भ्रष्टाचार निवारणको फितलो प्रयास

durga dangalदुर्गा दंगाल (चाँदनी)




भ्रष्टाचार समाजको विकराल समस्या बन्दै गइरहेको छ ।  यो समाजमा क्यान्सरको रूपमा फैलिँदै गएको छ ।  यसले गरिब निरीह जनतालाई चुसिरहेको छ ।  यो सुशासन र सभ्य समाज निर्माणको बाधकको रूपमा विकास भइरहेको छ ।  भ्रष्टाचारले सानो चिया पसल, सब्जी पसल लगायत स्कुल, कलेज, धार्मिक स्थल, सिनेमा हल, अस्पताल, सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न सङ्घ संस्था एवं राज्य संयन्त्रको उच्च तहसम्म नै जरा गाडेको देखिन्छ ।
सामान्य अर्थमा भ्रष्टाचार भनेको राज्यले प्रतिपादन गरेका ऐन नियम विपरीत सार्वजनिक कोषबाट आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिनु हो भन्ने बुझिन्छ ।  समय क्रमसँगै समाज पनि परिवर्तन हँुदैछ र भ्रष्टाचारका तौरतरिका पनि फेरिँदै गएका छन् ।  भ्रष्टाचार विरुद्धको सवालमा जो कोही खुलेरै धेरै कुरा पनि गर्छन् ।  सुशासन कायम गर्न सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०४६, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पनि छन् ।  नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको छ तर यो संविधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संविधान जारीकर्ताहरू नै अलमलिएको भान हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा सामाजिक अनुशासन कायम भएको महसुुुस गर्न कसरी सकिएला र ?
भ्रष्टाचारमा सर्वसाधारण जनताको पनि उत्तिकै हात रहेको प्रतीत हुन्छ ।  उदाहरणका लागि एक जना गाडी चालकले गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु गाडीमा हाल्छ ।  हामी यात्री पनि त्यही भीडभाडयुक्त बसमा चढ्छौँ, कोचाकोच हुँदै फेरि बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रीहरू हालेर गाडी चलाउँछन् भन्दै बसभित्रै भाषण गर्छौँ ।  जनताको बुद्धिमत्ता कति छ यसबाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ ।  भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण गर्नुछ भने यस्ता स–साना विषयलाई सूक्ष्म दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।  
समाजशास्त्रले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बृहत्् सामाजिक संरचनाको रूपमा लिन्छ ।  यस संरचनाकै जगमा व्यक्तिको आचरण निर्माण हुन्छ ।  जो डिबेका अनुसार “हामी अहिले जे र जस्तो छौँ, त्यो सबै समाज संस्कार र संस्कृतिको उपज हो । ” यही भनाइलाई आधार मान्दा पनि भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट प्रवृत्ति समाज, संस्कृति रीतिरिवाजकै उत्पादन हो ।  त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सामाजिक मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्ने गतिविधिलाई पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  हुन त नेपालमा समाजसँगै भ्रष्टाचारको कुरा गाँसिएर आए पनि हामी आफूलाई अलग्गै राख्न चाहन्छौँ ।  आफू चाहिँ त्यसमा सम्मिलित नभएझैँ व्यवहार गर्छौं ।  भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै उन्मूलन गर्नुछ भने राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका पदासिन व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर अन्तर्मनबाटै राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्नेछु भनी देश र जनताको सेवामा लाग्नु र जनताले सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।  
भ्रष्टाचार उन्मूलनका कानुनको पालना उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिले नै गरेको देखिँदैन ।  अपराध गरेर जेल गएकालाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएर सर्वसाधारण जनतालाई लोभलालच देखाइ वा धम्क्याइ अत्यधिक मतले जिताइन्छ ।  सार्वजनिक ठगको रूपमा चिनिएका व्यक्तिलाई सामाजिक कार्यक्रममा दोसल्ला ओढाइन्छ ।  त्यस्तै आरक्षणको रूपमा पार्टी र स्वार्थका निम्ति सिधासाधा केही नजान्ने व्यक्तिहरूलाई उठाइ ठूलो मतले जिताएर आफ्नो बसमा पारिन्छ र एउटा बलात्कारीलाई राज्यको माथिल्लो ओहोदामा प्रवेश दिइन्छ भने कानुनले के नै गर्न सक्छ र ?
एउटा साधारण कर्मचारीले आफ्नो जागिर सकिनासाथ आफ्नै घरमा फर्किनुपर्छ भने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कार्यकालबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि छुट्टै घरबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेताहरूलाई औषधि उपचारका निम्ति विदेशमा नै जानका लागि राज्यको ढिकुटीबाट नै निकासा गर्नुपर्ने ! यहाँ खोई सामाजिक समानता ? नियम र कानुन सबैलाई समान हुनुपर्ने हो तर बुज्रुगहरूबाटै कानुनको छिद्र खोजी धज्जी उडाइन्छ भने कानुनले के नै गर्न सक्छ र ? राज्यका पहुँचवालाबाटै भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको खण्डमा कानुनले मात्र केही गर्न सक्दैन ।  समाजले पनि कानुन विपरीत अनैतिक काम गर्नेलाई तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ ।  अनि मात्र समाज सुधार हुन्छ, भ्रष्टाचार निरुत्साहित हुन्छ ।
कानुन सर्वसाधारण र निमुखाका लागि मात्र होइन, कानुन बनाउनेका लागि पनि हो, कानुन सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्रपतिसम्मका लागि हो तर हाम्रो समाजमा कानुनको सही ढङ्गले पालना गरिएको देखिँदैन ।  जस्तो कि सर्वसाधारण लाममा बसेर पशुपतिनाथको दर्शन गरिरहेका हुन्छन् तर त्यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र ठूला ओहोदाका व्यक्तिको आगमन हुनासाथ सर्वसाधारणलाई रोकी ती व्यक्तिहरूलाई भगवान्को दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।  के यो व्यवहार सबैका लागि समान
भयो ? के यहाँ धर्म र सुव्यवस्था कायम भयो ? यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आफ्नै पालोमा मात्र भगवान्को दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सके मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सुरुवात हुने थियो कि !
देशमा समय र आवश्यकता अनुसारको नीति नियम बन्न सकिरहेको छैन अनि भएका नीति नियमको कार्यान्वयनमा पनि फितलोपना भएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।  देशमा सुशासन कायम हुन जाँदामात्र लगानीकर्ताहरू सुरक्षित महसुस गर्छन् र देशमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् ।  त्यसैले ऐन, नीति नियम र कानुनको निर्माण र परिवर्तन कसैको व्यक्तिगत वा जातिगत हितमा नभई मुलुकको समृद्धिका निम्ति गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक अनुशासन कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्नु जरुरी हुन्छ ।  आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना