संशोधनमा सहमतिका लागि सार्थक वार्ता

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवोकाटी

प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन गर्न असहमत भएपछि सत्तारुढ दल माओवादी र काँग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिमा संविधान संशोधन वरिपरि केन्द्रित भएको छ । तरल अवस्थामा आएको नेपाली राजनीतिमा यसले तरङ्गित मात्र पारेको नभई सुनामी नै ल्याइदिएको छ । सत्ता पक्षले एकलौटी रूपमा आफ्नो सहमतिविना प्रस्तावमा दर्ता गरेकोमा संशोधनविरुद्ध एमालेले कडा आन्दोलन गर्ने र यसका लागि तयार भएर बस्न आफ्नो कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएकोले अनेक किसिमका आशङ्का पैदा भएका छन् । संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भनी एमालेले संविधान संशोधन गर्ने कुराको विरोध गरेको र अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधन नभएर संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन रहेको भन्ने तर्क एमालेले अगाडि सारेको छ तर सडक र सदनमा आन्दोलन गरेर संविधानसभाको प्रस्तावलाई नै विफल बनाउने निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेकोले मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ र कुनै पनि समयमा मुठभेडको खतरासमेत पैदा भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन हुनुपर्ने र निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएकोले संविधान कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई निकास दिन यो संशोधनको प्रस्ताव गर्न लागिएको बताइएको छ । अहिलेको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन हो तर संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ । २०७४ साल माघभित्र संविधान संशोधन भई निर्वाचन हुन नसकेकोमा मुलुकमा अर्काे संवैधानिक र राजनीतिक दुर्घटनाको स्थिति आउन सक्छ । यो मिति आउन १४ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अरू विलम्ब गर्न नसकिने भएकोले नै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ ।
सत्तापक्षले मात्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आफ्ना युवा विद्यार्थी सडकमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो तर यो प्रयास खास प्रभावकारी नभएपछि सम्पूर्ण मुलुकमा आँधिबेहरी आउने गरी सडक आन्दोलन गर्ने निर्देशन पार्टीलाई दिनुका साथै स्वयं यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू मर्न समेत तयार भएको भन्ने अभिव्यक्तिले सबैलाई गम्भीर तुल्याएको छ । नेपाली सेनाले समेत मुलुकको संवेदनशील परिस्थिति सामना गर्ने निर्णय लिएकोले सुरक्षा निकायले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा एमाले संशोधनका लागि तयार नहुनु, मधेसी र थारू पक्ष आफ्नो पकड क्षेत्रमा निर्वाचन हुन नदिने रणनीतिमा हुनु जस्तो स्थिति कायम रहेमा यसले राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । ध्रुवीकरण फेरि सदन छोडेर सडकमा जानुले मुलुकमा अर्काे मुठभेडको स्थिति उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
हालै मात्र आफ्नो सुविधा बढाउन सहमति कायम गरेका सांसद्हरू देशलाई निकास दिन संविधानमा संशोधन गर्न सहमत हुन नसक्नु र मुठभेडको बाटो लिनुले जनतालाई आश्चर्यमा पारेको छ । विकृत राजनीतिक संस्कृति भएको यो मुलुकमा सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कार चरम स्वार्थ, भ्रम र चलखेलको चक्रब्यूँहमा फँसेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति छैन, प्रतिशोध, निषेध र बदलाभाव हाबी छ । सरोकारवालामा पद्धति र विधिमा हल खोज्ने राजनीतिक संस्कृति विकास भएको छैन । दलहरूबीच आपसी सत्ता स्वार्थ र नेताहरूबीचको जुँगाको लडाइँले बारम्बार मुठभेडको स्थिति पैदा हुने गरेको छ ।
दलहरूबीच देखिएको संविधानसम्बन्धी अतिवादी सोच र हठलाई जनताले नेताहरू र दलबीचको अहङ्कारका रूपमा लिएका छन् । सीमाङ्कनको झगडा सत्ताधिकारको झगडा हो । सीमाङ्कन फेरबदल गर्दैमा राष्ट्रहीत विपरीत हुँदैन र बरु यसले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने बिर्सेर राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चुनावमा वर्चस्व घुम्छ भन्ने डरले यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएका छन् । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील कुरालाई राजनीतिक नारा बनाएर आफ्नो सत्ता संरक्षण गर्न यसअघि नै कौटिल्य र मेकियाभेलीले दिएको उपदेशलाई पक्रेर नेताहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा माथि आफ्नो स्वार्थलाई राखेकाले मुलुक अर्काे मुठभेडमा फस्न लागेको छ । अहिले संशोधनबाट उत्पन्न सुनामीले कतिलाई नस्ट गर्ने हो वा मुलुकलाई निकास दिई गतिशील बनाउने हो भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो ।
संविधान संशोधनविरुद्ध हठ देखाएर एमाले सत्तामा पुग्न चाहेको र आफू सरकारमा गएपछि संशोधन गरी आफूले नै संविधान कार्यान्वयन गरेर निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गरी आफैँले जस लिने र एमाओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विफल पार्ने नियत राखेको अड्कल पनि गरिएको छ । साथै काँग्रेस र अन्य दलका नेताहरू पनि आफ्नो चुनावी स्वार्थले विभाजित भएका छन् भने मधेस मोर्चाका उपेन्द्र यादव देशका नेता बन्ने र सुनसरी टुक्रेमा त्यसबाट आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डरले विरोधमा उत्रेका हुन् भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ ।
नेताहरूको जेसुकै स्वार्थ भए पनि मुलुकलाई अग्रगामी निकास चाहिएको छ । अहिलेको संसद्को स्वरूपलाई हेर्दा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सांसद संशोधनको पक्षमा पुगेका छन् र एमालेमा समेत आन्तरिक विभाजन रहेकोले यो एमालेको हठ आफ्नै लागि आत्मघात पनि हुन सक्छ । यसैले यस्ता अतिवादी जुँगाको लडाइँ छोडेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पनि सार्थक संवाद गरेर मुठभेडमा नगई मुलुकलाई निकास दिन सहमतिको लागि वार्ता जारी गर्नुपर्छ । यसअघिका कार्यपद्धतिलाई हेर्दा अन्तिममा गएर आफ्नो निर्णयमा परिवर्तन गर्ने एमालेको चरित्र भएकोले अझै पनि सहमतिको आशा गर्न सकिन्छ । एमालेले माओवादीलाई संविधान घोषणा गरेको फाइदा लिन नदिँदा संविधानसभा नै विघटन भएको, संविधानसभाबाट संविधान घोषण गर्दा पनि आफैँले लाभ लिन खोजेको र कार्यान्वयनमा पनि आफैँलाई नै अगाडि राख्न चाहेको भन्ने पनि छन् । अन्तिम अवस्थामा मात्र निर्णय गर्ने हाम्रो नेताहरूको शैली यसमा पनि दोहोरिने आशा अझै बाँकी छ । आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान नदिई नेताहरू सत्ता केन्द्रित भएकाले मुलुकले बारम्बार सङ्कट भोग्नुपरेको स्पष्ट त । अब पनि यस कमजोरीलाई दोहोरिन नदिई परिवर्तनलाई संस्थागत गनर्मा सबै पक्षलाई सहमत गर्न जनताले दबाब सिर्जना गर्न अनिवार्य भएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना