राष्ट्रपतिसमक्ष लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पेस, उमेर हद बढाउन सिफारिस

नारद गौतम

काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।  
राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याउनुभयो ।  
प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ ।  सो अवसरमा आयोगका सदस्य बिन्द्रा हाडा भट्टराई, डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम, श्रीपुरुष ढकाल, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय, कृष्णचन्द्र झा र आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।  mainali
आर्थिक वर्ष २०७२।०७३मा आयोगले निजामती सेवातर्फका मात्र रिक्त रहेका १३ हजार ११२ पदका लागि तीन हजार १७६ वटा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।  यसमा सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थातर्फको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन ।  निजामती सेवातर्फका विज्ञापित पदका लागि पाँच लाख ९५ हजार ३१ जना उम्मेदवारका दरखास्त परेका थिए ।  
कुल दरखास्तमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५३.५ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १८ हजार ५०३ रहेको थियो भने पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या ४६.५ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ७५ हजार ८७७ थियो ।  निजामती सेवाका विभिन्न पदका लागि दरखास्त दिनेमा महिलापछि विगत वर्षको तुलनामा मधेसी समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको सहभागिता वृद्धिउन्मुख रहेको छ ।  आयोगले माग गरेका प्राविधिक पदमध्ये १७२ पदमा कुनै उम्मेदवारी नै नपरेको उल्लेख छ ।  
त्यस्तै जातिगत रूपमा आयोगका परीक्षाका लागि दरखास्त दिने प्रमुख १० जातिमा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, थारू, यादव, नेवार, राई, तामाङ, तेली र कामी रहेको पाइन्छ भने मातृभाषाका आधारमा नेपाली, मैथिली, थारू, भोजपुरी र नेवारी मातृभाषा हुनेको सङ्ख्या उच्च पाँच स्थानमा छ ।
आयोगले विभिन्न श्रेणी र तहका राजपत्राङ्किततर्फ एक हजार ७६ र राजपत्र अनङ्किततर्फ चार हजार ५२१ गरी पाँच हजार ६३८ जना परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सफल उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।  जसमा पुरुषको सिफारिस ६२ र महिलाको सिफारिस ३८ प्रतिशत रहेको छ ।  दरखास्त दिने महिला पुरुषको तुलनामा धेरै भए पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस भने महिलाको भन्दा पुरुषको बढी रहेको छ ।  
सिफारिस हुने महिलाको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ ।  निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जिल्लागत तथ्याङ्कले देशका प्रत्येक जिल्लाबाट निजामती सेवाका लागि उम्मेदवारको सिफारिस भएको देखाएको छ ।  
त्यसैगरी समावेशी समूहतर्फ चार हजार २७७ पदका लागि दुई लाख ७२ हजार ८५ उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेका थिए, जसमध्ये दुई हजार ३३८ उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  
यस अवधिमा आयोगबाट विभिन्न सरकारी निकायबाट विभागीय कारबाहीका लागि परामर्श माग भएकोमध्ये सामान्य सजाय अन्तर्गत ४२ जनालाई नसिहत दिन, २९ जनालाई तलब वृद्धि रोक्का गर्न, नौ जनालाई बढुवा रोक्का गर्न तथा विशेष सजाय अन्तर्गत ३९ जनालाई भविष्यमा निजामती सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने परामर्श दिइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
आयोगले बढुवा उजुरीतर्फ बढुवा सूचनाउपर परेका ३१ वटा उजुरीमा सुनुवाइ गरी टुङ्गो लगाएको थियो भने आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका ४९ वटा रिट निवेदनको अदालतमा लिखित जवाफसमेत पठाइएको उल्लेख छ ।  
नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि लोकसेवा आयोगले प्रतिवेदन अवधिभित्र निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको २८ वटा सङ्गठित संस्थाको पनि प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।  
कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन गरिएका सुधार
दरखास्तमा धेरै उम्मेदवारको पहँुच वृद्धि गर्ने र दरखास्त दिने÷लिने कार्यलाई सहज, सरल बनाउने उद्देश्यले आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि सम्पूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा सबै विज्ञापनको दरखास्त अनलाइन माध्यमबाट सङ्कलन गर्ने कार्य गरेको छ ।  
प्रतिवेदन अनुसार आयोगले परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्षेत्रमा महìवपूर्ण सुधार गरेको छ भने पदको कार्यविवरण र उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका आधारमा परीक्षाको पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार कार्यलाई निरन्तर प्रदान गर्दै आएको छ ।  
परीक्षामा उम्मेदवारको सहज पहुँच पु¥याउन आयोगको कार्यालय नभएका दूरीका हिसाबले टाढा र सडकमार्गले नछोएका हुम्ला र डोल्पा जिल्ला तथा बढी जनघनत्व भएको सिरहा जिल्लाको लहानमा केही राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका पदका लागि थप परीक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
वस्तुगत उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण अप्टिकल मार्क रिडर प्रणालीबाट गर्ने गरिएको छ ।  राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका (सहसचिव र उपसचिव) अप्राविधिक पदको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण दुई विज्ञबाट गराउने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ ।
आयोगले परीक्षण प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक बनाउन उच्च तहका पदका लागि ‘एसिस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ क्रमशः लागू गर्न थालेको छ ।  साथै सुरक्षा निकायसमेत गरी सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य तथा पदपूर्ति कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न आयोगको सिद्धान्त र मर्म अनुरूप सम्बन्धित निकायको सहमतिमा पदपूर्तिसम्बन्धी नीति तय गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको छ ।  
आयोगबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका विषय
आयोग ऐनअनुसार आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ तर आयोगका केही कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारबाट आयोगको सहमति लिने सामान्य औपचारिकतासमेत निर्वाह नगरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।  
आयोगको प्रतिवेदनमा आयोगले विज्ञसँगको परामर्शपश्चात् लोकसेवा आयोग ऐनको विधेयक मस्यौदा तयार पारी एक वर्षअघि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको उल्लेख छ ।  
सो विधेयक लामो औपचारिक प्रक्रियापश्चात् संसद्मा दर्ता भएको पनि निकै महिना व्यतीत भइसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि दफावार छलफलको प्रक्रियामा समेत प्रवेश हुन सकेको छैन ।  यसबाट ऐन जारी हुन विलम्ब हुँदा आयोगलाई थप भएका जिम्मेवारी निर्वाहमा समस्या पर्दै गएको छ ।  आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाका अनुसार “संविधान जारी भएपछि सङ्घीय कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा यस आयोग अन्य निकायभन्दा निकै अघि देखिएकोमा आयोगले गर्व महसुस गरेको छ । ”
नेपाल सरकारका सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र सार्वजनिक संस्थाले परामर्श नै नलिई निर्णयका लागि पेस गर्ने तथा निर्णय गर्ने निकायले पेस भएबमोजिम गर्ने, परामर्श लिए पनि परामर्श अनुरूप निर्णय नगर्ने, आयोगबाट स्वीकृत मापदण्ड र सिद्धान्तभन्दा भिन्न प्रकारले निर्णय गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन थालेको छ ।  
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ ।  नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ”
झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोग गम्भीर
आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ”
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले पटकपटक दिएको परामर्श अनुसार आव २०७२÷७३ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गर्दासमेत हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने कार्य भएको छैन ।  
समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था अँगालेको करिब नौ वर्ष भइसक्दा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अपाङ्गका लागि निर्धारित सबै पदमा जुनसुकै प्रकारको अपाङ्गता भएकालाई समावेश गराउनुपर्ने, छनोट भएका उम्मेदवारको अपाङ्गता प्रकृति अनुसार काम नहुँदा छनोट भई गएका उम्मेदवारलाई पनि काममा उत्प्रेरणा र मनोबल नहुने र सरकारले पनि निजहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम लिन नसकेको अवस्था छ ।  
साथै, समावेशी समूह अन्तर्गत महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा दलितका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सूचक समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था अवलम्बन गरेको करिब १० वर्ष हुन लाग्दा पनि तय नहुँदा वास्तविक वर्ग यसबाट लाभान्वित हुन सकेको देखिँदैन ।
राज्यको पुनर्संरचना भए बमोजिम निजामती सेवा एवं अन्य सरकारी सेवाको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्दै आयोगले तर सङ्घीय सरकारी सेवा गठनका लागि कानुन निर्माण गर्ने कार्य अझ सुरु हुन नसकेको जनाएको छ ।  
आयोगले कानुन तर्जुमा गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकाय र कर्मचारीबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा कार्यसम्बन्ध, गतिशीलता, समन्वय, नीति क्षेत्र प्रशासकीय सेवाका मापदण्ड र गुणस्तर सम्बन्धमा नेपालका लागि व्यावहारिक हुने प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना