तरुण भेलामा काँग्रेसको सन्देश

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल


 

नेपाली काँग्रेसको प्रमुख भातृ संस्था नेपाल तरुण दलको पोखरामा जारी महाधिवेशनमा दलका शीर्ष तहका नेताका अभिव्यक्तिलाई काँग्रेसजनले उत्साहका रूपमा लिएका छन् ।  पछिल्लो पटक पार्टीमा झाँगिदै गएको गुट र उपगुटको राजनीतिले दिक्क कार्यकर्तालाई पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर आगामी तीन वटै निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने नेताहरूको उद्घोषले उत्साही बनाएको हुनुपर्छ ।  विशेष गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एकै स्वरमा देखिनुले अब काँग्रेस एक ढिक्का भएर सबल र सक्षम रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको आभास मिलेको छ ।  सभापति देउवाले तरुण दलको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर काँग्रेस एकताबद्ध भएर आगामी तीन वटै निर्वाचन जित्नुपर्ने घोषणा गर्नुभएको छ भने वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीमा कुनै व्यक्ति र समूहलाई हराएर पार्टी बलियो हुन नसक्ने भन्दै पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउने सर्तमा आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको भनेर एकताको सन्देश दिनुभएको छ ।  १३औँ महाधिवेशनपछि कटुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका यी दुई नेताका अभिव्यक्तिमा आ–आफ्ना स्वार्थ जे जे भए पनि यो सन्देश काँग्रेसका लागि मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकको हित र पक्षमा छ ।  काँग्रेसको एकता मुलुकमा रहेको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानमा समेत महŒवपूर्ण कडी हुनेछ ।  
गत महाधिवेशनमा पार्टीमा भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने भनेर दुवै नेताले भने पनि त्यो झन् मौलाउँदै गएकोमा यसले चिन्ता थपेको हुनुपर्छ ।  परिणाम के निस्कन्छ थाहा छैन तरुण दलमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउने पक्षमा उहाँहरू दुवै जना देखिनुभएको छ ।  निश्चय नै यसले पार्टीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउने छ ।  पार्टी विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित हँुदा पार्टीमा भुरे टाकुरेहरू हाबी हुने मात्र होइन, गलत तŒव र प्रवृत्तिले ठाउँ पाउने गरेको यथार्थले निष्ठावान कार्यकर्ताको मन दुखाएको छ ।  गुट उपगुटको राजनीतिले निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा पुगे पनि सिङ्गो पार्टी र मुलुकलाई कुनै फाइदा छैन ।  यी कुरालाई मनन गरेर नेतृत्वले यस किसिमको सोच बनाएको हो भने यसलाई अत्यन्त सराहनीय मान्नुपर्छ ।  
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेको छ भनेर चासो बढिरहेका बेला काँग्रेस नेताहरूको पोखरा सन्देश कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ ।  वास्तवमा मुलुकको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेर त्यसलाई निर्णायक तहमा पु¥याउन सफल काँग्रेसले अहिलेको सन्दर्भमा कुन बिन्दुमा उभिएर काम गरिरहेको छ भन्ने चासो र जिज्ञासालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।  २०४६ सालपछिको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाली काँग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो बनेर उभिएको देखिन्छ ।  २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गर्नुभयो ।  काँग्रेसकै नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो र २०४८ सालको आम निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  त्यो निर्वाचनपछि काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार लगायतका विकासको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको थियो ।  सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व पनि तत्कालीन काँग्रेस सभापति कोइरालाले नै गर्नुभयो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा पनि उहाँकै नेतृत्वमा भयो ।  संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि काँग्रेस संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयोे ।  त्यसबखत काँग्रेस सभापति रहनुभएका सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरसँगै ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गराउनमा भूमिका महŒवपूर्ण खेल्नुभयो ।  यसैको परिणामस्वरूप २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान पायो ।  यस किसिमका भूमिका र दायित्व निर्वाह गरेको काँग्रेस यतिबेला के गर्दैछ भन्ने चासोलाई अन्यथाको विषय मान्न पनि हुँदैन ।  
यतिबेला मुलुक सामु सबैभन्दा जटिल विषयको रूपमा संविधान कार्यान्वयन रहेको छ  ।  यसमा रहेका बाधा र अप्ठेराहरूको निराकरण कसरी गर्न काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका र अग्रसरता काँग्रेसले नै लिन सक्नुपर्छ ।  यतिबेला काँग्रेसले त्यो आँट र सहास देखाउन सकिरहेको छैन ।  किनभने ऊ आफैँ गुट उपगुटको शिकार बनिरहेको छ ।  यसबाट मुक्त हुन दलका शीर्ष नेतृत्वले तरुणहरूको भेलामार्फत सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।  यसले काँग्रेसका सबै तहका कार्यकर्तालाई थप सङ्गठित र ऊर्जाशील बनाउन सहयोग पुग्छ ।  
संविधानसभबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको करिब सात दशक लामो अपेक्षा पूरा भएको छ ।  यस अनुरूप संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ तर संविधानको भावना र उद्देश्य बमोजिम भएका कार्यलाई उत्साहजनक रूपमा लिन सकिने अवस्था भने बनेको छैन ।  मधेस केन्द्रित दलहरूका कारण संविधान कार्यान्वयनको पाटो पेचिलो बन्दै गएको छ ।  संवैधानिक प्रावधान अनुरूप आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रादेशिक र केन्द्रीय सङ्घको निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ ।  सरकारले आगामी चैत वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भने पनि त्यसका लागि विश्वासिलो वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारसँग निर्वाचन तालिका माग गर्न थालिसकेको छ ।  सरकार संविधान संशोधनसँगै निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।  यस विषयमा दलबीच साझा धारणा बनाउने कुरा थप पेचिलो बनिरहेको छ ।  मधेस केन्द्रित दलहरूले भने अनुरूप संविधान संशोधन भएन भने कुनै पनि निर्वाचन सम्भव हुने देखिँदैन ।  एमाले पनि संविधान संशोधनको औचित्य खोजिरहेको छ ।  यस सन्दर्भमा काँग्रेस सहभागी सरकारले संविधान संशोधनको लागि गरेको तयारीले कुन रूप लिन्छ, त्यो प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।  
राजनीतिक नेतृत्वमा मुलुकमा उत्पन्न परिस्थिति र समस्याको समाधान गर्नेतिरभन्दा आफू र आफ्नो दल अनुकूल राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जानथालेको अवस्थामा काँग्रेसले पार्टीभित्र रहेका द्वेष र मतभेद हटाएर वास्तविक रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको हो भने यो समग्र मुलुकको हितमा हुनेछ ।  यसले काँग्रेसलाई वर्तमान चुनौतीको सामना गर्नसक्ने तागत र सामथ्र्य समेत पैदा गराउने छ ।  त्यति मात्र होइन हरेक राजनीतिक दलमा इमान र नैतिकताको सङ्कट देखा परिरहेको छ ।  इमानदारी र निष्ठामा रहेकाहरू पाखा पर्ने र पैसा र बलका भरमा राजनीति गर्नेहरूको हालीमुहाली चल्न थालेको छ ।  सिङ्गो काँग्रेस र पार्टी पद्धतिको कुरा गर्ने मानिस ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।  यस किसिमको प्रवृत्तिलाई रोक्ने शक्ति र तागत पनि काँग्रेस एक ढिक्का हँुदा मात्र हुने हो ।  काँग्रेस किन अलमलिइरहेको छ ? नेतृत्वले किन यो स्थितिको अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन ? अहिलेको अवस्थामा संविधानप्रति उठेका असहमतिका स्वरहरूलाई समन गरेर निर्णायक भूमिकामा काँग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हो तर सकिरहेको छैन किन ?
यतिबेला दलहरूमा राजनीतिक खिचातानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।  राजनीतिक खिचातानी यही रूपमा रहिरह्यो भने तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन पनि सक्दैनन् ।  तोकिएको मितिभित्र उल्लेखित निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्यो भने मात्र संविधानको कार्यान्वयन भएको ठहर्छ ।  हुन त पछिल्लो समयमा प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ र सम्भवतः संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुट्ने नै छ ।  यस अनुसार दलबीच सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बन्यो भने आगामी चैतसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव सम्भव हुनेछ ।  यी सबै सन्दर्भ र भूमिकामा काँग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।  सायद यिनै भूमिकाका लागि काँग्रेस नेतृत्वले तरुण दलको भेलामार्फत यस किसिमको सन्देश दिन खोजेको हुनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना