गरिबी निवारण नीतिको औचित्य

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिबी निवारण नीति बनाउँदै छ ।  नेपालले लामो समयदेखि गरिबी निवारणका लागि प्रयास गर्दै आएको भए पनि यस्तो नीति बनेको छैन ।  तत्कालीन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, विभिन्न मन्त्रालयका प्राथमिकता वा यस्तै अन्य निकायका प्रयासमा गरिबी निवारणका काम हुँदै आएका भए पनि एकीकृत रूपमा पहिलो पटक गरिबी निवारण नीति बन्न लागेकाले यसका विविध पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ।  नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति, नियम कार्यक्रम अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जिम्म्मेवारी यो मन्त्रालयलाई दिएको भए पनि अन्य मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायले समेत गरिबी निवारण लक्षित कार्य गर्दै आएकाले गरिबी निवारणका प्रयासलाई एकताबद्ध गर्न सकिएको छैन ।  
नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, लक्ष्य तोक्ने, कार्यनीति÷रणनीति बनाउने मामिलामा नेपाली प्रशासनयन्त्र निकै उदार छ ।  यसैलाई सरकारका उपलब्धि भन्ने पनि गरिन्छ ।  नीति तथा कार्यक्रम, कार्यनीति÷रणनीति बनाइनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि नभए पनि यसको आवश्यकता महसुस गर्नु र अब अख्तियार गर्नुपर्ने पहलका लागि यस्ता नीत तथा योजना महŒवपूर्ण मानिने छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अनुभव निकै छोटो छ ।  २०६९ जेठ ५ गते यसको गठन गरिएको हो ।  यसपछि यो मन्त्रालयलाई जति महŒव दिनुपर्ने थियो, त्यो दिइएको छैन ।  मन्त्रालय नै गरिब छ ।  गरिबी निवारणको प्रयास मन्त्रालयबाटै सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको रकमले दैनिक सामान्य काम पनि गर्न समस्या छ भने नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न यो मन्त्रालय असमर्थ हुने नै भयो ।  यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले गरिबी निवारण नीति बनाउने प्रयास गर्नुलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।  मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले यस दिशामा निकै काम गरेको पनि छ ।  
पहिलो कुरा त गरिब पहिचानको समस्या छ ।  यद्यपि बोर्डले यस दिशामा निकै प्रभावकारी काम गरेको छ तर गरिब र गरिबी भनेको स्थिर अवस्था वा हैसियत होइन ।  समाजशास्त्रका अनुसार धनी र गरिब आर्जित हैसियत हो ।  जन्मजात होइन ।  यस्तो अवस्थामा एक पटक गरिएको गरिब पहिचान लामो समयका लागि काम लाग्दैन ।  यसको नियमित पुनरावलोकन र पहिचान आवश्यक पर्छ ।  नीतिले यस्तो पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  यसैगरी गरिबी निवारण नीतिलाई कति फराकिलो बनाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  नेपालको संविधानले विभिन्न समुदायलाई जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा आर्थिक हैसियतका आधारमा विभिन्न प्रकारका स्रोत–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको छ ।  संविधानका यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गरिबको पहिचान र गरिबी निवारण नीति सहयोगी हुनेछन् ।  यस्तो नीतिले राज्य प्रदत्त सुविधा तथा स्रोतको वितरणलाई पनि न्यायोचित बनाउने छ ।  हाल नेपालले जाति, समुदाय क्षेत्र लिङ्गमा आधारित भएर संवैधानिक सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरेको छ, जुन सभ्य र वैज्ञानिक राज्यका लागि अशोभनीय तर्क हो ।  हामीले ढिलोचाँडो मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गरिबीमाथि यस्ता संवैधानिक तथा सामाजिक उपचार लागू गरेनौँ भने यस्तो सुविधाको औचित्य रहँदैन ।  साथै यी प्रयास सामाजिक न्यायका लागि नभएर सामाजिक अन्यायका लागि प्रयोग हुनेछन् ।  
दलित तथा अदिवासी समुदायका व्यक्तिलाई जातकै आधारमा विशेष सुविधा दिने तर जुम्लाका राजाहरूलाई ‘राजा’ भएकै कारण यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गरियो भने यहीँबाट नेपालमा विशेष प्रकारको विद्रोहको थालनी हुनेछ ।  त्यसकारण गरिब वा गरिबीको पहिचान र हिजो राज्यले नै अन्याय गरेका वर्गमाथि गरिने उपचार अर्थात् गरिबी निवारण नीति वा कार्यक्रम बनाउँदा सबैभन्दा पहिला मानव विकास सूचकाङ्कका आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ न कि जात वा सुमदाय ।  भारतले शैक्षिक आरक्षण सुविधाका लागि क्रिमी लेयरको अवधारण लागू गरेको छ ।  यसअन्तर्गत निश्चित मापदण्डमा रहेकाले मात्र जस्तै, निश्चित पदमा पुगेका, निश्चित कर तिर्न सक्ने, निश्चित आय हुने परिवारले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।  त्यो भनेको भारतले बनाएको ‘सेडुयल कास्ट’ र ‘सेडुयल ट्राइव’ को नीतिलाई परिमार्जन गरेर ती सुमदायभित्रका पनि विपन्नलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।  नेपालमा पनि विपन्नलाई प्राथमिकता दिने गरिबी निवारण नीति बनाइनुपर्छ ।  गरिबी निवारण नीति कुखुरा र बाख्रा वितरण गर्ने कार्यविधि मात्र हुनुहुँदैन ।  यो त नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने साधन बन्नुपर्छ ।  राज्यका स्रोतसुविधा साधनमाथि वास्तविक गरिबको पहुँच पु¥याउने किसिमको पनि हुनुपर्छ ।  
एकातिर गरिबी निवारण कोष, अर्कोतिर गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डजस्ता विशिष्ट लक्ष्य रहेका निकाय सञ्चालनमा रहनु अर्कोतिर यी निकायलाई एकीकृत गर्न  नसक्नुले लक्षित उद्देश्य पूरा हुँदैन ।  मन्त्रालयले बनाउने गरिबी निवारण नीतिमा जनता खासगरी गरिबको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ ।  यस्ता नीति बनाउँदा गरिब गाउँ÷समुदायमा बैठक वा सम्पर्क गर्नुपर्छ, तारे होटलमा होइन ।  अन्य मुलुकले यस सन्दर्भमा गरेका अभ्यास विश्लेषण गर्नुपर्छ ।  गरिबी निवारण नीतिले जात, सुमदाय वा क्षेत्रलाई नभएर मानव विकास सूचकलाई आधार मानेर उपचार गर्ने विधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना