निकासका लागि दलहरूको परीक्षा

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 


सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यतिर आइपुगेको मुलुक यतिखेर मौकामा चौका हान्ने परिस्थितिमा छ । यसको लागि त्यस अवस्थाको उपयोग गर्न जान्न सक्नुपर्छ । त्यस किसिमको क्षमता राख्न सक्दा नै मुुलुकको हित हुन्छ । खासगरी मुख्य दलहरू जो नयाँ राज्य प्रणाली बसाल्ने सोचका साथ सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, उनीहरूले यस विषयमा चिन्तन गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उनीहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र एवं नागरिक स्वतन्त्रताका लागि धेरै आन्दोलन गर्न गराउन बाध्य भएका थिए, धेरै दुःख कस्ट झेलेका थिए । अब यतिखेर ती आन्दोलनका उपलब्धिलाई सार्थक बनाउन उनीहरूको चलाखीपूर्ण पहलकदमी हुनु जरुरी छ । एक्ला एक्लै नहिँडेर सहमति र सद्भावको अनि एकताको प्रयास दलबीच हुनु सर्वथा खाँचो भइरहेको नेताहरूले भुल्नु हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको यस महŒवपूर्ण घडीमा विगतमा जस्तै थप एकता आवश्यक छ । नत्र पछुताउनुपर्ने छ ।
पछिल्ला राजनीतिक बहस हेर्दा दलबीच अनावश्यक रुपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन गइरहेको त होइन भन्ने आशङ्का आम नागरिकबीच पैदा भएको छ । सुखद राजनीतिको सुखद परिणाम निकाल्ने निकै महŒवपूर्ण यस चरणमा मौकामा चौका हान्ने बेला कतै दलहरू चुक्ने त होइनन् भन्ने आशङ्कालाई मिथ्या मान्न सकिँदैन । त्यसैले दलहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने तŒवहरूलाई बढी समयको खेल्ने मौका नदिई बेलैमा सहमति, सहकार्य र एकताको प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । छलफलमा सरकारले तयार गरेको एवं ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव तथा एजेण्डामा सत्तापक्ष र बलियो प्रतिपक्षबीच कुरा मिल्न नसकेको परिस्थिति तथा राजनीतिक बजारिया हल्लालाई समेत चिरेर कम्तीमा पनि ठूला दलहरू तथा तिनका नेताहरू यतिखेर एकै ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य छ ।
नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधन र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने महŒवपूर्ण सवालमा पनि सरकार र प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा उभिन नसक्दा नै यतिखेर शंसय देखिएको हो । आफू सरकारमा हुँदा एक प्रकारको र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै किसिमको मनस्थिति बनाउने विगतदेखिको रोग जारी छ । त्यही रोगकै कारण पछिल्लो राजनीतिक निकास निस्कन हम्मे परेको हो । यस रोगको मलमपट्टी अरु कसैले गर्ने होइन तर पनि दलहरू किन बेला–बेलामा हलो अड्काउने खेलमा लिप्त हुँदै जान्छन् कुरा बुझी साध्य छैन । यतिखेर सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि ल्याएको छ तर मधेसी मोर्चा त्यसमा चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ बलियो प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यतिखेर संविधान संशोधनको खाँचो छैन भनिरहेको अवस्था छ । उसले अब संविधान संशोधन होइन, आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने अडान तेस्र्याएको छ ।
संविधान संशोधनको अनावश्यक खेलमा लागेर सरकार संविधान कार्यान्वयनमा विमुख बन्दै गएको आरोप प्रतिपक्षी दल एमालेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा नलागेर सरकारले निर्वाचनलाई नै आलटाल गर्न खोजेकोले अब संविधान संशोधनको सवालमा विपक्षमा रहने अडान उसले राखेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन र संशोधनका सन्दर्भमा सरकार र प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट उठेका कुरालाई मनन गर्दै मान्ने हो भने यसमा एकदमै विरोधाभासपूर्ण तर्क आएको प्रस्ट हुन्छ तर पनि दलहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने त्यस प्रकारका विषयमा एकै ठाउँ उभिएर राजनीतिक निकास ननिकाली धरै छैन । अलिकति पनि राजनीतिक इमानदारी दलहरूले देखाउने हो भने यस्ता महŒवपूर्ण विषयमा आफू अनुकूलको दोहोरो रणनीति अख्तियार गर्ने परिपाटी अब सबैले त्याग्नैपर्छ र राजनीतिक निकास दिनैपर्छ । सम्भवतः यो घडी सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक निकासको अन्तिम समय हो । यी मुद्दाबाट मुलुकले पार पाउन सक्यो भने अब राजनीतिक स्थायित्व भइछाड्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र मुलुकले विकास निर्माणको पथ पक्रिने वातावरण स्वतः निर्माण हुने स्पष्ट छ । त्यसैले यस्तो महŒवपूर्ण घडीमा पनि दलहरूले विरोधाभास कुरा गरी समय गुजार्दै बर्बादीको आमन्त्रण गर्न खोज्नुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।
अब यस विषयको निकास निर्वाचन सार्ने गरी विगतमा जस्तो संविधानका धारा संशोधन गरेर पनि जान सकिने अर्को विकल्प पनि उपयुक्तताका दृष्टिले सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक निकास सबै दलका नेताहरू मिलेर नै खोजिनुपर्छ । सबै दलहरू सम्भव नभए कम्तीमा पनि ठूला दलहरूका नेताहरूले मधेसका एजेण्डालाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनसँगै संविधान पनि कार्यान्वयन हुने र तोकिएको समयमै तीनै तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न गर्ने गरी निकास दिनु बुद्धिमत्ता ठहर्छ । यो घडी राजनीतिकरुपले जनताको नजरमा नेताहरूको परीक्षा समेत हो जुन क्षमता नेताहरूले देखाउनुपर्छ । सबै जिम्मेवार नेताहरू समयको माग र विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने त्यो क्षमता यहीँ र यिनै नेताहरूमा सम्भव छ । अलिकति पनि राजनीतिक इमानदारी देखाउने हो भने त्यस किसिमको एकता र सबै एकमत हुने ठाउँ पनि यहीँ छ । कहीँ कतै खोज्नु, सोध्नु, बरालिनु आवश्यक छैन । छलफलबाट सबै विषयको निकास सम्भव छ । विगतका एजेण्डाहरूमा जस्तो समस्या यतिखेर छैन । केही त्यस्ता विषय भए पनि ती सबैमा कसी लगाइसकिएको, माझिएको अवस्था पनि यतिखेर छ ।
पछिल्लोपल्ट सरकार तथा सत्ता पक्षका नेताहरूले सरकारबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावमा ल्याएका विषयमा मधेसवादी दल र नेकपा एमालेले विरोध जनाएपछि ती दलहरूसँग थप छलफल गर्ने बताएका छन्, जुन सकारात्मक मान्नुपर्छ । मधेसवादी दल जसका लागि संविधान संशोधन खोजिएको हो उनीहरूकै चित्त नबुझ्ने र एमालेले पनि संशोधनको खाँचो नरहेको बताएपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुको औचित्य नै थिएन, भएन । संसद्मा दर्ता गर्नु अघि मधेसवादी दल र प्रतिपक्षी दल एमालेसँग थप छलफल गर्ने र त्यसछि मात्र निर्णय लिने सत्तापक्षको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई सुझाएपछि यद्यपि यो विषयले अबको छलफलबाट निकास पाइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक मान्नुपर्छ । नयाँ संविधानमा आफ्ना थप माग सम्बोधन नभएसम्म मधेसवादी दलहरूले आन्दोलनको बिट नमार्ने भएपछि त्यसको लागि संविधान संशोधन अनिवार्यजस्तै भएको तर अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन नै आवश्यक नरहेको बताएपछि स्थिति केही नटिल बनेकोमा कुनै शङ्का छैन तर विरोधाभासबीच निकास नै नदिई आफ्नो मात्र अडान राखेर मुलुकले कसरी निकास पाउने ? सम्बद्ध सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना