राजनीति सबल बनाउन थ्रेसहोल्ड

नारद गौतम

काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते ।  राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि आवश्यक पर्ने मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्का ठूला र साना दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ ।  ठूला दल थोरै भए पनि थे्रसहोल्ड राख्ने पक्षमा कस्सिएका छन् भने साना दल राख्नैहुन्न भन्ने पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दैछन् ।  संसद्का २५ साना दलले थ्रेस नराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् ।  संसद्मा हाल ३० दल र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।  
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने उल्लेख छैन तर ठूला दलका सांसदले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  ठूला दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा एक सदस्य वा कुल खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने सीमा राख्न माग गरेका छन् ।  
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईला शर्माले आयोग थ्रेसहोल्ड रहोस् भन्ने चाहन्छ तर कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलको सहमतिमा आओस् भन्नुभयो ।  उहाँले पुराना र सदृढ लोकतन्त्र भएका मुलुकमा दलको सङ्ख्या थोरै हुनेगरेको पनि बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद भानुभक्त ढकालले एमाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको वा कुल खसेको सदरमतको तीन प्रतिशत ल्याएको राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले थ्रेसहोल्ड राख्दा पार्टीलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय राजनीति सबल बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।  मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका सांसद अभिषेकप्रताप साहले थे्रसहोल्डबारे पार्टीको बैठक मङ्सिर १५ बाट बस्ने र त्यसपछि मात्रै आधिकारिक
धारणा आउँछ भन्नुभयो ।  
नेकपा (माले)का संसदीय दलका नेता सीपी मैनालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै थ्रेसहोल्ड रहनेहुँदा थप व्यवस्था गर्न नपर्ने बताउनुहुन्छ ।  नेता मैनाली संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३३५ सिट थिए, अब त्यो सङ्ख्या ११० कायम भएको छ, पहिला २०–२२ हजार ल्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो अब एक सांसदका लागि कम्तीमा ९० हजार मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले थप थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्दैन भन्नुहुन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।  संविधानसभा निर्वाचनका लागि सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मतसीमा राखिएन ।  पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ मा ७४ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकामा प्रत्यक्षतर्फ ५४ र समानुपातिकतर्फ ५५ दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए ।  तीमध्ये २५ वटा दल संविधानसभामा पुग्न सफल भए ।  यसैगरी २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १३२ दल दर्ता भई प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १२२ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।  त्यसमा ३० वटा दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।  
थ्रेसहोल्ड व्यवस्था फरक–फरक
विभिन्न देशमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशतमा पनि एकरूपता छैन ।  डेनमार्कमा यो दर दुई छ भने टर्कीमा १० प्रतिशत छ ।  टर्कीमा सन् १९८० को सैनिक विद्रोहपछि सन् १९८३ मा लागू गरिएको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको दर हटाउन विगतमा प्रयास गरिएको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।  पहिले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको रसियामा सन् २००७ मा वृद्धि गरेर सात पु¥याइयो ।  इजरायलमा सन् १९९२ अघि थ्रेसहोल्ड दर एक प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९२ देखि २००३ सम्म साढे एक, सन् २०१४ को मार्चसम्म दुई र अहिले साढे तीन प्रतिशत छ ।  युक्रेनमा सन् २००४ सम्म चार रहेकोमा पछि तीन प्रतिशतमा झारियो ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेका केही मुलुकमा एकल पार्टी, दुई पार्टी गठबन्धन र बहुपार्टी गठबन्धनका लागि बेग्लाबेग्लै दर निर्धारण गरिएको पनि पाइन्छ ।  हङ्गेरीको थ्रेसहोल्ड दर पाँच प्रतिशत छ तर त्यहाँ दुई पार्टीको गठबन्धनको स्थितिमा त्यो दर १० र बहुपार्टीको गठबन्धनको स्थितिमा १५ प्रतिशत छ ।  पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड दर कायम रहेका मुलुकमध्ये मोल्दोभामा पार्टी गठबन्धनका लागि १२, पोल्यान्डमा आठ र रोमानियामा १० दर प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  
स्पेनले निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लास्तरमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेको छ ।  जर्जियामा राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड दर पाँच र क्षेत्रीय निर्वाचनका लागि सात प्रतिशत छ ।  स्विडेनमा राष्ट्रियस्तरमा चार र निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा १२ प्रतिशत दर निर्धारण गरिएको छ ।  
केही मुलुकमा अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ ।  जस्तो जर्मनीमा राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड दर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ तीन स्थानमा विजय हासिल गरेको पार्टी थ्रेसहोल्डको सीमाबाट मुक्त हुन्छ ।  टर्कीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका हकमा थ्रेसहोल्डको सीमा लागू हुँदैन ।  
केही मुलुकले अल्पसङ्ख्यक जनजातिका लागि थ्रेसहोल्डको सीमा लागू गरेका छैनन् ।  केही मुलुकमा वैध मतको यति प्रतिशत भनी किटानी हुन्छ तर कतिपय मुलुकमा त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था पाइँदैन ।  विभिन्न देशले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी थ्रेसहोल्ड दर निर्धारण गर्नेगरेका छन् ।  यसमा भूगोल, जनसङ्ख्या, भाषा, अर्थतन्त्र आदिले प्रभाव पारेको हुन्छ ।  
थ्रेसहोल्डका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् ।  यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा मत निरर्थक हुने विभिन्न मुलुकका घटनाले देखाएका छन् ।  सन् २००२ को टर्कीको निर्वाचनमा करिब ४५ प्रतिशत मत ती पार्टीका पक्षमा खसे तर ती दलको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुन सकेन ।  सन् १९९५ मा रसियाको निर्वाचनमा खसेको मतको ४९ दशमलव ५ प्रतिशतले संसद्मा कुनै प्रतिनिधित्व पाएन ।  सामान्यतः थ्रेसहोल्डको दर तीनदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा छ ।
नत्र दलको सङ्ख्या हजारौँ पुग्छ
निर्वाचन आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन–२०७० मतसीमा तीन प्रतिशत राख्न ऐनमा प्रस्ताव भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।  थे्रसहोल्डको व्यवस्था नभएकाले च्याउसरीका पारिवारिक, धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय दल जन्मिए ।  यस्तै कानुनी व्यवस्था रहिरहे दल दर्ता सङ्ख्या हजारौँ पुग्नसक्छ ।  
विश्वका अधिकांश देशमा राष्ट्रिय पार्टी हुन थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  निर्वाचन आयोगले कमसेकम दुई प्रतिशतसम्म मात्र पनि थे्रेसहोल्ड राख्न चाहेको थियो तर अस्वीकार्य भयो ।  त्यतिबेला केही साना दलले आयोगमै आएर धम्कीको भाषा बोल्न पछि नपरेको तर ती दलमध्ये धेरैले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको अनुभव आयोगका पूर्व अधिकारीको छ ।  
२०७० को निर्वाचनमा एक प्रतिशत मात्रै थे्रसहोल्ड राखेको भए संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये ११ दलको मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो ।  थ्रेसहोल्ड नराखिएकै कारण निर्वाचनमा २१ हजार ६२४ (०.२३ प्रतिशत) मत ल्याउने समाजवादी पार्टी र २१ हजार १२८ (०.२२ प्रतिशत) ल्याउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
(थरुहट)ले संविधानसभामा एक÷एक सिट प्राप्त गरे ।  
संविधानसभा २०७० को निर्वाचनमा दुई प्रतिशत मतसीमा राखिएको भए नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम समेतका सात दलको सहभागिता रहन्थ्यो ।  संविधान निर्माणका लागि सबैको प्रतिनिधित्वका लागि मतसीमा नराखिनु एक हिसाबले राम्रै भयो ।  संविधान निर्माणको क्रममा पनि चार ठूला दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक एक ठाउँमा उभिएपछि मात्रै संविधान जारी भएको थियो ।  चार दलकै निर्णयलाई अन्य दलले मान्नुपर्ने अवस्था आयो ।
पूर्व आयुक्त गुरुङ साना राजनीतिक दल सधैँ थोरै मत आउँछ भन्ने मनोगत हीनताबोध र पराजित मनस्थितिबाट ग्रसित हुनुभन्दा राष्ट्र, जनताको सर्वोपरि हित र कल्याणको कार्यक्रम लिएर जनताको बीचमा गई मन जितेमा थे्रसहोल्डभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ ।  
थ्रेसहोल्ड नराख्दा धेरै दलका धेरै उम्मेदवार हुने, निर्वाचनमा सवारीसाधनको अधिक प्रयोग हुने, प्रचार सामग्री धेरै चाहिने, ढुवानी खर्च बढ्ने, आमसभा धेरै हुनेहुँदा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न कठिनाइ, छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा दलका सामग्री प्रकाशनमा दबाब परी स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणामा प्रभाव पर्ने, कार्यकर्ता परिचालन, बुथ खर्चदेखि विविध खर्च व्यापक बढ्न गई समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भनाइ पनि कतिपयको छ ।  
निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवार भए पनि जित्ने त थोरै हुन्छन् ।  यस्तो अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ ।  निर्वाचनमा हारेर सर्वस्व भएका घटना पनि सुनिनेगरेका छन् ।  निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई उल्लेखनीय कारबाही नहुनेहुँदा राजनीतिमा अपराधीकरण हावी भएको र राजनीतिकर्मी चुनावी सहयोगको बदलामा अवाञ्छित सहुलियत गर्न तयार हुने, कालोबजारी बढ्ने, तस्करी र अनियमित रूपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रशस्त खर्च हुनेगरेको पाइन्छ ।  
नेपाल सरकार पूर्व सहसचिव राजेन्द्र शर्माले ‘विश्वमा प्रचलित निर्वाचन प्रणाली र नेपालको सन्दर्भ’को आलेखमा ...सानो सङ्ख्याका धेरै दलबाट संसदीय गतिविधिमा हुनसक्ने अनावश्यक अवरोध कम हुन्छन् ।  अझ यसबाट समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रणालीमा सहजता हुन्छ ।  विश्वका अधिकांश मुलुकमा दुईदेखि १० प्रतिशतसम्म थे्रसहोल्डको व्यवस्था रहेकाले नेपालमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ ।
नेपालकै निर्वाचनमा समेत नेपाली जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा ठूला दललाई साना र साना दललाई ठूला बनाएको, ठूला भनिएका व्यक्तिलाई हराएर सानालाई जिताएको उदाहरण असङ्ख्य छन् ।  यसैले थोरै मत प्रतिशत नै भए पनि थे्रसहोल्ड राख्नु निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त हुनेछ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना