स्थानीय चुनावका तगारा

Rajendra Aryalराजेन्द्र अर्याल

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आउँदो चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बताउनुभए पनि मुख्य राजनीतिक दलबीचको मतभेदले गर्दा यो कुरा अनिश्चयको भुमरीमा छ ।  सत्तारुढ दल एनेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको देखिँदैन भने मधेसी मोर्चा र गठबन्धन दलहरूले संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।  चुनावका लागि मुख्य र महìवपूर्ण विषय राजनीतिक सहमति हो ।  त्यो अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन ।  यसका साथै विवादमा रहेको प्रदेशको सीमाङ्कनको टुङ्गो, नयाँ संविधानअनुसार नयाँ संरचना, नयाँ विधि, निर्वाचन कानुन निर्माण, स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका राजनीतिक र प्राविधिक जटिलताको गाँठो नफुकाइ चुनाव गर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ ।  समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै दलले मानिरहे पनि यससम्बन्धी तयारी पर्याप्त देखिँदैन ।  स्थानीय तहको घोषणा नहुँदै चुनाव हुन नदिने स्वरहरू पनि निस्केका छन् ।  
निर्वाचन कानुन
कानुन मन्त्रालयका अनुसार चुनाव गराउन निर्वाचनसम्बन्धी मात्रै १२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।  तीन तहको चुनावका लागि कम्तीमा नौ वटा विधेयक पारित हुनुपर्छ ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक दल, मतदान नामावली र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी तीनवटा विधेयक मात्र व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छन्, बाँकी विधेयकको मस्यौदासमेत बनेको छैन ।  मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल गर्ने गरिन्छ ।  त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुन्छ ।  संसद्मा दफावार छलफलपछि संसद्मा पारित गर्ने प्रक्रियामा पुग्छ ।  संसद्ले पारित गरेपछि विधेयकलाई राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ र राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएर प्रमाणीकरण गरिएपछि उक्त विधेयक कानुन बन्छ ।  यस प्रक्रियाले पनि कानुन बन्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गरी तीन वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, स्थानीय शासन ऐन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी ऐन, सङ्घीय आयोग ऐन, जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी ऐनलगायतका कतिपय ऐन प्रारम्भिक चरणमा रहेका छन् भने कतिपय छलफलकै क्रममा छन् ।  चुनावसँग अन्य कतिपय कानुनले पनि अप्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्छन् ।  संसद्मा पुगेका विधेयकहरू पनि अहिले प्राथमिकतामा छैनन् ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएका कारण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिन्छ ।  
चुनावका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा राजनीतिक दलबीचको सहमति हो ।  कम्तीमा मुख्य तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी केन्द्र र आन्दोलनरत मधेसी दलबीच तत्काल सहमति हुनु जरुरी छ तर यस विषयमा यी दलबीच पर्याप्त छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन ।  दलहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध अझै पनि हार्दिक र विश्वासिलो बन्न सकिरहेको छैन ।  संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका प्रमुख दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका गाँठा फुकाउने समयमा भने नदीका दुई किनारामा उभिएका देखिन्छन् ।  राजनीतिक सहमति नबन्दा स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका काम पछाडि धकेलिएका छन् ।  यसले गर्दा निर्वाचन आयोगको काम प्रभावित हुन पुगेको छ ।  केही दल संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि विधेयक अगाडि बढ्न नदिने भनिरहेका छन् भने केही दल सीमा निर्धारण आयोगको प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदै स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेका छन् ।
चुनावी वातावरण निर्माणका लागि दलहरूबीचको सम्बन्ध सुध्रन जरुरी छ र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद्ले पनि काम गर्नुपर्छ ।  दलहरूबीच एकता नभएसम्म चुनावी चुनौतीका पहाड पन्छाउन निकै कठिन छ ।  सङ्क्रमणकालीन अवधिभित्र चुनाव हुन नसक्दा सबै असफल हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।  त्यो भयावह अवस्थालाई मनन गर्दै दलहरूबीच राजनीतिक सहमति स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।  राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु नै नेपाल र नेपालीका लागि उत्तम र सुन्दर विषय हो ।  
प्राविधिक जटिलताहरू
२०४७ साल माघ ७ गतेसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  तीनै तहको चुनाव गर्न प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय निकायको सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि पनि राजनीतिक सहमतिकै जरुरी हुन्छ ।  अहिलेसम्म सीमाङ्कनको विषय विवाद र अन्योलमै छ ।  प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा सबै पक्ष एक ठाउँमा नआउँदासम्म चुनावमा जाने पहिलो ढोका नै खुल्दैन ।  नयाँ संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकासहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ ।  यो प्रावधानअनुसार स्थानीय निकायको सीमाको पनि प्राविधिक टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।  स्थानीय निकायको सीमाको टुङ्गो नलाग्दासम्म स्थानीय चुनाव गर्न सकिँदैन ।  सीमा निर्धारण गर्न आयोग बनेको छ र आयोगले सङ्ख्याको प्रस्ताव पनि गरेको छ तर यसमा सत्तारुढ दल काँग्रेसले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ भने मधेसी दलहरूले त पूर्णतया अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।  अहिलेसम्म सीमा र सङ्ख्याको टुङ्गो लागेको छैन ।  यो परिवेशलाई नियाल्दा स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण तत्कालै भइहाल्ने र त्यसको सहजै कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन ।  त्यस्तै सङ्घ (केन्द्र) र प्रदेशको निर्वाचनका लागि अर्को जटिल विषय क्षेत्र निर्धारणको हो ।  क्षेत्र निर्धारणका लागि अझैसम्म आयोग पनि बनेको छैन ।  क्षेत्र निर्धारणमा भोटको जोडघटाउ र राजनीति चर्को हुनेछ ।  संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था छ ।  हाल कायम रहेका २४० क्षेत्रबाट घटाएर १६५ क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  केन्द्रीय निर्वाचनका लागि बनाइएका क्षेत्रभन्दा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ ।  क्षेत्र निर्धारणमा दलहरूबीच तीव्र विवाद हुनसक्ने देखिन्छ ।  यस अवस्था सीमाङ्कन सर्वस्वीकार्य नभएसम्म क्षेत्र र स्थानीय निकायको सीमा टुङ्गिने अवस्था नआउन सक्छ ।
निर्वाचन आयोगको तयारी
चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भने पनि सरकारले आवश्यक निर्वाचन तयारी नगर्दा निर्वाचन आयोग अन्योलमै देखिन्छ ।  सरकार र दलहरूको उदासिनताप्रति आयोग असन्तुष्ट छ ।  आयोगका प्रमुख आयुक्त आवश्यक तयारीका लागि समय चाहिने बताउँदै आउनुभएको छ ।  चैतमा चुनाव गर्न आयोगलाई तयारी समय १२० दिन अर्थात् चार महिना दिनका लागि मङ्सिरभित्रै सरकार तथा संसद्ले सबै कानुनी कार्य सक्नुपर्ने हुन्छ ।  यो सम्भव छ कि छैन भन्नेबारे सरकार, संसद् र दलले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आफैँंले पाउनुपर्ने भन्दै आएको निर्वाचन आयोग योसँगै स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको मसौदामा राखिएका सुधारका कुरा हटाइएकोमा सरकार र दलसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।  डेढ वर्ष लगाएर छलफल र परामर्श गरेर सुधारका लागि ऐनको मस्यौदामा समेटिएका सबै विषय संसद्मा पेस हुँदा नराखिए राम्रोसँग निर्वाचन गराउन गाह्रो हुने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।  
सत्ता हस्तान्तरणका बेला चुनाव ?
माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच नौ÷नौ महिना सरकारको आलोपालो गर्ने सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय स्थानीय चुनाव गर्ने भनिएको चैत महिना नै परेको छ ।  यो पनि चुनावको तगारो बन्न सक्छ ।  चुनावको तयारी थाल्ने बेलामा दलहरू सत्ताको हानथाप, जोड घटाउमा लाग्दा निर्वाचनको एजेण्डा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालले चैतमै निर्वाचन गराउन चाहिरहे पनि सत्ता गठबन्धन र सरकारभित्रै सहमति भएको देखिँदैन ।  सत्ता साझेदारका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई विश्वासमा नलिई र आन्दोलनरत मधेसी दललाई सहमतिमा नल्याई स्थानीय निकायलगायतका तीनै तहमध्ये कुनै पनि निर्वाचन सम्भव देखिँदैन ।  यसका लागि सरकारको भूमिका ज्यादै महìवपूर्ण छ ।  
करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् ।  जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनता लोकतन्त्रको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्, विकास निर्माणका काम ठप्प छन् ।  जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा जाने बजेटको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।  कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको मिलेमतोमा उक्त रकमको व्यापक दुरूपयोग हुँदै आएको छ ।  निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता बेरोजगार बनेका छन् ।  यसबाट उनीहरूमा विकृति र वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।  त्यसैले दल र नेताहरूको बोलाइ र काम गराइमा एकरूपता आउनुपर्ने देखिएको छ ।  नेताहरूको प्रवृत्ति, संस्कार परिवर्तन गर्दै देशको आवश्यकता, जनचाहना अनुरूप राष्ट्रिय एकता र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  दलहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहिरहँदा संविधान कार्यान्वयन हँुदैन, संविधान कार्यान्वयन नहुँदा आफ्ना प्रतिबद्वतामा दलहरू चुक्दै जानेछन् र असफल बन्नेछन्, प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्नेछन् ।  त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शून्यता हुनेछ ।  त्यसपछि निम्तिन सक्ने खतराप्रति दलहरू समयमै चनाखो र सचेत हुनु सर्वोत्तम उपाय हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना