सबैले पहिले आफ्नो देश चिनौं

pradip nepalप्रदीप नेपाल

 

सबै नेपालीलाई थाहा भएको विषय हो– आजको नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु नै नागरिक सर्वोच्चतासहितको राजनीतिक प्रणाली हो ।  तर राजनीति बुझ्ने, राजनीति शास्त्र र इतिहासका डाक्टरहरू नै यो सत्य बोल्यो भने सत्ताबाट डामिनु पर्छ भन्ने डरले होला, राज्य सञ्चालक पार्टीहरूले गरिरहेका राजनीतिक बेइमानीको पोल खोल्न सकिरहेका छैनन् ।  क्षमता भएको मान्छेले समेत सत्य बोल्न छाडेपछि असत्यको राज हुने कुरो स्वाभाविक हुन्छ ।  धर्तीको कुनै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेपालको जस्तो भद्दा व्यवहार छैन, जहाँ एक दर्जन ठूला नेता बसेर निर्णय गर्छन् ।  ह्वीपसहितको बन्धनमा त्यसलाई सांसदहरूले पास गर्छन् ।  निरीह जनता त्यसको पालन गर्छन् ।  गल्ती नेताले गर्छन् ।  परिणाम भोग्नु पर्छ देश र जनताले ।  नागरिक सर्वाेच्चता च्यातिन्छ र नेताहरूको सम्प्रभुता स्थापित हुन्छ ।  त्यसैले राजतन्त्र ओरालो लागेको चौध वर्ष र गणतन्त्र घोषणा भएको दश वर्षपछि पनि यो नागरिक सर्वोच्चता नागरिकसम्म पुगेको छैन ।  राज्य सञ्चालन प्रणाली उही पुरानो बहुदलीय व्यवस्थाको ढाँचामा भइरहेको छ ।  सत्ता सञ्चालनको कुर्चीमा पालैपालो बस्ने हाम्रा नेताहरूबाट भइरहेको यो कर्मले राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढाएको छ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपमान भएको छ ।
कालो बादलको घेरामा पनि उज्यालो हुन्छ भनेजस्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अलिकति उज्यालो देखिएको थियो ।  सानातिना विकासका कुरा अहिले नगर्दा पनि हुन्छ ।  तुइन विस्थापन गर्ने, उपत्यकामा घर घरमा ग्यास पु¥याउने, लोडसेडिङ अन्त गर्ने जस्ता उतिबेला सबै विरोधीहरूबाट खुइल्याइएका घोषणा र कार्यक्रमहरू अहिले व्यावहारिक रुपमा प्रमाणित हुँदैछन् ।  उत्तरी नाका खोल्ने, पारवहन सन्धि गर्ने जस्ता कामहरू अघि बढेपछि अब जति लामो नाकाबन्दी भए पनि नेपालीहरूले पीडित हुनु पर्दैन भन्ने आशा पलाएको थियो नेपाली जनमनमा ।  नयाँ सरकारको सय दिनले त्यो आशलाई निराशामा फेरिदिएको छ ।
उसै पनि नेपालजस्तो सानो र चेपारोमा परेको मुलुकले असंलग्नताको नीति लिनुपर्छ ।  हाम्रा लागि भारत र चीन बराबर हुन् ।  चिनियाहरू भन्दैनन् भनेर हामीले तिनलाई बिर्सन मिल्दैन ।  भारतसँग रोटीबेटीको जस्तो सम्बन्ध छ, चीनसँग पनि त्यस्तै रोटीबेटीकै सम्बन्ध छ ।  पौराणिक एवं ऐतिहासिककालदेखि वर्तमानसम्मै यो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ ।  सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, भृकुटी तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत ।  यो हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि हो ।  दश वर्ष अघि कुतीमा मैले सिन्धुपाल्चोक माइती भएका चेलीहरू भेटेको थिएँ ।  सोही वर्ष मैले युनान प्रान्तको राजधानी खुनमिङको एउटा होटेलमा, ‘मेरो माइतीको भाषा बोल्नु भयो, तपाईंहरू कहाँबाट आउनु भएको हो’ भनेर सोध्ने महिला प्राध्यापक भेटेको थिएँ ।  मुस्ताङी राजाको ससुराली सिमाना पारि हो ।  
तर अहिले जो जो नेताहरू सत्ताको भ¥याङ र आसनमा छन् तिनले यस्ता मूल्य र मान्यतालाई खर्लप्पै खाएका छन् ।  चुनाव परै भएको हुनाले अहिले जनता तिनको सम्झनामा छैनन् ।  आपूm आपूm हेराहेर ग¥यो, यसो कुकिज टोक्यो अनि निर्णय ठोकिदियो ।
एउटा मुद्दा छ – मधेस प्रदेश ।  छन त यस्ता मुद्दा धेरै थिए र छन् पनि ।  यथा, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, लेप्चा, कर्णाली, के के ।  अहिले मधेस प्रदेशको नारा लाउने नेताहरू मतदानबाट पराजित हुुनुहुन्छ ।  मधेसी जनताबाट तिरस्कृत, हरुवा नेताहरूको आतङ्क र त्यसलाई कचप्पै बोकेर मधेस प्रदेशको सिमानामा नाकाबन्दी लगाउने भारतीय आतङ्कले अरु प्रदेशको आन्दोलन ओझेलमा परेका हुन्् ।  यो सत्यलाई कसैले तिरस्कार गर्नु हुँदैन ।  भारतको आडमा भएको नाकाबन्दीले वास्तविक नेपालीमा, तिनीहरू पहाडमा हुन् या मधेसमा, केही मधेसी नेताहरूप्रति अरुचि पैदा गरेको सत्यलाई पनि कसैले बिर्सन मिल्दैन ।  त्यो आतङ्कको हावा बोकेको आन्दोलन हुँदैनथ्यो भने राजेन्द्र महतोको नेपाली नागरिकता विवादमा आउने नै थिएन ।  राजेन्द्र महतो पहिले नेपाली नागरिक हुनु भएछ, त्यसको दुई वर्षपछि पिताजी पनि नेपाली नागरिक हुनु भएको रहेछ ।  सायद धर्तीमा नागरिकता प्रदानको यो एकमात्र उदाहरण हो ।
नेपालीलाई सताउने नाममा नाकाबन्दी गर्न गराउन यस्ता उल्टा मान्छेलाई बोकेको हुनाले दिल्लीप्रतिको सद्भाव नेपालमा घटेको हो ।  नेता किनिएलान्, तर नेपाली मानस दिल्लीप्रति सकारात्मक हुने सम्भावना म देख्तिनँ ।
लोकतन्त्रको अर्को र मूल मर्म भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो ।  निर्वाचन भन्ने बित्तिकै एउटाको जय र अरुको पराजय हो ।  राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि अरु मुलुकमा चलिरहेको यो प्रणालीलाई हामीले आफ्नो व्यवहारमा पनि लागू गरिसकेका छौं ।  यसको अर्थ निर्वाचनमा भाग लिई सकेपछि जित्नेलाई काम दिनुपर्छ र हार्नेले पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा यो प्रणालीको पनि धज्जी उडाइएको छ ।  कति प्रतिशत नागरिक मधेस प्रदेशको पक्षमा छन् ? अहिले यसको मापो भनेको जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् ।  फेसबुके फोटाहरूमा, निर्वाचनमा पराजित राजेन्द्र महतो मधेस आन्दोलनको नायक बनेर झुल्किनु भएको छ ।  उहाँका पितृव्य महन्थ ठाकुर पनि पराजित योद्धा हुनुहुन्छ ।  उहाँका प्रादेशिक मित्र महेन्द्र यादव पनि पराजित नै हुनुहुन्छ ।  सबै पराजित नेताले समग्र मधेस प्रदेशको भावना बुझ्छन्, निर्वाचन जितेकाले बुझ्दैनन् भन्नु चाहिँ पहिले छोरो जन्मियो, पछि बाबु जन्मियो भन्नुजस्तै हो ।  अहिले सत्तासीन नेताहरूले त्यही उल्टो प्रक्रियालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुझ्नु भएको छ ।
एउटा सत्यलाई मैले जस्ताको तस्तै भनिन भने आफ्ना पाठकप्रति न्याय गरेको ठहरिँदैन ।  अघिल्लो सरकारबाट स्वेच्छिक बहिर्गमन गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु भएको छ ।  त्यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर कुर्ची साटासाट गरेको भए अहिलेजस्तो अवगाल उहाँले भोग्नु पर्ने थिएन ।  यतिबेला उहाँको परिचय भारतपरस्त सरकारको प्रमुख भएको छ ।  जङ्गी शैलीमा खण्डन गर्नुभए पनि शेरबहादुर देउवाले ‘फ्रि तिब्बत मुभमेण्ट’का प्रधानमन्त्रीसँग काँधमा काँध मिलाएपछि उहाँ पनि प्रश्नचिन्हको घेरामा पर्नु भएको छ ।  यद्यपि जानकारी राख्नेका लागि यो कुनै नौलो कुरो होइन ।  शेरबहादुरले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालभित्र फ्रि तिब्बतका आन्दोलनकारीलाई दिन सकिनेसम्मको सहुलियत दिनु भएकै थियो ।  
‘फ्रि तिब्बत’ चीनलाई सधैँभरि चिढ्याउने शब्द हो ।  यस्तो शब्दलाई केही नेपालीले त्यस्तो अवस्थामा बोक्न खोज्दैछन्, जब यो अवसानतिर जाँदैछ ।  अमेरिकाले, तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीलाई नेपालले स्थायी आवासको सुविधा दिनुपर्छ भनेर दबाब दिनुको अर्थ हो– उसका लागि फ्रि तिब्बत अब घाँडो भएको छ ।  यति मात्र होइन, स्वयं दलाइ लामा आजित हुनु भएको छ यो फ्रि तिब्बतसँग ।  यसरी सबैतिरबाट अवसानको मार्गतिर खेदाइएको फ्रि तिब्बतलाई हाम्रा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेको सत्ता सञ्चालनका निर्णायक सहयात्री शेरबहादुर देउवाले किन गम्लङ्ग काँध हाल्नु भएको होला ! यो जिज्ञासा अनुत्तरित नै छ ।  तर यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई महासङ्कटमा पु¥याएको छ ।  चीन र भारतसँगको समदूरी प्रदर्शन गर्न उहाँ आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूको झुकावको हिसाब गरेर होला चीन र भारत पठाउनु भएको थियो ।  तर चीन जाने उपप्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नु भएन, भारत जाने उपप्रधानमन्त्रीले भने भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउनु भयो ।  त्यति मात्र होइन, उहाँले आफ्नो भाकामा संविधान संशोधनको मस्यौदा समेत सार्वजनिक गराएर आफ्ना प्रधानमन्त्रीको तेजोवध गराइदिनु भयो ।
कताको आर्ट ग्यालरीमा ताइवानको झण्डा फहराउने उल्लुसँग त सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नहोला ।  तर जताततै भस्मासुर भएको वर्तमान नेपालमा ताइवानी झण्डा फहराउने मुर्खलाई सम्झाउन चाहिँ अमेरिकी प्राध्यापक नै चाहिने होला ।  कुनै बेला अमेरिका मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोप र जापानका लागि समेत ताइवान नै चीन थियो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सबैभन्दा पहिले त्यो निष्काशित भयो ।  त्यहाँ चीन आयो ।  बिस्तारै ताइवानले ठाउँ छोड्दै जाने र त्यहाँ चीन स्थापित हुँदै अन्तिममा ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने सत्य दुनियामा स्थापित हुनै लागेको बेला नेपालमा कुन मुर्खलाई ताइवानको झण्डा बोक्न मन लागेको
होला ! त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा ।  अर्को कुरा, जतिबेला नेपालमा नेपालमा ताइवानी झण्डा फहराइँदै थियो, त्यतिबेला ताइवान कुओमिन्ताङ पार्टीकी अध्यक्ष चीनको मैत्रीपूर्ण यात्रामा हिँडिरहेकी थिइन् ।
देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्पकमल दाहाललाई मैले सुझाव दिन नमिल्ला ।  तर होसियार हुनुस्– अहिले तपाईं जसको घेराबन्दीमा फस्नु भएको छ, ती कोही पनि तपाईंका मित्र होइनन् ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना