मुग्लाने संस्कृतिमा सुधार अपरिहार्य

 Ratna prajapatiरत्न प्रजापति






राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको महìवलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू गरिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रवद्र्धनमा व्यापक विस्तार हुन पुगेको छ ।  यसैगरी राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार नीति २०६२ को निर्माण, वि.सं. २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन र २०६५ मा वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापनाजस्ता संरचनागत सुधारपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई थप सहजता पनि भयो तर सरकारको संरचनागत प्रयास आवश्यकता अनुरूप व्यवस्थित हुन नसक्दा र नियमित अनुगमन कार्यसमेत नभई विदेश जान चाहने कामदारले थुप्रै झन्झट र हैरानी बेहोर्नु पर्नाका साथै आर्थिकरूपमा शोषितसमेत हुनुपरेको अवस्था छ ।  
परम्परागत कृषिले मात्रै जीवनमा सोचेअनुरूप सकारात्मक आर्थिक परिवर्तनको सम्भावना नदेखिएको, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसरसमेत उपलब्ध नभएको र आर्थिक उपार्जनको विकल्प नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्तिनै मिहिनेत गर्दा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा निकै आकर्षक आम्दानी हुने हुँदा विशेषगरी नेपाली ग्रामीण युवा वैदेशिक रोजगारीप्रति निकै आकर्षित छन् ।  पुश फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर दुवैको केन्द्रबिन्दु वैदेशिक रोजगारी बनेकाले युवाको छनोट वैदेशिक रोजगारी नै बन्न पुगेको छ ।  विदेशिएका केही नेपाली युवाले आकर्षक आय आर्जन गरी आफ्नो जीवनमा लोभलाग्दो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गरेको देखेर अरू युवा पनि त्यतातिर थप आकर्षित भएका छन् ।  यो आकर्षणले विदेशमा बेहोर्नुपर्ने दुख, पीडा, हैरानी र पराइको अनुभूति पनि ओझेलमा पारिदिएको छ ।  त्यसैले हिमालदेखि तराईसम्मका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा कामका लागि विदेश जान पासपोर्ट बनाउन र भिसा पाउन दौडधूप गरिरहेका भेटिन्छन् ।  साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर के शिक्षित के अशिक्षित सबै युवामा देश छोड्ने होड चलेको छ ।  राज्यका लागि यो निकै सोचनीय विषय हो ।  शिक्षित युवा थप शिक्षा, व्यक्तित्व विकास र उपयुक्त अवसरको खोजीमा विदेश जान लालायित छन् भने अन्य युवा थ्रीडी अर्थात् डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जरस (फोहोरी, कठिन र खतरनाक) कामका लागि पनि विदेश जान तयार छन् र एक पटक विदेश जान पाए जीवनमा सुखैसुख मिल्ला भन्ने आशाले विदेश जान मरिहत्ते गरिरहेछन् ।  सरकारलाई भने यो स्थितिप्रति खासै चासो भएको देखिएको छैन ।  रेमिट्यान्सको चमकमै सरकार लोभिएको छ ।  
ऊर्जाशील युवा विदेशिंदा देशको आर्थिक, सामाजिक आदि क्रियाकलापमा पर्ने नकारात्मक असरप्रति सरकार गम्भीर भई उपयुक्त नीति तथा कार्ययोजना बनाई बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अधिकतम अवसर प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।  सङ्कटको बेलामा पनि रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्र धानिदिने काम गरेकाले वस्तु निर्यातभन्दा श्रम निर्यातमा वृद्धि गरी रेमिट्यान्स बढाउनेतर्फ मात्रै सरकारको नीति केन्द्रित भएजस्तो देखिएको छ ।  यसले गर्दा परम्परागत मुग्लाने संस्कृतिले बढावा पाएको र मुग्लाने कमाइको महìव थप बढेको छ ।  यो निकै दुःखको कुरो हो ।  बाध्यता वा आकर्षण जुनसुकै कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै हिमाल, पहाड तथा तराईका गाउँ युवाविहीन बन्नथालेका छन् ।  आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा हुनैपर्ने युवा सहभागिता पनि हाल करिब शून्यकै अवस्थामा पुगेको छ ।  मर्दापर्दाको अवस्थामा समेत युवाको अभाव खट्किन थालेको छ ।  ग्रामीण अर्थतन्त्र र त्यहाँको सामाजिक गतिविधि वृद्धवृद्धा र महिलाको भरमा परेको छ भने केटाकेटीहरूले लामो समय अभिभावकत्वबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।  यसबाट पनि दूरगामी सामाजिक असरपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।  अर्को महìवपूर्ण पक्ष यो पनि हो कि युवावयका नेपाली कामदारहरू कामका लागि विदेशिने क्रम बढेसँगै नेपालमा जमिनमात्रै होइन मातृत्वसमेत बाँझो पर्न थालेको छ ।  यसको सामाजिक असर निकै चिन्ताजनकरूपमा बढ्न थालेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा यो विषय पनि भुल्नै नसकिने सामाजिक यथार्थको रूपमा देखापरेको छ ।
नेपाली कामदार संसारभरिका सयभन्दा बढी मुलुकमा जाने गरेको भए पनि अधिकांश कामदार खाडी मुलुकमै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।  हालसम्मको वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४३ लाख ७८ हजार नेपाली कामदार कामका लागि विदेशिएको देखिन्छ ।  यसरी विदेशिने कामदारको गन्तव्य भने केही सीमित मुलुकमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को तथ्याङ्कअनुसार विदेशिने कुल नेपाली कामदारमध्ये कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई र कुवेत जानेहरूको हिस्सा ९३.४७ प्रतिशत रहेको छ ।  जसअनुसार साउदी अरब जाने कामदार सबैभन्दा बढी ३३.०८ प्रतिशत छन् भने कतार जानेहरू ३०.८२ प्रतिशत छन् ।  यसरी सीमित मुलुकमा मात्रै धेरै कामदार केन्द्रित हुँदा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपालको आपूर्ति व्यवस्थापन डामाडोल भएकै अवस्था रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि आउन सक्छ ।  कथंकदाचित् अहिलेका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक समस्या उत्पन्न भई व्यापकरूपमा आप्रवासी कामदार कटौती भएमा नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा व्यापक कमी आई अर्थतन्त्र गम्भीररूपमा प्रभावित हुनसक्छ ।  त्यसैले रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको टेकोकै रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने थप नयाँ श्रम गन्तव्य पहिल्याई श्रम गन्तव्यमा विविधीकरण गरी त्यसलाई व्यवस्थितसमेत बनाउने कार्यमा राज्यले गम्भीर पहल गर्नैपर्छ ।  
सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि हाल कतारमा निर्माण कार्य तीव्र पारिएकाले कामदारको माग पनि बढेको छ ।  सोही कारणले नेपाली कामदार त्यहाँ जानेक्रम बढेको भए पनि पछिल्लो समयमा समग्रमा विदेशिने कामदारको सङ्ख्यामा कमी आएको र भविष्यमा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको मागमा गिरावट आउनसक्ने सम्भावना बढेकाले रेमिट्यान्समा गिरावट आउनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।  मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढ्दा वा तेलको भाउ घट्दा त्यसको असर नेपालका दुर्गम भेगसम्म देखिन थालेको छ ।  उपभोगका लागि रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरताकै कारण यस्तो भएको हो ।  उता मलेसियाले गत वर्षदेखि आप्रवासी कामदार लिन बन्द गरेकाले साउदी अरबतिर नेपाली कामदार जानेक्रम बढेको छ तर त्यहाँ पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि आर्थिक मन्दी छाएको छ ।  यसबाट धेरै रोजगारदाता कम्पनी धराशयी बनेकाले त्यहाँ पनि कामदारको माग घटेको छ ।  यसरी उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली घरपरिवार उपभोगका लागि रेमिट्यान्समै पूर्ण निर्भर रहेको र मुलुकको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत रेमिट्यान्समै निर्भर रहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा आउने गिरावटको असर निकै गम्भीररूपमा पर्ने निश्चित नै देखिन्छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट भएका जागरण अभियानले गर्दा हाल वैदेशिक रोजगारीका समस्या र चुनौतीप्रति नागरिक सचेतना बढेकाले कामका लागि विदेशिने कामदारको सङ्ख्यामा क्रमशः कमी आएको छ र थप कमी आउने सम्भावना पनि छ ।  वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक पीडाबाट धेरै नेपाली पीडित बनिसकेको र अझै धेरै नेपाली कामदार शारीरिक र मानसिकरूपमा पीडित रहेकाले विदेश जाने नेपाली कामदारमा एक किसिमको मानसिक भय र त्रास पनि पैदा भएको छ ।  यसले गर्दा अब विदेश जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यामा क्रमशः कमी आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।  निकै ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि अन्ततः जीवनमा सोचेजस्तो सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सम्भव नदेखिएपछि कामका लागि विदेश जाने अधिकांश कामदारमा एक प्रकारको नैराश्य पनि बढेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पारे पनि कालान्तरमा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति पनि सचेतना बढेको छ ।  अवसर र वातावरण भए स्वदेशमै केही गरी बस्छौँ भन्ने धारणा र भावना धेरै युवामा पलाएको छ तर अझै पनि ‘अरू त गए र कमाए, म पनि एक पटक जान्छु र कमाउँछु’ भन्ने सोच र संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।  यस्तो अवस्थामा मुग्लाने संस्कृतिमा सुधार गरी रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता कम गर्न स्वदेशमै रोजगारमूलक उद्योगधन्दा तथा उद्यमशीलताको विकास र रोजगार तथा स्वरोजगारको वातावरण सिर्जनाका लागि राज्यले आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना