सरकारको सय दिन सीमित उपलब्धि, फराकिलो सम्भावना

suresh acharyaडा सुरेश आचार्य

 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हनिमून (मधुमास) समय पूरा गरेको छ ।  संसदीय शासन पद्धतिमा यो समय सरकारलाई बेलगाम काम गर्न दिने समय हो ।  सरकारका काम कारबाहीमा टिप्पणी, विरोध वा अवरोध केही नगरी उसका काम पर्ख र हेरको सिद्धान्तलाई सरकारको हनिमून अवधि मान्ने गरिएको हो ।  यो अवधिमा प्रतिपक्ष पनि प्रतिप्रश्न नगरी पर्खने गर्छ ।  यसपछि सरकारका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन छ ।  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सय दिनको कामलाई तीन सय दिनमा गर्न नसकिने कामका रूपमा स्वमूल्याङ्कन गरेको पाइयो ।  आफूलाई आफैँंले खराब वा गलत देख्न सहज छैन ।  यो मानवीय स्वभाव हो ।  वास्तवमा कमजोरी हो ।  प्रचण्डले आफ्ना बारेमा गरेको टिप्पणी अरू कसैले अझ खासगरी प्रतिपक्षले गरेको हुन्थ्यो भने त्यसको अर्थ हुन्थ्यो तर आफैँले गरेको प्रशंसा अरूको आलोचनाको विषय बन्ने गर्छ ।  
शायद तीन सय दिन बराबरकै उपलब्धि देखियोस् भनेर हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिमा धेरै बुँदा देखाउने प्रयत्न भएको छ ।  कतिपय नियमित कामलाई पनि उपलब्धिमा समेटिएको छ ।  कतिपय पुराना आयोजनालाई नयाँ आयोजनाका रूपमा देखाउन खोजिएको छ ।  यो प्रस्तुति प्रधानमन्त्रीको हो तर तयारी अरूले नै गरिदिएका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले हरेक विषयका विज्ञलाई सल्लाहकार राख्ने कारण तत्तत् विषयका ज्ञाताले समयमा सही सल्लाह दिउन् भनेर हो ।  सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका सूचनालाई सम्पादनसमेत नगरी टिपोट गरेका बुँदालाई प्रस्तुत गर्न लगाएको देखियो ।  यो कमजोरी सल्लाहकार समूहको हो ।  तर एउटा नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सुन्दा यो सल्लाहकारको कमजोरीका रूपमा बुझ्दैन ।  उसले प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत ठान्छ ।
एउटा उदाहरण, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना धेरै अघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना हो ।  आजसम्म त्यो अलमलमा छ तर प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा यो आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको उल्लेख छ ।  सरकारले आफू आएपछि प्रारम्भ गरिएका कामलाई उपलब्धि मान्नु पर्छ ।  काम भइरहेका र सरकारमा आउनासाथ सम्पन्न भएका योजना उसको उपलब्धि मान्न मिल्दैन ।  काम रोकिएका अर्थमा काम सुरु हुनु वा अवरोधका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना सञ्चालन हुनु सरकारको उपलब्धि हुन सक्छ तर एउटा प्रक्रियाबाट आफैँं टुङ्गिएका विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सस्तो लोकप्रियता मात्र ठहर्छ ।  
एउटा नागरिकले सरकारको मूल्याङ्कन आफूलाई हेरेर गर्छ ।  उसको दैनिक जीवनमा अघिल्लो सरकार र पछिल्लो सरकारले के फरक पा¥यो ? आफूभन्दा माथि उठेर हे¥यो भने हामीले के पाउन सक्यौं ? के कुरा सहज हुन सक्यो ? भन्ने प्रश्न गर्छ ।  त्यसपछि समाज र राष्ट्रको कुरा आउँछ ।  एउटा विश्लेषकले व्यक्तिभन्दा केही फरक अर्थात् कुनै पनि सरकारलाई उसका प्राथमिकताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ ।  प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेका दिन गरेका प्रतिबद्धतालाई हेर्दछ ।  सत्तारुढ दलका घोषणापत्रका आधारमा प्रश्न उठाउने टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
सरकारका उपलब्धिका कुरा बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीबाट आफूले प्राथमिकता दिएका विषय उल्लेख छन् ।  त्यो जगमा सरकारको उपलब्धि हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छ तर दङ्ग पर्ने स्थिति छैन ।  प्रधानमन्त्रीका शब्दमा, भूकम्प प्रभावित परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर पठाउने, गरिबका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, देशभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरूको जन्म दर्तामा एक हजार रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयका साथ सरकारले काम थालेको थियो ।  
यही मात्र आधारमा सरकारको उपलब्धि केलाउने हो भने पनि सरकार आफैँं खुसी हुने ठाउँ छैन ।  भूकम्प पीडितको प्रश्न कहिलेसम्म जाडो र झरीमा जीवन गुजार्ने भन्ने हो ।  सरकारको आँकडाअनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र पाँच लाख तेत्तीस हजार घरपरिवार राहतको पखाइमा थिए ।  तीमध्ये चार लाख ६९ हजारसँग सम्झौता भएको छ ।  अरू अर्थात् ६४ हजार घरपरिवारसँग सम्झौता नै तयार हुन सकेको छैन ।  रकम पाउने त प्रश्नै रहेन ।  आँकडामा हेर्ने हो भने सरकारले चित्त बुझाउने ठाउँ छ ।  ८८ प्रतिशतले राहत रकम पाएका छन् तर ती बाँकी १२ प्रतिशत घरपरिवारका तीन लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक पहिलो किस्ता राहत पाउने प्रक्रियामा समेत सामेल हुन पाएका छैनन् ।  तीप्रति सरकार संवेदनशील हुने कि नहुने ? यो प्रश्न नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई नै गर्ने छन् तर राहत रकममध्येबाट वा राष्ट्रिय ढुकुढीबाट करोडौँं तलब खाने गरी गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले सोध्नु पर्ने होइन र ?
भूकम्प पीडितले दुई लाखबाट बढाइ तीनलाख अनुदान दिने सरकारको निर्णय पीडितका पक्षमा सकारात्मक छ तर जसले एक रुपियाँ हात पारेको छैन, उसले सरकारलाई कसरी स्यावासी दिन सक्छ ? उनीहरूले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने कर्जा १५ करोड ३८ लाख प्रवाह भएछ ।  कति परिवारले यो कर्जा पायो ? प्रधानमन्त्रीको भनाइले प्रष्ट्याउदैन ।  अनुदान मात्र पाएका पीडित घर परिवारको भाग लगाउने हो भने यो रकम प्रति परिवार ३१७ रुपियाँ मात्रै हुन्छ ।  कर्जा प्रक्रिया कति सहज छ ? सरकारले तीन लाख दिन्छ तर प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डमा घर बनाउन कम्तीमा १५ लाख लाग्छ भन्ने पीडितहरूको गुनासोलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? प्रश्न यो हो ।
प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर पठाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले प्रष्ट सन्देश दिंँदैन ।  प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ – सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत खटाइएको छ ।  हिजो कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा नियुक्ति नै भएको थिएन भने त्यहाँ डाक्टर खटाउनु मात्रै पनि उपलब्धि हो तर समस्या डाक्टर खटाइने र नजाने हो ।  आज ती स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर गए ? वा खटाइएका मात्र हुन् ? प्रधानमन्त्रीको सन्देश प्रस्ट छैन ।  यसरी नै, गरिबका लागि अभियान सञ्चालनका सन्दर्भमा २५ जिल्लाका साढे बाह्र लाख घर परिवारमध्ये साढे तीन लाखभन्दा बढी गरिब घर परिवारको पहिचान भएको प्रधानमन्त्रीबाट उल्लेख भएको छ ।  अर्थात् २५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी रहेको थाहा पाउनका लागि त यसले काम गर्ने भयो तर पहिचानको काम कहिले थालिएको हो ? यो प्रश्नमा फर्किने हो भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा यसको निकै चर्चा थियो ।  त्यसपछि पनि दुइटा सरकार बने ।  आज पनि उनीहरू पहिचानमै सीमित छन् ।  सेवा र सुविधा पाउने प्रक्रियाबारे के हँुदैछ ? उनीहरू अनभिज्ञ छन् ।  काम रोकिएको थियो र यो सरकारले फेरि अघि बढाएको हो भने नकारात्मक मात्रै हुनु जरुरी छैन ।  
देशभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरूको जन्म दर्तामा एक हजार रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने विषय भने कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको देखिन्छ ।  ओली सरकारको प्रचारमुखी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रचण्ड सरकारको प्रोत्साहन भत्ता वितरण सन्तोषजनक ढङ्गमा अघि बढेको छ ।  तर स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएका कारण कर्मचारीले कागज मिलाउने र रकम कुम्ल्याउने हिजोका प्रवृत्ति रोक्न सकिएन भने सरकारले उत्साही भएर छुट्याएको १९ अर्ब रुपियाँ भोलि सरकारकै लागि घाँडो पनि हुन सक्छ ।  मरेकाहरूका नाममा सुरक्षा भत्ता र जन्मिन बाँकी भावी सन्तानका नाममा जन्म दर्ता प्रोत्साहन भत्ता दिने स्थिति नरहोस् भन्नेतर्फको सचेतता जरुरी छ ।  
प्रधानमन्त्रीका सुरुका प्राथमिकता नागरिकले अनुभूत गर्ने खालका विषय हुन् तर त्योभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्ने चुनौती सरकारलाई थियो र अझँै पनि छ ।  मधेसी दलले उठाएका मुद्दाका कारण उत्पन्न समस्या समाधान नभएसम्म मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन ।  सरकारले ती समस्या सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिपक्षको सहमति पनि खोज्दै गरेको आभाष भएको छ ।  सरकार यो राजनीतिक अभियानमा सफल भयो भने प्रधानमन्त्रीले तयार गरेको उपलब्धिको फेहरिस्तभन्दा यसको अर्थ बढी रहन्छ ।  वर्षौं दुःख र हण्डर बेहोरेका नागरिक सरकारले सय दिनमै केही गरेन भनेर आत्तिएका छैनन् ।  सरकारले एउटा अर्थपूर्ण काम ग¥यो भने ९९ लाई माफी दिने नेपाली संस्कारको विकास भएकै त छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना