हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन नै हो

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी साउन ३० गतेदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्यमन्त्री हितराज पाण्डेले सम्हालिरहनुभएको छ ।  संविधानसभा सदस्यमा गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित पाण्डेले यसअघि तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) संसदीय दलको मुख्य सचेतकको जिम्मवारी पनि सम्हाल्नुभएको थियो ।  वि.सं. २०११ सालमा गोरखामा जन्मनुभएका पाण्डे लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा रहनुभएको थियो ।  मन्त्री पाण्डेसँग गोरखापत्रका डम्बरजंग डाँगीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः hit raj pande

 तपाईंले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक सय दिन पूरा भइसकेको छ ।  यो अवधिमा कस्ता समस्या पाउनुभयो, के कस्ता काम भए ?
यो मन्त्रालयका मुख्य दुई वटा कार्यक्षेत्र छन्, सङ्घीय मामिला र स्थानीय विकास ।  सङ्घीय मामिलाअन्तर्गत नयाँ ऐन निर्माण, स्थानीय तह पुनर्संरचना, स्थानीय चुनावको काम भइरहेका छन् भने स्थानीय विकासअन्तर्गत स्थानीय निकायअन्तर्गत भइरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।  यी दुई वटा कामबाहेक अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि यो मन्त्रालयले महŒवूर्ण काम गरिरहेको छ ।  यी तीनै वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।  
अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम भइरहेको छ ।  मेरो संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति छ ।  मन्त्रालय र सहजीकरण समितिको तर्फबाट मैले आयोग (स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग) का कामलाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।  यो तीन महिनाको अवधिमा दुई पटक त सहजीकरण समितिको औपचारिक बैठक नै भयो भने कैयौँ पटक अनौपचारिक रूपमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यसँग छलफल भयो ।  मेरो प्रयास पुनर्संरचनाको कामलाई छिटो सम्पन्न गरेर संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु नै रह्यो ।  
दोस्रो, मैले स्थानीय विकास कार्यक्रमको निरीक्षण र अनुगमनमा समस्या पाएँ ।  यसको समाधानका लागि हामीले वार्षिक समीक्षा गर्न भनेर सातै प्रदेशमा गोष्ठी सम्पन्न ग¥यौँ ।  यो तीन महिनाको अवधिमा मेरो पचहत्तरै जिल्लामा प्रमुखका रूपमा काम गर्ने सबैसँग भेटघाट र छलफल भयो ।  पूर्वमा विराटनगरसम्म, पश्चिममा धनगढी र डडेलधुरासम्म गएर फिल्डको अवस्था के छ भनेर त्यसको अनुगमन निरीक्षण गरेँ ।  भारतसँग सीमा जोडिएका २० वटा जिल्लामा लागू गर्ने गरी आ.व. २०७३÷७४ को बजेटमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर वीरगन्जमा २० वटै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी, सीमासँग जोडिएका सबै नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर एकदिने छलफल कार्यक्रम भयो ।  यसमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कसरी जानुपर्छ भनेर मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमाथि छलफल भयो र त्यहाँका समस्या बुझ्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम ग¥यौँ ।  
नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ कि ?
स्थानीय विकासको क्षेत्रमा केही नयाँ काम अगाडि बढेका छन् ।  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाम्रो मन्त्रालयको महŒवपूर्ण कार्यक्रम हो ।  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा तीन–तीन करोड रुपियाँका दरले जान्छ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक व्यवस्थापिका संसद् सदस्यले ५० लाखका दरले लैजानुहुन्छ ।  यसमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेछ ।  यो समस्या समाधान गर्न यही बजेटबाट तीन प्रतिशत भैपरी आउने खर्च (कन्टेनजेन्सी) काट्ने र त्यसबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक जना सब इन्जिनियर र एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा एक इन्जिनियर, दुईदेखि तीन निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा दुई जना र तीनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा तीन जना इन्जिनियर गरी लगभग चार सय प्राविधिक कर्मचारी थप्ने निर्णय भएको छ ।  यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  यसले जनशक्ति अभावका कारणले योजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्या व्यवस्थापनको काम भएको छ ।  
हामी पूर्वाधार निर्माण आयोजना वर्षाैंसम्म अधुरै रहने परिपाटी अन्त्य गर्दैछौँ ।  यदि कुनै आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, ठेक्का लागेको छ तर ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेको छैन भने ती योजनाको सूची मन्त्रालयमा पठाउन भनेका छौँ ।  त्यो प्राप्त भएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्छ मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।  
डोलिडार विभागले सडक, सिँचाइ, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणका काम गर्छ ।  यसमा मैले के पाए भने कच्ची सडक झन्डै ५३/५४ हजार कि.मि. बनिसकेको तर त्यसको तुलनामा कालोपत्रे र पक्की सडक असाध्यै कम छन् ।  मैले नयाँ योजना बनाएँ, २१७ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्नैपर्ने ।  यसो गर्दा चालू आर्थिक वर्षमै कम्तीमा २१७ कि.मि. पक्की सडक तयार हुनेभयो ।  जिल्ला विकास समितिले पनि कच्चीसँगसँगै पक्की सडक पनि बनाउनेमा जोड दिएको छु ।  स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ भनेको छु ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तपाईंको मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारी महŒवपूर्ण छ, यस क्षेत्रमा के काम भइरहेका छन् ?
हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो ।  स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कामलाई सघाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा काम भइरहेको छ, सङ्क्रमणकालीन ऐन बनाउने काम गरिरहेको छु ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना, आयोगलाई सहजीकरण गर्ने, अब चाहिने ऐनको तयारी गर्नेमै मेरो ध्यान पूरै केन्द्रित छ ।  हाम्रो मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने आयोगसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक तयार गरेर दसैँअघि नै दिइसकेका छौँ, सैद्धान्तिक छलफल भएर अहिले समितिमा गएर बसेका छन् ।  
स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कहिले आउँछ ?
हामीले त कात्तिक मसान्त भनेका थियौँ ।  काम गर्दागर्दै केही ढिलो भो भन्ने छ ।  हामीलाई आयोगले मङ्सिरको दोस्रो हप्ता भनको हो ।  २ नं. प्रदेशका ८ जिल्लामा समस्या देखिएको छ, स्थानीय विकास अधिकारीले बैठक बोलाउँदा पनि बैठक बस्न सकेको छैन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै नजाने ।  कतिपय ठाउँमा बैठक बसे पनि सहमति हुनसकेको छैन ।  आयोगले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको हामीले पाएका छौँ तर केही राजनीतिक कारणले गर्दा पनि केही ढिलाइ भएको छ ।  आयोगले प्रतिवेदन दिन धेरै ढिलो गर्ने छैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।
आयोगले २ नं. प्रदेशको समस्या राजनीतिक हो, राजनीतिक तवरबाटै समाधान होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ नि ?
राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले नै समाधान गर्नुपर्छ ।  हामीले २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रै गर्नुपर्ने तीन वटै तहको निर्वाचन त्यसका लागि हामीले तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्नेछ ।  यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्यौँ भने प्राविधिक समितिले आफ्नै तर्फबाट भए पनि औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेर सुझाव पठाऊनू ।  अरू तरिकाले भएन भने सबै दलका प्रतिनिधिहरू र जनप्रतिनिधिहरू यहाँ (काठमाडौँमा) छँदैछन् ती जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर भए पनि कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले आयोगलाई दिएका छौँ ।  मैले सहजीकरण गरिरहेको छु ।  त्यसैले हाम्रो विश्वास के छ भने आयोगले अब छिट्टै रिपोर्ट दिनेछ र रिपोर्ट पाएपछि अरू काम अगाडि बढ्छ ।  
आयोगले प्रतिवेदन दिएको भोलिपल्टदेखि सबै कुरा नयाँ हुन्छन् ।  यहाँहरूको तयारी के छ ? गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा भएको भोलिपल्ट नै तिनका कार्यालय खुल्छन्, जनताले सेवा पाउँछन् ?
जुन दिन नेपाल सरकारले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्छ/लिन्छ, त्यसको भोलिपल्टदेखि गाविस गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत हुन्छन् ।  त्यसपछि नयाँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।  त्यहाँ कार्यालय हुनुपर्छ, कर्मचारी हुनुपर्छ ।  को कर्मचारी हुने, कार्यालय कहाँ हुने भन्नेबारे हामीले आवश्यक सबै तयारी सकेका छौँ ।  हिजो (मङ्सिर १२ गते आइतबार) मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सञ्चालनको विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति पनि दिइसकेको छ र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
तयारी भएको जस्तो देखिएको छैन नि ?
स्थायी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले काम गरिरहेको छ ।  यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समिति छ ।  हामीले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने हो ।  हामीले कार्यदल बनाएर तयारी गरेका छौँ ।  हाम्रो मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा बनेका कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरिसकेका छन् ।  गाउँपालिका नगरपालिका घोषणा भएको भोलिपल्ट त्यसको कार्यालय सञ्चालन हुने गरेर आवश्यक व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ ।  स्थानीय तहमा शून्यता र सेवा प्रवाहमा अवरोध हुँदैन, असजिलो पर्दैन ।
सङ्क्रमणकालीन योे अवस्थामा गाउँपालिकामा कर्मचारी कति हुन्छन्, ती कर्मचारी कहाँबाट लैजानुहुन्छ ?
त्यहाँका गाविसका कर्मचारीमध्येबाट हामीले एउटा प्रमुख र अरूलाई जिम्मेवारी दिने टुङ्गो लागेको छ, आवश्यक सबै तयारी गरेर बसेका छौँ ।  
कानुन त केही पनि छैन नि ।
यसका लागि हामी विधेयक तयार गर्दैछौँ, सङ्क्रमणकालीन विधेयक ।  त्यो बन्नु भन्दाअघि अहिले भइरहेका काम विधेयक कतिले काम गर्छन् कति काम लाग्दैनन् ।  ती सबैलाई हेरेर अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ ।  ती सङ्क्रमण कालका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक तयार पारेर विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।  
त्यो आउन समय लाग्ने भो नि ।
विधेयक ऐनमा परिणत हुन लाग्ने प्रक्रिया र समय त लागिहाल्छ ।  ठ्याक्कै भोलिपल्ट नै काम कसरी गर्ने त भन्दा यो मन्त्रालयले पहिले पनि गाविसलाई नगरपालिका बनाएर व्यवस्थापन गरेको छ ।  त्यसको अनुभव पनि लिइसकेको छ ।  यी सबैका लागि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  
संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले कहिलेसम्ममा पाउलान् ?
यसमा तीन वटा कुरा महŒवपूर्ण छन् ।  पहिलो, निर्वाचन भएर जनप्रतिधि आउनुप¥यो, यो तीन चार महिनामा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।  दोस्रो, जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आफैँले कानुन बनाउनुपर्छ ।  ती ऐन कानुन बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अनुभव हुँदैन, सक्षम नहुन सक्छन् भनेर हामीले स्थानीय तहलाई कस्ता कस्ता ऐन चाहिन्छन् भनेर नमुना ऐनको मस्यौदा गरिसकेका छौँ ।  तेस्रो, जनप्रतिनिधिले आफ्नो कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तह सञ्चालन गर्न भनेर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि ऐन बनाउन विधेयकको तयारी भइरहेको छ ।  त्यसैले केही समय सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् ।  त्यसपछि संविधानले दिएको अधिकार क्रमशः प्रयोग गर्दै जाने छन् ।
तीन, चार महिनाभित्र स्थानीय चुनाव होला ?
मन्त्रालयको तर्फबाट त सबै तयारी भएको छ ।  आयोगले रिपोर्ट दिएपछि अरू त सबै अगाडि बढ्छ ।  विधेयक समितिमा पुगिसकेको छ ।  आधा प्रक्रिया नै पूरा भइसकेका कारण धेरै समय लाग्दैन ।  चुनाव त हुनैपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।  
सरकारले दिने भनेको सुविधा भूकम्पपीडितले अझै पाउन सकेका छैनन् ?
प्रधानमन्त्रीले यो संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेपछि पहिलो बैठकमा नै भूकम्पपीडितका लागि ठोस निर्णय गर्नुभयो, ४५ दिनभित्र सम्झौता गरिसक्ने र सम्झौता गरेकाले रकम पाइसक्नुपर्छ भनेर ।  त्यसपछि कामको गति बढ्यो ।  त्योभन्दा अघि १४ वटा जिल्लामध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ११ जिल्लामा पाँच लाख ३१ हजार लाभग्राही थिए ।  तीमध्ये ४० हजारले पाएका थिए ।  प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएपछि चार लाख ५० हजारभन्दा बढी सङ्ख्या पुग्यो तर अझै पनि सबैले पाएका छैनन् ।  किनभने कतिपय सम्झौता गर्न आएका छैनन् भने कतिपयसँग लालपुर्जा छैन ।  केही प्रतिशतको बाँकी छ तर सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता खातामा पठाउने काममा सफलता पाएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना