प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन

tika ram pokhrelडा. टीकाराम पोखरेल

 

ग्रीसबाट २५ सय वर्ष अगाडि सुरु भएको प्रजातन्त्रको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा २५ शतक पार गरिसक्दा पनि एक मत हुन सकेको छैन ।  तथापि के कुरामा सबैको एकमत छ भने प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो ।  अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन” नै प्रजातन्त्र भन्ने भनाइमा कसैको पनि विमति देखिन्न ।  प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको सहभागिताको शासन बुझिने भए पनि त्यो सहभागिताको विधि र प्रक्रियामा भने व्याख्या फरक फरक छन् ।  
अमेरिकी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं राजनीतिज्ञ समेत रहेका रबर्ट ए डहाल भन्छन्– “प्रजातन्त्रको लामो इतिहासले यथार्थमा विभिन्न थरिका भ्रम र असहमतिलाई उब्जाइदिएको छ । ” तर प्रजातन्त्रमा जतिसुकै भ्रम भए पनि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन ।  प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो ।  विगतका निरंकुश राजतन्त्र, फासीवाद, नाजीवाद जस्ता बीसौँ शताब्दीका घोर प्रजातन्त्र विरोधी व्यवस्थाले आफ्नो वैधता गुमाइसकेका छन् ।  प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने मुलुकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।  विश्व राजनीतिको धार नै प्रजातन्त्रतर्फ बगेकोले बचेखुचेका साम्यवादी मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ ।  त्यसैले चीन जस्ता साम्यवादी मुलुक आर्थिक आडमा र उत्तर कोरिया जस्ता साम्यवादी मुलुक आणविक शक्तिको भरमा साम्यवादी व्यवस्था टिकाउन प्रयासरत छन् ।  यी मुलुकमा रहेका व्यवस्था कति टिकाउ होलान् त्यो भविष्यले नै बताउला ।  यद्यपि साम्यवादको भविष्य छैन भनिरहँदा चीन भने विश्वमै एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखापरेको छ ।
प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भनिरहँदा प्रजातन्त्रमाथिका भ्रम र असहमतिका स्वर किन आइरहन्छन् ? उदाहरणको लागि हालै सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणामपछिको परिणाम हेरे पनि प्रजातन्त्रमा असहमतिको स्वर कसरी मुखरित हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।  डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गरेपश्चात् केही अमेरिकीहरूले उनलाई राष्ट्रपति मान्दैनौँ भन्दै अराजनीतिक प्रदर्शन गरे ।  प्रजातन्त्र भनेकै बहुमत हो भनेपछि बहुमतको परिणामलाई मान्दिन भन्नु कस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ ? किन कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न प्रजातन्त्रकै पक्षधर उत्रन्छन् ? नेपालमा पनि यदाकदा जनमतको कदर नगरेका उदाहरण छन् ।  झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान १० प्रतिशतभन्दा कमले नमानेर समस्या सिर्जना गर्नु पनि प्रजातन्त्रमाथिको असहमतिको उदाहरण हो ।  बहुमतको निर्णय नमान्ने परिपाटीले प्रजातन्त्रमाथि थप भ्रम सिर्जना गर्दछ ।
प्रजातन्त्र मूलतः राजनीतिक विषय हो ।  राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने केहीको बुझाइ छ ।  यही सूत्र प्रयोग गरेर कहिलेकाहीँ प्रजातन्त्रकै पक्षपातीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि आक्रमण गरेको देखिन्छ ।  यस्तो भएपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका भ्रमहरू अझ बढी छताछुल्ल हुन्छन् ।  यदाकदा प्रजातन्त्रप्रति जनताको वितृष्णाका स्वरहरू पनि सुनिन्छन् ।  प्रजातन्त्रमाथि प्रजातन्त्रवादीहरूकै प्रहार तथा त्यसबाट जनतामा सिर्जित भ्रम र वितृष्णालाई मलम लगाउन प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखेर यसलाई मानव अधिकार र कानुनसँग जोड्नुपर्दछ ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घ यसतर्फ अग्रसर छ ।  भियना घोषणापत्र, १९९३ को धारा ८ मा प्रजातन्त्रलाई मानव अधिकार र कानुनसँग जोड्दै भनिएको छ– “प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । ”
प्रजातन्त्रलाई निरपेक्ष राजनीति मात्र बुझ्दा त्यसभित्रका केही असंगत पक्षहरू पनि देखिन्छन् ।  पहिलो, राजनीतिक आँखामा प्रजातन्त्रको सोझो अर्थ भनेको बहुमतको शासन हो ।  चाहे खराब नै किन नहोस् बहुमत भएपछि त्यसलाई सही मानिन्छ ।  दोस्रो, प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रिक पद्धतिकै विरोध गर्ने छुट दिन्छ ।  यस्तो बेला प्रजातन्त्रमा अराजकताले स्थान पाउँछ ।  प्रजातन्त्रमा देखिएका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा कतिपयले प्रजातन्त्रलाई अराजकतन्त्र वा भीडतन्त्र भनेको पनि सुनिन्छ ।  सीमा नाघिएका विरोध, तोडफोड, असहमति आदिका कारण प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि अनुदारवादीहरूको पनि आक्षेप लाग्छ ।  कहिलेकाहिँ कानुनभन्दा माथिका क्रियाकलाप गरिँदा नै प्रजातन्त्र बदनाम हुन पुग्दछ ।  त्यसैले प्रजातन्त्रलाई सुन्दर बनाउन अब विधिको शासनसँग जोड्नुपर्दछ ।  प्रजातन्त्रमा देखिने अराजकताबाट उत्पन्न भ्रम चिर्ने एकमात्र बाटो भनेको मानव अधिकार र विधिको शासन हो ।
कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।  कानुनलाई सर्वोपरि मानी हरेक व्यक्ति र संगठनले कानुनी घेराभित्र रहेर समानताको आधारमा शासन सञ्चालन गर्नु नै कानूनी राज्य हो ।  निर्धारित कानुनद्वारा नागरिक र सरकार सबै समान रूपमा शासित हुने मान्यता नै कानुनको शासन हो ।  निरंकुशता र स्वच्छाचारिताको अन्त्य, कानुनका अगाडि समान, संवैधानिक सर्वोच्तता आदि विधिको शासनका विशेषता हुन् ।  प्रजातन्त्रमा यी विशेषता भए मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र हुन्छ र त्यस्तो प्रजातन्त्र मात्र सुन्दर हुन्छ ।  दण्डहीनताले प्रजातन्त्रलाई कुरूप बनाउँछ ।  त्यसैले पनि कानुनी शासनलाई प्रजातन्त्रको गहना मानिन्छ ।  समानता, फरक विचारको सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको सक्रियता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति सुरक्षा जस्ता विषय मानव अधिकार र आधुनिक प्रजातन्त्रका साझा विषय हुन् ।  यी विषयलाई विधिको शासनको जगमा अगाडि बढाउन सके आधुनिक प्रजातन्त्र हुन्छ ।  कानुनी शासनको जगमा अडिएको प्रजातन्त्र मात्र बलियो हुन्छ ।  
एक्काइसौँ शाताब्दीको प्रजातन्त्रमा कानुनी शासन र मानव अधिकार अति आवश्यक छन् ।  प्रजातन्त्र सबल हुन कानुनी शासन चाहिन्छ ।  कानुनी शासनको प्रतिविम्ब मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा हुन्छ ।  त्यसैले अबको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार र कानूनी शासनलाई छुट्ट्याउन सकिँदैन ।  किनभने अब कानुनी शासन मानव अधिकार र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक भएका छन् ।  कानूनी शासनले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।  प्रजातन्त्रमा मात्र मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ ।  मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनु नै कानुनी शासनको प्रत्याभूति हो ।  मानव अधिकारले कानुनी शासन र प्रजातन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ ।  त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै प्रवद्र्र्धन गर्न आह्वान गरेको हो ।
मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी शासन जनतामा निहित हुन्छ ।  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानव अधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको छ ।  जहाँ कानुनी शासनको सम्मान हुन्छ त्यहाँ नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ ।  कानुनी शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको प्रजातन्त्र मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो ।  कानुनी शासन, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रमा सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ ।  कानुनी शासन भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नागरिक दुवै कानुन र आचरणमा बाँधिएका हुन्छन्, त्यो नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको नमुना र मानव अधिकारको उच्च सम्मान हो ।
प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन कुनै एक व्यक्तिको स्वेच्छाचारी आदेश वा लहडमा चल्दैन ।  यो कानुनद्वारा चल्छ ।  प्रजातन्त्र जनताको सर्वोच्चता हो भने मानव अधिकार मानवीय मूल्य र मान्यताको सर्वोच्चता हो ।  समग्रमा यो मानवको सर्वोच्चता हो ।  प्रजातन्त्र मानव अधिकार, विधिको शासन सबै मानव जातिको लागि हो ।  मान्छेले मान्छेमाथि गर्न सक्ने अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोलाई रोक्नका लागि राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र, कानुुनी रूपमा विधिको शासन र मानव सर्वोच्चताको रूपमा मानव अधिकारका अवधारणा अगाडि आएका हुन् ।  यी तीनवटामध्ये कुनै एकको अभावमा पनि समृद्ध समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्न ।  किनभने प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भइसकेको छ ।  संस्कृतिको अभावमा विकृति मौलाउँछ र सभ्यता मर्दछ ।  त्यसैले मानव अधिकार र विधिको शासनले नै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने  र प्रजातन्त्रमा देखिएका असहमति र भ्रमलाई समेत चिर्ने हुँदा यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना