भारु अमौद्रीकरण र प्रभाव

 Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी



भारत सरकारले गत मङ्गलबार (कात्तिक २३ गते) राति १२ बजेदेखि भारतीय रुपियाँ (भारु) का पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोट कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगायो ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिभिजनबाट यो घोषणा गर्दा यी नोट कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्न चार घन्टाभन्दा कम समय बाँकी थियो ।  यो घोषणामा उहाँले भन्नुभएको थियो–“भ्रष्टाचार र कालोधनको पकड तोड्न हामीले अहिले चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र एक हजारको नोट मध्यरातिदेखि कानुनी रूपमा ग्राह्य नहुने निर्णय गरेका छौँ । ” यो घोषणाले सबैजसोलाई आकस्मिक धक्का दियो ।  
अमौद्रीकरणको अर्थराजनीति
भारु पाँच सय र एक हजारका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने (डिमोनिटाइजेसन वा  अमौद्रीकरण)को यो निर्णयलाई अत्यन्तै गोप्य राखिएको भए पनि तयारी निकै लामो समयदेखि भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।  कालोधन निर्मूल पार्ने र विदेशमा राखिएको धन स्वदेश ल्याउने भारतीय जनता पार्टीको चुनावी मुद्दा थियो ।  करिब तीन वर्षअघिका चुनावी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनाइएका मोदीले यो विषयलाई महŒवका साथ उठाउनुभएको थियो तर धेरैलाई लागेको थियो यो चुनावी भाषणमात्रै हो ।  
भ्रष्टाचार, कालोधन र भूमिगत अर्थतन्त्र
(अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी) भारतको मूल समस्याका रूपमा लिइन्छ ।  भारतमा २० प्रतिशत भूमिगत कारोबार हुने अनुमान छ, जुन २२७ खर्ब भारु बराबर हुन्छ ।  यति ठूलो भूमिगत आर्थिक कारोबार हुनु भारतीय अर्थराजनीतिको एउटा जटिल समस्या होे ।  यो नै गरिबी, हिंसा, राजनीतिको आपराधिकरण र आतङ्कवादी गतिविधिको मुख्य कारण मानिँदै आएको छ ।  
मोदीले सत्ता सम्हालेपछि कालोधन शुद्धीकरणका लागि विभिन्न प्रयाससमेत सुरु भए ।  पछिल्लो पटक आय स्वघोषणा कार्यक्रम ल्याइयो र सेप्टेम्बर ३० मा म्याद सकिँदा ६५० अर्ब भारतीय रुपियाँभन्दा बढी कालोधन शुद्धीकरण भयो र यसबाट २९४ अर्ब भारतीय रुपियाँ राजस्व प्राप्त भयो ।  आय स्वघोषणा कार्यक्रमको म्याद सकिनै लाग्दा मोदीले भन्नुभएको थियो– “मूल प्रवाहमा आउन चाहनेहरूका लागि सेप्टेम्बर ३० अन्तिम मिति हो ।  जुनसुकै आशयले भए पनि तपाईंहरूले गल्ती गरेको हुन सक्छ ।  चाहे त्यो जानी जानी गरेको होस् वा नजानीकन, यो तपाईंका लागि अन्तिम अवसर हो ।  मूल प्रवाहमा आउनूहोस् ... सेप्टेम्बर ३० पछि मैले अझ कडा निर्णय गरेँ भने मलाई दोष नदिनुहोस् । ” जे भए पनि सानोतिनो परिणाममा कालोधन हुनेहरूले मात्रै यो अवसर लिने सम्भावना थियो र कुल अनुमानित भूमिगत कारोबारको अत्यन्तै सानो हिस्सामात्रै मूलप्रवाहमा आयो ।  भारतीय सरकारको टाउको दुखाइ त ठूलो परिणामको कालोधन, भ्रष्टाचार र आतङ्कवादी गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको धनबारे थियो, जसका लागि भारु पाँच सय र एक हजारका नोट  अमौद्रीकरण गर्नु महŒवपूर्ण कदम हो ।  मोदीले यो कदम चालेर बलियो र दृढ राजनेताको पहिचान दिनुभयो ।
चलनचल्तीमा रहेका मुद्रामा ठूला नोटको हिस्सा धेरै हुन्छ ।  भारतमा पाँच सय र एक हजारका नोटको हिस्सा कुल चलनचल्तीमा रहेका मुद्राको ८६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ र यसको कारोबार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत वा १३६ खर्ब रहेको मानिन्छ ।  सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा भारतीय पाँच सय रुपियाँको चलनचल्ती ७६ प्रतिशत र एक हजारको नोटको १०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  यो वृद्धिलाई पनि भारतीय सरकारले शङ्काको घेरामा राखेको थियो ।  
नगद अर्थतन्त्र
भारतलगायत विकासशील राष्ट्रहरू नगद अर्थतन्त्र (क्यास इकोनोमी) हुन् अर्थात् कारोबारको ठूलो हिस्सा नगदमै कारोबार हुन्छ र बैङ्क चेक, डेबिट÷क्रेडिट कार्डको प्रयोग निकै कममात्रै हुन्छ ।  नगदमा हुने कुल कारोबारको करिब १४ प्रतिशतमात्रै पाँच सय र एक हजारबाहेकका नोटको रहेकाले सर्वसाधारण भारतीयका लागि पनि यी दुई नोट कति महŒवपूर्ण छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  यो कुरा बुधबारयताका भारतीय सञ्चारमाध्यमले औँल्याउँदै आएका छन् ।  कतै नुनको मूल्य १० गुनाले बढेको, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समस्या भएको, बैङ्क र एटीममा रकम झिक्नेहरूको लामो लाइन भएको र माग अनुसार पैसा प्राप्त गर्न नसकेका जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।  यो स्वाभाविक र केही समयका लागि हुन् ।  भारतीय उपभोक्ता र सरकारलाई तत्कालको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने र पीडादायी बन्ने भए पनि यो अम्रौद्रिकरणको घोषणाले दीर्घकालनमा भारतीय समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने धेरैको आँकलन छ ।  
नेपाल र भुटानमा ‘स्पिल ओभर’
भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो  अमौद्रीकरण कदमबाट हुने फाइदा र बेफाइदा नेपाल र भुटान पनि उत्तिकै हुनेछ ।  यो प्रभाव भारतसँगको व्यापार निर्भरता, खुला सीमा र सम्बन्धका कारण भएको हो ।  यी दुवै देशमा भारतीय नोटको कारोबार निकै बढी हुने गरेको छ ।  यी दुवै देशमा पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोट चलनचल्तीमा छन् र नागरिकले २५ हजार भारु नगद बोक्न पाउँछन् ।  भारतसँग भारतीय मुद्रामा नै व्यापार हुने भएकाले पनि नेपाल र भुटानले पर्याप्त मात्रामा भारतीय रुपियाँ सञ्चिति राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।  नेपालले विगत लामो समयदेखि भारतीय मुद्राको अभाव झेल्दै आएको भने सन् २०११÷१२ मा भुटानी अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको थियो ।  भुटानको केन्द्रीय बैङ्क रोयल मोनिटरी अथोरिटीले त आफ्नो कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३० प्रतिशत भारतीय रुपियाँमा राख्ने गरेको छ, जुन २७ अर्ब भारतीय रुपियाँ हुन आउँछ ।  
भारतीय जनताले नगद अभाव र सटहीको जुन समस्या भोगिरहेका छन् नेपाली र भुटानी जनताले पनि त्यही समस्या भोगिरहेका छन् ।  यी समस्या समाधानका लागि दुवै देश भारतीय सरकार र केन्द्रीय बैङ्कसँग सम्पर्कमा छन् ।  भुटानको तुलनामा नेपालको समस्या अलिक जटिल छ तर अहिलेसम्म भुटानको जति प्रयास नेपालले गर्न सकेको देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैङ्कको तयारी के ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औपचारिक र बैङ्किङ प्रणालीमा लगभग चार करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको पाँच सय र एक हजारका नोट रहेको जानकारी दिएको छ तर योभन्दा धेरै ठूलो परिणाम अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ ।  यसको हिसाब राष्ट्र बैङ्कसँग छैन ।  
बैङ्किङ प्रणालीमा भएको रकम सटहीमा समस्या हुँदैन तर योबाहिर रहेको रकम सटहीमा भने सहज छैन ।  सीमा क्षेत्रमा रहेको भारु भारतीयसँगको पारिवारिक सम्बन्धका कारणले पनि सटही हुन सक्छ तर भारतमा रोजगारी गरेर कामाउने पश्चिम नेपाललगायतका क्षेत्रका जनता र दुर्गम क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीलाई भने भारु सटहीमा समस्या हुन सक्छ ।  उनीहरूको कमाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन कठिनाइ रहेकाले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका यस्ता नेपालीलाई मर्का पर्न सक्छ ।  अहिले नै पनि बीच बाटोमै बिखर्ची हुनुपरेको र बराबरमा साट्न बाध्य हुनुपरेको खबर आउन थालिसकेका छन् ।  
भारतीय पक्षलाई नेपाली पक्षले विश्वासमा लिन र सबै भारु सटही गर्ने सहमति गराउन त्यति सहज छैन ।  यदि भारतीय पक्षले नेपालमा सटहीको सुविधामा कडा नीति लियो भने आफ्नो परिश्रमले कमाउने तर बैङ्किङ प्रणालीभन्दा बाहिर भारु राख्नेहरूका लागि भने यो पीडादायी हुनेछ ।  राष्ट्र बैङ्कले यो समूहलाई आश्वास्त पार्न कुनै प्रयास गरेको छैन ।  भारतमा रोजगारी गर्ने र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आफूसँग भएको भारतीय नोट पूरा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैङ्कले पहल गर्नुपर्छ तर यो सुविधा कालोधन थुपार्नेहरूले नपाऊन् भन्नका लागि सजगता अपनाउनुपर्छ ।  यदि राष्ट्र बैङ्कले पर्याप्त सजगता अपनाउन सकेन भने सर्वसाधारण र गरिब नेपालीले पीडा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यी अल्पकालीन समस्या समाधन गर्नसके भारतको यो कदमबाट नेपालले पनि सकारात्मक लाभ लिन सक्छ ।  भारतीय मुद्रामा रहेको कालोधन अन्त्य हुने भएकाले त्यसको असर नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना