आफ्नै सिक्का खोटो भएपछि

 pradip nepalप्रदीप नेपाल

नेपाल नागरिकता पीडित मुलुक हो ।  दक्षिणी छिमेकीका लागि मानव ‘सप्लाई’ केन्द्र नै भएको छ हाम्रो नेपाल ।  उत्तरका पनि शरणार्थीका नाउँमा नेपालमै छोरा, नाति जन्माएर बसिरहेका छन् ।  सबैभन्दा पहिले सन् २००० मा अस्ट्रेलियामा भेटेको थिएँ मैले दक्षिणबाट भित्रिएका नक्कली नेपाली ।  उनीहरूले मलाई भनेका थिए, नेपालमा नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन सजिलो भएको हुनाले हामीले अलिअलि पैसा खर्च गरेर यो काम गरेका हौं ।  ‘अलिअलि पैसा’ ले कटक्क मन खाएको थियो ।
लालबुझक्कड नेपालीहरू बहुदलपछि भारतीयको ओइरो लाग्यो भनेर वितण्डा मच्चाइरहन्छन् ।  तर यो त पञ्चायती शासनको निरन्तरता रहेछ ।  नक्कली नागरिकता बहुदलको सन्तान होइन रहेछ ।  नागरिकता विवादको शीर्षस्थानमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो ।  उहाँले आफ्नो भारतभक्ति कहिल्यै लुकाउनु भएको छैन ।  लुकाउने आवश्यकता महसुस गर्नु भएको पनि छैन ।  त्यसैले नाकाबन्दी ‘आन्दोलन’ मा उहाँको नागरिकता प्रकरण छङ्गाछुर भएर बाहिर आयो ।  उहाँले २०२७ सालमा, अर्थात् मुलुकमा ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ भएको समयमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिनुभएको रहेछ ।  बहुदलीय व्यवस्थामा डालामा हालेर भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँडियो भन्ने विद्वान् मित्रहरूलाई पनि यतिबेला थाहा भइसकेको हुनुपर्छ – त्यसको ठीक दुई वर्षपछि राजेन्द्र महतोका पिताजीले पनि अङ्गीकृत नागरिकता नै लिनु भएको रहेछ ।  पन्चायतकालमा कडाइ गरिएको थियो नागरिकता भन्ने मित्रहरूलाई ज्ञान होस् – भारतीय नागरिक भैरहेका छोरा र बाबुलाई पालैपालो नागरिकताको परिचयपत्र दिने उतिबेलाको शक्तिशाली  जिल्ला प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै थिए ।  भारतीय नाकाबन्दीलाई चर्काउन ज्यान फालेर लागेकै हुनाले राजेन्द्र महतोको नागरिकताको खोजी भएको हो ।  चूप लागेर बसेका भए कसैले उहाँको नागरिकताको खोजी गर्ने थिएन ।  त्यसैले मूर्छा पर्ने गरी सिमानाको दौडधूपमा लागेर दिल्ली र पञ्चायत दुवैको पोल खोल्ने महतोजीलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
भारतीय भनेर जान्दाजान्दै राजेन्द्र महतोलाई नागरिकता दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पक्कै  नेपाली नै थिए ।  स्वयं त्यतिबेलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पञ्चमाथिको महापञ्च हुन्थ्यो ।  त्यस्ता महापञ्चहरूले, कति हजार महतोहरूलाई नागरिकता दिए होलान् ! यो चाहिँ गम्भीर खोजीको विषय बनेको छ ।  यसमा राजेन्द्र महतो भन्दा ‘अलिअलि पैसामा’ नागरिकता बेच्ने खाँट्टी नेपाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहिलो कारबाहीका अधिकारी बन्नुपर्छ ।
बरु बहुदल आएपछि नागरिकतासम्बन्धी सार्थक बहस आरम्भ भयो ।  कार्यदल बन्यो, छानबीन पनि भयो ।  वास्तविक मधेसी–नेपालीको पहिचान भयो भनेर म सम्पूर्णतामा दाबी गर्दिन ।  तर पञ्चायतमा भारतीयहरूले जति सजिलोसँग नेपाली नागरिकता पाउँथे, त्यसमा थोरै सुधार चाहिँ भएकै थियो ।  गन्जागोल भए पनि पहिले नागरिकता नपाएका दलित, गरिब, सीमान्तकृतहरूको एउटा निश्चित सङ्ख्याले आफ्नो देशको नागरिकता पायो ।  छिरे होलान् त्यसभित्र भारतीयहरू पनि ।  तर पन्चायतले आँखा लाउन पनि नमानेको मधेसी–नेपालीले बहुदल आएपछि नै नेपाली नागरिकता पाएको हो भन्ने सच्चाइलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
इतिहासको सच्चाइ अब धेरै उद्घाटित भइसकेको छ ।  भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउने भयो, भुटान बनाउने भयो भनेर आतङ्क मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन ।  ‘अलिअलि पैसामा’ बिक्ने नेपाली भेट्टाएपछि भारत मात्र होइन, मानव खरिदबिक्री गर्ने कुन चाहिँ मुलुक रमिता हेरेर बस्छ ।  भारतले नेपाली मानव संशाधनमा कति ठूलो लगानी गरेको छ भन्ने सत्यको उद्घाटन ‘भारतीय मूल के मधेशियोँ का आन्दोलन’ कालको चलखेलले प्रस्ट पारिसकेको छ ।  भारतले नेपाली मान्छे किन्यो भनेर भारततिर फर्किएर थुक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।  सत्तोसराप गर्नुपर्ने त ती नेपाली हुन् जो अलिअलि पैसामा बिकेका छन् ।  यी विकाउ नेपाली भन्दा कता हो कता महान् छन् मलेसिया र अरबको भावरमा जीवनको बाजी लाएर काम गर्न गएका नेपाली कामदारहरू ।  नेपालभित्रका बिकाउहरू भन्दा महान् छन् त्यही भारतमा चौकिदारी गरेर सिङ्गो जीवन बिताउनेहरू ।  कम्तीमा उनीहरूले मुलुकका विरुद्ध गरिने षडयन्त्रमा हिस्सेदारी त जनाएका छैनन् ।
भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउँछ भन्नेहरू तर्कहीन आशङ्का पढ्दा म सधैँभरि छक्क पर्छु ।  त्यति ठूलो खर्च किन गर्नुपर्छ भारतले नेपाल माथि ।  हिजो सिक्किमलाई दिने सहयोगको तुलनामा भारतीय सङ्घमा गाभिएपछि भारतको राज्यकोषको खर्च बढेको छ ।  भुटानले यसो चीनतिर फर्किएर के हेरेको थियो, भारतको खर्च ह्वात्तै बढाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।  एउटा सरकार ढाल्नु प¥यो ।  आपूm अनुकूलको अर्को सरकार बनाउनु प¥यो ।  सित्तैमा सरकार ढाल्ने, बनाउने काम अन्त कतै हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा कति ढुक्क छ दिल्ली ! मधेस जाउ– त्यहीँ गोठाला छन् ।  पहाड जाउ– त्यहाँ पनि गोठालाको कमी छैन ।  सबैभन्दा ठूलो पार्टी भजनहारी भएको छ ।  एक फोनमा काम हुन्छ ।  एउटा दर्शनभेटमा सरकार पल्टिन्छ ।  अनि किन अतिरिक्त दुःख बेसाउनु प¥यो ?
समस्या दिल्ली होइन, हामीतिरै छ ।  भारतले युद्धको घोषणा गरेको छैन ।  भारतले पाकिस्तानसँग जस्तो अघोषित युद्ध पनि थालेको छैन ।  हो, सीमा मिचेको छ ।  सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपाली जनतालाई दुःख दिएको छ ।  तर परबाट हेर्दा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सामान्य देखिने अवस्था अहिले पनि छ ।
यस्तो स्थितिमा, नेपालका राजनेताले चेतना र व्यवहारमा नेपाल–निष्ठा देखाउनु पर्छ ।  दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा हुने भन्दा बढी कुरा टेलिफोनमा हुँदा रहेछन् ।  त्यो पनि नचाहिने कुरामा ।  नोटबन्दी सबैभन्दा पछिल्लो प्रकरण हो ।  यो काम त दुई मुलुकका केन्द्रीय बैङ्कहरूले गर्नुपर्ने हो ।  हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई किन हतारो लागेको होला भारतका प्रधानमन्त्रीसँग उद्धारको आग्रह गर्न ।  बैङ्कहरूबाट समस्या समाधान भएन भने पो राजनीतिक समझदारीमा जानुपर्छ ।  उसै पनि भारतको केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पठाएका नोटहरू लिन्न भन्नै पाउँदैन ।  
‘लम्पसारवाद’ एउटा बिरूप शब्दावली आएको छ नेपाली व्यङ्ग्यमा ।  त्यसलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नामसँग जोडिएको छ ।  यो मुखको तितो मात्र हो ।  नेपालमा ००७ सालपछि चालीस जना प्रधानमन्त्री भए होलान् ।  तर पदमा रहँदा नेपालका जम्माजम्मी पाँच जना मन्त्री मात्र चोखा देखिएका छन् ।  यथा, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओली ।  अरू पनि छन् भन्ने लाग्या छ भने नाम दिनु होला ।  मैले चाहिँ भेट्न सकेको छैन ।
वर्तमानका, खास गरेर साठी वर्ष नाघेका नेताहरू सबै असफल भइसकेका छन् ।  घुमाइ फिराइ अथवा आलोपालो गरी जति पटक प्रधानमन्त्री या पार्टी प्रमुख बनाए पनि तिनीहरूबाट राष्ट्रिय दायित्व पूरा हुँदैन ।  यो मेरो कसैप्रतिको आरोप होइन ।  म स्वयं ६३ वर्ष पुगिसकेको छु ।  म आफ्ना सबै सहकर्मीलाई रामरी चिन्छु ।  लोभको जाँगर, दृष्टिकोणविहीन हेराई, खतराजन्य निर्णय गर्ने आँट मरेको, थाकेको साहस र इतिहासका गफ यो उमेरका नेताहरूको वास्तविक चिनारी हो ।  यो कुरो खालि दलका नेताहरूको सन्दर्भमा मात्र भनिएको होइन, राजा आऊ, देश बचाऊ भन्ने अन्धभक्तहरूका लागि पनि हो ।  राजा आऊ भनेर ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई भनिएको हो ।  तर शाहजीको कुशासनको शिकार भएका लाखौँ नेपाली अहिले पनि जीवित छन् ।  
मुुलुकले नयाँ आयाम खोजिरहेको छ– वास्तविक प्रजातन्त्रको आयाम ।  सही सङ्घीयताको आयाम ।  अब पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, महन्त ठाकुरजस्ता नेताहरू बसेर गरिने ‘सहमति’ का निर्णयहरू कुनै पनि हिसाबमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुँदैनन् ।  यस्ता नेताहरूको निर्णय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिकले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।  जनता राष्ट्रियताका पहरेदार छन् भनेर जति दृढतापूर्वक भन्न सकिन्छ, त्यही विश्वासका साथ ठूला नेता पनि राष्ट्रियताका पहरेदार हुन्छन् भन्न सकिने स्थिति हाम्रा सामु छैन ।  नेता मात्र होइन, डाक्टर लेख्ने वा नलेख्ने बुद्धिजीवीको राष्ट्रिय निष्ठा पनि भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नाङ्गेझार भएर प्रदर्शित भएको छ ।
कोही वास्तविक नेपाली नेता हुनुहुन्छ भने तपाईं जनमत सङ्ग्रहसँग नडराउनुस् ।  ढुक्क हुनुस्, नेपालमा अब जनमत सङ्ग्रह मार्फत राजतन्त्र फर्किन सक्दैन, यो अब हिन्दू राष्ट्र पनि हुँदैन, सङ्घीयता पनि हराउँदैन ।  तपाईंहरूको मनको डरलाई उखेलेर फालिदिनुस् र मधेस प्रदेशकै सन्दर्भमा पनि जनमत सङ्ग्रहमा जानुस् ।  त्यसले कुनै घाटा पार्ने छैन ।  किनभने मतदान गर्ने नेपाली नागरिकले बुद्धि बेचेका छैनन्, मन बेचेका छैनन्, आत्मा बेचेका छैनन् ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना