भूकम्प पीडितको सास्ती

bikash girirविकास गिरी


 

वि.सं. २०७२ को भूकम्पका कारण नेपालमा आठ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भए ।  चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर, दुई हजार ६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्णरूपमा क्षति भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ ।  भूकम्प अति प्रभावित १४ सहित क्षति पुगेका ३१ जिल्लाका नागरिकले दुईवटा दसैँ जस्ता र पालको टहरोमै मनाउन बाध्य भए ।  दुई वर्षा र एक हिउ“दमा सङ्घर्षसाथ बा“चेका अधिकांश पीडितहरू फेरि अर्को चिसो मौसमको सामना जस्ताको टहरामै बसेर गर्दै छन् ।  यसबीचको डेढ वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकार बने तर भूकम्प पीडितको नियति भने उस्तै नै छ ।  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले जुन गति लिनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन र अझै पनि बहुसङ्ख्यक पीडितहरू जस्ताको टहरोभित्र कठाङ्ग्रिने चिसो तथा वर्षामा बाढी पहिरोस“ग सामना गर्न बाध्य हु‘दैछन् ।  
भूकम्प पीडितका लागि हालसम्मको अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता निकासाको सुस्त प्रक्रिया हेर्दा सम्झौताअनुसार अनुदान बॉड्ने काम पूरा गर्न अझै केही महिना लाग्ने निश्चित छ ।  त्यसबाहेक लाभग्राहीको सूचीमा नाम बिग्रिएकोले सच्याउनुपर्ने र लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेको भन्दै भरिएका गुनासो फारामको सुनुवाइ पूरा गरी नया“ सम्झौता र अनुदान निकासा गर्न थप समय आवश्यकपर्ने अवस्था छ ।  गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ स्वीकृत भए पनि गुनासो सुनुवाइको प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।  कार्यविधिअनुसार गाविस वा नगरपालिकामा प्रमुख र वडा सचिवको संयोजकत्वमा, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय तहमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन भई गुनासो सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि गुनासोउपर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।  स्थानीय निकायमा जम्मा भएका गुनासोलाई केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले छानविनका लागि भन्दै स्थानीय तहमै फर्काउने लुकामारी चलिरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।  
पुनर्निर्माण अभियानमा भूमिहीन र गुठी, रैकर, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूकम्प पीडितको समस्या अर्को चुनौती भएको छ ।  सुरुमा अनुदान सम्झौताका लागि घरमूलीको नाममा जग्गा धनी पुर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सच्याइए पनि आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नै नभएकाको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै मौन छ ।  लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएका उपत्यका बाहिरका करिब १८ प्रतिशत पीडित परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।  उपत्यकाका तीन जिल्लामा बल्ल अनुदान वितरण सम्झौताको काम सुरु भएको छ ।  भूकम्पले अति कम प्रभावित १७ जिल्लामा विस्तृत सर्वेक्षणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।  वर्तमान सरकारले थप गर्ने भनेर घोषणा गरिएको एक लाख रुपियाँ अनुदानबारे पनि हालसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन ।  
पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा ८० र तेस्रो तथा अन्तिम किस्तामा ७० हजार रुपियाँ वितरण गरिने उल्लेख गरी कार्यविधि तय गरिएको थियो तर नयाँ सरका गठनलगत्तै पीडितलाई एक लाख रुपियॉ अनुदान थप गरी तीन लाख दिने निर्णय गरीयो तर उक्त रकम पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र तेस्रो तथा अन्तिम किस्तामा एक लाख वितरण गर्ने निर्णय भएकोले सोका लागि गर्नुपर्ने कार्यविधि संशोधन हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मै रोकिएपछि दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको बुझिन्छ ।  पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ पाउन अझै पनि हजारौँ पीडित बॉकी भएका छन् ।  पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियॉ लिई मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण सुरु गरिसकेर दोस्रो किस्ता रकम माग गर्नेको सङ्ख्या करिब तीन हजार पुगिसकेको अवस्था छ ।  यी सबै परिवार मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको कार्यविधिको पर्खाइमा छन् भने सार्वजनिक पुनर्निर्माणको काम पनि सन्तोषजनकरूपमा अघि बढिरहेको छैन ।
यो सुस्त कार्यशैलीले भूकम्प पीडितहरूलाई सास्ती र आहातमात्रै दिएको मात्र नभई पीडितको हातमा चा“डोभन्दा चा“डो अनुदान रकम पु¥याएर पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने सरकारको योजनालाई नै चुनौती भएको छ ।  एकातिर लाभग्राहीको सूचीमा वास्तविक पीडितको नाम छुट्ने, अर्कोतिर सूचीकृत लाभग्राहीस“गको सम्झौतामा ढिलासुस्ती हुने र सम्झौता भएकालाई पनि पहिलो किस्ता लिन वित्तीय संस्थामा घण्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन ।  
कुरा केवल सम्झौता, अनुदानको रकम निकासा र गुनासो सुनुवाइको मात्र होइन, गाउ“–गाउ“मा खटिएर भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्राविधिक ज्ञान दिने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएका करार सेवामा नियुक्त इन्जिनियरको व्यवस्थापनको पनि हो ।  सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहत करार सेवामा नियुक्त करिब २८ सय इन्जिनियरहरू थप सेवा सुविधाको माग गर्दै कार्यक्षेत्र छाडेर हि“डेको महिनौँ भइसकेको छ ।  उनीहरूमध्ये धेरै यो वा त्यो बहानामा अझै गाउ‘ फर्किएका छैनन् ।  प्रभावित क्षेत्रमा धमाधम भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणको काम सुरु हु“दा पनि इन्जिनियरहरू गाउ‘ नफर्किदा नक्सा तयार पार्ने र नक्सापास गर्ने काममा विलम्ब भएको छ ।  
जतिसुकै समस्या र तगारा आए पनि पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रताका साथ पूर्णता दिनुको विकल्प छैन ।  त्यसका लागि सरकार र लाभग्राही दुवै उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।  अब अर्को वर्षायाम अघि नै भूकम्प पीडितहरूलाई स्थायी आवासीय छानो मुनि ल्याउनका लागि राज्यका संयन्त्र र पुनर्निर्माणको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी लिएका गैरसरकारी निकायहरू इमान्दारितापूर्वक चलायमान हुनुको विकल्प छैन ।  गाविस सचिवहरू गाउ“मा नबसी सदरमुकाममै अड्डा जमाएर बस्ने, भवन विभागले परिचालन गरेका इन्जिनियरहरू थप सुविधाको माग गर्दै कार्य क्षेत्र बाहिर नै रहने र पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वयं अलमलको स्थितिमा यसरी नै गुज्रिने हो भने फेरि पनि योे चिसो मौसम र त्यसपछिको वर्षा याममा अरू थुप्रै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउने विडम्बनापूर्ण स्थिति निम्तन सक्छ ।  
तसर्थ, भूकम्प पीडितलाई कम्तीमा एक लाख रुपिया“ अनुदान थप गरी तीन लाख पु¥याउने निर्णय गरेको वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका अन्य राजनीतिक दलसमेत यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ ।  पुनर्निर्माणको सुस्त गतिलाई तीव्रता दिनका लागि सर्वप्रथम नीतिगत समस्या र जटिलताको गा“ठो फुकाउनुपर्छ ।  त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनालाई थप बलियो पार्दै निश्चित कार्ययोजना र कार्यतालिका दृढ अठोटसहित पुनर्निर्माणमा जुट्ने हो भने छोटो अवधिमा पनि उत्साहप्रद सफलता पाउन सकिनेछ तर लाभग्राहीहरूले राज्यबाट पाउने अनुदान सहयोगसमेत सबैले प्राप्त गर्न नसकिरहेको बेला सरकारले बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराउने भनेको दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋणबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।  बैङ्कले दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण दिन नसकिने भनेर पीडितहरूलाई फर्काइरहेको अवस्था छ ।  यसर्थ दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण दिने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  
हाल एक गाविस, एक सचिवको व्यवस्था सबैतिर छैन ।  एक सचिवले एकभन्दा बढी गाविस समेत हेरिहेका छन् ।  तसर्थ, प्रत्येक गाविसमा एक गाविस, एक सचिवको अनिवार्य व्यवस्था गरी अनिवार्य कार्यक्षेत्र बस्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने, भवन विभागमार्फत खटिएका इन्जिनियरहरूलाई कार्यक्षेत्र र सरोकारवालाप्रति जवाफदेही बनाउने र अनुगमन तथा दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको रकम भुक्तानीको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु आवश्यक छ ।  गुनासो फाराम भरेका हजारौंँ घरपरिवारको गुनासोलाई यथासक्य चॉडो छानविन गरी छुट भएका वास्तविक पीडित राज्यबाट पाउने अनुदान सहयोगबाट वञ्चित नहुने विश्वासयोग्य वातावरण बन्न त्यतिकै जरुरी छ ।  अनुदान लिएका लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणकै काममा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सचेतना अभियान स‘गस‘गै घरको जग हालिहाल्ने वातावरण सिर्जना गर्न राज्य चुक्नु हु‘दैन ।  होइन भने राज्यकोषबाट गएको अनुदान रकम दुरूपयोग हुने र पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय महाअभियान अधुरै रहने खतरा हुन्छ ।  यसतर्फ यथासक्य चाँडो सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना