संविधान संशोधनको प्रश्न र दलीय स्वार्थ

gorkarna गोकर्ण अर्याल



यतिबेला मुलुकको राजनीति संविधान संशोधनको विषयले तरङ्गित बनेको छ ।  यस विषयमा दलहरू गम्भीर भएनन् भने यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने मात्र होइन देशले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत सङ्कटमा पर्नेछ ।  संविधान जारी भएसँगै संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर आन्दोलित बनेका मधेस केन्द्रित दलहरू पहिलो संशोधनबाट चित्त नबुझाएर दोस्रो संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।  आफूहरूले भने बमोजिम नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् ।  हिजो आजमै दर्ता हुने भनिएको संशोधन प्रस्ताव दलहरूकै अस्पष्टताका कारण दर्ता हुन सकिरहेको छैन ।  विशेष गरेर नागरिकता, सीमाङ्कन, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषाको विषयमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा मधेस केन्द्रित दलहरू रहेकाले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर सरकार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छ तर यस विषयमा स्वयं संशोधनको माग गर्र्ने दलहरू नै स्पष्ट हुन नसक्दा र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ र समर्थन नपाउँदा सत्ता घटक दलहरू अलमलमा परेको देखिन्छ ।  
निश्चय पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नु, गराउनु मात्र ठूलो कुरा होइन ।  त्यसले समस्याको निकास दिन सकेन भने त्यसको अर्थ पनि रहँदैन ।  आइतबार दर्ता गराउने भनिएको संशोधन प्रस्ताव मधेस केन्द्रितहरूको प्रतिबद्धता नआएका कारण रोकिएको हुनुपर्छ ।  यस विषयमा पनि स्पष्ट हुन नसक्ने हो भने मधेसी दलहरूको अडान संविधान संशोधन नभइ अरू नै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  होइन भने आफूहरूले माग गरे बमोजिमको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सरकार तयार छ भने त्यसमा चपाउनुपर्ने कुरा के छ ? संविधानमा पहिलो संशोधन गर्दा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूको एक किसिमको सहमति भएकै हो ।  त्यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि बखेडा गर्ने काम भयो ।  अहिले पनि ठूला दलहरूमा त्यही आशङ्का छ ।  यसलाई मेटाउन संविधान संशोधनको एजेण्डा बोकेर हिँडेका दलहरू तयार हुनुपर्छ ।  संविधानका यी विषयमा यी संशोधन हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट पनि गर्न नसक्ने अनि प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिक्रिया जनाउँला भनेर च्याँखे थाप्ने काम गर्नु ठीक होइन ।  यो संशोधनमा पनि चित्त नबुझाउने र फेरि आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने संशोधनको के अर्थ रहन्छ ? संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ अब मधेस शान्त रहन्छ र मधेस केन्द्रित दलहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने हो ।  यो अवस्थाले मुलुकको राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्छ र संविधान कार्यान्वयनको बाटो फराकिलो हुँदै जान्छ भन्ने पनि हो ।  सबैभन्दा ठूलो कुरा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।  यसका लागि मधेस केन्द्रित दलका साथै प्रमुख दलहरूबीच समझदारीको खाँचो छ ।  संविधान संशोधन गरेपछि निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भनेर मधेसवादी दलहरूले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ ।  संविधान संशोधन हुने तर निर्वाचनको माहोल नबन्ने हो त्यो पनि काम छैन ।  
वास्तवमा अहिले सबै राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनतिर खिचिनुपर्ने हो ।  संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र उपलब्धिलाई समाजको तल्लो निकायसम्म पु¥याउने पहिलो माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो ।  निर्वाचनले जनताले मन पराएका र छानेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु¥याउने अवसर प्रदान गर्छ ।  यसले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनमा सहयोग पुग्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको १६ वर्ष बितिसकेको छ ।  यसले नेतृत्व विकास मात्र खुम्चिएको छैन स्थानीय जनता विकासप्रेमी नेतृत्व चयन गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।  यी अवसरहरू खुला हुन सकून् र सबै राजनीतिक दलहरूले समझदारीका साथ निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्छ भने संविधान संशोधन किन नगर्ने भनेर प्रमुख दलहरू तयार भएका हुन् ।  हुन त यसलाई सत्ता राजनीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख रहेकाले यसलाई एमालेले कसैका स्वार्थका लागि संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनिरहेको छ ।  एमालेको यस अडानका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तामा ढिलाइ भइरहेको छ ।  यस्तो विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक पनि रहन्छ ।  
अहिले दलहरूबीच टकराव बढाउनेभन्दा सहमति र समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।  यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले एमालेले पनि मुलुकलाई निकास दिलाउन सक्ने उपाय सुझाउनुपर्छ ।  प्रतिपक्षीको काम विरोध र अवरोध गर्ने मात्र होइन समस्या समाधानका उपायको खोजी गर्ने पनि हो ।  एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइए त्यसको प्रतिवाद संसद् र सडकबाट समेत गर्ने चेतावनी मात्र दिएको छैन, यसको प्रतिवाद गर्न कार्यकर्ता तहमा उर्दी जारी गरेका खबरसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।  यो एमाले जस्तो जिम्मेवार दलका लागि सुहाउने विषय होइन ।  हो, एमालेको साथ र सहयोग विना संविधान संशोधनको अर्थ रहँदैन अर्थात् उसको सहयोग विना यो प्रस्ताव पारित हुन पनि मुस्किल छ ।  यसको अर्थ एमालेले हरेक कुरामा अड्को थाप्नुपर्छ भन्ने होइन ।  एमालेको तर्क छ निर्वाचनमा जाने बेलामा संविधान संशोधन प्रस्तावले निर्वाचनलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।  अर्को कुरा संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।  यी दुवै प्रश्नको जवाफ बुझेर पनि यसमा एमालेले राजनीति गरिरहेको भन्ने बुझाइ पनि छ ।  
निर्वाचनको लागि सबैभन्दा पहिले त राजनीतिक माहोल बन्नु प¥यो ।  सबै राजनीतिक दल तयार हुँदा यस्तो माहोल बढ्ने हो तर मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनले यसलाई अगाडि बढ्न नदिएको जगजाहेरै छ ।  एमालेले भनेको संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टिको जवाफ त अहिलेसम्म काँग्रेस, एमाले लगायतका दलले कुनै कार्यक्रम वा गतिविधि सञ्चालन गर्न नसक्नुले स्पष्ट पारेको छ ।  अहिलेको प्रदेश नं. २ राज्य पुनर्संरचना आयोगले समेत कुनै काम गर्न नसकेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ ।  अनि यो क्षेत्रलाई पर्गलेर तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ वा गर्न सकिन्छ ।  यस्ता विषयमा दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।  आफ्नै देशका जनता बस्ने ठाउँ, बोल्ने भाषा र सेवा सुविधा दिने व्यवस्थामा सुधार गरेर देश अस्थिरताको भुँमरीबाट उम्कन्छ भने त्यसमा सहयोग साथ दिन दलहरू तयार हुनुपर्छ ।  
मुलुकको नेतृत्व गर्नेले  सधैँ राजनीतिक स्वार्थ र दलीय आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन ।  यस्तो हेराई वा दृष्टिकोणले राजनीतिलाई स्वार्थी र संकीर्ण बनाइरहेको छ ।  सबै राजनीतिक दल र शक्ति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णयमा पुग्न सक्नु पर्छ ।  त्यसो भयो भने मात्र देशले निकास पाउने छ र संविधानको स्वीकार्यता पनि बढेर जानेछ ।  यी विषयमा संशोधन हुँदा मधेसको माग सम्बोधन भएको ठानिन्छ र देशले निकास पाउँछ भने ठूला दलहरूले ठूलै छाती बनाउन सक्नुपर्छ ।  यतिखेर संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउन खोजेका कारण पनि यो विषय पेचिलो बनेको देखिन्छ ।  
एमालेले पनि राष्ट्रियताको नारा लगाएर यसलाई आफ्नो पक्षमा तान्न खोजिरहेको छ ।  त्यसैगरी मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख नखोल्नुको अर्थ पनि यही नै हो भन्न सकिन्छ ।  संशोधनका लागि प्रस्तावित विषयभन्दा धेरै कुरालाई उचालेर मधेसी जनताको मन जित्ने सोचमा मधेसी दलहरू देखिन्छन् ।  जे भए पनि देशले निकास पाउने र निर्वाचन हुने सुनिश्चिता बोकेर संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्नुपर्छ ।  यसो भयो भने मात्र मुलुक र मुलुकवासीले गरेको अपेक्षा पूरा हुनेछ ।  यसैमा ऐतिहासिक परिवर्तनको सार्थकता रहनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना