निजामतिमा साढे पाँच हजारले नयाँ जागिर पाए

Rss_Images_1480676006888_RoS_KTM_161202IMG_6348

काठमाडाँं, मंसिर १७ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगले आफ्नो ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आव २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष मैनालीले आयोगले नियमित रुपमा नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ र अन्य सम्बन्धित कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गरिको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आव २०७२/०७३ का लागि १३ हजार एक सय १२ पदका लागि आयोगले उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मैनालीले सरकार र केही निकायले आयोगको परामर्श, सिफारिस, सहमति र सुझावलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै आयोगको परामर्श नै नलिने र लिए पनि कार्यान्वयन गर्ने जस्ता समस्या देखिएको जानकारी गराउनुभयो ।

Rss_Images_1480676560246_RoS_KTM_161202IMG_6359


“सरकारी, निकाय र संस्थानमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्दा पनि आयोगको सहमति लिनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति बेगर गरेको छ ।”

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा आयोगको परामर्श नलिने गरेको गुनासा उहाँले गर्नुुभयो । अध्यक्ष मैनालीले मन्त्रालय र केही सरकारी कार्यालयबाट रिक्त पदको माग आकृति फाराम सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थानुसार समयमा प्राप्त नभई विज्ञापन गर्न समस्या हुने गरेको बताउँदै जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो अनुकूल हुने नदेखेमा रिक्त दरबन्दी नै लुकाएर राख्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा आयोगले ४२ जनालाई नसिहत, २९ जनालाई तलबवृद्धि रोक्का, नौ जनालाई बढुवा रोक र ३९ जनालाई भविष्यमा निजामती सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन परामर्श दिएको उल्लेख छ ।

आयोगमा बढुवाका लागि उजुरी परेका ३१ उजुरीको सुनवाइ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आव २०७२/०७३ मा निजामतीतर्फ विभिन्न श्रेणी र राजपत्राङ्किततर्फ पाँच हजार छ सय ३८ उम्मेदवारलाई छनोट गरी सिफारिस गरेको छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना