर पाठ्यक्रमबाट नेपाली भाषामा शिक्षा दिने परिपाटी हटाइयो भने कालान्तरमा गएर नेपाल र नेपालीका निमित्त ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।  शिशुकक्षाबाट अङ्ग्रेजी पढ्न सक्ने विद्यार्थीलाई नेपाली कहिल्यै कठिन हुँदैन भन्ने कुरामा हेक्का राख्नै पर्छ ।  गाउँ, टोल, समाज जताततै जुनसुकै जातका बालबालिकाले नेपाली बोलेको सुन्ने गरेकै हुन्छन् ।
बरु विद्यालयमा विभिन्न देशका अवस्थितिका बारेमा अक्षांश र देशान्तर घोकाइन्छ, जुन कुरा जीवनमा कहिल्यै आवश्यक पर्दैन ।  अनुसन्धान गर्नु परेमा ठूलो भए पछि आफँै पढ्न सक्छ ।  भविष्यमा नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई ज्यामिति पढाइन्छ, उसका निमित्त कहिल्यै प्रयोगमा आउँदैन ।  यस्ता अनेकन उदाहरण छन् ।  विद्यार्थीको अभिरुचि बढ्ने नीति शिक्षा, जीवनमा पछि उपयोग हुन सक्ने व्यावसायिक शिक्षाजस्ता विषयहरू भने किन हटाइन्छन्, कसैले बुझ्न सकेको छैन ।  तसर्थ, विद्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र राख्ने र विद्यार्थीहरूका सानासाना भाइबहिनीहरू भएमा सक्नेसंँग शुल्क लिएर र नसक्नेकालाई निःशुल्क हेरविचार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना रहन्छ ।  गरिबका शिशुहरूलाई पोसाक तथा खाजाको व्यवस्था त गर्नैपर्ने हुन्छ ।  विद्यार्थीहरूलाई खाली हड्तालमा उतार्ने र जनतालाई मीठा तथा चिप्ला कुराबाट प्रलोभन दिने राजनीतिक दलहरूले मुठ्ठी दान तथा सहयोग सङ्कलन गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नसके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना