सीमाङ्कनको विवाद र निकास

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला

सरकारले मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बुधबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता  गराएपछि नेपाली राजनीति उष्ण भएको छ ।  प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषा विषयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको छ ।  यी विषयमध्ये सीमाङ्कनको विषय नै सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ ।  खास गरी ५ नं. प्रदेशलाई पहाडबाट तोडेको र तोडिएको अंश प्रदेश नं. ६ मा गाभिएको विरुद्ध त्यस क्षेत्रका जनता कतै स्वतस्पूmर्त रूपमा र कतै पार्टीको अगुवाइमा सडकमा उत्रिएका छन् ।  यसले पूरै ५ नं. प्रदेशलाई तताएको छ ।  रुपन्देहीको बुटवल नगर तनावग्रस्त रह्यो ।  सालिक फोर्नेदेखि हँसिया हथौडाका प्रतीकहरू फाल्नेसम्मका कार्य भए ।  एमालेले आफ्नो अगुवाइमा यस्तो कार्य नभएको विज्ञप्तिमार्फत जनायो ।  विहीबारैदेखि पाल्पा प्युठान, रोल्पा, बुटवलमा सर्वदलीय विरोधसभा भएका छन् ।  नेकपा एमाले लगायतका पार्टीको अवरोधका कारण संसद् बैठक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ ।  एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म निरन्तर अवरुद्ध पार्ने दाबी गरेको छ ।
सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  संविधान संशोधनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले, संयुक्त जनमोर्चा, नेमकिपाले यसको विरोध गरेका छन् ।  सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला,  नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताले पनि यो प्रस्ताव कसैगरी पास हुन नदिने दाबी गर्नुभएको छ ।  काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरूकै कारण मुलुक विखण्डनको खतरामा परेको दाबी गर्नुभएको छ ।
यस्तो चौतर्फी आक्रोश र तनाव सिर्जना हुने परिस्थिति जान्दाजान्दै सरकारले सर्पको दुलोमा हात हालेको छ ।  स्वयं मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध रहेको विषम घडीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु किन र कसका लागि भन्ने बहस चलेको छ ।  हेर्दा जे जसरी भए पनि मोर्चालाई मनाएर उनीहरूको माग सम्बोधन गरी निर्वाचन गर्ने र मुलुकलाई सम्मृद्धिको मार्गमा डो¥याउने अभीष्ट देखिन्छ ।  तर सारमा आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई सानो साइजमा राख्ने खेलमा केन्द्रित देखिन्छ ।  आपूmले विवाद समाधान गर्नसके त्यसको जस आपूmहरूमा जाने र चुनाव पनि गराउन पाइने, चुनाव गराउँदा राज्यशक्ति र साधनस्रोतको पनि दोहन गर्न पाइने अभीष्ट केन्द्रित छ ।  
मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि आपूmहरू निर्वाचनमा जाने संकेत दिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ ।  तर मोर्चाका एक नेता उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावको चर्को विरोध गरेको अवस्थामा बिहीबार बसेको संयुक्त मधेसी मोर्चाको बैठकले प्रस्तुत संविधान संशोधन भए पनि चुनाव हुन नदिने प्रतिक्रिया दिएर सरकारको सपनामा तुषारापात गरिदिएको छ ।  संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई आँकलन गर्दै मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाई अझै संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।  उसले सरकारलाई यही स्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय पनि गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई गलत रूपमा नलिइदिन आग्रह गरे पनि कसैले सुनेको अनुभूति हुँदैन ।  
उता मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले त्यसलाई स्वागत गर्नुले नेपाली जनतालाई झस्काएको छ ।  यस अघि भएको संविधान संशोधनलाई मोर्चाले अस्वीकार गरे पनि भारतले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो ।  त्यसपछि पनि भारतले अझै संशोधन गर्नका निम्ति विभिन्न शक्ति र निकायमार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेको थियो ।  उसले सबै माग एकैचोटि पूरा हुने स्थिति नदेखिएकाले त्यसलाई किस्ता किस्तामा संशोधन गर्दै अन्ततः पूरा गराएरै छोड्ने रणनीति लिएको प्रतीत हुन्छ ।  
यद्यपि नेपाल सार्वभौम मुलुक हुँदाहुँदै पनि यहाँका नेतृत्वको अकर्मण्य चरित्रका कारण यसको सार्वभौमिकता कुण्ठित बन्दै आएको छ ।  दिल्ली प्रदेशका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थर्काउँछन् ।  विहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले प्रधानमन्त्रीको सातो लिन्छन् ।  उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही हैसियत राख्छन् ।  तर अर्को स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीगण त्यही भारतका प्रधानमन्त्रीका अघि लघुताभासले गल्दछन् ।  यहाँसम्म कि भारतका साना तहकादेखि ठूला तहका र सानो पार्टीदेखि साना र क्षेत्रीय पार्टीका नेताले समेत नेपाली नेतृत्वलाई निर्देशन दिनेसम्मको हिम्मत गर्दछन् ।  थर्काउने र धम्क्याउनेसम्म गर्दछन् ।  नेपाली नेतृत्व तिनको निर्देशनमा ज्ञानी बालकले झैँ सधैँ मुन्टो हल्लाएर मौन समर्थन जनाउँछ ।  यस्तो स्थितिमा नेपालको सार्वभौम र स्वाभिमान गरुडको छायाँमा परेको नागको झैंँ बनिरहेको छ ।  नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपस्थिति निरीह रहेको हुँदा पनि भारत नेपाललाई आफ्नो कठपुतली देश बनाएर राख्न चाहन्छ ।  
भारत सकेसम्म तराई क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग्याएर केही वर्ष स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा राख्ने र पछि आपूmमा विलय गराउने प्रयत्नमा छ भन्ने विश्लेषणलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन ।  कम्तीमा पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा धेरै प्रदेश नहुन्, धेरैवटा प्रदेशका सरकारसँग ‘डिल’ गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ ऊ ।  पहाडे नेतृत्वलाई त बालीले रावणलाई पुच्छरमा राखेर तीन लोक घुमाएझैँ घुमाइरहेको परिस्थितिमा तराईका नेतृत्वलाई चौधभुवन घुमाएर निर्बाध रूपमा सित्तैमा यहाँको जल, जमिन र जंगलको दोहन गर्ने मनस्थितिमा छ भारत ।  यसैले पनि ऊ तराईका नेतृत्वलाई न्वारानदेखिकै बल लगाएर तराई क्षेत्रमा दुई प्रदेश बनाउन आन्तरिक रूपमा मधेसी मोर्चामार्फत र त्यसैलाई आधार बनाएर बाह्य रूपमा आफैँले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ ।  यस स्थितिमा तराईका धेरै भूभागलाई पहाडबाट अलग्याउने रणनीतिमा ऊ सफल बन्दै आएको छ ।  उसले संविधान संशोधनबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्न मोर्चालाई रणभूमि खाली गर्न दिइरहेको छैन ।  ऊ नेपालमा रिक्तता र तिक्तता सिर्जना गरिरहन चाहन्छ ।  फलतः मोर्चाले सरकारसँग चुनावमा जाने भद्र सहमति गरेर पनि त्यसलाई तोडिरहेको छ ।  यस स्थितिमा भारतले चाहेजस्तो प्रदेश नबन्दासम्म तराई मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन समाप्त हुने परिस्थिति देखिन्न ।  अन्यथा अर्काको देशको संविधानको निर्माण र संशोधनबारे यति धेरै चासो राख्नु उसलाई आवश्यक थिएन ।  उसले मधेसवादी नेतृत्व र जनतालाई माया गरेर रुचि राखेको होइन ।  आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र उनीहरूलाई उपयोग गरिरहेको तथ्य निर्विवाद छ ।  उसको यस्तो हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहार  र विभेदको उदाहरण गण्डक नदी सुधार र पानीको बाँडफाँडबाटै स्पष्ट हुन्छ ।  
हुनत तराई मधेसवादी नेतृत्व पनि नेपाली नेतृत्व नै हुन् ।  उनीहरूलाई क्षेत्रीय पार्टी तुल्याएको पनि यहाँ विद्यमान विभेदले नै हो ।  तराई मधेसका जनता परम्परागत नेतृत्वबाट पनि प्रताडित छन् र भारतबाट पनि उत्तिकै प्रताडित छन् ।  चेपिएका र हेपिएका त त्यहाँका जनता हुन् ।  त्यहाँका क्षेत्रीयतावादी नेतृत्व भने सधैँ लाभान्वित बन्दै आएकै छन् ।  उनीहरू पञ्चायती कालदेखि गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्दाका घडीसम्म पटक पटक मन्त्री भएका छन् ।  उच्च ओहोदाको लाभ हासिल गरेकै छन् ।  तर त्यसैलाई भजाएर यिनले झन् ठूलो राजनीतिक लाभ हासिल गर्न खोजिरहेका छन् ।  यसलाई राजनीतिमा पूर्णतः अन्यथा मान्न पनि सकिन्न तर त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरी हुनुपर्छ ।  अरुबाट नभई स्वमनोविज्ञानबाट प्रेरित हुनुपर्छ ।  हो, नेपालका भूमिपुत्र जोकोही पनि राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्नैपर्छ तर त्यसका लागि हरेक नेताले त्यही किसिमको राष्ट्रिय राजनीति गर्नैपर्छ ।  कसैको आशीर्वादका भरमा हैन आफ्नो राजनैतिक क्षमता कार्यकुशलता तथा राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्नसक्नुपर्छ ।  
मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नभनी मधेसवादी नेतृत्वले नेपालको भौगोलिक चरित्रलाई बुझ्नै पर्छ ।  संविधानले नै सात प्रदेश संस्थागत गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई यताउता गर्नु अब खतरापूर्ण छ ।  तराईलाई अलग गर्दैमा नेताले भनेझैँ एकता र अखण्डतामा आँच नआए पनि विगतमा  भारतका केही नेताले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको चाहना र कदम नेपालका निम्ति वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाएको परिस्थिति छ ।  भारतले हेप्नु, सीमा अतिक्रमण गर्नु, लिपुलेक, कालापानी हडप्नु, यहाँको जलजमिन र जंगलका साथै राजनीतिक तथा प्रशासनिक सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने हरदम प्रयत्न जारी राख्नु, नाकाबन्दी गरी मुलुकलाई थिलथिलो तुल्याइदिनु जस्ता व्यवहारले सर्वसाधारण नेपाली मनोविज्ञान अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिएको परिस्थितिमा छ ।  यसलाई आउने दिनमा व्यवस्थापन गर्न सकिए तराई क्षेत्रलाई मात्र प्रदेश तुल्याउन कुनै बाधा अवरोध नहोला ।  वर्तमानमा नेपाली मनोविज्ञानलाई तराई मधेसवादी नेतृत्वले बुझी वर्तमान संरचनाभित्रै सहमति गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुनसक्तछ ।  कि त पुनः सङ्घीय आयोग बनाई उसले दिएको सुझावलाई निःसर्त र निस्वार्थ ग्रहण गरी अघि बढ्न सकिने हुँदा आयोगमार्फत अघि बढ्ने विकल्प रोज्नु जरुरी छ ।  आगामी दिनमा संशोधन मार्फत प्रदेश बढ्ने र घट्ने अवस्था आउन सक्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना