नेतृत्व विकासको लागि अवसरको खाँचो

 namrata pandeyडा. नम्रता पाण्डे



‘जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ ईश्वर पनि खुसी हुन्छन्’ अवश्य हुनुपर्छ ।  प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १६ दिनसम्म महिला हिंसाविरुद्धको अभियान दिवस मनाइरहँदा यसलाई व्यावहारिक रूप दिनका लागि महिलाको नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनु एक महŒवपूर्ण पक्ष रहेको छ ।  महिला शिक्षित हुनसके आफैँ आफ्ना आवाज उठाउन सके हिंसाका सिकार हुने छैनन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत कुरामा महिलाको पहुँच पुग्न सकेमा समाजमा महिला भएकै कारण हुने हिंसा अवश्य रोकिने छन् ।  महिला उत्थानमा लागेका सङ्घ, संस्था, महिला अधिकार कर्मीहरू अब काम गर्न तिर लागेकै हुन् त ? कि बर्सेनि महिला हिंसा विरुद्धको अभियान एक पर्वझैँ मनायो अर्को वर्ष आउँछ, त्यही परम्परा दोहोरिन्छ ।  महिला अधिकारका मुद्दा बहसका विषय बन्ने छन्, बर्सेनि यसैगरी चल्छ ।  उही परम्परागत शैलीमा नेपाली महिलालाई समान अवसर र पहुँच दिलाउनुपर्ने कुरा उठ्नेछ ।  सरकार, राजनीतिकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, गैरसरकारी सङ्घ र संस्था इत्यादिले बर्सेनि आउने यो दिवसको कर्मकाण्ड पूरा गर्ने गरेका छन् तर यस्ता दिवस र कार्यक्रमले नेपाली महिलाका जीवनमा के बदलाव ल्याउन सकेका छन् र
छैनन् ? छैनन् भने के के कुरामा अझै महिला पिछडिएका छन् ? राज्य, दल, नागरिक, समाज अनि महिला अधिकारका नाममा सक्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले के कस्ता भूमिका निर्वाह गरेका छन् र कहाँ चुकेका छन् ? जस्ता प्रश्नमा गहन बहस हुन सकेको छैन ।  प्रत्येक वर्ष त्यो एक दिन मात्र महिलाका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक उपलब्धिको उच्च मूल्याङ्कन गरेर मात्र कुनै औचित्य रहने छैन ।  हुन त नेपालले विश्वकै अनुकरणीय राष्ट्रका उच्च ओहोदामा महिला नेतृत्व पाएको छ तर यसले सबै महिलाको र अझ ती पिछडिएका महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन ।  अहिले पनि महिलामाथि हुने गरेका हिंसा यथावत नै छन् ।  
 महिलाको लागि हिंसा मुक्त समाज खोज्ने हो भने महिलाका आधारभूत अधिकारमा समरूपताको मापदण्ड तयार नहुँदासम्म र कार्यान्वयन नहुँदासम्म समाजले लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।  अर्को कुरा यही उद्देश्यमा वास्तवमै पुग्न चाहने हो भने अर्थतन्त्रमा समेत महिला पुरुषको समस्तरमा सहभागी बनेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत बराबर हिस्सा ओगट्न सके सान्दर्भिक हुनेछ ।  आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक अन्तर उन्मूलन गर्न निरन्तर प्रयास चाहिन्छ ।  महिलालाई श्रमशक्तिमा बराबरी सहभागी बन्न र सक्रिय सहभागिता जनाउन कानुनले कति अधिकार प्रदान गरेको छ, गरेको छैन भने खोजिनु जरुरी छ ।  अझै पनि महिलाको आम्दानी औसतमा पुरुषको तुलनामा कम रहेको छ ।  कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसो महिलाको तलब हिसाब गरिँदैन वास्तवमा भन्नु पर्दा उनीहरूले तलब नै पाउँदैनन् ।  अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबाट अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनसकेमा मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छन् ।  ट्रेड युनियनमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने पूर्ण रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ अर्थात् प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको सङ्ख्या पुगेको छैन ।  सजिलो पनि छैन महिलाले बराबरी हिस्सा खोज्न र बराबरी पाइला चाल्न किनभने महिलाले धेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले पनि पुरुषसरह काम गर्न महिलालाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ ।  कार्य क्षेत्रको काम, घरको काम र सङ्गठनको कामका बीच तालमेल गराउन र समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महिला नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।  त्यसैले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि अझ धेरै लगानी गर्ने र उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।  अझै पनि विभिन्न तरहले महिला श्रमिकका समस्या छन् जस्तै (ज्यालामा हुने विभेद, कार्य क्षेत्रमा भएका सहकर्मी र व्यवस्थापन पक्षबाट हुने हिंसा, दुरुत्साहन तथा मातृत्व संरक्षण कानुनी अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने आदि ।  त्यसैगरी पुरुषसरहको अवसरको अभाव तथा समाजले लगाउने लान्छनाका कारण अघि बढ्न बाधा पुग्नेजस्ता समस्या महिला श्रमिकले झेलिरहेका छन्, नाराले मात्र हुनेवाला छैन ।  महिलालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षणमा विशेष अवसर दिने नीति अपनाउनु जरुरी छ ।  
श्रमिक महिलाका लागि सुरक्षा नीति पनि आवश्यक छ तर सरकारले श्रमिक महिलाको लागि कुनै पनि सुरक्षा नीति निर्माण गरेको पाइँदैन ।  २०४८ सालमा बनेको श्रम ऐन अनुसार केही औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई रातिको समयमा काम लगाउँदा रोजगारदाताले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर मात्र काममा लगाउन सक्ने भन्ने व्यवस्थाबाहेक महिला श्रमिकका बृहत्तर हित र सुरक्षाको लागि कुनै काम गरेको पाइँदैन ।  श्रम ऐनको मस्यौदा संसदमा पुगेको भए पनि यसलाई अनुमोदन प्रक्रियामा नलगिएकोले संसद्मा थाँती रहेको बुझिन्छ ।  अर्कोतिर आधा आकाशभन्दै शब्दमा प्रशंसा गर्ने राज्यले पनि आर्थिक विकासदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा त्यो आधा आकाशलाई छुटायो भने प्रगति पनि त आधा नै होला ।  त्यसैले शब्द र भाषणमा मात्र होइन, वास्तवमै कार्यान्वयनमा जुटेर महिलाले नेतृत्व सम्हाल्न सके मात्र यसको औचित्य रहनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना