राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकका अन्तर्वस्तु माथि छलफल तीव्र रुपमा हुने

काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याएर अरु काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सरकारले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल तीव्र तुल्याइने भएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथिको छलफललाई राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएरै भए पनि तीव्र पार्ने तयारी गरेको छ ।

सविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आगामी २०७४ साल माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समिति उक्त कानुनलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन लागिपरेको हो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जीवन्त राख्न र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको संरचना निर्माण र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन विधेयक पारित भएमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितासँगै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई विधेयकले आत्मसात् गरेको छ । सरकारले आगामी चैतभित्र स्थानीय तह तथा २०७४ साल माघभित्र अरु बाँकी दुई निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले संविधान र ऐनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही गर्न दल गठन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

गठन भएका राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने छ । दल दर्ता गर्दा विधान, घोषणापत्र, झन्डाको नमुना, कम्तीमा पाँच सय जना मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समिति हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता भएका दलले घोषणापत्र र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने उनीहरुले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् ।
दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न, झन्डा, विधान, नियमावली तथा काम कारबाही संविधान तथा ऐन प्रतिकूल हुने देखिएमा दल दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दलले प्रयोग गर्ने झन्डा वा चिह्न नेपालको राष्ट्रिय झन्डा वा चिह्न अनुरुप हुने वा मिल्ने देखिएमा पनि दल दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधानप्रति केही सांसदले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

अठार वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा कैदको सजाय हुने अपराध गरेको भए सजाय भोगिसकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान गरेको, सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा बहालवाला पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र दलको सदस्य हुन पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । दलभित्र अनुशासनको कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसद् वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने छ ।

राजनीतिक दलले एउटा बेग्लै कोष खडा गरी रु २५ हजार भन्दा माथिका सबै आर्थिक कारोबार बंैकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ । आव समाप्त भएको छ महिनाभित्र आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी दर्ता हुनुपर्ने तथा एउटा चुनाव चिह्न लिएर दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा रहेका व्यक्तिले आफू निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विषय विधेयकमा परेको छ ।

दलले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, साङ्गठानिक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार नबनाएमा तथा लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका खण्डमा निर्वाचन आयोगले रु ५० हजार जरिवाना वा दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना