नागरिकप्रति जवाफदेही सरकारको खोजी

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका डाक्टर गोविन्द के.सी. फेरि अनशनमा हुनुहुन्छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उहाँले पटकपटक अनशन गर्दै आउनुभएको छ र यसपटक उहाँले दसौँं पटक अनशन जारी राख्नुभएको छ । डा. केसीका मागलाई गलत भन्ने आँट न सरकारले गरेको छ, न दलका नेताहरूले । न अभिभावक, न त सहकर्मीले तर किन उहाँ पटकपटक अनशन बस्न बाध्य हुनुहुन्छ ? किन सरकार एकपछि अर्को यस्तो निर्णय गर्छ, जसका कारण उहाँ फेरि अनशन बस्नुपर्ने हुन्छ ?
सरकारले पटकपटक डा. केसीसँग सम्झौता गरेको छ । उहाँका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तदनुकूल नीति बनाउने सहमति गरेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सहभागितामा समेत वार्ता भएका छन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधिका रोहबरमा पटकपटक अनशन तोडाइएको छ तर अनशन बस्ने र तोडाउने क्रम बाल लीलाजस्तो मात्र देखिएको छ । अनशन बस्नेले पनि छाडेको छैन । प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने राज्य पक्ष पनि सहमतिका लागि तयार छ । कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । उल्टो बिच्क्याउने ढङ्गबाट एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जान्छ ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ – “के डा. के.सी.ले यो मुलुकको जिम्मा लिएको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको ठेकेदार ऊ मात्रै हो ? उसले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्छ भन्ने छ ? अनशन भनेको केटाकेटीको खेल हो ? सधैँ अनशन भनेको छ, सरकारलाई काम गर्न दिँदैन । ” यस्ता थुप्रै प्रश्न धेरै नेपाली मनमा आएका हुन सक्छन् । हरेक नागरिक आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार नहुँदाका प्रश्न हुन् यी । जब एउटा जिम्मेवार नागरिक गैरजिम्मेवार सरकारकाप्रति औँला ठड्याउँछ, निरीह नागरिक यस्ता प्रश्न गर्न बाध्य हुन्छ । हरेक नागरिक आ–आफ्ना क्षेत्रमा यसरी डटेर सरकारका गलत कदमको प्रतिवाद गथ्र्यो भने यो मुलुकमा अख्तियार नामको कुनै आतङ्क जरुरी थिएन । अलोकप्रिय लोकमानहरू यो मुलुकमा जन्मने थिएनन् ।
डा. के.सी.ले व्यक्तिको नियुक्तिमा रिस राग राखेको पक्कै होइन । एउटा पद्धतिको निर्माण गर्न चाहनुभएको हो । त्यो पद्धतिभित्र जो पर्छ, त्यसमा उहाँको आपत्ति हुनुपर्ने कारण छैन । उहाँले नीति बनाउन चाहनुभएको हो । नेतामुखी शासन र हुकुम खोज्नुभएको होइन । तर उहाँको यो आग्रहमा सरकार चलाउनेले आफ्नालाई भेट्ने सम्भावना कम रह्यो । राम्रो भएर पनि अर्काेलाई बनाउन चाहेनन् । समस्या यहाँनेर हो ।
लोकतन्त्रले कानुनको शासनमा विश्वास गर्छ । यसैलाई विधिको शासन पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा कानुनको अभाव छैन । कानुन बनाउनेको सङ्ख्या झन् ठूलो छ । संसद् बाह्रै महिनाजस्तो चल्न थालेको छ तर कानुनको पालना राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन । कानुन निरीह नागरिकलाई तह लगाउने औजार मात्र बन्यो । कानुन बनाउनेहरू कानुनको पालना गर्न बाध्य भएनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरू आफू चाहिँ कानुनभन्दा माथि रहे । मुलुकमा लोकतन्त्र रह्यो, लोकलाज रहेन । नीति निकम्मा भयो, नेता प्रधान भए । यो समग्र मुलुकको विडम्बनापूर्ण चित्र हो । डा.गोविन्द केसी एउटा बिम्ब मात्र हो ।
डा.के.सी.को विषयमा देशभरका चिकित्सकको चासो छ । नागरिक समाजको सरोकार छ । अभिभावकहरूको रुचि छ तर लाग्छ– सरकारलाई न चासो छ, न सरोकार, न त रुचि नै । डा. के.सी. को अनशनको कारण शिक्षा मन्त्रीको आदेश भयो होला । उपकुलपतिको गैरजिम्मेवार निर्णय भयो । यो विषय अब मन्त्री वा उपकुलपतिको दायित्वमा मात्र केन्द्रित रहेन । सिङ्गो मुलुक यो एउटा घटनाबाट प्रभावित अझ पीडित हुने अवस्था आयो । डाक्टरहरू काम छाडेर धर्ना र जुलुसमा निस्कन लागे । बिरामीको उपचार नहुने अवस्था सुरु भयो । के यो विषय अब मन्त्रिपरिषद्को चासोको विषय भएन ? के प्रधानमन्त्रीले अब यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने होइन ?
सबैलाई थाहा छ – अहिलेको सरकार मिलीजुली सरकार हो । सरकारमा माओवादी छ, काँग्रेस छ र अरू पनि केही दल छन् । हामीले रोजेको निर्वाचन प्रणालीले अझै अरू कति वर्ष यस्तै स्वरूपका सरकार बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ तर मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रीका काममा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । एउटाले अर्कोमाथि दोष थोपरेर कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । राज्य संयन्त्रका निर्णय नागरिक हितमा हुन सकेनन् भने मन्त्रिपरिषद्मा रहेर मलाई थाहा भएन भन्न मिल्दैन । यो त मेरो मन्त्रालयको निर्णय होइन भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन ।
पछिल्लो समयमा बनेका सरकारका हरेक मन्त्री आफू खुसी निर्णय गर्न चाहन्छन् । जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति ठान्छन् । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णयमा अर्को मन्त्रीले किन पनि प्रश्न गर्न चाहँदैन भने उसको निर्णयमा अर्कोले प्रश्न गर्ने अवस्था नआओस् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सामूहिकरूपमा जिम्मेवारी हुन बाध्य गर्न सक्दैनन् । मन्त्रीलाई राख्ने र हटाउने प्रधानमन्त्रीको अख्तियारीको विषय रहेन । दलले पठाएका सही वा गलत जो भए पनि स्वीकार्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो । प्रधानमन्त्री आफ्नो दलका मन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक गर्छन् । सम्पूर्ण मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका मातहतमा रहने न संसदीय अभ्यास छ, न कम्युनिष्ट पद्धति नै । सरकार न हाँसको चाल, न कुखुराको चालको गतिमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
राज्य सञ्चालनको दायित्व भनेको गैरजिम्मेवार हुनु होइन । जवाफदेही नहुनु पनि होइन । मनपरीतन्त्रको संरक्षण गर्नु झनै होइन । सरकार जे कारणका लागि बन्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै दायित्व पूरा गर्ने हो भने गोविन्द के.सी. हरूमा अनशनको रहर जाग्दैन । लोकतन्त्रले छाडातन्त्रका रूपमा बदनाम हुनु पर्दैन । विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मात्रैको पालना के राज्य सञ्चालकका लागि असम्भव विषय हुन् ? नागरिकले रोजेको शासन पद्धतिमा यति पनि पालना गर्न डा. गोविन्द के.सी.हरू जन्मिइरहनुपर्छ ? कतै हामी लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गरेर पुरानो वा नयाँ वा अरू कुनै खालको निरङ्कुशताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेका छैनौँ ?

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना