नेपालको संविधानमा बालबालिका

dinesh thapaliyaदिनेश थपलिया



हामी बालबालिकालाई प्रकृतिका सुन्दर सिर्जना मान्छाँैं ।  हामी बालबालिकालाई राष्ट्रका कर्णाधार भन्छौँ ।  मुलुकको भविष्य निर्माणका आधार हुन् बालबालिका तर तिनै बालबालिका अरूको पालन पोषण र स्याहारमा हुर्किनुपर्ने, आफ्नो हित अहितका बारेमा सोच्न नसक्ने, अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने, उचित संरक्षकत्व आवश्यकपर्ने अपरिपक्व व्यक्ति पनि हुन् ।  त्यसैले बालबालिकालाई बलियो संरक्षण उचित पालनपोषण, मानवोचित व्यवहार, बालमैत्री वातावरण, न्यायोचित अवसर र सर्वाङ्गीण विकासका लागि भरपर्दाे आधार आवश्यक पर्छ ।  यो तब सम्भव हुन्छ, जब यसलाई संविधान र कानुनको उचित व्यवस्थासहित यथार्थपरक र व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिन्छ ।  यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान (२०७२) ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।  
वर्तमान संविधानले उल्लेख गरेका बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थाहरू मुलुकले बालबालिकाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रि«य दायित्व हुन् ।  यी व्यवस्थाहरू नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि १९८९ ले निर्दिष्ट गरेका बालबचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिताका अधिकार तथा बाल बालिकाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता एवं अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित छन् ।
संविधानले नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिने व्यवस्था गरी बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।  मौलिक हकको रूपमा बालबालिकालाई बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, विशेष संरक्षणको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्म दर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागितको हक, बाल अनुकूल न्यायको हक, विस्थापित भएका एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधाको हक, कानुनबमोजिम सामाजिक न्याय, सुरक्षा र आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक प्रदान गरिएका छन् ।  यसका अतिरिक्त कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, गैरकानुनी ओसार पसार गर्न, अपहरण गर्न, बन्धक राख्न, सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको यातना दिन, शोषण गर्न, अनुचित प्रयोग गर्न तथा बाल विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरी यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने हुँदा त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।
मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षण, बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन तथा सर्वाङ्गीण विकासको अनुकूल वातावरण एवं उनीहरूको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण विना समुन्नत समाज एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन भन्ने जगजाहेर छ ।  नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका बालबालिकासम्बन्धी यी प्रावधानले एकातिर बालमैत्री एवं लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माण गर्न निर्देशित गरेका छन् भने अर्कातिर बाल अधिकारको संरक्षण गर्दे उनीहरूलाई योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र अधिकार सम्पन्न नागरिक बन्ने वातावरण तयार गर्न प्रेरित गरेका छन् ।  यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएका बालबालिकासम्बन्धी नवीनतम् अभ्यास र अनुभवलाई मनन गरी विगतमा प्रचलनमा रहेको कल्याणकारी अवधारणबाट अधिकारमुखी अवधारणातर्फ फड्को मारेको छ ।  यसरी बालबालिकासम्बन्धी विषयले संवैधानिक मान्यता र राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउनु स्वयंमा महìवपूर्ण उपलब्धि हुँदाहँुदै पनि यसलाई आवश्यक नीतिगत कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहित कार्यान्वयनको तहमा नपु¥याएसम्म बालबालिकाको संरक्षण, विकास अर्थपूर्ण सहभागिताको सवालमा ढुक्क हुन सकिँंदैन ।
बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र संवेगात्मक विकास गर्न बनेका बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ र नियमावली २०६२, बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९, बालश्रमसम्बन्धी गुरुयोजना, बालबालिकाको दश वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना, बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, राष्ट्रिय सरसफाई गुरुयोजना, बालमैत्री स्थानीय शासन, सुनौला हजार दिन कार्यक्रम आदिको कार्यान्वयनबाट केही उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भए पनि यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।  हालसम्मको अभ्यास र अनुभवले जन्मदर्ता, शिशु तथा बालमृत्युदर, प्रजनन्दर, मातृ मृत्यदर, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्य सेवा, खोपको पहुँच, पोषणको स्थिति, बालविकास केन्द्र, बालक्लव गठन, प्राथमिक विद्यालयको खुद भर्नादर, बालविकासमा हुन थालेको लगानी, बालमैत्री शासनको अवलम्बन जस्ता सूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् ।  यसले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हाम्रो तत्परता र अग्रसरतालाई प्रस्ट पार्छ ।
यद्यपि, विद्यमान नीति र कानुनको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर बाल न्याय प्रशासन, सिमान्तकृत परिवारका बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दयनीय अवस्था, जोखिममा रहेका बालबालिकाको पुनस्र्थापनाका समस्या, द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको व्यवस्थापन, विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा देखिएको शिथिलतको कारण बालबालिकाले आधारभूत अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएको अवस्थाले यो क्षेत्र निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।  त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको यो महìवपूर्ण घडीमा नेपालको संविधानले गरेको बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी पूर्वाधार र संरचनागत सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ ।  बालमैत्री स्थानीय शासनको विस्तार र प्रवद्र्धन गरौँं, बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सर्वोत्तम हितको निम्ति व्यक्ति उपयुक्त पात्र र परिवार एकमात्र उपयुक्त वातावरण हो भन्ने कुरा बुझेर ।  आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गराँंै ।  बालविकाससम्बन्धी कार्यमा साझेदारी, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति निर्माण गरांँै ।  बालबालिकाप्रति संवेदनशील, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना