गुणस्तरीय शिक्षाका संयन्त्रहरू

chandramani paudelप्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल

अचेल हाम्रो देशमा नयाँ शिक्षा नीतिबारे कुरा उठेका छन् ।  नयाँ शिक्षा नीति निर्माणका लागि आयोग गठनका कुरा पनि सुनिएको छ ।  हुनत यो विषय भर्खर उठेको हैन ।  नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनवादी शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका हुन् ।  तर त्यो जनवादी शिक्षा कस्तो हुन्छ ? नेपालमा कसरी लागू गरिन्छ कुनै ठोस नीति, पद्धति र त्यसका अन्तरवस्तुबारे जनतामा बुझाउने काम कुनै कम्युनिस्टले गरेको आजसम्म देखिएको छैन ।  यदि कुनै कम्युनिस्ट नेता वा विद्वानले जान्नुभएको भए उहाँकै झोलामा होला ।  माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देश प्रभावित हुँदा पनि र झन्डै ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा भएको दाबी  गरिरहँदा पनि यसबारे ठोस नीति र कार्यक्रम लागू भएको नपाइँदा यो जनवादी शिक्षा नीति व्यवहारमा ल्याइने विषय होइन रहेछ कि भन्ने परेको छ जनतालाई ।  चाहे झापा विद्रोह ताका होस् वा ०५२ देखि ०६२ सम्मको माओवादी जनयुद्ध कालमा बुर्जुवा शिक्षा वहिष्कार भनिएकै हो ।  कम्युनिस्ट साहित्यअनुसार पुँजीवादी शिक्षा बुर्जुवा शिक्षा हो र त्यसको बहिष्कार गरी जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग संसारभरका कम्युनिस्टहरूको साझा एजेन्डा हो ।  बुर्जुवा शिक्षाले आमजनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने कम्युनिस्ट मान्यता हो ।  त्यसो भए जनहित गर्ने जनवादी शिक्षा कस्तो हुन्छ त ? त्यस्तो शिक्षाको नीति, पद्धति र अन्तरवस्तु जनता समक्ष ल्याउन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले किन नसकेका होलान् ? जनताको हित गर्ने शिक्षानीतिलाई जनता समक्ष पेस गर्दा त्यसका विरोधी कोही भए उनीहरू स्वतः पराजित हुने अवस्था आउने थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले पनि आफूलाई पुँजीवादको मसिहा ठान्दैन, प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्दछ ।  समाजवादलाई प्रजातान्त्रिक वा अरु विश्लेषण लगाइरहनु नै पर्दैन, त्यो जनव्यवस्था हो ।  यसैले समाजवादी शिक्षा (पुँजीवादी होइन) नीति लागू गर्नु आजका सबै ठूला राजनीतिक पार्टीहरूको साझा कार्यदिशा हुनआउँछ ।  यही साझा कार्यदिशा अनुसारको नयाँ शिक्षा नीतिबारे बहस गर्नु र अन्तरवस्तुका केस्राहरू केलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच
शिक्षा त्यस्तो साधन हो जसले असम्भव देखिने विषयलाई पनि सम्भव तुल्याइदिन्छ ।  शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्नु लोकल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको मूल चरित्र हो ।  धनी, गरिब, सुगम, दुर्गम, जाति, धर्म, लिङ्ग आदिको विभेदरहित भएर सबै बालबालिका र युवामा समान ढङ्गले जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन सके मात्र न्यायपूर्ण र उद्यमशील समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।  हाम्रो भूगोल, ऐतिहासिक विरासत, वर्तमानको आर्थिक सामाजिक अवस्था र आवश्यकतालाई आधार मानी गरिने सकारात्मक विभेदको नीतिद्वारा सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनतामा राज्यको बढी लगानी र निरन्तरको रेखदेख हुने नीति हुनुपर्ने देखिन्छ ।  विज्ञानले विकास गरेका आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोगद्वारा छिट्टै सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सम्भव छ ।  आधुनिक प्रविधिलाई सिकाई पद्धतिसँग समायोजन गर्न सके शिक्षामा सबैको सहज पहुँच सम्भव देखिन्छ ।  
बालअधिकारको सुनिश्चितता
बालबालिकाको उचित स्याहार र विकासमा लगानी भविष्यको योग्य नागरिक निर्माणको लगानी हो ।  नेपालमा बालअधिकार केही गैरसरकारी संस्था र सहर केन्द्रित सञ्चार माध्यमका मौसमी प्रचारभन्दा अगाडि बढेको अवस्था छैन ।  अधिकार सक्षमले मात्र उपयोग गर्न सक्ने विषय हो ।  यो अनुदानमा प्राप्त हुँदैन ।  बाल अवस्था यसै पनि नाजुक अवस्था हो ।  यो अवस्थामा आफू हुर्कंदै गरेको समाज र आफ्नो अधिकारबारे ज्ञान हुँदैन ।  उनीहरू आफ्नो भविष्यबारे निर्णय लिन पनि सक्षम हुँदैनन् ।  यस अवस्थामा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक पोषण र अनुकूल वातावरणको आवश्यकता हुन्छ ।  हाम्रो देशका सबै परिवार बालबालिकालाई आवश्यक पोषण र अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता, ज्ञान र हैसियतमा छैनन् ।  यसकारण बालअधिकारको संरक्षणमा राज्यद्वारा विशेष कदम चालिनु जरुरी छ ।  गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासका कारण अझै पनि कयौँ बालबालिका निरक्षर रहने अवस्था छ भने केही गुरुकूल, बौद्ध गुम्बा र मदरसाहरूमा धार्मिक र परम्परागत शिक्षाका लागि पठाइने गरेका पनि छन् ।  निरक्षर हुनुभन्दा त यस्तो शिक्षा पाउनु पनि उचित हो तर ती स्थानमा दिइने शिक्षा र त्यहाँ प्राप्त हुने वातावरणले बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा आवश्यक सहयोग पु¥याइरहेको देखिँदैन ।  साथै यस्तो शिक्षा बालबालिकाले आफ्ना लागि छनोट गर्न सक्ने भएर छानिएको विषय पनि होइन ।  यद्यपि राज्यद्वारा प्रदान गरिने विद्यालय शिक्षामा पनि कमी कमजोरी छन् ।  यसकारण यस्ता सबै विषय राज्य र समाजको अनुगमन र नियन्त्रणभित्र आउनुपर्छ ।  बालबालिका आफ्ना लागि छनोट गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्म राज्यद्वारा अनुकूल वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  
शिक्षामा गुणस्तर
शिक्षामा गुणस्तरको कुरा गर्दा तीन मुख्य पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।  पहिलो, अन्तरवस्तुमा गुणस्तर दोस्रो, सिकाई पद्धतिमा गुणस्तर तेस्रो, मूल्याङ्कन पद्धतिमा गुणस्तर ।  हाम्रो देशको शिक्षामा यी तीनै पक्षमा गुणस्तर न्यून रहेको छ ।  देशभर एउटै पाठ्यक्रम पढाइनु पनि गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन ।  शिक्षा जीवन उपयोगी हुनु आवश्यक छ ।  हाम्रो देशभित्र समाजहरूबीच विकासको चरण, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय रूपमा उपलब्ध साधन स्रोत, संस्कृति र भाषामा विविधता छ ।  यस्ता विविध आधारमा उभिएको जीवनका लागि उपयोगी शिक्षाको स्वरूप र अन्तरवस्तु फरक हुन्छ र हुनुपर्छ ।  फरक फरक अन्तरवस्तु सिकाउने पद्धति पनि फरक नै हुन्छ र मूल्याङ्कन पनि सोही अनुरूप हुनु आवश्यक छ ।
शिक्षामा अन्तरवस्तु प्रायः सैद्धान्तिक नै हुने गर्दछन् ।  तर तिनीहरूलाई सिक्ने र सिकाउने पद्धति व्यावहारिक, प्रयोगात्मक, रचनात्मक र अनुसन्धानमुखी हुनु आवश्यक छ ।  हामी र हाम्रो जस्तो मुलुकमा शिक्षा प्रणाली चुकेको यहीँनेर हो ।  हाम्रा शिक्षण संस्थामा पाठ्यक्रम र तिनीहरूका अन्तरवस्तुको सिकाइ पद्धति व्यावहारिक र प्रयोगात्मक नहुँदा शिक्षा अव्यावहारिक र दैनिक जीवनमा अनुपयोगी भएको छ ।  प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा समेत पर्याप्त सीप र दक्षता नहुँदा यस्ता विषय पढेका युवा पनि जागिरकै खोजीमा भौँतारिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  राज्यको शिक्षा नीतिले यही पक्षमा विशेष जोडदिनु पर्नेछ ।  राज्यले युवालाई जागिर दिनेभन्दा स्वरोजगार बन्ने उद्यमशील बनाउनतर्फ लगानी गर्नु आवश्यक छ ।   
प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा
हामीकहाँ माध्यमिक तहमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा एक प्रतिशत माथि छैन ।  विश्वविद्यालय तहमा यो प्रतिशत झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  छिमेकी चीनमा ५० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा रहेको छ भने भारतमा १० प्रतिशतबाट वृद्धि हुँदै गएको छ ।  हाम्रो देशले युवालाई रोजगार बनाउन नसक्दा उनीहरू रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुकतर्फ गइरहेका छन् ।  युवा विदेशिएका कारणले राज्यको समग्र उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव मात्र परेको छैन देश विप्रेषणमा आधारित हुँदै गएको छ ।  कुनै कारण वैदेशिक रोजगार बन्द हुने अवस्था आएमा हाम्रो अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भई आर्थिक रूपमा अस्थिरता उत्पन्न हुने खतरा छ ।  हाम्रा युवालाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सीप सिकाउन सकिरहेको छैन ।  उनीहरूको जीवन जोखिमपूर्ण र कमाई पनि अति न्यून हुने गरेको छ ।  अव्यावहारिक यस्तो शिक्षालाई बदलेर प्राविधिक र सीप सिकाउने शिक्षा पद्धति लागू गर्नु आवश्यक छ ।  कमसेकम ५० प्रतिशत युवाले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा पाउन सक्ने गरी नयाँ शिक्षा नीति ल्याइनु पर्छ ।  प्राविधिक क्षमतालाई व्यावसायिक दक्षतासँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक शिक्षाको व्यावसायिक शिक्षासँग समायोजन आवश्यक छ ।  
शिक्षामा समानता
शिक्षामा समानताको कुरा गर्दा मुख्य चार विषयहरूमा समानता भन्ने बुझ्नु पर्छ ।  (१) अवसरहरूको समानता (२) वातावरणको समानता (३) उपलब्धिको समानता (४) प्राप्तिमा समानता ।  हाम्रो वर्तमानको शिक्षा नीति र प्रणालीले उपरोक्त समानताका विषयलाई पटक्कै सम्बोधन गरेको छैन ।  अब बन्ने शिक्षा नीतिले सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई विना भेदभाव उपरोक्त समानताका विषयमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।  
शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापन
नेपालको शैक्षिक संरचना दाता निर्देशित रहँदै आएको छ ।  यसकारण यो पटक पटक परिवर्तित पनि भइरहन्छ ।  हाम्रो आफ्नै आवश्यकता र क्षमता अनुसारको शैक्षिक संरचना खडा गरिनु गर्दछ ।  शैक्षिक व्यवस्थापनको पाटो झन् भद्रगोल छ ।  शैक्षिक व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भइदिँदा शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिको क्रिडास्थल भएको छ ।  अब नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारका अधिकारहरूको सीमाभित्र रहेर शैक्षिक व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्नु र शिक्षकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग र पेसागत रूपमा दक्ष बनाइनु पर्छ ।  शिक्षकहरूलाई नै शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।  असल शिक्षकबिना गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना