मिलेर राष्ट्रलाई निकास दिनोस् : राष्ट्रपति

नारद गौतम

काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग दलहरू मिलेर राष्ट्रका समस्यालाई निकास दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । सो अवसरमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौती तथा समसामयिक राजनीतिक विषय, संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय तहको निर्वाचन, संसद्को निर्वाचनलगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख ओनसरी घर्ती, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो । छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरेर निर्वाचनमा जानका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो भने मधेसी दलका नेताहरूले यथास्थितिमा संविधान संशोधनको प्रस्तावले समस्या समाधान हुँदैन भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । Sarbadalia Meeting041216_0899
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका विपक्षी साना दलले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सत्तारूढ दलहरूले छलफल नै नगरी ल्याएको र वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन नै आवश्यक नभएको तर्क राख्नुभएको थियो ।
बैठकपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रपतिले दलहरू मिलेर समस्याको समाधान गरौँ भन्ने शुभेच्छा राखेको पाइयो । ’’
यस्तै नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रपतिले संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढेपछि व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध छ, यस विषयमा दलहरूले के चाहनुभएको छ, निकास के निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेर छलफल गर्न चाहनुभएको रहेछ । ’’
फोरम अध्यक्ष यादवले यो संविधान संशोधनबाट परिमार्जन नगरी निकास ननिस्कने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा परिमार्जन गरेर जाने धारणा राख्नुभएको छ भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेप्रति लक्षित गर्दै यादवले भन्नुभयो, ‘‘मधेसी दल आन्दोलनमा हुँदा काँग्रेस र एमाले संसद्मा थिए, हामीलाई संसद्बाटै समाधान खोजौँ भनेर एमालेका नेताहरू जोड दिनुहुन्थ्यो, हामी संसद्का आयौँ तर एमाले अहिले सडकमा गएर के नाटक देखाउन लागेको हो । ’’
महासचिव मैनालीका अनुसार सबै दलका नेताहरूको भनाइ सुनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दलका नेताहरूको कुरा सुनेँ, राजनीतिक निकास निकाल्ने विषयमा दलहरू बसेर कुनै उपाय खोज्नुहोस् भनी आग्रह गर्नुभएको थियो ।
विपक्षी दलहरूले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरा रूपान्तरित संसद्ले गर्न नसक्ने र यस विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत परेको भन्दै मधेसले पाएका अधिकारलाई लागू गर्ने कार्य मात्रै अहिले गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेताहरूले प्रदेशको भूमिका अहिलेको संसद्ले खेल्न सक्दैन, यो संविधान संशोधन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको पनि तर्क अगाडि सार्नुभएको छ । नागरिकताका विषयमा अहिले संविधानमै भएका कुरालाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने, नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र प्रदेशले दुईवटासम्म मातृ भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउनसक्ने हुँदा १४ वटा मातृ भाषा प्रदेशको भाषा बन्नसक्ने भनाइ पनि प्रतिपक्षी नेताहरूले राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘‘सबैका कुरालाई मैले गम्भीर भएर सुनेँ, म पनि गम्भीर छु, कसरी जाने भनेर सोच्नेछु, हामी सबैले यो संशोधनलाई थपघट गरेर परिमार्जन गरेर भए पनि संविधान संशोधन पारित गर्नु नै देशको हितमा छ’’ भनेर बताउनुभएको जानकारी पनि महासचिव मैनालीले बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव उपयुक्त र आवश्यक छ भनेर आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिपक्षीसँग सल्लाह नगरी ल्याएकाले फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट जान सकिने विचार राख्नुभएको जानकारी पनि नेता मैनालीले दिनुभयो ।
मधेसी दलका नेताहरूले सत्तापक्षबाट प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अपुग भएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले समेत आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना