परिवर्तित सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह

hari bdr thapaहरिबहादुर थापा

नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने र तिनका केही अलग्गै र केही साझा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।  सङ्घीय सरकार एक र प्रान्तीय सरकार सातवटा हुने कुराबाहेक अरू कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।  यी तीन तहका सरकारमा कस्तो संरचना तथा सङ्गठन रहने भन्ने विषयमा प्रशस्त गृहकार्य र छलफल भए पनि अहिलेसम्म निक्र्योल भइसकेको छैन ।  कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य आफैँमा त्यति सजिलो कार्य होइन ।  कार्यक्षेत्र, यसको तह एवं गहनता तथा जिम्मेवारीका आधारमा संरचना अनि संरचनाका आधारमा सङ्गठन प्रस्ताव हुने र सो सङ्गठनका आधारमा मात्र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति आँकलन गर्दा स्पष्ट खाका प्राप्त गर्न सकिने कुरामा सायद दुईमत हुँदैन ।  सङ्घीयताका क्रममा भोलि के कस्तो संरचना र व्यवस्था आउला त्यो अहिले कल्पना गर्न नसकिए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको सार्वजनिक तथा निजामती सेवाले निरन्तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउनै पर्छ ।  
सङ्गठन, संरचना तथा आकारजस्तो भए पनि कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र चरित्रहरूमा रातारात परिवर्तन हुने होइन ।  अहिलेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा समस्या भनेको राजनीतिक व्यवस्था, सङ्गठन, संरचना र आकारभन्दा पनि यसको आधारभूत चरित्र र सैद्धान्तिक पक्षमा आएको विचलन हो भन्ने कुरामा हेक्का राख्नै पर्दछ ।  नीति, नियम सिद्धान्त र साधनस्रोतभन्दा पनि व्यक्तिगत तहको मानवीय व्यवहार र अन्तस्करणमा रहेको सामन्ती चरित्रको कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहको गुणस्तरले आम नागरिकको पूर्ण विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको हो ।  यसका साथै कर्मचारीको क्षमता विकास, परिचालन, उपयोग तथा वृत्ति विकास एवं उत्प्रेरणाका लागि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई अभिभावकत्व दिन नसक्दाको परिणामस्वरूप सार्वजनिक प्रशासनमा यावत विकृतिहरू भित्रिएका हुन् ।  यसैको प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रशासनिक नेतृत्व समेत आफूलाई कानुनबाट प्राप्त अधिकार समेत उपयोग गर्न नसकी प्रशासनयन्त्र क्रमशः भुत्ते हुँदै गएको भन्ने आम गुनासो छ ।  
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको सार्वजनिक प्रशासन ‘थरघर’ प्रथाबाट सीमित परिवारका व्यक्तिको हालीमुहालीबाट सुरु भएको थियो जहाँ निजामती र जंगीबीचको स्पष्ट सीमारेखा थिएन ।  राजा र भाइभारदारको विश्वासिला नजिकका पात्रका भरमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन भयो ।  वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुरले जहानिया राणा शासन सुरु गरेपछि शासन व्यवस्थालाई टिकाउने र शासकलाई रिझाउने नाममा चाकडीको भरमा नियुक्ति पाएका र चिनजानका आफन्त मानिसहरूद्वारा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन भयो ।  जहाँ कुनै पनि बेला कुनै पनि जागीरदारको जागीर पजनी हुन सक्थ्यो ।  २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि  लोकसेवा आयोगको स्थापना, निजामती सेवा ऐनको लागू (२०१३) जस्ता ऐतिहासिक कदमले नेपालको सार्वजनिक तथा निजामती सेवालाई संस्थागत गरेको पाइन्छ ।  तथापि २०१७ सालबाट २०४६ सालसम्म कायम रहेको निर्दलीय शासन व्यवस्थाको कवचका रूपमा सार्वजनिक सेवालाई समेत उपयोग गर्ने तत्कालीन राज्यको अघोषित कार्यनीति अनुसार कानुनले भन्दा चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसीको माध्यमबाट सेवाको सुरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपालका कर्मचारीहरू गुज्रनुपरेको अवस्था आयो ।  व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, निहित स्वार्थ, राजनीतिक आस्था वा शङ्काका भरमा कुनै पनि कर्मचारीको जागीर पर्चा उठाएको भरमा कर्मचारीले जागीरबाट हात धुनुपर्ने प्रणालीबाट कर्मचारीहरू पीडित र त्रसित हुनुपर्ने वातावरणको सिर्जना भयो ।  यस अवस्थाबाट गुज्रेका कर्मचारीको उल्लेख्य हिस्सा अहिले पनि नेपालको सार्वजनिक सेवाको तलदेखि माथिसम्म सेवारत रहेको पाइन्छ ।  
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि  २०४९ सालमा आएको निजामती सेवा ऐन तथा २०५० सालमा आएको निजामती सेवा नियमावलीले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुको साथै ट्रेड युनियन अधिकार, सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक नियुक्ति, निजीकरणको नीति, खुला बजारनीति, राजनीतिक दलहरूसँगको सामीप्य लगायतका कारणले सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीहरूको गतिविधि, अधिकार तथा पकड तथा शक्तिमा वृद्धि भयो ।  सार्वजनिक सेवामा सुविधा र अधिकारको क्षेत्रमा धेरै सिँढी अघि बढिसक्दा पनि कर्तव्य, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्वका रेलिङहरू भने कमजोर बन्दै गए ।  २०६३ सालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट सार्वजनिक सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्वको कानुनी आधारले सार्वजनिक सेवामा विभिन्न जातजाति, समुदाय, भूगोलका मानिसहरूको पहुँच बढेको एवं लैङ्गिक सन्तुलनमा समेत सकारात्मक सङ्केतहरू आएका छन् ।  भलै समावेशी प्रतिनिधित्वका आधार र प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट बहसहरू सुरु भइसकेका छन् ।  कानुनले समावेशी सिद्धान्त र सेवाको सुरक्षा एवं सरकारले सेवा सुविधामा निरन्तर सुधार गर्दा पनि नेपालको सार्वजनिक सेवामा कुनै न कुनै रूपमा शाहकालको नातावाद कृपावाद चरित्र, राणाकालको चाकडी तथा पजनी प्रथा, पञ्चायतकालको चाकडी, चाप्लुसी, चुक्ली, पर्चा संस्कृति, बहुदलकालको दलीय स्वार्थ र आस्थाका भरमा भेदभाव जस्ता विकृतिको कमी हुनसकेनन् ।  गणतन्त्रमा आइपुग्दा झन्झन् सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, जिम्मेवारी बाँंडफाँड, न्याय, अवसर तथा दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली समेत निर्विवादित हुन नसकी विकृत रूप थप देखिन आउनुले सार्वजनिक सेवामा अबका दिनहरू सहज देखिँदैनन् ।  सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनताका सरोकार र अपेक्षा, राज्यको नीति एवं कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक आचरणको प्रर्वद्धन तथा पक्षपोषण, सुशासन तथा पारदर्शिता जस्ता सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मान्यताहरूको संरक्षणमा राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक नेतृत्व, नागरिक समाज तथा समाजका बौद्धिक वर्गहरू समेत उदासिन रहनुले सार्वजनिक सेवाको औचित्यमा माथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ ।
हाम्रो सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र सेवामुखी हुन नसकी शासकीय धङ्धङीबाट प्रेरित रहेको अनुभूति हुन्छ ।  सामन्तवाद कानुन र शब्दमा मात्र उन्मूलन गरिए पनि हाम्रो विचार, कार्यशैली र व्यवहारमा अझै सामन्तवादको दह्रो उपस्थिति छ ।  अब साँच्चँै हाम्रो समाज, राज्य र प्रणालीबाट सामन्तवाद निर्मूल भयो भन्ने सन्देश सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रबाट प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ ।  कमसेकम अब सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसतर्फ पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु अनिवार्य छ ।  अन्यथा सङ्गठन, संरचना वा शासन व्यवस्था र तिनै मानिसहरूलाई यताउता पार्दा मात्र आम नागरिकले परिवर्तन, सुशासन तथा नागरिकमैत्री राज्यको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।  आकर्षक वा अनाकर्षक निकाय भनी सरकारका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूले नै वर्गीकरण गर्ने प्रथा आपmैँमा लज्जास्पद छ ।  साथै सरकार तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कानुन अनुसार कुनै निकायमा उही हैसियतमा सरुवा वा पदस्थापन गर्दा अस्वीकार वा हीनताबोध वा कारबाही गरेको सम्झेर सधँै ‘आकर्षक’ कार्यालय वा पदाधिकार खोजेर बस्ने वा अनधिकृत शक्तिकेन्द्र धाउने कर्मचारीहरू समेत सार्वजनिक सेवाका ऐँजेरु हुन् ।  राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र आर्थिक क्रान्तिको समय आएको भनेर मुख्य राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरिसकेको तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको हकहितको हवाला दिँदै निजामती तथा सार्वजनिक निकायहरूमा दलहरूको भ्रातृसङ्गठन सरह खुलेका कर्मचारीका युनियनहरूले समेत अब जिम्मेवार ढङ्गले आफ्नो औचित्य साबित गर्नुपर्नेछ ।  
पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, प्रविधिको विकास तथा अध्ययन, रोजगारी लगायत विभिन्न कारणले मानिसहरूको विश्वव्यापी चहलपहल, राजनीतिक चेतना र संलग्नता एवं निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभावका कारणले समेत आम नागरिक विश्वसमाज, परिवेश र परिवर्तनसँग परिचित एवं परिपक्व छन् ।  यसकारण पनि सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता, व्यक्तिगत व्यवहार तथा शैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बाध्यता एवं चुनौती थपिएको छ ।  सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफू पनि अन्य निकायमा आफ्ना कार्य गर्नका लागि जाँदा सेवाग्राही नै हो भन्ने सोचाइ राखेर कार्यसम्पादन गर्न सकियो भने सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा आफैँ सुधार आउँछ ।  सेवाग्राही नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताहरूलाई निरन्तर उपेक्षा गरेर सार्वजनिक निकायहरू दिगो, प्रभावकारी तथा लोकप्रिय हुन सक्दैनन् ।  यो सार्वजनिक सेवा तथा राज्यका लागि  एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।  तत्कालमा केही अलोकप्रिय नै भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय लिने, प्रशासनिक नेतृत्वले भावी पुस्ताको समुन्नतिको खातिर तत्कालीन र निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर परिवर्तनलाई साथ दिने, अनि समस्त कर्मचारीवर्गले नागरिकको हित, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवालाई शासन होइन सेवा हो भन्ने मान्यताका मातृभूमिको सेवाको अवसरका रूपमा लिन सकेमा समस्त कर्मचारी वर्ग तथा सार्वजनिक सेवाकै गरिमा र महìव बढ्नेछ ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै यो मुलुक र जनताले सार्वजनिक सेवामा उल्लेख्य सुधारको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना