शान्ति सम्झौताका दश वर्ष, साठी दिनमा गर्नुपर्ने काम अझै अपूरो

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते ।  दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ ।  तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन ।  
संविधान निर्माण प्रक्रियाको जञ्जालमा जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन ।  एक दशकमा नौवटा सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेन ।  राजनीतिक इच्छाशक्तिको मृगातृष्णामा शान्ति प्रक्रिया जेलिएको छ ।
१० वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह भरिएको थियो उक्त उत्साह कम भइरहेको छ ।  द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ ।  राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियाको मर्म समेतलाई आत्मसात गर्दै संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ ।  संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अनुमोदन गरेको छ ।  जनताको सङ्घर्ष र शान्ति प्रक्रियाको परिकल्पनाअनुसार सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ । Nepal-Peace-Agreement
सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ ।  एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले सङ्घीय संरचनामा बदलेको छ ।  तर सङ्घीय स्वरूप अनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका राज्यको पुनर्संरचना, त्यसपछिका निर्वाचन तथा व्यवस्थाका काममा भने सुस्तता छ ।  संविधानमा व्यवस्था र प्रणाली लिपिबद्ध भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको संरचना र आधार तयार भएका छैनन् ।  संविधान निर्माणबारे शान्ति सम्झौतामा लिपिबद्ध भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उदेश्य सङ्घीयता थियो ।  सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयता बनेपछि व्यावहारिक अनुभूतिका दृष्टिले एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था अझै पर छ ।
विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सम्झौता हुँदा शासन व्यवस्था जनतामा निहीत हुने विषयलाई त्यसयताका दुवै संविधानले अङ्गीकार गरेका छन् ।  तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रष्ट बनाइएको छ ।  शान्ति सम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, सङ्गठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ ।  
प्रतिबद्धता छ न्याय छैन
केही सकरात्मक र आशालाग्दा काम शान्ति प्रक्रियामा भए पनि मुल काम भने अझै बाँकी छ ।  एक दशकको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन ।  द्वन्द्वपछिको पुनस्र्थापनापछिका लागि द्वन्द्वका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा राज्य अझै चुकेको छ ।  सार्वजनिक प्रतिबद्धता पटकपटक भए पनि व्यावहारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको छ ।  
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई शान्ति सम्झौताले पनि निरन्तरता दियो ।  शान्ति सम्झौताले ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम पूरा १० वर्षमा पनि भएनन् ।  राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुन सकेनन् ।  आठ वर्षपछि बल्लतल्ल २०७१ माघ २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छैनन् ।  
कार्यसम्पादन सक्ने होइन आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहँदासम्म राज्यले आवश्यक कानुनसमेत आयोगलाई दिन सकेन ।  राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीको अभावमा आयोगले सुरु गरेका कामलाईं पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठक राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक खपतको प्रतिबद्धताले मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।  पाठक भन्नुहुन्छ, ‘हामीले सरकारसँग सहयोग मागेका छौँ ।  कर्मचारीदेखि विशेषज्ञसम्म पाउन सकेका छैनौँ ।  शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ तर आयोगलाई देखाएर राजनीतिक दलहरू उम्कन खोजेका हुन् कि भन्ने भान हुन लागेको छ ।  सार्वजनिक खपतका लागि हैन व्यावहारिक रूपमा अब प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । ’
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्षपछि माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियाले मूर्त रूप लियो तर समायोजन प्रक्रिया बाहिर रहेका लडाकुको असन्तुष्टि कायमै छ ।  समायोजनपछिको चार वर्षपछि पनि बर्हिगमन लडाकुका असन्तुष्टि कमजोर हैन पछिल्ला दिनहरूमा थप बलिया बन्दै गइरहेका छन् ।  द्वन्द्वपछिको समाजको शान्तिका लागि सम्झौताले परिकल्पना गरेको जीवनयापनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा सामाजिक सुव्यवस्थामा चुनौती थपिँदैछ ।  
द्वन्द्वको दश वर्ष पूरा भए पनि राज्यसँग अहिले पनि मृतक, बेपत्ता र पीडितको आधिकारिक तथ्याङ्कसमेत छैन ।  शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र हाल गठन भएका आयोगका तथ्यमा पनि एकरूपता छैन ।  बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दुई हजार ९४२ व्यक्ति खोजीका लागि निवेदन परेका छन् ।  शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार भने एक हजार ५३० मात्र व्यक्ति बेपत्ता छन् ।  यस्तै, द्वन्द्वकालीन विभिन्न घटनाको छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि ५७ हजार ७५३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।  तर, यी उजुरीलाई छिनोफानो गर्नेगरी स्रोत साधन उपलब्ध गराउन भने राज्यका तर्फबाट त्यति चासो पुगेको छैन ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको सामाजिक पुनःस्थापना, मेलमिलाप र क्षतिपूर्ति मात्र हैन सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका निजी सम्पत्तिहरू कतिपय स्थानमा अझै कब्जामा छन् ।  शान्ति सम्झौतामा निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्ति लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।  द्वन्द्वपीडितले भने पटक–पटक राज्यलाई समस्या सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् ।  दशकसम्म भएका प्रगतिमा पीडित परिवार सन्तुष्ट छैनन् ।  पीडित परिवारलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा समेत आयोगको सिफारिसमा हुने हुँदा आयोगको काम सम्पन्न नभएसम्म ती सविधाबाट पीडित परिवार वञ्चित नै रहने छन् ।  
द्वन्द्वपीडित परिवारको तर्फबाट निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएको अधिवक्ता एकराज भण्डारी आयोगको गठन प्रक्रियाले नै यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको बताउनुहुन्छ ।  पीडित परिवारले राज्यसँग आशा राखे पनि हालसम्मका गतिविधिमा विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो ‘आयोग सबै सरकारमा निर्भर भयो ।  आयोग गठन भएपछि जुन हिसाबले यसलाई बढाउनुपर्ने थियो शान्ति प्रक्रिया त्यो अनुसार बढेन ।  सहमतिका दुवै पक्षले यसलाई नजरअन्दाज गरे ।  एक अर्कालाई ठीक लगाउने अस्त्रका रूपमा आयोगलाई बुझियो ।  तत्कालीन अवस्थामा भएको भए सबै काम सम्भव थिए अब विवाद छिप्पिदै गए । ’
पुनःनिर्माण झनै सुस्त
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माण निकै कमजोर गतिमा अगाडि बढेको छ ।  संसद्को सामाजिक न्याय समितिले गत फागुनमा स्थलगत निरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार दश प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पुनःनिर्माण भएको छैन ।  समितिले मध्यपश्चिमका चार जिल्लामा द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गरेको थियो ।  समितिले अध्ययन प्रतिवेदन शान्ति मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना