संविधान संशोधनको बहस..

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

सरकार तथा राजनीतिक दलका केही नेता यतिखेर अब छिट्टै राजनीतिक सहमति गरी मुलुकको गतिरोध अन्त्य गर्ने बताइरहेका छन् ।  नेताहरूले भनेझैँ  मुलुकमा जारी गतिरोध अन्त्य हुने गरी संविधान संशोधनको विषयले पूर्णता पाए त्यो मुलुकका लागि ढिलै भए पनि सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।  तर विगतमा जस्तो कुराकै मात्र खेती गर्ने गरी  काम हुने हो भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य सिवाय अरू केही हुने छैन ।  संसद्मा नयाँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव कात्तिक महिनाभित्रै पेस गर्ने उद्घोष  सरकारका पक्षबाट समेत अहिले निकै जोडतोडका साथ बाहिर आएको छ ।  त्यस्तै सरकारबाहेक अन्य केही नेताले पनि सरकारको त्यस कुरामा पछ्याइरहेका छन् तर प्रत्येक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेतासहितको सहभागितामा संविधान संशोधनको सर्वसम्मत सहमति एवं स्वीकृतिको प्रस्ताव भने अझै सुन्न, देख्नमा आएको छैन ।  आशा गरौँ, कात्तिक मसान्तसम्म त्यस्तो सहमति बनोेस्  र  देशको अपेक्षा पूरा हुने  वातावरण कायम होस भन्ने कामना पनि छ ।  
नयाँ संविधानको संशोधन प्रस्ताव मधेसवादी दललगायत असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने योजनाबाट आएको हो ।  त्यसका लागि उनीहरूले उठाएका माग एवं मुद्दालाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्छ ।  त्यसो भएमा नै संविधान सर्वस्वीकार्य हुने र राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने हुन्छ ।  यदि त्यो परिस्थिति बनेमा मुलुकले अवरोधविहीन विकास निर्माणको पथ पक्रिने छ र त्यो नै मुलुकको हितमा हुनेछ  ।  त्यसैले अब यो वा त्यो नभनेर कुनै बहाना नबनाइ सबै दल तथा दलका नेताले इमानदारीका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  विशेष गरी मधेसवादी दल तथा नेताहरूले यस विषयमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भई अधिकतम् लचकताका साथ संविधान संशोधनका सवालमा अन्तिम एवं पूर्णता हुने गरी सहमतिमा जुट्नु बुद्धिमता हुन्छ ।  यसका लागि मुलुक र जनता सम्झी केही माग थाती राख्नु परे पनि  अब पछि हट्नु हुँदैन ।  किन कि केही त्यस्ता माग हुबहु पूरा नहुने स्थिति आयो भने पनि जारी नयाँ संविधान  समय अन्तरालमा पनि संशोधन गर्न सकिने कुरालाई बुझी त्यस अनुरूप मधेसी मोर्चालगायतका पक्षहरू अब प्रस्तुत हुनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।  यस अर्थमा मधेसी मोर्चालगायतका असन्तुष्ट पक्ष पछिल्लो आन्दोलनको अन्तिमरूपमा बिट मार्ने गरी प्रस्तुत हुनु राम्रो हुन्छ ।  यसो भएमा उनीहरूका निम्ति आन्दोलनको सेफलेण्डिङ पनि यही अवसर बन्न सक्छ ।  यसैमा सबैको हित सुरक्षित छ र हुनु पनि पर्छ ।  
अहिले कता कता बजारिया हल्ला सुनिएबमोजिम मन्थन गर्ने हो भने फेरि पनि त्यही अड्को थपाइले सहमति खल्बलिने स्थिति आइपर्ने त होइन भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ भने छ ।  अङ्गीकृत नागरिकता लिएको नागरिकले राष्ट्रप्रमुख जस्तो महìवपूर्ण संवैधानिक पदमा रहन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे बाहिरिया एवं राजनीतिक बजारमा हिजोआज निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।  यो विषय आम नागरिकबीच अहिले अत्यन्त सन्सनीपूर्ण पनि बनिरहेको छ ।  किन कि बाहिर राजनीतिक बजारमा आएजस्तै मधेसी मोर्चाको माग यो पनि हो भन्ने आम बुझाइ छ ।  यद्यपि मोर्चाका सबै दल एवं सबै नेताले त्यो माग हुबहु आफूहरूको नभएको बताउँदै आउनुभएको छ तर मधेसी प्रभावशाली केही नेताको मागमा त्यो विषय प्रमुखरूपमा उठाइएको हल्ला राजनीतिक बजारमा छ ।  
संविधान संशोधनको दोस्रो चरणको यही बेला एवं मौकामा यस विषयको छिनोफानो हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।  साथसाथै यस गहन र महìवपूर्ण विषयबारे बहस, छलफल चलाइ आम नागरिकबीच जानकारी गराइनु पनि आवश्यक छ ।  र,  तदनुरूपको निर्णय लिइनु आवश्यक थियो, छ ।  यो विषय एवं कुराको छलफल पहिले नै भइसक्नुपर्ने  थियो ।  किनकि आम नागरिकलाई यस्ता महìवपूर्ण एवं गहन विषयमा अन्योलमा राख्नु किञ्चित उचित हँुदैन तर संयोगवश समय सन्दर्भले फरक प्रशङ्गसँगै राजनीतिक बजारमा यो बहस् सुरु भयो, जसलाई नकारात्मकरूपमा लिइनुभन्दा सकारात्मकरूपमा लिइ छिनोफानो गर्नु र अब छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लोपटक  सामाजिक सञ्जालमा तरकारीवाली सुन्दरीको जस्तै राजनीतिक बजारको यो विषय पनि कम छैन ।  किनकि राजनीतिक बजारमा अत्यन्त सन्सनीपूर्ण  बहसमा रहेको यो विषय ढिलै भए पनि आमनागरिकको बीचमा छलफलमा आउनु सकारात्मक प्रसङ्ग पनि हो ।  किनकि मधेसी मोर्चाका सबै दलको माग नभए पनि केही दलका नेताले सो अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकले पनि राष्ट्रप्रमुखलगायत महìवपूर्ण पदमा चुनावमा लड्न एवं रहन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको अवस्था छ ।  
राष्ट्रप्रमुख लगायतका पद अर्थात् राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बाहिरबाट आइ बसोबास गरेको नागरिक अर्थात् सोही आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता लिएको नेपाली नागरिक त्यस्ता संवैधानिक महìवपूर्ण पदमा रहन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आफँैमा अहम् एवं गहन विषय नै हो ।  छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अङ्गीकृत नागरिकले त्यस्ता पदमा रहने बारे त्यहाँको संविधानतः प्रस्ट छैन ।  त्यसैले काँग्रेस आईकी अध्यक्षसमेत रहेकी सोनिया गान्धीलाई यसअघि त्यहाँ भएको प्रधानमन्त्रीलगायतको पदमा रहन एवंं चुनावमा उठ्न नैतिकरूपले पछि हट्न बाध्य बनायो ।  यस गहन विषयबारे नेपाली जनता तथा आम नागरिकबीच बहस, छलफल भई एउटा निश्चित टुङ्गोमा पुग्नु पनि अहिलेको राजनीतिक धर्मसमेत हो ।  किनकि यो चर्चा र बहस हुनु आफैँमा नराम्रो विषय कदापि होइन ।  मात्र, के हो भने अब यही बहानामा समय धेरै खर्चिनु उचित हँदैन भन्नेसम्म हो ।  त्यसैले अब कुरा र आश्वासनको खेती मात्रै नगरेर अब थाती रहेका यसखाले विवादको छिनोफानो गरी संविधान संशोधनको कार्य फत्ते गर्नेतर्फ नेताजनको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना