समावेशीकरणका लागि नयाँ संविधान

bisnu lamichhaneविष्णुकुमारी लामिछाने

 

दबिएका, पछाडि परेका, उपेक्षित, सुविधा अवसरबाट वञ्चित तथा सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्गलाई मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा सहभागी गराउँदै राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने प्रक्रियालाई नै समावेशीकरण भनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि थुप्रै नीतिगत, सैद्धान्तिक साथै कार्यगत व्यवस्था गरेको छ । समावेशीकरणको सवालमा नेपालको संविधान २०७२ विश्वमा नै अद्वितीय मानिन्छ ।
नयाँ संविधान राज्यका हरेक तहमा सबै जातजाति, वर्ग, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई शासन प्रणालीप्रति अपनत्वबोध गराउनतर्फ उन्मुख रहेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताका बीच सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताका साथ विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
नेपाललाई स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको छ । नागरिकताको सवालमा वंशीय आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले लैङ्गिक पहिचानसहित आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा राज्यले नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।
विधिसम्मत तवरले समाजमा व्याप्त विभेदको अन्त्य गर्ने औजारको रूपमा संविधानमा समावेशितालाई विशेष महŒव दिइएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ । राज्यका नीतिमध्ये सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत बालबालिका, युवा, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित, विपन्न, मधेसी, मुस्लिम पिछडाहरूको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
धारा ५६ अन्तर्गत राज्यको संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बहुलता र समानतामा अधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् भनिएको छ । राज्यको निर्णायक तहमा महिलालाई पनि समावेश गराउने उद्देश्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपससभामुख दुईमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा साथै प्रदेशसभाको गठन गर्दा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता समेतबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । यदि हुन नसकेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भई आउने प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन जनामध्ये एक जना महिलासहित ५९ जना रहने प्रावधान छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ चालीस प्रतिशत सिट रहने र त्यसमा महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँकार्यपालिकाका सदस्यमा चार जना महिला तथा दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक गाउँसभाबाट निर्वाचित भई जाने साथै नगरकार्यपालिकातर्फ पाँँच जना महिला तथा तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक नगरसभाबाट निर्वाचित भई जाने प्रावधान छ । त्यसैगरी जिल्लासभाले कम्तीमा एक जना प्रमुख एक जना उपप्रमुखसहित कम्तीमा तीन जना महिला तथा कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक रहेको बढीमा नौ जनाको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।
यतिमात्र नभई यस संविधानले महिलालाई तल्लो तहबाट नै समावेश गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको छ । गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वडाबाट वडा समितिमा कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । गाँउसभा र नगरसभामा पनि प्रत्येक वडाका दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान संविधानमा छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।
यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन सम्बन्धमा महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा राष्ट्रिय जनगणनासँगै समीक्षा तथा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । सरकारी सेवाको गठनमा सङ्घीय निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।
नीतिगत, कानुनी र सैद्धान्तिक व्यवस्थाको सुन्दरता तब मात्र देखिन्छ जब यस्ता प्रावधान व्यवहारमा आई वास्तविक लक्षित समूहले अवसरको पहुँच प्राप्त गर्छन् । आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेकाको पहिचान आवश्यक देखिन्छ । समावेशीकरणको आधार वर्ग, जाति, क्षेत्र सँगसँगै वस्तुनिष्ठ, उद्देश्यपरक र व्यावहारिक ढङ्गबाट लिइनुपर्छ । लक्षित समूहका हुनेखाने र पहुँचवाला वर्गले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने वातावरणको अन्त्यसँगै वास्तविक वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सके समावेशीकरणको उद्देश्य नजिक पुग्न सकिन्छ । संविधानले अङ्गीकार गरेका समावेशीकरणका विषयलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुनमा व्यावहारिक र न्यायपरक ढङ्ले समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने हाम्रो संविधान राम्रो संविधान बन्नेमा दुईमत छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना