नागरिकताको मूल मुद्दा

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाइरहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूले नागरिकतालाई एउटा मुख्य मुद्दा बनाइरहेका छन् ।   मधेसी दलहरूको विरोध र बहिस्कारका बीचमा २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा विभेदकारी प्रावधान राखियो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहँदै आएको छ ।  नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई हेर्ने हो भन्ने विश्वका उदार र बलिया देशमा पनि यति सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छैन होला ।  हो, संविधाननको धारा २९८ ले पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।  नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यक्तिले मुख्य पदहरूमा जानका लागि एक पुस्ता कुर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त धाराले गरेको छ ।  संविधानको धारा २८९ मा ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ शीर्षकमा भनिएको छः ‘(१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । ’
यस प्रावधानप्रति कुनै पनि नेपाली नागरिक र तिनको प्रतिनिधित्व गर्न बनेका कुनै पनि दलले आपत्ति जनाउनुपर्ने वा विरोध गर्नुपर्ने विषय नै के छ र ? विश्वका कुनै पनि मुलुकले आफ्ना संवेदनशीलता र भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता नीति तयार गर्दछन् ।  कस्ता मानिसलाई नागरिकता दिने र उनीहरूलाई कति अधिकार दिने भन्ने उनीहरूको अधिकारको कुरा हो ।  नेपालका सन्दर्भमा त्यो विषय लागू हुँदा नेपालीलाई बेफाइदा हुँदैन ।  हाम्रो देशको नागरिकता प्राप्तिको सर्त मञ्जुर भएका अरू कुनै देशका नागरिक आएर नागरिकता लिन्छन् भने ठीकै छ, लिँदैनन् भने हामीलाई त्यसमा किन टाउको दुःखाउनु छ र ? हामीले कसैलाई राष्ट्रपति, उपपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि बनाउँला भनेर कर गरी नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता के छ र ?
सोही धाराको उपधारा २ मा चाहिँ ‘उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ’ भनेर उल्लिखित पदहरूबाहेकका लागि चाहिँ बाटो खुल्ला नै गरिदिएको छ ।  तर, अङ्गीकृत व्यक्तिका हकमा चाहिँ ती पदहरूमा जानका लागि केही समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही उपधारामा यसरी गरिएको छः ‘तर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । ’ के हामी कुनै विदेशी नागरिकले नेपालको नागकिरता प्राप्त गरेपछि यति पनि कुर्न नपरोस् र आज नागरिकता लिएर भोलि हाम्रो देशको नेतृत्व गरिहालोस् भन्ने चाहन्छौँ ?
नेपाल दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको छ ।  अझ दक्षिणमा समथर भू–भाग छिमेकी भारतसँग जोडिएको छ ।  त्यसका साथै दक्षिणतर्फ जात, थर, धर्म, भाषा र संस्कृतिसमेत सीमा वार–पार एउटै छ ।  यस्तो मुलुकका लागि स्वाभाविक रूपमा नागरिकता एउटा संवेदनशील र सोचनीय विषय बन्छ नै ।  वारिका मानिस पारि गएर नागरिकता लिइहालेछन् भने पनि त्यति विशाल मुलुकका लागि खासै केही फरक पर्ने होइन तर उताका अलिकति मानिस यता आए भने पनि हाम्रा लागि ठूलो संख्या हुन्छ ।  त्यही कारणले पनि बेला बेलामा नागरिकता हाम्रो मुलुकमा बहसको विषय बन्ने गरेको छ तर अहिले चाहिँ तराईमा नागरिकताका विषय उठेको छैन ।  विगतमा नागरिकताकै विषयलाई उछालेर केही दलले सक्दो राजनीति पनि गरे ।  २०६२–६३ को आन्दोलनपछि चाहिँ इच्छा गर्ने जति सबैलाई नागरिकता वितरण भइसकेको छ ।  विनाप्रमाण, विनाकानुन पाँच जनाले यसलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर प्रमाणीकरण गरिदिएपछि नागरिकता पाइहाल्ने मुलुक संसारमा नेपालबाहेक अरू भेटाउन मुश्किल नै पर्ला ।  हो, मधेसवासी कतिपय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएका थिएनन् तर उनीहरूलाई सजिलो पार्ने नाममा सीमापारिबाट आएर कैयौँ मानिसले नागरिकता लिएका घटना छन् ।  त्यसबाट खास रूपमा मधेसकै नेपालीलाई घाटा हुने हो, भोलि अधिकार दाबी गर्दा मधेसीलाई नै असर गर्ने हो, भाग उनीहरूकै खोसिने हो ।  तर पनि यस कुरालाई ख्याल गरिएको देखिँदैन ।
नागरिकताको विषय उठ्नासाथ मधेसी दलका नेताहरूले मधेसका मानिसहरूको विहाबारी सीमापारि हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै नागरिकता प्राप्तिका प्रावधानहरू कडा भएमा त्यसले सामाजिक समस्या आउने र बिहाबारी नै नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् ।  सामान्य रूपमा हेर्दा त्यो कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्दछ तर नेपालको संविधानमा सम्भवतः संसारमै नभएको सजिलो प्रावधन राखिएको छ ।  नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाका सन्दर्भमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । ’ यस धाराले कहाँनेर विदेशी महिलालाई अप्ठेरो पारेको छ र ? अझ अचम्मको कुरा के छ भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमा निजले नेपालको नागरिकता लिनका लागि त्यसअघिको देशको नागरिकता पनि त्याग्नु पर्दैन ।  संविधानको उक्त धारा अनुसार त आज बिहा गरेर आउने र भ्याएमा आजै, नभ्याए भोलि नेपालको नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसरी बिहा गरेर आउने महिलाले पहिला नै लिएको अरू देशको नागरिकता नै नत्यागेर नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधानप्रति पनि चित्त बुझेन भने कसरी चित्त बुझाउन सकिएला ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च पदमा जानबाट अङ्गीकृत नागरिकलाई किन रोकियो भन्ने प्रश्नको चुरो यहीँनेर छ ।  के त्यसो भए विदेशको नागरिकता पनि नत्यागेर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई मुलुकको राष्ट्रपति बनाउने ? के यसो गर्न सकिन्छ ? कुनै देशको उक्त पदमा जानका लागि एक पुस्ताले त पर्खिनैपर्दछ ।  जेसुकै भने पनि प्रत्येक मानिसलाई आफू जन्मिएको ठाउँ, आफूले सिकेको भाषा, आफ्नो समाज र आफू हुर्किएको राजनीतिक परिवेशप्रति ठूलो माया हुन्छ, भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ ।  २०–२२ वर्षको उमेरमा कोही महिला बिहा गरेर नेपालको सरहदभित्र प्रवेश ग¥यो भन्दैमा उसमा एकाएक नेपाली राष्ट्रियताको भावना जागृत भइहाल्ने र ऊ नेपालीकरण भइहाल्ने होइन ।  कुनै कारणवश विवाह गरेर नेपाल आए पनि उसलाई आफ्नै जन्मभूमिप्रति माया, ममता र अपनत्व हुन्छ ।  त्यही भएर पनि एक पुस्ताले त पर्खनैपर्छ भन्ने मान्यता संसारव्यापी रूपमा बोकिएको हुन्छ र त्यही अपेक्षा अनुसार संविधान, कानुन र नियमहरूमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।  नेपालमा मात्र कुनै समुदाय विशेषलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान राखिएको होइन ।  समग्रमा भन्दा नागकिरतामाथिको राजनीति बन्द गरिनुपर्छ ।  मधेसी दलहरूले मधेसमा यसमाथि धेरै लामो राजनीति गरे ।  अब उनीहरूको मुद्दा आगन्तुकका हितमा होइन, मधेसका नागरिकका हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  मधेसमा व्याप्त दाइजो प्रथा हटाउने, छुवाछूत मुक्त गर्ने, भेदभाव हटाउने र गरिबीका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने मुद्दालाई प्रमुख बनाउनुपर्छ ।  









थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना