संविधान संशोधनको औचित्य

 Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य


नेपालको संविधान दोस्रो संशोधनको कुरो पहिलो संशोधन हुँदा नहुँदै उठ्दै आएको हो ।  संशोधनका विषयमा प्रमुख दलबीच औपचारिक छलफल सुरु भएकाले अब यो विषय टुङ्गोमा पुग्ने देखिँंदै छ ।  पहिलो संशोधनबाटै असन्तुष्ट मधेसी नेताहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् र तराई मधेसमा चलाइएको आन्दोलन पूर्णरूपमा रोकिन्छ भन्ने प्रमुख दलका नेताको मनोगत धारणामा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल नगरी संविधानमा पहिलो संशोधन गरिएकै कारण संशोधनको बहस अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ ।  वर्ष दिन नपुग्दै दोस्रो संशोधन गर्न दलहरू तयार हुँदै छन् ।  संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय भए पनि संशोधन नभई कार्यान्वयन सम्भव नहुने तर्क गर्दै दलहरू संशोधनको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।  यद्यपि संविधान कार्यान्वयनको आयाम धेरै छ, यहाँ मधेसवादीको मागसँगमात्र जोडेर गलत अर्थ लगाउने गरिएको छ ।  तथापि, संविधान कार्यान्वयनको सफलता असफलता सङ्क्रमणकालीन समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तीन तहका निर्वाचनले निर्धारण गर्ने भएको र तराई मधेसमा स्थानीय तह पुनसंरचनामा समेत मधेसी दलहरूले अवरोध गरिरहेकाले स्थानीय निर्वाचनसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि दलहरू संशोधन प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ ।  संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्र अगाडि नबढाउँदा संविधान कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्ने पक्काजस्तै भएकाले छिट्टै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बनाउनु नै सङ्क्रमणकालीन यात्रा पूरा गर्ने राजमार्ग बन्न सक्छ ।  
मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने र मधेसी दल सत्तापक्ष मात्र होइन सरकारको हिस्साका रूपमा छिट्टै देखिने अपेक्षा सरकार गठनकै बेला गरिए पनि यसले सरकारको सयदिनसम्म पनि साकार रूप लिन सकेन ।  सत्तापक्ष बनिसकेका मधेसी दलहरूले सरकारमा दबाब बढाउन संसद् बैठक बहिस्कार सुरु गरेका छन् ।  मधेसी मोर्चाले पछिल्लो पटक संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन गर्न कात्तिक मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ र सरकार पनि यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।  सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई संविधान संशोधन मसौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको र गत सातामात्र प्रतिक्रिया बुझ्ने ढङ्गले सञ्चार माध्यममा आएको मसौदाले राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै बहस निम्त्यायोे ।  संशोधन सम्भावना रहेका विषयहरू नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, भाषा र सीमाङकनमध्ये खासगरी नागरिकताको विषयले अहिले पनि बजार तताएको छ भने सीमाङ्कनको विषयले पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्ने केही जिल्लाको सन्दर्भले सिङ्गो प्रदेशलाई जगाउन खोज्दै छ ।  यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यस्तो प्रस्ताव नबनेको र सञ्चार माध्यममा आएको प्रस्ताव आधिकारिक नभएको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।  अङगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक अङ्गका प्रमुखमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन पाउने नपाउने विषय अहिले बहसमा आएको छ ।  अङगीकृत नागरिकलाई दश वर्ष पुगेपछि संवैधानिक अङग र सुरक्षा निकायको प्रमुख हुनसक्ने व्यवस्थासहितको संशोधनको मसौदा सञ्चार माध्यममा आएपछि यसले सबैलाई आश्चर्यचकित र सचेत बनाएको छ ।  मधेसी दलहरू आफूहरूको प्रमुख माग राजनीतिक भएको र त्यो सीमाङकन नै हो भनिरहेका छन् तर उनीहरूसँगको परामर्श र उनीहरूको जोड विना कसको स्वार्थमा अङगीकृत नागरिकको विषयलाई मसौदामा महìवका साथ राखियो भन्ने कुरा गम्भीर छ ।  यो विषयमा बहस गराई आफू अङगीकृत नागरिकलाई वंशज सरहकै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको सन्देश संशोधन मसौदामा संलग्नहरूबाट भएको त होइन ? आशङ्का बढेको छ ।  ‘बुहारी भोट’ को राजनीति यहाँ पनि गरिंँदैछ भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।  
सरकारले तयार गर्ने कुनै पनि प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेता र पदाधिकारीहरूले समेत सञ्चार माध्यममा आएको मसौदाका बारेमै पक्षविपक्षमा मत प्रकट गर्नुपर्ने परिस्थिति आश्चर्यको विषय भएको छ ।  मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सेनापतिलगायत सुरक्षा अङगका प्रमुखमा अङगीकृत नागरिक पनि पुग्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग मधेसी दलहरूको होइन, अहिलेको बहसकै सन्दर्भमा पनि कतिपय मधेसी नेताहरूले आफ्ना यस खालका धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।  मधेसी जनताको माग हुने त कुरै भएन ।  अङ्गीकृत नागरिकले प्रदेश प्रमुखसम्म निश्चित अवधिपछि नियुक्त वा निर्वाचित हुन सक्ने मागलाई राष्ट्रपतिसम्म पु¥याएर बहसमा ल्याउनुको पछाडि व्यक्तिगत चुनावी लाभहानीको नियतमात्रै होइन, राष्ट्रघातक नियत पनि छ ।  
संशोधन प्रस्ताव कात्तिकभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि दलहरूबीच विषय केन्द्रित छलफल भएको पाइँदैन ।  संशोधन प्रस्ताव नै तयार नगरी के विषयमा कुन दलको के धारणा भनी बजार बुझ्ने खेलले संशोधनको काम टुङगोमा पु¥याउन विलम्ब मात्र भइरहेको छ ।  सरकारले कार्यकालको सयदिन पूरा गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमै संविधान संशोधनको विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता दोहो¥याउनुभएको छ भने प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू पनि दुईपक्षीय त्रिपक्षीय छलफलमा जुटिरहेको स्थितिले अब संविधान संशोधनको विषय छिट्टै टुङगोमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो र चरण चरणको सङघर्षले लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र र सङघीयतासमेत ल्याइदिएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन सहज बन्न सकिरहेको छैन, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू समेत अझ पनि जिल्लामोह र इलाका मोह देखाइरहेका छन् ।  पहिलो संविधानसभामा लामो बहस र आयोग गठन गरी प्रदेश सङख्याको सम्भाव्यता तयार गरियो ।  दलहरू पाँचदेखि चौध प्रदेशसम्मको वकालत गर्न व्यस्त रहे ।  सामथ्र्य र पहिचानका आधार खोज्दै जाँदा न्यूनतम सङ्ख्यामा प्रदेश बनाउने कोसिसमा छ प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।  भौगोलिक विकटताका कारण कर्णाली क्षेत्रलाई कञ्चनपुरसम्म पु¥याउने कुरा व्यावहारिक नदेखिएपछि सात प्रदेशले मूर्त रूप लिएको हो ।  पश्चिम पहाडको आवाज सुनुवाई भएको घटनाले मधेसमा आन्दोलन चलाइयो, बाँकी प्रदेश शान्त रहे र शान्त छन् तर संविधानको दोस्रो संशोधन नउठेको आन्दोलन उठाउने कदम हुने हो कि भन्ने चिन्ता, चासो र चनाखोपन देखिन थालेको छ ।  पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई चार र छ नम्बर प्रदेशमा राख्ने सीमाङ्कन प्रस्ताव सञ्चारमाध्यममा आएपछि ती जिल्लाका बासिन्दा आन्दोलित बन्न थालेका छन् ।  प्युठानमा सर्वदलीय बैठकबाटै पाँच नम्बर प्रदेशबाट यताउति गरिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।  अन्य जिल्लामा समेत यस खालको तयारी भइरहेको बुझिन्छ ।  पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर पाँच जिल्लाका सन्दर्भमा रहेको विवादलाई रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा गरी पाँचै जिल्लामा सार्ने काम भयो भने यो रोग निको नहुने असाध्य रोगका रूपमा देखिन सक्छ ।  अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि सर्न सक्छ ।  सङ्घीयतामा जाँदा काठमाडांैँ उपत्यका नेवाः राज्य अनिवार्य छ भन्ने मानसिकता आज शान्त तलाउका रूपमा रहेको छ, यसलाई पनि कमजोरीका रूपमा लिन नमिल्ला ।  तराईका पाँच जिल्लाको विवाद पहाडी पाँच जिल्लामा सार्नु टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा भनेजस्तै हो ।  संविधान संशोधनका लागि निर्णायक भनिएको एमालेको पाँच नम्बर प्रदेश कमिटीको बैठकले समेत ती जिल्लाको प्रदेश हेरफेरलाई अस्वीकार गरेको छ ।  यसले गुल्मी अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाका बासिन्दाको भावनाको कदर मात्र भएको छैन, आन्दोलित मनस्थितिलाई बल दिएको छ ।  
संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन हो भने साँचो अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुपर्छ ।  सीमाङ्कन रहेको विषयलाई यही सङ्क्रमणकालीन समयभित्र टुङ्ग्याउनै पर्ने बाध्यता छैन किनकि सीमाङ्कन विवाद पछिसम्म पनि र स्थानीय तहको निर्धारणमा पनि नउठ्लान् भन्न सकिन्न ।  त्यसैले सङ्क्रमणकालीन अप्ठ्यारो पार गर्न सीमाङ्कनको विषयलाई आयोग निर्माण गरी टुङ्गो लगाउन मधेसी मोर्चामा आबद्धलगायत सबै दल सहमत हुनु नै मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने उपयुक्त उपाय हुनसक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना