विस्तृत शान्ति सम्झौताको दशक

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

सर्वे भवन्तु सुखिनः  सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद् दुःख भाग्जनः
अर्थात्, सबै खुसी रहुन्, सबैले सबैखाले दुःखबाट मुक्ति पाऊन् ।   सबैले राम्रो सोचुन् र राम्रो अनुभूत गर्न सकून् ।  यस सृष्टिमा कोही पनि दुःखी नरहुन् ।
अन्ततः मानव सभ्यताको लक्ष्य यही नै हो ।  माथि उल्लेखित पङ्क्तिको तात्पर्य सबैको वृहद् कल्याण होस् भन्ने हो ।  परम्परादेखि नै शान्तिलाई सबैको अभीष्टका रूपमा स्वीकार गरिएको होे भन्दा असान्दर्भिक ठहर्दैन ।  यसै आधारमा स्वीकारिनुपर्ने अर्को तथ्य छ, शान्तिको अनुपस्थितिमा मानव कल्याण सम्भव छैन ।  वास्तवमा शान्तिको आवश्यकता र महìव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै मानवले अनुभूत गर्दै आएका छन् ।  लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अन्तिम सार सुखी र शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना हो ।  पछिल्ला दिनमा यो अवधारणामा विचलन आएको छ ।  
नेपाल शान्तिकामी बुद्ध र राजर्षि जनकको पावन भूमि हो ।  यो भूमि परापूर्वकालदेखि नै शान्तिभूमिका रूपमा चर्चित र स्थापित छ ।  इतिहास साक्षी छ, देवभूमिका रूपमा परिचित विशाल आर्यावर्तको यो भूखण्डले प्रत्येक कालखण्डको प्रत्येक समयमा विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको छ तर दुर्भाग्य पछिल्ला केही वर्षयता यो गौरवशाली भूमि अशान्तिको भुमरीमा परेको छ ।  फलतः यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त छ ।  विकास अवरुद्ध छ ।  मानवअधिकारको अवस्था स्खलित छ ।  लामो समय भयो, शासन तदर्थ छ ।  सुशासन संकटमा परेको छ ।  यसै क्रममा विगतमा यो भूमिले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सिर्जित पीडालाई आत्मसात् गर्न बाध्य हुनुप¥यो ।  पन्ध्र हजारको हाराहारीमा जनसामान्यले जीवन अर्पण गर्नु प¥यो ।  जनताको अधिकार स्थापित गर्ने नाममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामको लेखाजोखा भविष्यले गर्नेछ ।  वर्तमानले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ।  यस द्वन्द्वको सकारात्मक र नकारात्मक परिणामको थप विश्लेषण आवश्यक छ ।  एउटा यथार्थ के हो भने द्वन्द्वको यो अवस्थाले तत्कालका लागि शान्तजस्तो देखिएको तलाउमा तरंग उत्पन्न ग¥यो ।  वातावरणलाई अशान्त बनायो ।  यसै पृष्ठभूमिमा विगतमा तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीबीच एक सम्झौता भयो र स्थायी रूपमा शान्ति बहाल गर्ने प्रयासको सकारात्मक प्रारम्भ भयो ।  
राजतन्त्रविरुद्ध भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा भूमिगत अवस्थामा रहेको तत्कालीन माओवादी र खुला राजनीतिमा संलग्न सात राजनीतिक दलको आह्वानमा जनता सडकमा ओर्लंदा राजतन्त्रले घुँडा टेकेको इतिहास साक्षी छ ।  यसपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते एक शान्ति सम्झौता भएको थियो ।  आज उक्त सम्झौताको प्रासङ्गिकता स्मरणीय छ ।  यो सम्झौतामा सात दलका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही शक्तिका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।  यो सम्झौता सीपीए अर्थात् विस्तृत् शान्ति सम्झौताका नामले चिनिन्छ ।  आगामी आइतबार यो सम्झौताको दशौं वार्षिकोत्सव हो ।  
सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यस अवसरमा कुनै कार्यक्रमकोे आयोजना नगरेको पृष्ठभूमिमा एक दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गरी यो सम्झौता गराउन सहजीकरण गर्ने दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधार आबद्ध संस्था एनटीटीपीआइ (नेपाल ट्रान्जिट टू पिस इन्स्टिच्युट)ले बुधबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको आयोजना गरेको छ र शान्ति सम्झौताको दशौँ वार्षिकोत्सवलाई सम्झने प्रयत्न गरेको छ ।  यस आयोजनका माध्यमबाट समग्र शान्ति प्रक्रियाको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको प्रयत्न हुनु स्वयंमा स्वागतयोग्य छ ।  यो आयोजनको अन्तर्य जेसुकै होस् तर एनटीटीपीआईले नै कार्यक्रम आयोजना गरेबाट एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ, सरकार मौन रहेका बखत शान्ति सम्झौताका सहजकर्ता र उनीहरूसँग सम्बद्ध संस्थाले समग्र शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहणको प्रयास गरेका छन् ।  यसको अर्थ हो, उनीहरू शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुगेको देख्न चाहन्छन् र यसका लागि जिम्मेवारी बोध गर्दै आवश्यक परे थप भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छन् ।  
विस्तृत शान्ति सम्झौताको यो एक दशक नेपाली राजनीतिका लागि निकै उतार–चढावपूर्ण रह्यो ।  सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थालाई यही उतार–चढावपूर्ण परिवेशका आधारमा विश्लेषण गरिनु उचित हुन्छ ।  यस अवधिमा एउटा सशस्त्र द्वन्द्वको त अन्त्य भयो तर योसँगै मधेस, थारू, जनजातिजस्ता विविध जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, वर्गीय आन्दोलनहरूको श्रीगणेश भयो ।  सायद यस्ता आन्दोलनको एक महìवपूर्ण सन्देश विगतको शान्ति सम्झौताको पुनर्मूल्याङ्कन हो भनियो भने त्यो असङ्गत हुने छैन ।  यस आधारमा विगतको सम्झौता त्रुटिपूर्ण र एकपक्षीय थियो त भन्न नसकिएला तर सम्झौताको परिणामहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्तमान आमन्त्रित हुन पुगेको कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।        
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित विषयवस्तुको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने एक द्वन्द्वरत मुलुकलाई शान्तिमार्गमा डो¥याउन आवश्यक सबै अवयव यस सम्झौता व्यवस्थित रहेको पाउन सकिन्छ ।  संविधानसभाको निर्वाचन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, लडाकु व्यवस्थापन, सेना समायोजन, प्रेस स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, समतामूलक समाजको निर्माणलगायत आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यका लागि जरुरी सबै पक्ष समेटिएको यो सम्झौता लागू भएको एक दशक वितिसक्दा पनि असन्तोषका थुप्रै छिद्र उपस्थित रहेको अवस्था विद्यमान छ ।  शान्ति सम्झौतापछि उठाइएका थुपै मुद्दाले सम्बोधन खोजेका छन् ।  निश्चय पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ, यो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? शान्ति सम्झौतामा समेटिनुपर्ने केही विषय छुटे कि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरू इमानदार हुन सकेनन् ? शान्ति सहजकर्ताका हैसियतले ढुंगाना र तुलाधरलगायतबाट थप अनुगमन अपेक्षित छ ।  यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा प्रचण्डको जिम्मेवारी बढेको छ ।  
शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सूचीमा रहेका धेरै काम भएका छन् ।  सम्पूर्ण ढङ्गले असन्तोषको अवस्था छैन ।  हिजोका विद्रोही शक्ति राजनीतिको मूलधारमा आएका छन् ।  माओवादीका तर्फबाट दुईजना देशका प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।  राष्ट्रिय सेनामा हिजोका विद्रोहीले प्रवेश पाएका छन् ।  संविधान बनेको छ ।  यति हुँदाहुँदै पनि कार्यसूची अन्तर्गतका थुप्रै जिम्मेवारी निर्वाह हुनसकेका छैनन् ।  हालसम्मको अवस्था हेर्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।  निकै ढिलो गरी गठन भएका यी आयोगले ढिलै काम सुरु गर्दा द्वन्द्वका पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भ टाढा धकेलिएको छ ।  यस्तै पूर्व लडाकुको सामाजिक पुनस्र्थापनको कार्य निकै जटिल बनेको अनुभव गरिएको छ ।  यसका लागि आवश्यक कार्यको निरन्तरता आवश्यक छ तर सरकारसँग यससम्बन्धी खासै योजना छैन ।  यस्तै सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएको पूर्वाधारको क्षतिको पुनर्निर्माणको कुरा पनि उल्लेखित छ तर यससम्बन्धी कार्यले पनि गति पाउन सकेको छैन ।  शान्ति मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यमा ३३ प्रतिशत मात्र प्रगति हुन सकेको छ ।  
विगतमा संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम दस्तावेज हुने आँकलन गरिएको थियो तर अहिले त्यही संविधान हालको धेरैजसो द्वन्द्वको कारण बन्न पुगेको छ ।  यसको अर्थ हो शान्ति प्रक्रियाको एक अङ्गका रूपमा स्वीकारिएको संविधानमा पनि केही कमजोरी रह्यो, जसको सम्बोधन आवश्यक छ ।  यस सन्दर्भमा एनटीटीपीआइले आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा शान्ति सहजकर्ता ढुंगानाद्वारा व्यक्त ‘वर्तमान संविधानकै आधारशीलाभित्र सबै मत मतान्तर अटाउन सकी आगामी एक वर्षभित्र सबै तहको निर्वाचन हुन सक्नुपर्छ’ भन्ने विचार मननीय छ ।  वास्तवमा ढुंगानाको यो अभिव्यक्ति शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने सन्दर्भमा अत्यन्तै महìवपूर्ण छ ।  यो अभिव्यक्ति एकैपटक संशय र विश्वास दुबै हो ।  यस अभिव्यक्तिमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सबैखाले मत मतान्तरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ भने सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनसके शान्ति प्रक्रियाको एक अध्याय समाप्त हुने विश्वास पनि छ ।  
समग्रमा भन्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।  सरकारले यस दिशामा आफू क्रियाशील रहेको दाबी गरे पनि परिणाम खासै सन्तोषजनक हुन नसकेको जनसामान्यको बुझाइ छ ।  राजनीतिक खेलाडीहरू धेरैजसो समय सरकार निर्माणकै वरिपरि केन्द्रित रहने गरेका छन् ।  यो प्रवृत्ति शान्ति प्रक्रियाप्रतिको असंवेदनशीलता हो ।  शान्ति सम्झौताको यो दशौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील भई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना