जोखिमको बाटोः गैरजिम्मेवार चालक

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य
    

 

गत बुधबार दुर्घटनामा पर्नुभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी त ‘धन्न’ बाँच्नुभयो ।  चालकले लापर्वाहीसाथ माइक्रोबस चलाउँदा गौशालामा ढोकाबाट लडेर अद्र्धचेत हुनुभएका नेता केसीको टाउको र ढाडमा केही चोट लागे पनि डरलाग्दो अवस्था नहुनु सुखद संयोग हो ।  अन्यथा ‘अहिले उत्ताउला चालक बेस्सरी हाँक्छन्, दुर्घटना मार्ने खालकै थियो, धन्न मरिएन’ नेता केसीको यो अभिव्यक्तिले स्थितिको गाम्भीर्य दर्शाउँछ ।  
    ७६ वर्षे नेता केसीलाई भाग्यले साथ दिएको मान्नुपर्छ, नत्र अकल्पनीय घटना जे पनि हुनसक्थ्यो ।  यात्रु वर्गका मर्कालाई रत्ती ध्यान नदिने चालक गणको मनपरी यहाँ कुनै नौलो कुरो होइन ।  चालकलाई कसैले सच्याउन नसक्ने र चालक स्वयं पनि नसच्चिने पाराले पाइला, पाइलामा जोखिम बढाएको छ ।      
    सवारीसाधन हुइँक्याउने चालकको मात्रै कुरो होइन, राजनीतिक क्षेत्रका चालक झनै डरलाग्दा प्रतीत भइरहेका छन् ।  मुलुक खतरनाक घुम्तीमा छ तर अन्धाधुन्ध हुइँक्याइमा मस्त चालकलाई मानौँ, कुनै खोजखबरै छैन ।  सङ्गिन मोडमा पनि उछिनपाछिनमै रमाउने प्रवृत्तिले शुभसमाचार प्रवाह हुन दिएको छैन ।  एउटै गन्तव्य अँगालेका चालक समेत बढ्दो धु्रवीकरणका कारण अनेक कित्तामा बाँडिएका छन् ।  ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को आहान खुब चरितार्थ भइरहेको छ ।  
    संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन नसक्ने र निर्वाचन विना सारतः संविधान कार्यान्वयन नहुने वस्तुगत यथार्थ छ ।  अबको बाह्र महिनाभित्र अर्थात् २०७४ माघ ७ गते अगावै स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  यसो हुन नसके मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट मात्र होइन, राजनीतिक सङ्कट पनि बढ्नेछ ।  आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा राजनीतिक दलले त्यतिखेर समय लम्ब्याउन नसक्ने होइनन्, यस्ता काममा अपूर्व सहमति जुट्दै आएको इतिहास पनि छ ।  भलै त्यो संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने कुरामा होस् वा सांसदका नाममा बजेट छुट्याउने सन्दर्भमा होस् अथवा सांसदका तलब, भत्ता वृद्धिको प्रसङ्गमा होस्, जनता जनार्दनका सुझाव र प्रतिक्रिया जतिसुकै प्रतिकूल आए पनि नसुने झैँ गर्नु यहाँको पुरानो चलन हो ।  संविधान निर्माणकै बखत पनि जनताले के कस्ता सुझाव दिएका थिए र तिनको के कति पालना हुनसक्यो ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।  
    जनता त्यहीँ छन्, रोग, भोक र शोकको सागर पनि घट्दो छैन ।  दशवर्षे युद्धको घाउ, भूकम्पको चपेटा र नाकाबन्दीले थिल्थिलो बनेको छ मुलुक ।  राष्ट्रिय आर्थिक विकास नारामा सीमित छ ।  सुशासनको छाला काढिने क्रम रोकिएको छैन ।  विधिको शासनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउँदो छ ।  संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि बन्ने भनिएको नयाँ नेपालको कुरो अब नेतैले गर्नछाडेका छन्, नयाँ नेपाल भन्न मन नपराउनेले त्यसको सट्टामा सुखी, शान्त, समृद्धशाली नेपाल बनाउने भनेका थिए, त्यसको पनि चर्चा असामयिक भएजस्तो छ ।  
    संविधान कार्यान्वयनलाई यतिखेर मूल मुद्दा मानिएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनको खाँचो हरेकजसो नेता प्रायः सबैजसो भाषणमा गुञ्जाइरहेका छन् ।  हुनत संविधानको  कार्यान्वयन घोषणा भएदेखि नै नभएको होइन ।  यही संविधान अनुसार मुलुकका काम, कारबाही भइरहेका छन् ।  निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भन्नु पनि कत्तिको युक्तिसङ्गत हुन्छ ? विचारणीय छ ।  नागरिकले भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम हक, अधिकार उपभोग गर्न नपाउन्जेल कसरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन होला र ? गम्नुपर्ने भएको छ ।  तथापि नयाँ बाटोमा अग्रसर हुन अहिले निर्वाचन अपरिहार्य रहेकामा दुईमत हुनसक्दैन ।  
    निर्धारित अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव होला त ? सवाल उब्जनु स्वाभाविक हो ।  राजनीतिक सहमति जुटेमा प्रारम्भमा स्थानीय र त्यसपछि प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संसद्को चुनावसँगै गर्न नसकिने होइन ।  निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधनको विषय प्राथमिक बनेको छ ।  सरकार संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने तरखरमा छ भने प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले त्यसमा साथ नदिने प्रस्ट पारेको छ ।  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिए पनि यसै भन्नसकिने स्थिति छैन ।  प्रस्ताव हेरेर समर्थन, संशोधन अथवा विरोध जुनसुकै रणनीति अख्तियार हुनसक्छ ।  सरकारले प्रस्तुत गर्ने नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व तथा सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध एमाले सडक तथा सदन तताउन उद्यत छ ।  एमालेलाई नसमेटी संशोधन गर्न नहुने र ऊबाहेक पनि गर्नसकिने दुईथरी मत छन् ।  अङ्कगणितीय हिसाबमा सफलता, असफलता जे जस्तो हात परे पनि यो ध्रुवीकरण सर्वथा अनुचित हुनेमा शङ्का छैन ।      संविधान निर्माणका बखत त्यत्रो ठूलो प्रतिनिधित्व हुँदा त नमानिएको अवस्थामा दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर गरिने संशोधन भरपर्दो, टिकाउ हुन गाह्रो छ ।  बरु केही समय नाराबाजी भई अन्ततोगत्वा सबैले मिलेर  संशोधन गर्ने र पछि यही विषयलाई लिएर चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने यत्न पनि हुन नसक्ने होइन ।  मधेसी मोर्चाकै पाटाबाट पनि संशोधनलाई आंशिक स्वीकार गरी थप प्राप्तिका लागि जनता गुहार्ने मेसो बन्नसक्छ ।  सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली काँग्रेसका लागि संविधान संशोधन गराउनु नै महत्तम उपलब्धि हुनेछ र यही नारा, भाषण चुनावको मसला बन्नसक्छ ।  साना, ठूला हरेक राजनीतिक दलका लागि संविधान संशोधन यस अर्थमा एउटा अवसर बनेको छ ।  सबैको नाक जोगिने सुन्दर उपाय नै यही हो ।  विगत केही महिना यताका दलीय गतिविधि हेर्दा चुनाव उन्मुख देखिनु सुखद पक्ष बनेको छ ।  मधेसकेन्द्रित दल पनि अन्य दलभन्दा पछाडि परेको स्थिति छैन ।  सरसरती हेर्दा यो पहारिलो पाटो झल्कन्छ तर कदाचित् संविधान संशोधनको घुम्तीमै दुर्घटना हुनपुग्यो भने यसले सरकारको आयु छोट्याउने मात्रै होइन, मुलुककै दुर्दशाको रूपरेखा पनि कोर्नेछ ।  
    सर्वाधिक पेचिलो विषय उही सीमाङ्कनको छ ।  प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ मा मिलाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एउटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव रहेको चर्चासँगै यसको विरोध पनि भइरहेको छ ।  विवादको चुलीमा रहेका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली तथा कञ्चनपुरका सम्बन्धमा आयोग गठन गरी मिलाउने विषयमा पनि प्रतिपक्षी तथा मोर्चाको मन मिलाउन सहज छैन ।  झट्ट हेर्दा एमाले प्रस्तावको विपरीत बिन्दुमा उभिने लक्षण छ ।  हुनत नेपालका राजनीतिक दल कहिले मिल्छन् र कहिले टाढिन्छन्, ठेगान हुँदैन, कुनै अदृश्य शक्तिले ईसारा गर्नासाथ मनै नपरेको, गलत व्यक्तिलाई पनि शिरोपर गर्छन् भने कहिले मुलुक धरापमा पर्दा पनि मिलनबिन्दु खोज्न लागि पर्दैनन् ।  
    यतिबेला विखण्डनकारी स्वर फेरि चर्कन थालेको छ ।  राजनीतिक दल वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्नुसाटो थरिथरिका बखेडा झिक्न थालेपछि धमिलो पानीमा माछा मार्नखोज्नेलाई सहजता हुनु अनौठो होइन ।  सात प्रदेशको ठाउँमा कसैले आठ त कसैले १० प्रदेशको कुरा उठाएका छन्, आफ्नो भनाइ नसुने पुरानै ११ प्रदेशको रटान लगाउने घुर्की पनि आएको छ ।  यसरी हेर्दा कुरो मिल्नेतिर होइन, झन् भाँडिनेतिर गइरहेको आभास हुन्छ ।  वास्तविक संशोधन प्रस्ताव कस्तो आउने ? एकिन छैन तर पहिल्यै ठाउँ, ठाउँमा विरोध जुलुस भइरहेका छन् ।  खबरदारीसम्म ठीकै हो तर केवल निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिक आगो दन्कियो भने यसले कसैलाई नजोगाउने छर्लङ्ग छ ।  जटिल अवस्थामा मुलुक झन् भड्खारामा पर्ने डर छ ।  अवाञ्छनीय क्रियाकलाप हुनसक्ने आशङ्का पनि कम छैन ।  सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त गर्ने तयारी गरेको खबरले जनमानस आशङ्कित छ ।  
    सीमाङ्कनको विषय राजनीतिक दल आपसमा मिलेर सुल्झाउन नसक्ने हो भने जनमत सङ्कलनमा लैजानु श्रेयष्कर हुनेछ ।  आफू पनि गर्न नसक्ने र जनताको अभिमत लिन पनि अघि नसर्ने चालालाई बुद्धिमानी मान्नसकिँदैन ।  ठूलठूला आन्दोलन गरेर ज्यान हत्केलामा बोकेर आएका नेता, कार्यकर्ताले समयमा ठूलो छातीको परिचय दिनुपर्छ ।  हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैतिरका नागरिकको सर्वोत्तम हित हुने काममा कसैले नाइँनास्ति गर्नु हुँदैन ।  जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या सल्टाउनेतिर ध्यान नदिने र सैद्धान्तिक नारा, भाषणमै अलमलिने हो भने कसैको भविष्य सुखद छैन ।  त्यसैले सबैखाले निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई अब केवल विकासपथमा अग्रसर गराउनु जरुरी छ ।  ‘बिक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीरवर्जिताः’ अर्थात् घाँटीमा जतिसुकै राम्रा घन्ट र कौडाका माला झुन्ड्याइए पनि दूध नदिने गाई नबिके झैँ जनसरोकारका विषयमा उदासीन नेताहरू जनताबाट अवश्य त्यागिनेछन् ।  त्यसैले समय छँदै जागरण जरुरी छ ।  संविधानलाई सबैको आत्मीय तथा स्वीकार्य बनाउने दिशामा हरेक दलले आ–आफ्ना व्यक्तिगत, दलगत, समूहगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ ।  अन्यथा मुलुक फेरि अर्को कहिल्यै नसुल्झने अल्झोमा बल्झनेछ ।  त्यतिखेर अहिलेका राजनीतिक चालकले माफी नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।  तसर्थ मुलुक र तमाम नेपालीको हितका लागि राजनीतिक दल आपसमा मिल्नैपर्छ ।  कम्तीमा ठूला राजनीतिक दल संविधान संशोधन र निर्वाचनका निम्ति मिल्नुको विकल्प छैन ।  मधेसकेन्द्रित दलले पनि राष्ट्रिय चिन्तन बढाउन चौडा छाती देखाउनुपर्ने क्षण आएको छ ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना