संविधान संशोधनका बुँदा

kamal rijalकमल रिजाल




सम्प्रति राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनका एजेन्डामाथि गहन छलफलमा उत्रेका छन् ।  केही दिनयता तीन ठूला दलका शीर्ष नेताबीचको भेटघाट पनि बाक्लिँदै गएका छन् ।  उता सङ्घीय गठनबन्धनका नेताहरूका प्रयास त यसै पनि मननयोग्य छदैछन् ।  केही दिनअघिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक किसिमले संशोधनको कुरा सुन्नै चाहदैन थियो ।  एमाले नेतामध्ये केही संशोधनको आवश्यकता नै छैन भनिरहेका देखिन्थे भने केही झिनो स्वरमा औचित्यको आधारमा हुन सक्छ भनिरहेका हुन्थे तर विस्तारै उसमा समेत केही नरमपन देखिन थालेको छ ।  उसले संशोधनको खाका माग गरेकाले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस भएको हो, जसमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर, नागरिकताको सवाल, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषासम्बन्धी विषय रहेका छन् ।  यसबारे सहभागी अन्य दलको आधिकारिक धारणा आइसकेको पनि छैन र नेकपा एमालेले यस अघि नै सिमाना हेरफेर हुन सक्ने प्रष्ट पारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालै यसबारे यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएको पनि छैन ।  तथापि उनीहरू यही नै नभए पनि यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर अघि बढ्न सहमत हुन सक्छन् तर हाल सनातन हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्रको मागसमेत उत्तिकैरूपमा उठ्न थालेको छ ।  त्यसैले वर्तमान संशोधनमा यसको पनि कतै न कतै सम्बोधन हुनैपर्ने देखिन्छ ।  अन्यथा कतिबेला अर्को आन्देलनको आँधिबेहरी सुरु हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।  
वस्तुतः व्यवस्थापिका संसद्मा चांैथो ठूलो दलको रूपमा उभिएको राप्रपा नेपालले त यसै पनि पहिलेदेखि नै हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको थियो ।  यद्यपि उसले यस अघि नै धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमै सहभागी भइसकेको छ ।  तैपनि उसले पटकपटक उसले आफ्नो हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी पूर्व अडानलाई छाडेको नभई तत्कालीन परिस्थितिसँग सम्झौता गरेको मात्र हो भन्दै आएको कुरालार्ई बिर्सन मिल्दैन ।  त्यसैमाथि हाल सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिंँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत हिन्दुराष्ट्रकै लाइनमा उभिन आइपुगेको छ ।  यी दुवै दलले हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डामा सहमति जनाउँदै एकीकरणको घोषणा गरिसकेका मात्र छैनन् तत्काल विशेष खण्डखातिर परे छुट्टै कुरो होइन भने भोलि सोमबारसम्म यसको एकीकरण भइसक्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।  यसबाहेक नेपाली काँग्रेसभित्र पनि हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा उभिनेको जमात सानो छैन ।  फरक यत्ति हो, केही खुलेर लागेका छन् अधिकांश मौन समर्थनको पक्षमा देखिएका छन् ।  भलै पार्टी स्वयंले धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई स्वीकारेको किन नहोस् तर महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पटक पटक हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।  अझ पछिल्लो पटक त उहाँले माओवादीलार्ई मूल धारमा ल्याउनका लागि मात्र पार्टीले धर्मनिरपेक्षता स्वीकारेको समेत प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ ।  यद्यपि यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसकेको न छैन तर पाटीभित्र जुन किसिमको मौनता छाएको छ त्यसैले नै धेरै अर्थ दिइरहेको छ ।  
निःसन्देह राजनीतिक दलहरूले ८१ प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दुधर्मावलम्बी रहेका मुलुकमा उनीहरूलाई सोध्दै नसोधी रातारात धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरी ती तमाम हिन्दुमाथि घोर अन्याय गरेकै हुन् ।  लामो समयदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आएको राजनीतिक दललाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनु नराम्रो काम होइन तर एकाध दलविशेषको पक्षमा लागेर ८१ प्रतिशतभन्दा बढी जनताको भावनामा कुठाराघात गर्नु पनि राम्रो काम चाहिंँ होइन ।  न आन्दोलनले नै धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा बोकेको थियो न यसको विरुद्धमा कतै माग नै उठेको थियो तैपनि जनताको नाम लिएर नथाक्ने नेताहरू किन उनीहरूले माग्दै नमागेको विषयलाई उनीहरूकै टाउकोमा थोपर्न पुगे ? त्यो त नेताहरू नै जानून्, सबैले बुझेका भने धर्मनिरपेक्षता नेपालीको माग हुँदै होइन ।  
नेपालको संविधान भाग १ धारा चारमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ तर त्यसको लगत्तै जुन प्रस्टीकरण दिइएको छ त्यसैले नै प्रस्ट पार्छ कि दलहरूले जनतालाई कुनै न कुनै किसिमले भुलभुलैयामा राख्न खोजिरहेका छन् ।  नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनिसकेपछि कुरो त्यसैले टुङ्ग्याउँछ ।  ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भन्ने थप स्पष्टीकरणको जरुरत नै पर्दैन ।  कतिपय तह र तप्कामा धर्मनिरपेक्षताको सवाल अन्तरिम संविधानमै उल्लेख भइसकेको विषय हो भन्ने गरिएको पनि सुनिन्छ ।  यदि त्यसै हो भने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने बेला जनतासित सुझाव माग्ने काम किन ग¥यो त ? के पत्रपत्रिकामा उल्लेख भएका तथा जिल्लाजिल्लाबाट आएका र सोझै संविधानसभामै प्राप्त भएका ती हजारौंँ सुझाव के रद्दीको टोकरीमा फाल्नका लागि हो ? जब सुझाव मागिसकिएको छ भने प्राप्त सुझावको सम्बोधन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अरू नभए पनि कति सुझाव आएका थिए र तीमध्ये कति हिन्दुराज्यको पक्षमा थिए भन्नेसम्मको जानकारी दिन त सकिन्छ ! त्यतिसम्मको पनि जाँगर चलाइँदैन भने यसलाई के भन्ने ? आज अधिकांश हिन्दुहरू यस्तै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।  त्यसैले पनि अबको संशोधनमा त्यसप्रति चासो दिनैपर्ने देखिन्छ ।  अन्यथा यसले कति बेला कस्तो विस्फोटको रूप लिने हो यसै भन्न सकिन्न ।  
हुन त विशेष आरीघारी पारेपछि मात्र कुरा सुन्ने बानी परेका हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई हालका यी प्रश्न केही पनि होइनजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर के बिर्सन हुन्न भने यसबारे प्रश्न उठेको मात्र छैन क्रमशः बढ्दै गएको पनि छ ।  त्यसैले ढिलो चाँडो सबैले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा नउभिई सुख पाउलान्जस्तो लाग्दैन ।  मात्र सुनुवाई आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना भई जनधनको क्षति हुन थालेपछि मात्र गर्ने कि अहिले गरेर तिनको सम्मान गर्ने उनीहरूले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।  यद्यपि राजनीतिक दलहरूलाई जे हुनु भइहाल्यो, यसलार्ई पुनः उल्टाउँदा बाँकीले आवाज उठाउन थाले भने के गर्ने ? भन्ने लाग्न पनि सक्छ ।  यदि त्यसै हो भने पनि जनमत सङ्ग्रहबाट पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।  प्रजातन्त्रमा समस्या समाधानको भरपर्दो साधन भनेको जनमत सङ्ग्रह नै हो ।  बहुमतले चाहेनन् भने ठीकै छ ।  बहुमतको चाहनालाई अरूले पनि स्वीकार्नैपर्छ ।  प्रजातन्त्रको विशेषता नै यसैमा छ ।  
त्यसैगरी हालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्र्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलार्ई सम्मान गर्दै’ भनिएको छ तर राष्ट्रनिर्माणदेखि अखण्डता र सम्प्रभुतालगायत यावत पक्षका निम्ति प्राणाहुति दिने ती तमाम पूर्वजहरूलार्ई भने पूर्णतः बिर्सिएको छ ।  निःसन्देह इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा देखापरेका गाह्रा अप्ठ्यारा मोडहरूबाट बचाएर मुलुकलाई हालको अवस्थासम्म ल्याइ पु¥याउन विभिन्न सयममा भएका आन्दोलनको विशेष भूमिका छ तर राष्ट्रनिर्माणका साथै दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रूपमा रहेको मुलुकलाई तत्कालीन आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक आरोह अवरोहबाट बचाउँदै अघि बढाउने कार्यमा जो जसले सहयोग गरे तिनको भूमिकालाई पनि पक्कै कम भन्न मिल्दैन ।  त्यसैले आगामी संशोधनमा दलहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ ।  
निश्चितरूपमा वर्तमान संविधान सहमतिको दस्तावेज हो ।  यसमा कसैको पनि सबै भावना समेटिन्छन् वा समेटिन सक्छन् भन्न मिल्दैन ।  सबैले केही लिन केही छाड्नैपर्छ तर अधिकांशको भावना भने समेटिएकै हुनुपर्छ ।  हो, राज्यका निम्ति सबै समान हुन् ।  त्यसैले समान हुनुपर्छ वा सबैलार्ई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नु नराम्रो होइन तर समान हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ प्रकृति प्रदत्त असमानताभित्र पनि समानता खोज्नु चाहिँ पटक्कै होइन ।  यो सम्भव हुँदा पनि हुँदैन ।  त्यस्तै संविधान संशोधन हुनु पनि नराम्रो होइन ।  जति बढी संशोधन भयो त्यही नै बढी गतिशील हुन्छ ।  आखिर मन नपरेका प्रावधानहरूलाई मन परेको अवस्थामा पु¥याउने भनेकै संशोधनले हो तर संशोधनमा अधिकांशको भावनालाई समेट्न सकिएन भने त्यसको खासै अर्थ रहन्न भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना