संविधान संशोधन प्रस्तावको अन्तर्य

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा    

सरकारले मङ्गलबार राति संसद््मा संविधान संशोधन प्रस्ताव गराएसँगै नेपाली राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको छ ।  यो प्रस्तावपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लिएको छ भन्नु अस्वाभाविक हुने छैन ।  प्रस्ताव पारित हुँदा मुलुकको राजनीति निर्वाचनकेन्द्रित हुने पक्का छ ।  सरकारले संशोधन प्रस्तावमार्फत भाषा, मातृभाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक सीमाङ्कनजस्ता विषयमा संविधानको मौजुदा व्यवपस्थामा परिवर्तनको प्रयास गरेको छ ।  संसद्मा एकसय ८३ स्थानको अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा नलिइकनै दर्ता गराइएको यो प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि भविष्यमा नेपाली राजनीति एकपटक पुनः बल्झिने निश्चित छ ।  हालसम्मको संसद्को गणितीय आँकडा हेर्ने हो भने सरकारको प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।  यसको कारण हो, विपक्षमा कति मत पर्छभन्दा पनि पक्षमा दुई तिहाइ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा अनिश्चित छ ।  एक प्रश्न उठ्छ, प्रस्ताव पारित भइहाले पनि के यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ? प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र सत्ता गठबन्धनबीचको दूरी अझै बढेको अनुमान गरिएको अवस्थामा यस प्रश्नको उत्तर अझै महìवपूर्ण छ ।   संशोधन प्रस्तावसँगै एमालेले प्रस्तावको विरोध गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेबाट जेलिँदो राजनिितको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।      
संशोधन प्रस्तावसँंगै मधेसी दलहरू अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि सत्तासँग नजिकिन पुगेका छन ।  तर मधेसी मोर्चाको अभिव्यक्ति अस्थिर रहेको अनुभव गरिएको छ ।  त्यस्तै एकीकरणपछि संसद्मा ३७ स्थान ओगट्न पुगेको राप्रपाको बदलिएको मनस्थितिबाट सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि दर्ता प्रस्तावमा समर्थन प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त छ ।  यस आधारमा विश्लेषण गर्दा, आगामी दिनमा नेपाली राजनीति पुनः ध्रुविकृत हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।  प्रस्ताव दर्ताको यो घटनासँगै राजनीति गर्न एमालेले एक नयाँ मुद्दा प्राप्त गरेको छ भने संविधान संशोधनका लागि अहोरात्र आवाज बुलन्द गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि नयाँ मुद्दा प्राप्त भएको छ ।  मधेसकेन्द्रित दलहरूले संशोधन प्रस्तावको आलोचनात्मक समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन् भने एमालेले स्पष्टतः विरोधको रणनीति अख्तियार गरेको छ ।  
दलहरूको  यस्तो मनस्थितिभित्र एक अर्को मास्थिति लुकेको आभास हुन्छ ।  त्यो के भने, सबै राजनीतिक दल यो अवस्थालाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न चाहन्छन् र आगामी दिनमा हुने निर्वाचनसम्म यो अवस्थालाई लम्ब्याई भोटको राजनीति गरिरहन चाहन्छन् ।  एमाले त प्रारम्भदेखि नै संविधान संशोधनको विपक्षमा रहँदै आएको थियो ।  यस आधारमा एमालेको धारणाको अर्थ बुझ्न सकिन्छ भने मधेसी दलको दृष्टिकोणको अर्थ सोझै बुझ्न नसकिने भएको छ ।  सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दलकै दबाबमा आएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर अहिले प्रस्ताव संसद् मा प्रस्तुत भइसकेपछि यी दलहरू संशोधन प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट नहुनु स्वयंमा अर्थपूर्ण छ ।  त्यसो त यी दलले प्रस्तावको घुमाउरो भाषामा स्वागत गरेका छन् तर संशोधनमा खोट देखाउन पनि छोडेका छैनन् ।  यसको के तात्पर्य हुन सक्छ ? स्पष्ट छ यही मुद्दालाई आगामी दिनमा राजनीतिको वैशाखीका रूपमा प्रयोग गर्ने तिनले सोच बनाएका छन् ।  मधेसी मोर्चाभित्र संशोधनका सम्बन्धमा नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर देखिएको विवाद अर्थपूर्ण छ ।  यी दलहरू दोहोरो राजनीति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।  सम्भवतः उनीहरूको रणनीति, संसद्मा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र बाहिर प्रस्तावको विरोध गरी जनमत संरक्षणको प्रयास गर्ने, हुन सक्छ ।  
यो संशोधनले तत्काल कसलाई लाभ हुन्छ वा हानि, त्यसको मूल्याङ्कन त विस्तारै होला नै तर यो प्रस्तावको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुरा भने निश्चित छ ।  यो प्रस्तावले संविधान जारी भएयता उत्पन्न भएका धेरैजसो विवादको समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको छ ।  विशेषतः, मधेस, थारू र आदिवासी जनजातिले उठान गरेका धेरैजसो मुद्दालाई एकैपटक सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।  यो प्रस्तावले कुनै न कुनै रूपमा संविधान जारी हुँदाको बखत असन्तुष्ट बनेकालाई सन्तुष्ट बनाएर संविधानप्रति अपनत्वभाव जगाउने प्रयास पनि गरेको छ ।   विशेषतः असन्तुष्टहरूले संविधानमा व्यवस्थित अङ्गीकृत नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए र यो संशोधनले केही हदसम्म त्यस्ता असन्तुष्टिलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।  प्रादेशिक सीमाङ्कनको सन्दर्भ महìवपूर्ण छ ।  मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको समथर भूमिमा दुई प्रदेशको मागलाई संशोधनले सम्बोधन गरेको छ ।  यद्यपि सम्बोधनको यो प्रयाससँग असहमति जनाउने प्रशस्त गुञ्जायश छन् ।  प्रदेशका सम्बन्धमा गरिएको नयाँ प्रस्तावले असन्तुलन निम्त्याएको छ ।  प्रदेश नम्बर पाँचबाट काटिएर थपिएका जिल्लासहित प्रदश नम्बर चारका जिल्लाको सङ्ख्या १४ पुगेको छ भने प्रदेश पाँच आधा नवलपरासीसहित साढे पाँच जिल्लामा सीमित हुन पुगेको छ ।  यस्तै नयाँ संशोधन प्रस्तावमार्फत् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाइएको छ भने राष्ट्रिय सभामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको प्रयत्न गरिएको छ ।  यो प्रस्तावले समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न त गरेको छ तर सँगै अनेकौ प्रश्न पनि सिर्जना गरेको छ ।  आशा गरौँ भविष्यले ती सबै प्रश्नको उत्तर दिनेछ ।   
त्यसो त यसभन्दा अघि पनि संविधान जारी भएलगत्तै तात्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानमा संशोधनका लागि दुईबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो जो पारित पनि भएको थियो ।  त्यसबेला संशोधनका लागि एमाले पनि सहमत थियो तर एउटा कुरा स्मरणीय छ, त्यसबेला एमालेले सत्ता परिवर्तनको अस्त्रलाई सर्तका रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।  सायद यसपटक पनि एमालेले त्यस्तै कुनै एक अस्त्र खोजेको हुनसक्छ, जसले सर्प पनि मरोस् र लाठी पनि नभाँचियोस् ।  तर यसपटक त्यस्तो कुनै अस्त्र प्राप्त गर्न नसकेको एमालेले विरोध प्रदर्शनलाई हतियार बनाउने निर्णय गरेको छ ।   राजनीतिमा यस्ता थुप्रै कुरा हुन्छन्, जसको अर्थ तत्काल स्पष्ट हुँदैनन् ।  यस्ता धेरै प्रश्न हुन्छन् जसको उत्तर तुरुन्त प्राप्त हुँदैनन् ।  सायद अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु र त्यसमा समर्थन र विरोध हुनुको सन्दर्भ पनि यस्तै हो ।  जसको अर्थ तत्काल स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।  तर एउटा कुरा भने निश्चित छ एमालेले मधेससँगको दूरी बढाइरहेको छ र त्यसै आधारमा राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  यसो हो भने नेपालको समग्र भविष्य र राष्ट्रियताका लागि एमालेको तत्कालको यो अडानलाई कसरी अथर््याउने भन्ने विषय महìवपूर्ण छ ।  मधेसले निश्चय पनि एमालेसँग यस सन्दर्भमा उत्तर चाहेको छ ।  एमालेले संविधान संशोधनको औचित्यमा स्पष्ट हुन खोजेजस्तै एमालेसँग पनि मधेसले उत्तर चाहेको छ, अहिलेको संशोधनको किन विरोध भइरहेको
छ ? यति हुँदाहुँदै पनि एमाले र मधेसकेन्द्रित दलबीच एक विषयमा समानता पाउन सकिन्छ, त्यो के भने दुबै पक्ष कुनै न कुनै रूपमा यो विषयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहन्छन् ।  
 संविधान संशोधनको यो विषयलाई अनेक कोणबाट व्याख्या गर्न सकिएला ।  तर एउटा महìवपूर्ण व्याख्या समावेशीकरणको अवधारणाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ ।  संशेधनको यो प्रस्तावको आलोचना पनि गर्न सकिएला तर समावेशीपनलाई बल प्रदान गर्ने दृष्टिले यो संशोधन प्रस्तावको निकै ठूलो महìव छ ।  विशेषतः नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ प्रत्यक्षतः समावेशीकरणको अवधारणासँग जोडिएको छ ।  समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ ।  राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडि परेका वा पारिएका सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । अर्को शब्दमा, राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा उनीहरूको सार्थक उपस्थिति गराई उनीहरूलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउने उपाय र तरिका नै समावेशीकरण हो ।  पछिल्लो समयमा नेपालका सन्दर्भमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायत बहिष्करणमा परेका वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशीकरणको धारणा आवश्यक रहेको महसुस गरिएको छ र यसै आधारमा वर्तमानको संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो भने त्यसलाई अस्वाभाविक ठानिनु हुँदैन ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना