संशोधनमा मधेसी स्वार्थ

Luckyलक्की चौधरी






नयाँ संविधान जारी भएको चार महिनामै गत माघमा पहिलो संशोधन भयो ।  सरकारले मङ्सिर १४ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः ल्याएपछि दोस्रो संशोधनको अभ्यास सुरु भएको छ ।  विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका धाराहरू भटाभट संशोधन गर्दै जाने हो भने उत्कृष्टको जामा किन लगाइरहनु ? कमजोरीलाई सच्याउँदै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ तर व्यक्ति र दलको स्वार्थ अनुकूल परिमार्जन गर्दै गएर भुइँको टिप्दै जाँदा खल्तीकै नखसोस् ! अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (२) ले संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुन वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो ।  त्यसमा कुनै महìवपूर्ण पदमा वंशज या अङ्गीकृतको भेदभाव गरिएको थिएन ।  अङ्गीकृत नागरिकता पाएको विदेशीमूलका व्यक्तिले समेत दस वर्षपछि प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउने बाटो खुला थियो ।  
तर नयाँ संविधान २०७२ मा संवैधानिक अङ्गको प्रमुख पदमा नियुक्ति हुन धारा २८९ को उपधारा (१) ले प्रमुख पद तोकेरै वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले मात्र पाउने भनेर किटान गरिदियो ।  सो उपधारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन वंशजकै नागरिक हुनुपर्ने किटान गरिदिएको छ ।  यसमा अङ्गीकृत नागरिकता पाएका विदेशी नागरिकले नियुक्ति पाउने हैसियत राख्दैनन् तर सो प्रमुख पदबाहेकका अन्य संवैधानिक अङ्गमा भने अङ्गीकृत नागरिकले पनि नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यो भनेको कमसल पदमा मात्रै हो ।  
सो धाराको उपधारा (२) ले माथि उल्लेखित प्रमुख पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुनेछ व्यवस्था छ तर अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।  मुख्य पदमा नियुक्ति पाउन वंशजकै नागरिकता अनिवार्य भएपछि दोहोरो नागरिकता (भारतीय र नेपाली) भएका र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका मधेस मूलका नेता तथा नागरिकले आफूमाथि भेदभाव भएको भनिरहेका छन् ।  त्यसैकारण हो, नागरिकताको सवाललाई मधेसवादी दलका नेताहरूले अन्तरिम संविधानकै प्रावधानको रटान लगाइरहेका छन् ।  नागरिकताको सवालमा नयाँ संविधानभन्दा अन्तरिम संविधान उदार नै थियो भन्ने मधेसवादीलाई लागेको छ तर राष्ट्रियता र मधेसमा बसोबास गर्ने वंशजका नागरिकले पाउने सुविधामाथि धावा बोल्नेखालको व्यवस्था थियो त्यो ।  त्यही भएर दलका नेताहरूले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा विवेक देखाए ।  वंशजका नागरिकमाथि केही भए पनि न्याय गर्ने प्रयास गरे ।  अङ्गीकृत नागरिकले नै सबै प्रमुख पदमा भटाभट नियुक्ति पाउने भयो भने यहाँका वंशज नागरिकले अवसर कहिले पाउने ? त्यो प्रावधान कायम गरिएमा मधेसमूलका वंशजका नागरिकहरू अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।  त्यसैले यो विषयलाई मधेसमूलका वंशज नागरिकबीच पु¥याउने हो भने मधेसवादी नेताले उठाइरहेको अङ्गीकृत नागरिकको विषय ठाडै अस्वीकार हुने देखिन्छ तर प्रशिक्षणमा कमजोरी अझै पनि छ ।  त्यही बुझाइको खाली ठाउँमा मधेसवादी दलका नेताहरूले चतु¥याइका साथ खेल्ने अवसर पाएका छन् ।  
यसअघि मिडियामा सार्वजनिक भएको संशोधनको सरकारी खाकामा अन्तरिम संविधानअनुसार अङ्गीकृत नागरिकता पाएका तर दस वर्ष बसोबास गरेकाले संवैधानिक पदका लागि योग्य हुने प्रावधान प्रस्तावित थियो ।  त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकार त्यस कदमबाट पछाडि हट्यो ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सो प्रस्ताव सरकारी नभएको प्रष्ट्याउनु प¥यो ।  सायद, त्यही झड्काले होला अहिलेको नयाँ संशोधन प्रस्तावमा सो विषयलाई सरकारले छुने प्रयास गरेन ।  संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ववत व्यवस्था कायमै राख्यो तर संविधानको धारा ११ (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ ।  यसको अर्थ विवाह गरेको २४ घण्टापछि नै विदेशी महिलाले नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता लिने बाटो खुला छ ।  
तर अहिले सरकारबाट प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावमा विदेशी चेलीले नेपालीसँग विवाह गरेर आएपछि विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।  यो प्रावधानले झन् अङ्गीकृत नागरिकता लिनेलाई कानुनी प्रावधानले कसेको अनुभूति हुन्छ ।  सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपश्चात् यसमा मधेसवादी दलको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी छ ।  
प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ८६ (२) अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य हुनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित, एक जना महिला, एक जना अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यकसहित थपिएर सात प्रदेशबाट २१ जना र बाँकी ३५ जनालाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो व्यवस्थाले दलित र महिला, अल्पसङ्ख्यकको मागलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ तर सो ठाउँमा मधेसी, थारू, जनजाति, किन नहुने भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न सक्ला ।  अन्तरिम संविधानको धारा १३ को (३) मा समानताको हकअन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर, पिछडिएको वर्ग, वृद्ध, बालक, अशक्त व्यक्तिको सशक्तीकरणका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन व्यवस्था थियो ।  अहिले नयाँ संविधानको धारा १८ को (३) मा समानताको हकअन्तर्गत सो समूहमा खस आर्य, थारू, लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई थप गरिएको छ ।  यसमा पछाडि पारिएको वर्गमा ‘खसआर्य’ कसरी घुसपैठ गराइयो भन्ने जिज्ञासा मधेसी, आदिवासी जनजातिको टिप्पणी रहने गरेको छ तर खसआर्य गरिब नै हुँदैनन्, आर्थिक अवस्थाले जर्जर हुँदैनन् भन्ने सोच्नु हुँदैन ।  संविधानको धारा ८४ (२) ले खसआर्य भनेर ‘क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी)’ समूहलाई जनाउँछ भनेर स्पष्टीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।  राज्यबाट उपेक्षित गरिएका खस आर्य पनि सो समूहमा दरिन आउलान् तर टाठाबाठा खस आर्यबाट सो वर्गको भाग खोस्ने काम भने हुनुहुँदैन ।  नयाँ संविधानले दलित र महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ तर राज्यबाट पछाडि पारिएका अन्य वर्गको बारेमा खासै ध्यान दिन भने नसकेको सत्य हो ।  
सरकारले संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नं. ५ का केही जिल्लालाई प्रदेश नं. ४ मै राखेर परासीदेखि बर्दियासम्मको समथर तराईलाई प्रदेश नं. ५ बनाउने विषय नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय छ ।  प्रदेश नं. ५ लाई टुक्र्याउन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै रुचाएका छैनन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) ले त आन्दोलनको केन्द्र नै त्यही प्रदेशलाई बनाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।  प्रदेश नं ५ लाई टुक्र्याउन नदिने एमालेको दह्रो अडान छ ।  सीमाङ्कनको अर्को पेचिलो विषय पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी, पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको हकमा आयोगलाई जिम्मा लगाएर सरकार उम्कने प्रयास गरिरहेको छ तर मधेसी र थारू समुदायलाई छुने ती पाँच जिल्लाबारेको विवाद कायमै रहने देखिन्छ ।  कैलाली र कञ्चनपुरका लागि लड्ने चेतावनी त्यहाँका थारू समुदायले दिंँदै आएका छन् ।  पूर्वका मधेसीहरूले पनि तीन जिल्लालाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।  यस विषयमा सरकारले ठोस प्रस्ताव नल्याएर विवादलाई झन लम्ब्याउने काम गरिरहेको छ ।  सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा पुनः मधेसी सहमतिको उल्झनमा प¥यो ।  सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन नसके सरकारको हैसियत के हुने भन्ने विषय पनि अहिले बहसमा छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना