पत्रकारिता, सांसदभत्ता र रेग्मी प्रकरण

 tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले




गत हप्ता वरिष्ठ सञ्चारविद भारतदत्त कोइरालासँगको कुराकानीमा उहाँ नेपाली पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, पत्रकारका भूमिका र पत्रकारितामाथि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।  सन्दर्भ यतिमात्र होइन ।  नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारका बारेमा कुरा गर्दा स्पष्ट हुन्छ– विगतमा दलहरू राजनीति गर्थे ।  पत्रकारले त्यसलाई समाचार बनाउँथे ।  अहिले सञ्चार गृहले राजनीति गर्छन् र त्यसलाई दलहरूले ‘फलो–अप’ गर्छन् ।  कुरा यति मात्र पनि होइन ।  नेपाली पत्रकारहरू समाचार मात्र लेख्दैनन् ।  लोकप्रिय हुन साहित्य लेख्छन् समाचारमा ।  समाचारमा घटना विवरण होइन कसैलाई छाप पार्नका लागि लेख्छन् ।  यतिसम्म मात्र भइदिएको भए हुन्थ्यो ।  घटनाका दुई पक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यता र पत्रकारिताको सन्तुलन ‘ब्रह्मचार्य’ पालन गर्र्दैनन् ।  जिम्मेवार हुनुपर्ने पत्रकार र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबीच के भिन्नता हुनुपर्छ भनेर कसैले सोध्यो भने पत्रकारले जवाफ के दिने ? पत्रकारिता मर्यादित पेसा हो तर पत्रकारले नै यसलाई अमर्यादित बनाइरहेका छन् भन्ने आरोप लगाइयो भने के भन्ने ?
दुई हप्ता अघि रेग्मी परिवारका बारेमा जेजस्ता सामग्री बजारमा आए ती ‘पत्रकारिता’ अन्तर्गत थिएनन् ।  या त प्रचार थिए या पेसागत लहडबाजी ।  पत्रकारिताले सामाजिक सञ्जाललगायतका विकृति अन्त्य गनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालले नै पत्रकारिता सञ्चालन गरिरहेको छ नेपालमा ।  हल्लालाई विभिन्न प्रक्रियाले परीक्षण गर्दै परिपक्व समाचार बनाउनुपर्ने पत्रकारले नै हल्ला, अफवाह, पँधेरे गफ र समाचारमा भिन्नता नदेखेपछि पत्रकारिताका उपभोक्तामा यसप्रति अविश्वास बढ्नु स्वभाविक नै भयो ।  रेग्मी परिवार प्रकरणमा नेपाली पत्रकारिताको शिर निहुरेको छ ।  केही पात्रका कारणले सारा पेसाप्रति अपमान भएको छ ।  घटना के हो कसो हो त्यसमाथि पत्रकार न्यायाधीश हुने होइन ।  समाचारमा विवरणमात्र दिनुपर्छ ।  त्यो पनि दुई पक्षीय परीक्षणपछि तर हाम्रा पत्रकारमा समस्याको खोजी, निरूपण र समाधान गर्ने सबै पात्र मै हुँ÷हामी नै हौंँ भन्ने भ्रमसँगै आडम्बर पनि छ ।  मानौँं गीतामा श्रीकृष्णले ‘सबै म आफैँ हुँ’ भनेजस्तै ।  भ्रममात्र भएको भए हटाउन सकिन्थ्यो ।  आडम्बर अरूले हटाइदिन सक्दैन ।  रेग्मी परिवार प्रकरणमा नेपाली पत्रकारिता चुकेको मात्र होइन झुकेको छ ।  अब यस्तो नहोस् ।
सांसदको तलब बढ्यो ।  केही सञ्चारगृहले त्यसको उछित्तो काटे ।  सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित बन्यो ।  दलहरूका अस्तित्व विहीन युवा संस्थाहरू विरोधमा देखिएर आफूलाई जिउँदो देखाउने अवसर पाए ।  पहिला त्यस्ता संस्थाले गतिविधि गर्थे ।  माध्ययले समाचार छाप्थे तर अहिले माध्यमले उप्काएका समाचारमा राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्था रियाक्टिभ (प्रतिसक्रिय) हुन्छन् ।  यहाँनेर राज्य, समाज र पत्रकारिताको स्थान तथा हैसियतबारे नयाँ मापदण्डको परिभाषा बनाउनुपर्ने भएको छ ।  अहिलेको महँगी, सांसदको व्यक्तिगत तथा सामाजिक दायित्व, निर्वाचनका तरिका, मतदाता रिझाउनु पर्ने अवस्था हेर्ने हो भने सांसद्को तलब मासिक मोटामोटी एक लाख रुपियाँ हुनु अस्वाभाविक होइन, अपुग हो ।  सांसदलाई त्यति निरीह प्राणी बनाउनु हुँदैन ।  काठमाडौँमा मासिक १८ हजार रुपियाँको कस्तो घर भाडामा पाइन्छ ? मध्यमस्तरको एक तल्ला लिँदा पनि यो रकम अपर्याप्त हुन्छ ।  अन्यत्रको तुलनामा पनि यो रकम अस्वाभाकि होइन ।  सांसदको तलबभत्ताको विरोधमा उत्रेका दलका भातृसंस्थाका कार्यकर्ताले सांसदको सङ्ख्या (हालको, सङ्घ वा प्रदेशका) घटाउन लाग्नु पथ्र्यो ।  नेपालमा प्रदेश आवश्यक थिएनन् ।  बनाइहाले पनि बढीमा पाँच प्रदेश, तिनमा ३० जनाका दरले सांसद र सङ्घका दुई सभामा बढीमा १५० जना सांसद भए पुग्छ ।  संसद्लाई रोजगारी दिने बजार बनाइनु हुँदैन तर जब सांसद हुन्छन् उनीहरूलाई कम से कम एसियालीस्तरको सुविधा दिनुपर्छ ।  अनावश्यक शासन पद्धति र जम्बो सांसद सङ्ख्या स्वीकार गर्ने दलका भातृसंस्था सांसदको तलब बढाएको विरोधमा उत्रनुलाई के भन्ने ? आजको समयमा के हो एक लाख ? मासिक ५५ हजार भत्ता भनेको कति धेरै हो ? यस्ता विषयमा दलका युवा र रचनात्मक पङ्क्तिले शक्ति खर्च गर्नु ज्यादै लज्जास्पद छ ।  
सांसदमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम नियमन गर्ने र प्रति सांसद रु. २५ करोडका योजना तर्जुमा गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  चुनावका बेला मतदातको आकाङ्क्षा र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सांसदले १०० मिटर पाइप पनि दिन नसक्ने परिपाटीले सांसदमाथिको विश्वसनियता घट्दै अन्त्यमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा आउँछ ।  स्रोत दुरूपायोग हुनुभएन ।  सदुपयोगका लागि स्पष्ट संयन्त्र बनाइनु पर्छ ।  सांसदले योजना प्रस्ताव गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्ने र योजना आयोगले अनुगमन गर्ने जस्ता परिपाटीबाट सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम परिचालन गर्न सकिन्छ ।  आफ्नो क्षेत्रमा सांसदले बढीमा पाँच वटा योजना प्रस्ताव गर्न पाउने र विशेष संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  
सांसदलाई विश्वास नगरेर जिल्ला विकास समितिमार्फत खर्च गर्ने परिपाटीको पक्षमा वकालत गर्ने हो भने कतिपय जिविसले कागजमा योजना सम्पन्न गराएर रकम दुरूपयोग गरेका दर्जनौँ घटना समाचारमा आएकै छन् ।  कर्मचारी ठीक, सांसद बेठिक भन्ने हुँदैन ।  सांसद क्षेत्र विकासका लागि दिइएको रकम खर्च, परिचालन र उपलब्धि मापनमा विशेष पद्धति लागू गर्न सकिन्छ ।  पत्रिकाहरूले सांसद क्षेत्र विकास कोषको विरोध गरे भन्दैमा बुद्धिजीवी भनाउँदादेखि भातृसङ्गठन र स्वतन्त्र नागरिक पनि हाहामा दौडनु पर्दैन ।  सांसदहरूले मासिक रु. एक हजारले पत्रकारलगायतका अतिथिलाई कसरी ‘सत्कार गर्दा हुन् ?’ पत्रकारको सत्कार ‘महँगै’ हुन्छ ।  अनि तिनै पत्रकारले यो महँगीमा अतिथि सत्कारको रु. एक हजारको तिललाई पहाड बनाउन मिल्ला ? एकपटक पत्रकारले आफंँैतिर पनि फर्केर हेर्दा राम्रो हुन्छ ।  
सांसदले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्थाको दुरूपयोगमा पत्रकारिताले ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।  आफ्नै परिवारको तर बेरोजगारलाई यस्तो पदमा राखे पनि पत्रकारिताले भन्दा मतदाताले त्यसको निगरानी गर्नुपर्छ ।  सांसदका लागि परिवारका सदस्यले दिने एक भोटभन्दा परिवार बाहिरका व्यक्तिले दिने एकमत महìवपूर्ण हुन्छ ।  यद्यपि दुवैको अङ्कगणीतीय मान समान हुन्छ तर राजनीतिक ‘ग्रयाभिटी’ नितान्त भिन्न हुन्छ ।  मतदाताले स्वकीय सचिवका बारेमा बढी नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।  सांसदहरूले मतदातको चित्त बुझाउनु पर्छ ।  साथै स्वकीय सचिव भनेको स्वविवेकमै राख्ने पद हो ।  यो अभ्यास केही दिनपछि अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गर्दैछन् ।  हाम्रा पत्रकार, दल र भातृसंस्था कसको के जिम्म्मेवारी हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट छैनन् ।  त्यसैले पत्रकारहरू कहिले दलका कार्यकर्ता हुन्छन् त कहिले दलका कार्यकर्ता पत्रकार हुन्छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना