हिंसा न्यूनीकरण ः प्रचार बढी, काम कम

laxaman pantaलक्ष्मणदत्त पन्त

 

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै साङ्केतिक रूपमै भए पनि राज्य सञ्चालनका अङ्गमा महिला सहभागिता वृद्धि भएको छ ।  आमसञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सक्रिय सामाजिक अभियन्ताका कारण महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, दमन र आक्रमणमा कमी आएको छ ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष महिलामाथि हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गराउन समेत नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारमाध्यम, अभियन्ता र गैरसरकारी निकायसमेत खबरदारी र निगरानी राखिरहेकै छन् ।  सरकारले समेत हिंसा अन्त्यका लागि नियमित राज्य संयन्त्र बाहेक विभिन्न समिति र आयोगमार्फत कार्य गरिरहेको दशकौँ बितिसकेको छ तर विडम्बना, जनचेतना र ज्ञानका हिसाबले महिलाको समान अस्तित्व बोध गर्न र समानतामा आधारिता समाजको परिकल्पना गर्न प्रशस्त अभियान र कार्यक्रम चलाइए पनि सम्रगतामा महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूपमा उदाहरणीय परिवर्तन आउन सकेको छैन ।  
राजधानी र देशभरि महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूप फरक–फरक छन् तर हिंसाबाट पीडित र प्रभावितको पीडा एक छ ः दमन र विभेद ।  महिलालाई सुन्दरता, ग्लामर वा प्रदर्शनका रूपमा प्रयोग गरिने वा गराइने, संस्कृतिको बहानामा हिंसाको शिकार हुने र सबैभन्दा दुःखदायी र क्रुर त महिलामाथि भएका हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही भएका उदाहरण बिरलै देख्न वा सुन्न पाइनुले समेत पीडकको आत्मबल बढिरहेको छ ।  यस्तो हुनु अभियन्ता, कार्यक्रम, राज्य संयन्त्र र केही हदसम्म हिंसाविरूद्ध आवाज उठाउनेको समेत असफलता हो ।  महिलामाथि हुने हिंसाबारे मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा न्यायिक निकाय र अभियन्ताको सामाजिक र न्यायिक चर्चा जति आवश्यक छ, त्यसभन्दा कम छैन यी संस्था र निकायले पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय र सरोकारवालालाई खबरदारी गर्न चाल्नुपर्ने कदमको आवश्यकता ।  
देशका थुप्रै स्थानमा बेलाबखत महिलामाथि विभिन्न स्वरूपमा हिंसा, विभेद र दमनका असभ्य, अमानवीय र क्रुर घटना भई नै रहेका छन् ।  यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी हिंसामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नै अहिलेको चुनौती हो ।  
नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको उच्च पदमा पुगेको अधिकृतबाट आफ्नै पत्नीको क्रुर हत्या, दीक्षित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षकबाट आफ्नै शिष्याको हत्या र जन्म दिने पिताबाटै छोरीको बलात्कार जस्ता घटनाले नेपाली समाजमा सम्बन्धसँग सुरक्षा कम खतरा बढी छ भन्ने प्रमाणित गरेकै छ ।  यस्ता घटनाको निरन्तरता कुनै न कुनै रूपमा नेपाली समाजमा कायम रहनुले पनि महिलामाथि हुने हिंसालाई सुरक्षा वा सम्बन्धको आवरणभित्र मात्रै सिमित गर्न सकिँदैन ।  मध्य तराईका जिल्लाहरूमा बोक्सीका नाममा कथित प्रतिष्ठित व्यक्ति वा समुदायबाट महिलालाई मलमूत्र खुवाउने, जिब्रो डाम्ने, गाउँ निकाला गर्ने, यातनापश्चात् हत्या गर्ने घटनामा मिडिया र अभियन्ताको नियमित निगरानीका बाबजुद कमी आएको छैन ।  तराईका कतिपय जिल्लामा दाइजो नल्याएको बहानामा महिलामाथि हुने हिंसाको प्रकृतिले पनि सभ्य र समतामूलक समाजमा विश्वास गर्ने जोसुकैलाई चुनौती दिइररहेको छ ।  यस्ता घटनाका दोषीलाई समेत कारबाहीको दायरामा कम मिलापत्रको दायरामा बढी ल्याइने अभ्यासले त पीडकको हौसला बढाइरहेको छ ।  
मध्य तथा सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप विकराल र भयानक मात्रै छैन, हजारौँको सङ्ख्यामा खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित जिल्लामा दशकौँदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, परियोजना, गतिविधि र अभियानलाई समेत पूर्णतः असफल पारिदिएको छ ।  अर्कोतिर स्थानीय सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, लापरबाही र अकर्मण्यताका कारण एकातिर पीडित हुनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर पीडकलाई त्यस्ता दुष्कर्म गर्न हौसला थपिँदै गएको छ ।  बालविवाह, देउकीप्रथाका नाममा बालिकाको यौन शोषण र प्राकृतिक तथा शारीरिक प्रक्रियाको महिनावारीलाई छाउपडी प्रथाका रूपमा गरिँदै आएको महिलामाथिको दमन आजका मितिसम्म कायम छ ।  
गत हप्तामात्रै अछाम जिल्लाको तिमिल्सेना गाउँमा छाउपडी गोठमा सुताइएकी २१ वर्षीय डम्बरा उपाध्यायको गोठमा मृत्यु भएको घटना एक आकस्मिक मृत्युका रूपमा मात्रै लिन सकिँदैन ।  यस घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपश्चात् मात्रै सत्यतथ्य के हो बुझेर पठाउँछु भनी स्थानीय अधिकारीबाट आएको जवाफले स्थानीय अधिकारी महिलामाथि हुने संरचनागत हिंसाका वास्तविक दोषी भएको प्रमाणित गर्छ ।  त्यसो त यस घटनाले तीनतिर तीनओटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।  
पहिलो प्रश्न राज्यतिर हो ।  परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने संरचनागत हिंसा अन्त्यको नारासहितको बलमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीले तदारूकताका साथ त्यस्ता हिंसा अन्त्य वा न्युनीकरणका लागि नतिजाउन्मुख कार्य गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।  स्थानीयस्तरमा राज्यका निकायको प्रभावकारी उपस्थिति छैन ।  लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरकारी नीति, कानुन, सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि ती संयन्त्र कार्यान्वयन नहुँदा महिलामाथि हुने हिंसा न्यून वा अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।  
दोस्रो प्रश्न स्थानीय र केन्द्रीय रूपमा हजारौँको सङ्ख्यामा दर्ता भई ती जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य र मूलतः छाउपडी गम्भीर समस्या हो भनी चित्रण गरी दातृ निकायको करोडौँको सहयोग खर्च गर्ने गैरसरकारी सङ्घ संस्थातिर तेर्सिन्छ ।  अछामसहित सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम अल्पकालीन, घटना केन्द्रित र प्रचारमुखी छन् ।  महिलाविरूद्ध हुने गम्भीर प्रकृतिका हिंसा र विभेदविरूद्ध स्थानीय स्तरमा चेतना फैलाउन सार्थक, प्रभावकारी र दीगो कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न गैरसरकारी संस्था चुकेका छन् ।  
तेस्रो प्रश्न आमसञ्चारका माध्यमले परम्परागत रूपमा गर्ने समाचारको सम्प्रेषणतिर तेर्सिन्छ ।  पीडितलाई केन्द्रमा राख्न, सूचनामार्फत पीडितको संवेदना बेच्ने र घटनाको प्रभावबारे निरन्तर खोजी  नगर्ने मिडियाले हिंसाका घटनालाई सम्प्रेषण त गरेको छ तर न्युनीकरणमा सहयोग पु¥याएको छैन ।  लैङ्गिक हिंसाका विषयमा पीडकलाई उजागर गर्ने, राज्यका निकायलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ सूचना सम्प्रेषण भए हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउने र दण्डहीनता अन्त्य भई हिंसा समेत कम वा अन्त्य हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना