स्थानीय तहको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी


गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले मङ्सिर मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।  आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै मुलुकको स्थानीय निकायमा आमूल परिवर्तन आउनेछ ।  अहिलेसम्म व्यवहारमा रहेका गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको संरचना पूर्णरूपमा परिवर्तन हुनेछ ।  संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०३ मा भनिएको छ – ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने छन् । ’ त्यसैले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ संरचना, भूगोल तथा अधिकार र जिम्मेवारीसहितका स्थानीय तह बन्ने छन् ।
अहिले स्थानीय निकायका रूपमा तीन हजार १५७ गाविस, २१७ नगरपालिका र ७५ जिविस छन् ।  गाविस र नगरपालिका अब बढीमा ७४४ वटा एकाइ (सम्भवतः ७३० जति) बन्ने छन् (७५ जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुने छन् ।  यसलाई संविधानले कार्यकारी हैसियत दिएको छैन ।  संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले जिल्लास्तरमा रहेका प्रायः सबैजसो सेवाप्रदायक निकाय तिनै गाउँपालिका र नगरपालिकाका मातहतमा हुने छन् र सेवा प्रवाह गाउँपालिका र नगरपालिकमार्फत नै हुने छ तर गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालनका लागि कुनै कानुन तयार भएका छैनन् र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनको पनि कुनै खाका तयार भएको देखिँदैन ।  
चरणबद्ध व्यवस्थापनको खाका आवश्यक
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, कृषि, सिंचाइलगायतका थुप्रै जिम्मेवारी दिएकाले त्यसका लागि पनि कर्मचारी र पूर्वाधार व्यवस्थापन आवश्यक छ ।  यी सेवालाई साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा स्थानीय सरकार (तह) मातहत लैजाने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।  स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दासम्ममा बाँकी सबै अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।  यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न छ÷सात महिनाको समय रहनेछ ।  
तत्कालको आवश्यकता भनेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन हो, यसका लागि सरकारलाई एक÷दुई साताको मात्रै समय छ (मङ्सिर मसान्तमा प्रतिवेदन आए) ।  स्थानीय निकाय स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा रूपान्तरण हुनेवित्तिकै सबभन्दा पहिले तिनको कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, नाता प्रमाणित, सिफारिस, राजस्व तिर्ने÷बुझ्नेजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यूनतम सेवामा कुनै अवरोध आउन नदिने गरी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  पहिलो दिन नै कम्तीमा पनि गाउँपालिकाको कार्यालय, साइन बोर्ड, कर्मचारी, छाप, लेटर प्याड र रसिद हुन आवश्यक छ ।  हाल भएका नगरपालिकामा दैनिक कार्य सञ्चालन र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यकपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्ति रहेकाले समस्या नहुन सक्छ तर बाँकी करिब पाँच सयजति गाउँपालिकामा व्यवस्थापन कठिन हुनसक्छ ।  यी गाउँपालिका पाँच÷छवटा गाविस गाभिएर बन्ने छन् र केन्द्र तोकिएको केही स्थानमा कम्तीमा गाविस कार्यालय, अरू केही सरकारी कार्यालय र सामुदायिक भवन हुने भए पनि पर्याप्त भवन, जनशक्ति र अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ ।  अब गाविस भवन वडा कार्यालय तोकिने छन् र ती कार्यालयबाट वडास्तरको सेवा प्रवाहमा समस्या नहुनसक्छ ।  
कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लागिसकेको छैन ।  निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या पुनरावलोकन र जनशक्ति व्यवस्थापन खाका तयार गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काम गरिरहेको छ तर स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन नआइ टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन ।  स्थानीय तहमा पनि कुनकुन तहका कति कर्मचारी आवश्यकपर्छ भन्ने अझै निक्र्योल हुन बाँकी छ ।  त्यसैले आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवामा कर्मचारी पठाउन निकै समय लाग्नसक्छ ।  यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गाभिएका गाविसमा कार्यरत सचिवमध्ये वरिष्ठलाई त्यस गाउँपालिकाको नेतृत्व सुम्पन्न सकिन्छ तर यसमा धेरै समस्या आउनसक्छ ।  अहिले पनि केही गाविसमा सचिव छैनन् वा एकजना सचिवले एकभन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुपरेको छ ।  अर्काे पक्ष भनेको अहिले गाविसका सचिवमा राजपत्र अनङ्कित पहिलो वा दोस्रो तहका कर्मचारी छन् ।  अबको गाउँपालिका त्यो स्तरको कर्मचारीले सम्हाल्न सक्दैनन् ।  फेरि यसले वडा तहबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवामा बाधा पुग्छ ।  
अबको स्थानीय तहमा कम्तीमा ७० जना कर्मचारी रहने प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा अब स्थानीय तहमा ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक हुन्छ तर यो सङ्ख्या पूर्णकालीनरूपमा सञ्चालनमा आउन थालेपछिको हो ।  धेरै कर्मचारी त्यही क्षेत्रमा विषयगत कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको समायोजनबाट हुनेछ तर तत्कालका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा न्यूनतम तीनजना (एकजना अधिकृतस्तर) कर्मचारी पठाउने हो भने एक हजार छ सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ (नगरपालिकाबाहेक) ।  पुनर्संरचनाको गाम्भीर्यता र जन उत्तरदायित्वलाई ख्याल गरेर पहिलो दिनदेखि नै गाउँपालिकाको कार्यालयमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।  यो अवस्थामा औसत गाउँपालिकामा १०–१२ जनाभन्दा बढी नै कर्मचारी हुने छन् जुन सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त हुनसक्छ र सङ्क्रमणकालको पहिलो चुनौती न्यूनतम सेवा प्रवाहको निरन्तरता सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ ।
हाल गाविस र जिविसले सञ्चालन गरिरहेका योजनाको व्यवस्थापन अर्काे चुनौतीको विषय छ ।  गाविसका विकास आयोजना सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा लैजान सहज हुनसक्छ (गाविस नटुक्रिएको अवस्थामा) तर जिविसले सञ्चालन गरेका आयोजना गाउँपालिका÷नगरपालिकामा लैजाने वा जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने छ, जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्न संवैधानिक प्रश्न खडा हुन्छ भने आजको भोलि नै गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन ।  
काम साँच्दै मन्त्रालय
२०७२ साल चैतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन भएको छ ।  यसबाहेक मन्त्रालयमा गठित कार्यदलबाट पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन र पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन भइरहेका छन् तर कसैले पनि खाका तयार गर्न सकेका छैनन् ।  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले सात वटाभन्दा बढी कार्यदलले काम गरिरहेका छन् ।  यिनले अर्काे वर्षको यसै बेलातिरमात्रै काम सक्छन् ।  स्थानीय तहका लागि छवटा नयाँ कानुन चाहिने सरकारले पहिचान गरेको छ र कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अरू दर्जनौँ कानुन चाहिने छन् ।  अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन, ऐन र निर्देशिका बनेका छैनन् !
आगामी फागुन मसान्तसम्म कार्यावधि पाए पनि सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगसँग भदौ मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन मागेको थियो र मङ्सिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।  त्यस हिसाबमा अहिलेसम्ममा सबै तयारी हुनुपर्ने थियो तर केही पनि भएको छैन ।  अहिले आयोगसँग मङ्सिर १५ भित्र प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।  यदि मङ्सिर १५ मै आयोगले प्रतिवेदन दिए त्यसको भोलिपल्टदेखि स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने मन्त्रालयको खाका छैन ।  आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तहका एकाइ बन्छन् ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट दिन–१ देखि नै कार्य सञ्चालन र सेवाप्रवाह गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ तर तिनको सञ्चालनका लागि कुनै कानुन, कार्यविधि हुने छैन ।  तिनको कार्य सञ्चालन प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, वडा कार्यालय र माथिल्ला निकायसँगको समन्वय आदि कुराका लागि मार्गदर्शन आवश्यक छ ।  यिनको अभावका स्थानीय तहमा केही समय शून्यता र अनिश्चिता हुनेछ ।  यसको तयारी भएको देखिँदैन ।  यी सबै कुराले सङ्क्रमणकालमा स्थानीय तहको व्यवस्थापन र सञ्चालन सहज हुन नसक्ने र संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याउन वर्षौं लाग्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।  
नयाँ नगरपालिकाको अनुभव
सरकारले २०७१ वैशाखमा ७२ र मङ्सिरमा ६१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा ग¥यो ।  नयाँ नगरपालिका घोषणा हुँदा आफू कुन नगरपालिकाको कति नम्बर वडाको बासिन्दा भएछु भन्ने कुरा थाहा पाउन निकै दिन लाग्यो ।  भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको कार्यालय टुङ्गो लगाउन हप्ता दिनजति लाग्यो, कर्मचारीले कार्यालय छिर्न पाएनन् र नगरपालिकाको साइन बोर्ड फालियो ।  जाजरकोटको भेरीमालिका नगरपालिकाले छ÷सात महिनासम्म पनि कार्यकारी अधिकृत पाएन ।  गाविस सचिवले नगरपालिकाको वडा सचिव भएर काम गर्न अप्ठेरो माने ।  तुलनात्मकरूपमा बढी सुविधासम्पन्न र सुगम ठाउँमा बनाइएका नगरपालिकामा पनि नयाँ लेटर प्याड, छाप र रसिद नुहँदा हप्ता दिनभन्दा बढी समय सेवा प्रवाह अवरुद्ध भयो ।  यो समस्या गाउँपालिकाका सन्दर्भमा झन् जटिल बनेर आउनसक्ने सम्भवाना छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना