आलोचनाको उत्कर्षमा उपचार खर्च

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य




नेपाली कांँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गरेकै दिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफ्ना दुवै मिर्गौला खराब भएका कारण उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको समाचार सञ्चार माध्यममा आयो ।  स्वराजले आफँै ट्वीट गरेर स्टाटसमा दिल्लीस्थित अल इण्डिया मेडिकल इन्स्टिच्यूटमा डायलाइसिस गराइरहेको र भगवान् कृष्णले आशीर्वाद दिनेछन् भन्ने सन्देश राख्नुभयो ।  स्वराजका दुवै मिर्गौला खराब भएका कारण मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने अनुमानमा भारतीय नागरिकहरू स्वराजलाई आफूले मिर्गौला दिन चाहेको स्वस्फूर्त घोषणा गरे ।  यता नेतृ कोइरालाप्रति भने आलोचना र गालीबाहेक सहानुभूतिका शब्द सुनिएन ।  
त्यसो त नेपालीमा पनि संवेदनशीलता नभएको होइन ।  स्वरसम्राट नारायणगोपालका दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भई उपचार गराइरहँदा उहाँलाई मिर्गौला दान गर्न चाहनेको ताँती नै थियो वीर अस्पतालमा ।  स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न जानेहरू मिर्गौला दिएर बचाउन चाहन्थे तर स्वयं नारायणगोपालले विदेश गएर मिर्गौला प्रत्यारोपण नगर्ने अडान लिएपछि उहाँको उपचार सफल भएन, ज्यान गयो ।  विडम्बना त्यसबेला नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्भव थिएन, अङ्गदानसम्बन्धी कानुन पनि बनेको थिएन ।  
अहिले पनि कहींँ कतै आर्थिक अभावका कारण उपचार पाउन नसकेका घटना सुन्दा र थाहा पाउँदा सहयोग गर्न अगाडि सर्ने उदारमना नेपाली हामीबीच प्रशस्त छन् ।  भर्खरैमात्र लमजुङमा रुखबाट लडेर दुवै हात भाँच्चिएका एक बालकको उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको समाचार प्रकाशमा आउनासाथ आर्थिक सहयोग जुटाउने र राजधानीमै उपचार गराइदिनेसम्मका उदारमना नेपाली तयार भए तर नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएकी नेतृ कोइरालाप्रतिको व्यवहार असाध्यै नकारात्मक रह्यो ।  नेतृ कोइरालाले उपचारका लागि एक करोड रुपियाँ माग गर्नुभएको र सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट पचास लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाले उहाँप्रति सहानुभूति होइन, आलोचना र गालीको वर्षा भयो ।  
हालैमात्र पूर्व राष्ट्र«पति डा. रामवरण यादव राज्यकोषबाट रकम निकासा गराई अमेरिकामा उपचार गराएर फर्कनुभएको छ ।  पोष्टेटमा क्यान्सर देखिएपछि नेपालका पहिलो राष्ट्र«पति यादवलाई राज्यले एक करोड रुपियाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।  डा. यादवका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम उपलब्ध गराइएकोमा पनि आलोचना नभएको होइन ।  शायद मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति भएका कारण हुनुपर्छ, त्यो विरोध विस्तारै सेलायो ।  
राजनीतिक दलका नेतालाई राज्यकोषबाट उपचारखर्च उपलब्ध गराउन थालिएको यी दुई घटनामात्र होइनन्, यो शृङ्खला विगतदेखि लामो छ ।  सरकारसम्म कुरा पु¥याउनसक्ने नेता÷कार्यकर्ताले राज्यकोष उपयोग गरेका छन्, नसक्नेका लागि त्यो दुरूपयोग देखिएको छ ।  राजनीतिक व्यक्तित्वबाट मलाई चाहिँंदैन भनेको देख्न, सुन्न अहिलेसम्म पाइएको छैन ।  बरु विगतको तुलनामा मागको पारो ज्यादै माथि चढेको छ ।  लाख होइन, माग करोडमा पुगेको छ ।
उपचारखर्च होस् वा आर्थिक सहयोग, राज्यकोष दुरूपयोगका कदमले राजनीतिक दलका नेताहरू आलोचित बन्ने गरेका छन् ।  बर्सेनि गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार (आसचपु) का रूपमा ठूलो रकम वितरण हुनेगरेको र त्यसमा राज्यले हेर्नैपर्ने व्यक्तिभन्दा पनि अधिकतमरूपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पहुँच हुनेगरेको छ ।  यस्तो दुरूपयोग रोकिनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा हो ।  राजनेताहरू मुलुकका सम्पत्ति हुन् ।  उनीहरूलाई राज्यले उचित बन्दोवस्त गर्नु अन्यथा होइन तर पेन्सन क्याम्पमा पेन्सन वितरण भइरहेको छ जस्तोगरी राज्यकोषमा आँखा लगाउन थालियो भने नागरिकसमेत चुप लागेर नबस्ने परिस्थिति सिर्जना हुने कुरा पछिल्ला घटनाले देखाएका छन् ।  त्यसैले राजनेता हुन चाहनेले नागरिकबाट अनादर र तिरस्कृत होइने कुराबाट सधँै बच्नैपर्छ ।  उपचार खर्च वितरणको जनस्तरबाटै ज्यादै आलोचना भएका कारण सरकार उपचार÷सहयोगसम्बन्धी नीति नै बनाउन बाध्य भएको छ ।  विशिष्ट व्यक्तिको उपचारको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मन्त्रालयबाट नियमावली मस्यौदा गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको अवस्थामा एकाएक नेतृ कोइरालालाई के रोगको उपचार हो, कति खर्चिलो रोग हो भन्ने जानकारी नगराई प्रस्तावित मापदण्ड (क्राइटेरिया) मिचेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयले सरकारको समेत आलोचना भएको छ ।  
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यका लागि पनि काम नगरेको भने होइन ।  पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा छुट्याइने बजेट सबैभन्दा बढी छ ।  बाल मृत्युदर घटाउन ठूलो रकम खर्च गरिएको छ ।  आर्थिकरूपमा ज्यादै खर्चिला मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सरका उपचारमा सुविधा बढाउने क्रम हुँँदै आएको पनि छ ।  यस वर्षको बजेटबाटै मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस व्यवस्था गरियो भने गाउँसम्मका सबै सरकारी अस्पतालका साथै स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क मिर्गौला रोग परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।  गाउँमा डाक्टर पु¥याउने योजनाअनुसार प्रत्येक गाविसका एक जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षाको अवसर दिने घोषणा बजेटमै गरिएको छ भने सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणको योजना छ ।  औषधिमा चर्को मूल्य तिर्नु नपरोस् भनेर सबै सरकारी अस्पतालमा अस्पतालकै औषधि पसल खोल्नुपर्ने निर्णय भई बजेटसमेत निकाशा भइसकेको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत मापदण्ड कायम गर्न अनुगमनसमेत सुरु भएको छ ।  
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका सुधार धेरै छन् ।  सकारात्मक कामहरू सय नै किन नहोऊन्, गल्ती एउटैमात्र गरिए पनि नागरिकका लागि त्यो पाच्य हुँदोरहेनछ ।  स्वास्थ्य संस्थाको आधारभूत मापदण्ड अनुगमन गरिरहँदा राजधानीमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार हुनसक्ने सुविधासम्पन्न अस्पताल विकासको योजना पनि सोच्नैपर्छ ।  जसका कारण नेताहरूले उपचारका लागि विदेश जानु नपरोस्, सरकारी ढुकुटी रित्तिएको चिन्ता नागरिकले गर्नु नपरोस् ।  
नेपाली राजनीतिमा नेतृ कोइराला, उहाँका पिता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र कोइराला परिवारको योगदान मूल्याङ्कनभन्दा माथि छ भन्दा शायद अत्युक्ति नहोला ।  नेतृ कोइरालाले आमा सुष्मा कोइरालाका नाममा ट्रष्ट स्थापना गरेरसमेत विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ।  अहिले पनि ती संस्था शायद क्रियाशीलै हुनुपर्छ ।  नेतृ कोइराला त्यसका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनसमेत सक्षम र क्रियाशील नै हुनुहोला ।  विपन्न जनताको सेवामा करोडाँैं रुपियाँ आर्थिक सहयोग जुटाउन र खर्च गर्नसक्ने नेतृबाट उपचार खर्च माग हुनु नागरिकले नसोचेको कुरा भएकाले आश्चर्यको विषय बन्यो ।  आफैँमा कोइराला परिवारकी सदस्य, त्यसमा पनि आधा दर्जन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका स्वर्गवासी गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी नेतृ कोइराला स्वयं पनि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालीसक्नुभएकी हुँदा उहाँको आर्थिक अवस्था आफ्नै उपचारका लागि सुदृढ नभएको पक्कै होइन ? अरूले जस्तै राज्यकोषबाट सहयोग लिंँदा राज्यले सम्मान गरेको ठहर्ला तर नागरिकबाट सहानुभूति र सम्मान प्रकट हुन सकेन ।  एउटा सञ्चारमाध्यमले त नेतृ कोइरालाको नामको जग्गा जमिनको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेर अर्बौंकी धनी भनिदियो ।  आफ्नै खर्चमा उपचार सुरु गरी राज्यले सम्मानस्वरूप उचित रकम सहयोग गर्ने परिस्थिति बनेको भए व्यक्ति आलोचित बन्ने अवस्था शायद आउँदैनथ्यो होला ।  
अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको तलबस्वरूप वार्षिक करिब चारलाख डलर पाउने व्यवस्था भए पनि पदबहाली हुन नपाउँदै राज्यकोषबाट वार्षिक एक डलरमात्र लिने घोषणा गर्नुभयो ।  अर्थात्, बिनातलब काम गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।  हामीकहाँ त्यस्तो राजनेता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा नागरिकको हो ।  सादा जीवन बिताउनुुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले देश र जनताको भलाइमै आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो ।  उहाँले आफूलाई देश र जनताले एक असल मान्छेका रूपमा मात्र सम्झिदिए पुग्छ भन्नुभएको थियो ।  उहाँको चाहनाकै सेरोफेरोमा हेरिन्छ मनमोहनलाई ।  सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइराला पनि आर्थिक हैसियतका लागि पदको दुरूपयोग र राज्यकोष दोहनका कुराले कहिल्यै विवादमा आउनुभएन ।  पछिल्लो पुस्ताले यी नेतालाई अनुशरण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।  तीव्र आलोचनाको विषय बनेको स्वास्थ्य उपचार सहयोगलाई नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ, विचाराधीन नियमावली ढिला नगरी पारित गर्नुपर्छ र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।  मनपर्दी ढङ्गले राज्यकोष खर्चने शृङ्खला यहींबाट अन्त्य हुनुपर्छ ।  रह्यो पछिल्लो आलोचना, नेतृ कोइरालाले जनभावनाको कदर गर्दै सहयोग रकम लिने कुरामा पुनर्विचार गर्नुभए त्यसले उहाँलाई सम्मान नै दिनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना