विकृत राजनीतिक संस्कृति

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती









राजनीति दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।  सिद्धान्तमा दार्शनिक दृष्टिकोण हुन्छ ।  खास दृष्टिकोणले मूल्य–मान्यता र पद्धतिलाई निर्देशित गर्छ ।  यही मूल्य–मान्यता, पद्धति र विधिको कुल योगमा राजनीतिक संस्कृति अन्तर्र्निहित हुन्छ ।  यता वर्ग समाजमा राजनीतिक सिद्धान्त वर्गीय हुन्छ ।  सिद्धान्त र दृष्टिकोणकै आधारमा संस्कृति निर्धारित हुन्छ अर्थात् सभ्रान्त वर्गीय संस्कृतिले पुँजीपति वर्ग र उत्पीडित वर्गीय संस्कृतिले किसान मजदुर वर्गको पैरवी गर्छ ।  त्यसैले वर्गीय राजनीतिक संस्कृति भनेको समाजको ऐना हो र यसमा वर्गीय अन्तरविरोधको यथार्थ तस्बिर देखिन्छ ।
विश्व मानव समाज दुई वर्गमा विभाजित छ– पुँजीपति र किसान मजदुर वर्ग ।  राजनीतिक भाषामा यसलाई उत्पीडक र उत्पीडित वर्ग भनिन्छ ।  वर्ग समाजमा दुईवटा संस्कृति अस्तित्वमा रहन्छ– पुँजीवादी र साम्यवादी संस्कृति ।  आधारभूत रूपमै दुवै संस्कृतिले आ–आफ्ना वर्गको वकालत गर्छन् ।  साम्यवादी संस्कृतिले समानता र न्यायको वकालत गर्छ भने पुँजीवादी संस्कृतिले सबै जनताको नाम भजाएर मुठ्ठीभर पुँजीपति वर्गको वकालत गर्छ ।  रणनीतिक रूपमा साम्यवादी संस्कृतिले भनाइ र गराइको गुणात्मक परिणाम खोज्छ ।  यता पुँजीवादी संस्कृतिले भाषण, प्रतिबद्धता र नारा बाँडे पुग्छ, परिणाम खोज्ने गर्दैन ।  जनता भ्रमित पारेर भए पनि चुनावी माहोल बने यसलाई पुग्छ ।  सारभूत अन्तर यही हो ।
नेपालमा वामपन्थी जनसङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला साम्यवादी सांस्कृतिक भ्रुणहरू जन्मिए ।  हाल वामपन्थी आन्दोलन नितान्त रक्षात्मक अवस्थामा छ ।  परिणामस्वरूप साम्यवादी सांस्कृतिक भ्रुणहरू कमजोर भएका छन् ।  पुँजीवादी संस्कृति सबल र संस्थागत भइरहेको छ अर्थात् सैद्धान्तिक, दार्शनिक एवम् राजनीतिक पद्धतिको गला निमोठिएको छ, निहित स्वार्थको संस्कृतिलाई मलजल गरिएको छ ।  त्यतिमात्र नभई पुँजीवादी संस्कृतिले न्यूनतम लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रस्थापनालाई भुल्दै गएको छ, विकृत, भद्दा, प्राविधिक राजनीतिक संस्कृति अपनाइएको छ ।  कथनीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहित भने पनि करनीमा दलगत, चुनावगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कृति फँसेको छ ।  धरातलीय सत्यको वकालतभन्दा छल, जालझेल र हल्लाखल्लाको सहारा लिने गरिन्छ ।  यस्ता गलत राजनीतिक संस्कृतिका केही उदाहरण यसप्रकार छन् ः
जनवाद
नेपालमा जनवाद पदावलीको अपव्याख्या भइरहेको छ ।  बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको हितलाई आत्मसात् गर्दै समानता र सामाजिक न्यायलाई आम रूपमा संस्थागत गर्ने सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक प्रणाली नै जनवाद हो ।  यसमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय अन्तरविरोध रहे पनि विभेद र अन्याय अन्त्य गरिएको हुन्छ ।  जनवाद बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनताको शासन हो तर पुँजीवादी राजनीतिक संस्कारमा जनवाद वा लोकतन्त्र पदावली ठगीधन्दाको पर्याय बनिरहेको छ ।  उनीहरूले भाषण, नारा र प्रतिबद्धतामा जनताको जनवाद भन्ने गर्छन् ।  त्यो केवल निहित स्वार्थ पूरा गर्ने चास्नीमा डुबाइएको नारामात्र हो ।  यसको उद्देश्य आमजनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि नुन खुर्सानी पुगेको अमूक लोकतान्त्रिक चटनी चटाएर चुनावी बाजी मार्नु हो अर्थात् जनताको यो वा त्यो अधिकार भजाउने भ्रममा लुट संस्थागत गर्ने संस्कृति हाबी छ ।  
पुँजीवादी संस्कृतिमा उत्पीडितले वास्तविक अधिकार पाउँदैनन् किनकि पुँजीवादी शासकले जनताका अधिकार आफ्नो दया, माया र निगाहको निजी वस्तुका रूपमा लिने गर्छन्, जनतालाई अधिकार दिनु आफ्नै बाबुबाजेको विर्ता अंश लगाउनु जस्तै ठान्छन् ।  जनताको अधिकार शासकको तजबिजी इच्छामा निर्भर हुन्छ ।  आजको राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कृति दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि चक्कर मारिरहेको छ ।  चुनावी दाउलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिने कस्मेटिक रणनीति र भ्रमपूर्ण भाषण, नारा र प्रतिबद्धताले सही राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
जनजीविका
जनताका दैनिक जीवन निर्वाहसँग जोडिएको समग्र प्रक्रिया नै जनजीविका हो ।  पुँजीवादी संस्कृतिमा समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त मुखरित हुँदैन ।  यसमा ‘जसको शक्ति उसैको मस्ती’ भन्ने मत्स्यन्यायको नीति हुन्छ अर्थात् यो अन्याय र विभेदपूर्ण हुन्छ ।  यो निजी स्वामित्वको संस्कृति हो ।  निजी स्वामित्वमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, कमिसन, लुट र ठगीजस्ता विषय स्वाभाविक हुन्छन् ।  यो संस्कृतिमा पनि समाजमा सुशासन, पद्धति र थितिको कुरा गरिन्छ तर त्यो आमपद्धतिगत थिति बसाल्न गरिएको भने हुँदैन ।  विचारविना पद्धति बसाल्न सकिन्न ।  पद्धतिविनाको संस्कृति मनोगत र अराजक हुन्छ ।  यो सोझासाझा जनतालाई फसाउन चुनावी धरापमा झुण्ड्याइएको चराको चारोमात्र हो ।  
मुलुकमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी र अभाव चरम अवस्थामा पुगेको छ ।  भूकम्पपीडितको दयनीय अवस्था छ ।  सुशासन टाढाको विषय बनेको छ ।  राजनीतिक आदर्शका कुरा राष्ट्रिय तथा सामाजिक पद्धति विकास गर्नका लागि नभएर साधारण जनतालाई भ्रममा पार्नमात्र गरिन्छ अर्थात् जनजीविका र सुशासन नीति र विधिमा नभएर चुनावी चारो र स्वार्थको तला चढ्ने भ¥याङ बनाइएको छ ।
राष्ट्रियता
राष्ट्र रहेसम्म राष्ट्रियता रहन्छ ।  राष्ट्रवाद र आन्तरिक राष्ट्रवाद अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।  आन्तरिक राष्ट्रवाद वा जनवाद बलियो नभई प्रगतिशील राष्ट्रवाद संस्थागत गर्न सकिन्न ।  यो राष्ट्रको अस्तित्व रहेसम्म जारी रहने आन्दोलन हो ।  राष्ट्रियता मौसमी र बेमौसमी हुँदैन ।  कसैको खरो विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी भइन्न ।  साँचो राष्ट्रवाद भनेको आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउँदै सन्तुलित छिमेक नीतिमा आधारित हुन्छ ।  योजनाबद्ध रूपमा आवेग र भावनामा पोखाइएको राष्ट्रवाद प्राविधिक र भौगोलिकमात्र नभई, भ्रमपूर्ण पनि हुन्छ ।  यसलाई मण्डले वा सामन्ती राष्ट्रवाद भनिन्छ ।  आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बेवास्ता गर्दै कसैको खरो विरोध गर्नु सोझासाझा जनतामाथि ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्नुमात्र हो ।  यो नक्कली राष्ट्रवाद हो ।  कतिपय दलको राष्ट्रवाद यही कोटीमा पर्छ र त्यसले वास्तविक राष्ट्रवादी संस्कृतिको वकालत गर्दैन ।  राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका मुद्दालाई चुनावी च्याँखे दाउमा दुरूपयोग गर्नु आपराधिक राजनीतिक संस्कृति हो ।
विकास निर्माण
योजनाबद्ध विकासका लागि सही राजनीतिक व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो ।  योजनाबद्ध विकास निर्माणको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम विन्यास गर्नु विकासको वस्तुवादी संस्कृति हो ।  यसमा लक्ष्य, अवधि र परिणाम किटान गरिएको हुन्छ तर संसदीय राजनीतिक संस्कृतिमा विकास निर्माण परियोजनालाई नेताको भित्री गोजीको तजबिजी वस्तु बनाइन्छ ।  यसमा चुनावी नियत लुकेको हुन्छ ।  विकासे संस्कृति विभिन्न भ्रम, चलखेल र प्रलोभनको जोडकोणबाट जनतालाई आफ्नो पञ्जामा राख्ने नियतमा आधारित हुन्छ ।  विकास परियोजनालाई मुलुकको समग्र विकासभन्दा पनि भोट फँसाउने लाइसेन्सका रूपमा लिने गरिन्छ ।  सरकारी बजेटलाई नेताको निजी सम्पत्तिजस्तै बाँड्ने गरिन्छ ।  यसमा मुलुक र जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नै पार्टी र व्यक्तिको निहित स्वार्थले घर गरेको हुन्छ ।  यो विडम्बनापूर्ण संस्कृति हो ।
सामाजिक सुरक्षा
समाजवादमा आमनागरिकको समग्र दायित्व राज्यले लिन्छ ।  यसको काउन्टर (प्रतिवाद) स्वरूप लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले पनि सानो मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व लिन थालेको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र भत्ताजस्ता विषय सामाजिक सुरक्षाभित्र पर्छ ।  यो राजकीय पद्धति वा विधिमा विकास गर्नु राम्रो कुरा हो तर उनीहरू यसलाई जनताको जन्मजात अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, राज्यसत्ता वा सरकारको दायित्व ठान्दैनन् ।  यसलाई कुनै सरकार, दल र व्यक्तिविशेषबाट निगाहवश उपलब्ध गराएको हल्लाखल्ला गर्दै स्वार्थको बाली काट्ने प्रचलन छ ।  तलब भत्ता वृद्धि गर्नु हरेक सरकारको आधारभूत काम हो तर यसलाई निकृष्ट चुनावी रणनीतिक स्वार्थमा सीमित गर्नु गम्भीर विडम्बना हो ।  यस्तो संस्कृतिले दलगत, समूहगत र पात्रगत स्वार्थ सिद्धि भए पनि सिङ्गो राष्ट्र र जनताको हित गर्दैन, आम थिति बस्दैन ।
त्यसैले पुँजीवादी राजनीतिक संस्कृतिले मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर खास पद्धति बसाल्न चाहँदैन ।  यसमा मुलुक र जनताको स्वार्थभन्दा दल, गुट र आफ्नै स्वार्थ अन्तरनिहित हुन्छ ।  जनतालाई थोरै दिएर धेरै स्वार्थ लुट्ने गरिन्छ ।  यो संस्कृतिमा जनवाद, जनजीविका, राष्ट्रियता, कूटनीति, विकास–निर्माण र सामाजिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्र र जनताका सरोकारका मुद्दालाई स्वार्थ प्राप्तिको अस्त्र बनाइन्छ, लेनदेन र नाफाघाटाको कारोबार ठानिन्छ ।  विकास योजना, भाषण, प्रतिबद्धता, वक्तव्यबाजी, भ्रमण र भेटघाट कार्यक्रम मूलतः निहित स्वार्थको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि घुमाइन्छ ।  समग्र मानव क्रियाकलापलाई चुनावी रणनीतिक चस्माले हेर्ने गरिन्छ ।  पार्टी वा नेताका प्रतिबद्धताको साँवा ब्याज चुनावमा खोज्ने गरिन्छ ।  यो निकृष्ट राजनीतिक व्यापार हो ।  यसले राष्ट्रिय पद्धति र थिति कायम गर्दैन ।  
सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कार चरम स्वार्थ, भ्रम र चलखेलको चक्रव्यूहमा फँसेको छ ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति छैन, प्रतिशोध, निषेध र बदलाभाव हाबी छ ।  सरोकारवालाले पद्धति र विधिमा हल खोज्ने राजनीतिक संस्कृति विकास गरोस् ।  जनताले पनि आफूलाई ‘चुनावी मुर्गा’ बनाउँदै छ कि अधिकार दिँदै छ भनेर चिनून्, भ्रम र यथार्थ पहिचान गरून्, प्रचारबाजी र वास्तविकता छुट्ट्याउन सकून् ।  सकारात्मक राजनीतिक संस्कृति बसालौँ ।  अनि मात्र राष्ट्र र जनताको प्रगति, समृद्धि, न्याय र समानता सम्भव हुनेछ ।  
(लेखक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रेसविज्ञ हुनुहुन्छ । )


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना