भूकम्पपीडितको नाम छुट्दा थप पीडा

राधा चालिसे

 

फस्कु (दोलखा), मङ्सिर ३ गते ।  दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट करिब ३० किलोमिटरको दक्षिण–पूर्वमा पर्ने फस्कु–५ का ३३ भूकम्पपीडित घरपरिवारको नाम लाभग्राहीको सूचीमा पर्न सकेन ।  
तथ्याङ्क विभागले तालिम दिएर गाउँमा पठाएका प्राविधिकले सर्वे गरेर सम्पूर्ण विवरण भरेर केन्द्रमा पठाए पनि लाभग्राहीको सूचीमा उनीहरूको नाम आएन ।  गाउँमा सबैको घर ढलेका छन् ।  पीडित जस्ता र काठको कटेरोमा बसिरहेका छन् ।  तर पनि के कति कारणले उनीहरूको नाम लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको हो त्यसको चित्तोबुझ्दो जवाफ पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् ।  
‘सँगैको वडामा बसेका छिमेकीका एकै परिवारका तीन भाइ छोराले छुट्टाछुट्टै पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ बुझेर घरको जग हाल्न थालिसके हाम्रो सबै विवरण लग्दा पनि नाम आउँदैन यसको जवाफ चाहियो’, गाउँमा पुग्ने नयाँ मानिस र गाविस सचिवसँग आक्रोस मिश्रित पीडा व्यक्त गर्नुहुन्छ घिसिङ लामा ।  ३३ घरपरिवार भूकम्पपीडित परिवारको संयोजकसमेत रहनुभएको लामा गाउँमा नयाँ मानिस पुग्नेवित्तिकै आफ्नो वडाको अवस्था हेरिदिन आग्रह गर्नुहुन्छ ।  nepal_earthquake
उक्त वडाको भूकम्पपीडितको नाम कसरी छुट्यो त्यसको जवाफ न त गाविस सचिवसँग छ न त उपक्षेत्रीय कार्यालयसँग छ ।  कतैबाट पनि सही जवाफ पाउन नसक्दा पीडितमा आक्रोश थपिएको छ ।  
 गाविस सचिव बलराम बुढाथोकीलाई कम्ती गा¥हो छैन ।  फस्कु गाउँमा भूकम्पपीडितको कार्ड एक हजार ८०२ जनालाई बाँडिएको थियो ।  इन्जिनियरले एक हजार ७६५ घरधुरी सर्वेक्षण गरे ।  लाभग्राहीको सूचीमा एक हजार ३२४ कोे नाम मात्र आयो ।  ‘अहिले मलाई नाम ननिस्केका पीडितले थाल खाउँ कि भात खाउँ बनाएका छन्’, बुढाथोकी गुनासो गर्नुहुन्छ ।  ४६० भन्दा बढीले गुनासो पनि दर्ता गराएका छन् ।  तिनीहरूका बारेमा के हुन्छ पटकपटक सदरमुकाम धाउँदा पनि आफैँले जवाफ पाएको छैन गाउँका पीडितलाई के भनौँ ।  
 दोलखा उपक्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख युवराज खतिवडा पनि के कति कमी कमजोरीका कारण वास्तविक पीडितको नाम छुटेको हो भन्ने जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।  प्राविधिक रूपमा भएका गल्ती कमजोरी कसरी सच्याउने भन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको निर्देशन पर्खनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ  ।  उहाँले पनि कोही पनि पीडित अनुदानबाट वञ्चित हुँदैनन् भन्ने आश्वासन मात्र दिन सक्ने अवस्थामा आफू रहेको बताउनुभयो ।  
गाउँमा बनाइँदै गरेको घरलाई प्राविधि सहयोग पु¥याउन गाउँमा पुगेका इन्जिनियर र प्राविधिक पनि उत्तिकै अन्योलमा छन् ।  
फस्कुमा कार्यरत इन्जिनियर दीपेन्द्र सापकोटा गाउँमा ६० वटा घर बन्दै गरेको जानकारी दिँदै भन्नुहुन्छ– ‘पहिलो किस्ताको रकमले पुग्ने निर्माण भइसकेको छ ।  त्यसलाई प्रमाणित गर्ने चेक लिस्ट आउँछ भनिएको छ ।  अहिलेसम्म हाम्रो हातमा परेको छैन ।  केका आधारमा प्रमाणित गरिदिनु । ’ उहाँका अनुसार भवन विभाग बनाएको मापदण्ड गाउँमा उपयुक्त देखिएको छैन ।  १० फिटको सट्टा १२ फिट उचाइ कायम गरिदिएको भए गाउँ सुहाउँदो हुन्थ्यो ।  त्यस्तै गाउँमा घर बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गा पनि खासै स्तरीय देखिएको छैन ।  भौगोलिक विकटताका कारण सबै स्थानमा बालुवा, सिमेन्ट पुट¥याउन सक्ने अवस्था छैन ।  
 भूकम्पपीडितका लागि सिंहदरबारभित्र बसेर बनाइने  नीति निर्देशन र कार्यविधि समयमा बनाएर ठोस निर्णय भइ कार्यान्वयनमा नहुँदा भूकम्पपीडित थप पीडामा परेका छन् ।  सरकार परिवर्तन भएसँगै भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानको रकम बढाउँदै लगिएको छ तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि समयमा बन्न सकेको छैन ।  सिंहदरबारमा बस्ने गरेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक समयमा बस्न नसक्दा कतिपय नीतिगत निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका पदाधिकारी व्यक्त गर्छन् ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने निर्देशक समितिको बैठक गत कातिक २० गतेदेखि पटक पटक सारिँदै आएको छ ।  समयमा बैठक बस्न नसक्दा पनि प्राधिकरणको काममा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणका पदाधिकारी स्वीकार्छन् ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना