‘अर्जुन दृष्टि’ एक दर्जन पद !

krishna shresthaकृष्ण श्रेष्ठ

भारतको संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको थिएन, छैन तर इटालीमा जन्मेकी तथा पूर्व प्रधानमन्त्री (स्व.) राजीव गान्धीकी श्रीमती सोनिया गान्धी (जन्मको नाम एडविग एन्टोनिया एलबिना माइनो)ले अहिलेसम्म भारतमा प्रधानमन्त्री हुन पाएकी छैनन् ।  सन् १९९७ मा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएर सन् १९९८ मा पार्टी अध्यक्ष भएकी गान्धीलाई विदेशी मूलकी भएका कारण प्रधानमन्त्री हुने अधिकार नभएको भन्दै सोही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू शरद पवार, पी.ए. साङ्मा र तारिक अनवरले चुनौती दिए ।  तीनै जना नेता पछि पार्टीबाटै निष्काशित भए ।  सन् २००४ मा सुषमा स्वराज र उमा भारतीले सोनियालाई प्रधानमन्त्री बनाइएमा केश मुण्डन गरेर जमीनमा नै सुत्ने चेतावनी दिए ।  सोनियालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने १८ वर्षअघि चलेको बहस त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि जारी रह्यो ।  जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको दोस्रो र क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको सातौं ठूलो राष्ट्र भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक पनि भनिन्छ ।  सोही लोकतान्त्रिक मुलुकमा एक जना विदेशी मूलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने साहस त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूले संविधानले नछेक्दा नछेक्दै पनि गर्न सकेनन् ।  
अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनमा बाराक ओबामाको जन्मथलोलाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठाइयो ।  ओबामाले प्रस्तुत गरेको ‘बर्थ सर्टिफिकेट’लाई विश्वास नगर्नेसमेत पनि देखिए ।  ओबामाको जन्मथलोलाई लिएर औँला तेस्र्याउँदै आएका व्यक्तिमध्ये एक हुन्, अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ।  उनले गत सेप्टेम्बरमा बल्ल बाराक ओबामा अमेरिकामा नै जन्मेको स्वीकार गरे ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता अति संवेदनशील पदहरू मात्र होइन, संसद सदस्य जस्तो संवेदनशील पदमा पनि नागरिकताको सवाल महìवपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्न सन् १९७५ अप्रिल १० मा भएको सिक्किम विधानसभाको बैठक, बैठकका क्रियाकलाप र सो बैठक अघिपछिका घटनाहरूलाई मात्र सम्झे पनि पुग्छ ।  
तसर्थ नागरिकताको सवाल सरल, सहज र ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ हुनसक्दैन ।  हुनै हुँदैन ।  नागरिकताको सवाल महìवपूर्ण नहुँदो हो त विभिन्न मुलुकका संविधान र नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा एकै प्रकारको ‘नागरिकता’को व्यवस्था हुन्थ्यो ।
तरङ्गित राजनीतिक, आमनागरिक वृत्त
नेपालमा संविधानको दोस्रो संशोधनको तयारी चलिरहँदा अहिले ‘अङ्गीकृत’ तथा ‘वंशज’को बहस÷छलफलको गति बढेको छ ।  ‘नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन्छ होइन भने यो देशलाई जनमत संग्रहमा लानुपर्ने हुन्छ’, ‘वंशज र अङ्गीकृत नागरिकबीच विभेदको औचित्य छैन’ जस्ता विचारहरू प्रवाहित भइरहेका छन् ।  यसैबीच कात्तिकको उत्तरार्धमा अनलाइनहरूमा एउटा समाचार त भाइरल जस्तै भयो ।  समाचारको पेटबोलीमा अङ्गीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले नेपालमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका महìवपूर्ण पदमा निर्वाचित हुन पाउने प्रावधानसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको उल्लेख थियो ।  
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले लगत्तैजसो सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको हल्ला मात्र भएको बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्रीले पनि अङ्गीकृत नागरिकता र संविधान संशोधनसम्बन्धी ‘ड्राफ्ट’ बनाउने प्रक्रिया भर्खर मात्र सुरु गरिएकाले त्यसअघिको ‘ड्राफ्ट’ असत्य भएको बताउनुभयो ।  राजनीतिक दलहरूले समेत यस्तो संशोधन मान्य नहुने धारणा व्यक्त गरे, गरिरहेका छन् ।  उता बहस जारी छ, चिन्ता कायमै छ ।  संविधान संशोधनको तयारी चलिरहनु, ‘नागरिकतासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव’ भनी सामग्रीको छायाप्रतिको अंश सार्वजनिक हुनु, मधेसी मोर्चाका केही नेताहरूले अन्तरिम संविधानमा राखिएका प्रावधानलाई वर्तमान संविधानमा राखिए आपूmहरूलाई मान्य हुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनुले शङ्काको वातावरण सिर्जना गरेको हो ।  घटना क्रमले पनि देखाउँछ, संविधानको धारा २८९ को ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ मधेसकेन्द्रित दलहरूका मागहरूमध्येको एक प्रमुख माग हो ।  फरक कति मात्र हो भने यो मागलाई लिएर सार्वजनिक मञ्चहरूमा ठूलो स्वर गर्न सकिरहेका छैनन् ।  ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ काम भइरहेको छ ।  
पछिल्लो विकास क्रममा तराईका सहित ५२ जिल्लामा पुस १५देखि अभियानकै रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको अत्यन्त संवेदनशील समाचारले अझ सशङ्कित हुनेहरू बढेका छन् ।  पछिल्लो पटक संविधानसभा निर्वाचनअघि पनि घरदैलोमा नै नागरिकता वितरण अभियान चलाइएको थियो ।  
यसैबीच, गृह मन्त्रालयको हवाला दिँदै नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिने क्रम बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।  तराईका २० जिल्लामा यस्ता नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढिरहेको, नयाँ संविधान जारी भएयता दैनिक सरदर १९ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिइरहेको, वि.सं. २०७२ असोजदेखि २०७३ वैशाखसम्ममा तराईका २० जिल्लाबाट चार हजार ५६३ ले यस्तो नागरिकता लिएको देखाउँछ ।  स्मरणीय छ, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन मामिलामा नेपाल भारतभन्दा उदार मात्र होइन, संविधानले नै अङ्गीकृत नागरिकता लिन सकिने प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।  नेपालमा विवाहको लगत्तै नेपाली नागरिकता लिन सकिन्छ तर भारतमा यसका लागि प्रक्रिया चाल्न पनि कम्तीमा सात वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।  
नेपाल अपवाद होइन
नेपाल मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि अङ्गीकृत, जन्मका आधारमा, वंशज आदिका आधारमा नागरिकता वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ ।  झण्डै अढाइ शताब्दीअघि स्वतन्त्र भएको अमेरिकाको विकासमा विदेशीहरूको योगदान उल्लेख्य थियो, छ ।  कुल क्षेत्रफलको हिसाबले र कुल जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठूलो मुलुक अमेरिका जातीय विविधता र बहुसांस्कृतिक मुलुक पनि हो ।  यति हुँदाहुँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन अङ्गीकृत नागरिकहरूले पाउँदैनन् ।  सामथ्र्यवान् मुलुक त अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउनेबारे यतिविघ्न संवेदनशील छ भने नेपाल जस्तो सानो मुलुक यस विषयमा कुनै पनि हालतमा असंवेदनशील हुन सक्दैन ।  
अफगानिस्तानको संविधानले अफगानी मुस्लिम र अफगानी बाबुआमाबाट जन्मेको नागरिक मात्र राष्ट्रपति पदका लागि योग्य हुने उल्लेख गरेको छ ।  भुटानको संविधानमा त्यहाँको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका लागि उम्मेदवार हुन ‘नेचरल बर्न’ नागरिक हुनुपर्दछ ।  पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री हुन पाकिस्तानी नागरिक भएर मात्र पुग्दैन, मुस्लिम पनि हुनैपर्छ ।  माल्दिभ्सको संविधानले त्यहाँको राष्ट्रपति हुन माल्दिभियन बाबुआमाबाट जन्मेको माल्दिभियन नागरिक हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यक्ति सुन्नि समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  हो, श्रीलङ्का तथा बङ्गलादेश यस मामिलामा कठोर देखिँदैनन् ।  भारतका सन्दर्भमा सोनिया गान्धीको घटनाले धेरै कुराको सङ्केत गर्दछ ।  
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तो प्रावधान पाइन्छ ।  अर्जेन्टिनी संविधानले त्यहाँको राष्ट्रपति वा उप–राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन अर्जेन्टिनी भूभागमा जन्मेको अथवा विदेशमा जन्मेको भए जन्मसिद्ध नागरिकको छोरो हुनुपर्ने तथा सिनेटर हुन आवश्यक अन्य योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  उत्तर युरोपेली मुलुक एस्टोनियामा जन्मको आधारमा एस्टोनियाली नागरिकलाई मात्र त्यहाँको संसद्ले मनोनयन गर्ने कुरो त्यहाँको संविधानमा नै उल्लेख छ ।  दक्षिण अफ्रिकी मुलुक अंगोलामा अंगोला मूलको नागरिकबाहेक अन्यले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।  दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलोम्बियामा राष्ट्रपति हुन जन्मको आधारमा कोलोम्बियन नागरिक भएको हुनुपर्दछ ।  फिलिपिन्समा पनि जन्मका आधारमा फिलिपिनी नागरिकबाहेक अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्दैन ।  मेक्सिकोमा त्यहाँको राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार हुन जन्मका आधारमा त्यहाँको नागरिक भएको हुनुपर्दछ ।  यसका अतिरिक्त निजका बाबुआमामध्ये एक जना त्यहाँको जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्दछ ।  सन् २०११ मा सुडानबाट अलग्गिएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको दक्षिण सुडानले पनि आफ्नो संविधानमा राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार हुन ‘जन्मले दक्षिण सुडानी’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  
यी केही उदाहरण जसले के देखाउँछ भने विश्वका विभिन्न मुलुकले त्यहाँको राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि नागरिकताको प्रकारमा ध्यान दिने गरेका छन् ।  यति मात्र होइन, वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकले पनि त्यस्ता पदमा उम्मेदवारी दिन निश्चित अवधि सो मुलुकमा बसोबास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था केही मुलुकमा गरिएको पाइन्छ ।  अझ केही मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख हुन कुनै खास धर्म वा सम्प्रदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  यी यावत पक्षलाई हेर्दा नेपालको संविधान उदार देखिन्छ ।
निचोड
नेपाल अपवादको मुलुक होइन, जसले यस्तो निषेधात्मक व्यवस्था गरेको होस् ।  यस्तो स्थितिमा अङ्गीकृत र वंशज नागरिकबीच विभेदको औचित्य नभएको तर्क गर्नु, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा एकथरि नागरिकताको मात्र व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुनु जस्ता कुराले विवाद बढाउने हुन्छ ।  यस्तै, यस्तो व्यवस्था कुनै खास मुलुकलाई ध्यान राखेर गरिएको सोच बनाइयो भने त्यो पनि गलत हुनेछ ।  बसोबासका आधारमा अहिलेसम्म आठ हजारभन्दा बढी विदेशीले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको गृहको तथ्याङ्कलाई पनि यहाँ भुलिहाल्न मिल्दैन ।  
केही सीमित र संवेदनशील पदहरूमा मात्र अङ्गीकृत नागरिक पुग्न नसक्ने प्रावधान नेपालको संविधानले गरेको छ ।  यस्ता पदहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख रहेका छन् ।  अन्य संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने व्यवस्था छ ।   यस्तो स्थितिमा सर्वसाधारणले प्रश्न उठाए जस्तो मुलुकले ‘अङ्गीकृत नागरिकता’ प्रदान गरेको व्यक्तिहरूको ‘अर्जुन दृष्टि’ तिनै करिब एक दर्जन पद हुन्
त ? यस्तो व्याख्या, चिन्तन र विश्लेषण मधेसवादी दलहरूका लागि पनि हितकर हुन सक्दैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना