इन्भर्टर अर्थतन्त्रको औडाहा

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

दुई दशकपछि नेपालको राजधानी उपत्यकामा विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) नभएको लगभग दुई महिना भएसँगै उपत्यकाको अनौठो मुहार देखिएको छ । दसैँतिहारमा बत्ती गएन । लक्ष्मी पूजा गर्दा विद्युत् नगएको घटना यो दुई दशकमा छँदै थिएन । कतिपयले उपत्यका बाहिरबाट आउने मानिस दसैँतिहारमा घर गएकाले बत्ती बाल्न सम्भव भएको पनि भने । कतिपयले कुलेखानी सुकाएर बालेको बत्ती भने । दसैँतिहारपछि त लोडसेडिङ हुन्छ नै भन्नेहरूमा विद्युत् प्राधिकरणका कतिपय अधिकारी पनि थिए । पूर्वहरूले त भन्ने नै भए । कतिपय कर्मचारी राजनीतिक रङका आधारमा औडाहामा परे भने त्यो आश्चर्य पनि भएन ।
त्यसो त दिनरात बिजुली बलेको कतिपयले देखिसहेका छैनन् । प्राधिकरणकै कतिपय सञ्चालकको हर्कत पनि अहिले सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लक्ष्मी पूजाका दिन रातिसम्म आफैँ बसेर विद्युत् सेवा प्रवाह गर्न सफल भएपछि उपत्यका र वरपर लोडसेडिङमुक्त गर्न सकिने विश्वास नै खासमा अहिलेको उज्यालोको आधार हो । यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता थपियो । अवरोध गर्ने कर्मचारी सामाजिक सञ्जालकै प्रहारबाट थला परे । सामान्य मानिसको तागत लोकतन्त्र हो ।
अहिले ऊर्जाका दृष्टिले मुलुक राहततिर उन्मुख छ । उपत्यका र वरपर लोडसेडिङ छैन । उपत्यका बाहिर पनि लोडसेडिङ घटेको छ तर कुल माग अनुरूपको आपूर्ति भएर यो लोडसेडिङ मुक्ति मिलेको होइन । अहिले पनि विद्युत् माग एक हजार २८६ मेगावाट छ र उपलब्ध विद्युत् ८८६ मेगावाट मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूभन्दा थपिएको विद्युत् माथिल्लो मस्र्याङ्दी र हेवा खोलाको ४५ मेगावाट मात्रै हो । भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यतिबेला दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । कुकर्मीहरूको खेती फस्टाएको थियो । लोडसेडिङ लगभग संस्कृति बनिसकेको थियो । लोडसेडिङ नहुँदा पनि धेरैको व्यापार अपार हुन्थ्यो । लोडसेडिङ तालिका बाहिर ल्याएर प्राधिकरणका कतिपय अधिकारी जुँगामा ताउ लगाउँथे । लोडसेडिङको सेटिङ मिलाउनेहरू अहिले पनि चुपचाप भने बसेका छैनन् । अहिले कतिपय सञ्चालकहरूमार्फत त्यस्तै ताउ लगाउन खोज्दा ऊर्जा मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमा परेका छन् । स्पष्टीकरणमा पर्नुपर्ने अरूहरू पनि छन् । विद्युत् चोरी गर्ने र बेच्नेहरूका कथा क्रमशः बाहिर आउँदै छ, थप आउने छ । पानीका व्यापारीले मेलम्ची थुनेको कथा राजधानी उपत्यकाले थाहा पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ?
सुनिन्छ, इन्भर्टर, सोलर आदिका व्यापारी र कमिसन खोरीहरू अहिले पनि शक्ति केन्द्रका दैला दैलामा पुग्दै छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अनेक फत्तुर लगाउनेहरूको पनि कमी छैन । लोडसेडिङ नहुँदा थप सय मेगावाट बिजुली बोनस आएको छ । त्यो बिजुली लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न थप सहयोगी बनेको छ । समयमा आयोजनाहरू बनेका भए थप २५० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइरहनुपर्ने थिएन । माथिल्लो तामाकोसीको काम असाध्य ढिला हुँदै गए पनि अर्को वर्षमा आउने आशा उच्च भएको छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको यो आयोजना बनेपछि त लगभग आन्तरिक बिजुलीले नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ, अन्य आयोजना पनि आउँदै छन् । छरितो भएर काम गरे अनि अरू कसैले थप फोहोरी खेल नखेले केही वर्षभित्र मुुलुकभित्र पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । खपत गरेर पनि बाँकी बस्यो भने निर्यात पनि हुन्छ । कतिपय आयोजना निर्यातका लागि नै बन्दैछन् ।
आश्चर्य कुरा त के भने विगतमा ऊर्जा अभावका कारण उद्योगधन्दा थला बसे भनेर गथासो गरिरहने उद्योगी व्यापारीहरू अहिले चुपचाप छन् । ऊर्जा निरन्तर हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव हो र यसले लगानी प्रवाह बढाउने छ । विकसित वातावरणलार्ई सकारात्मक भन्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने आवश्यक अग्रसरता निजी क्षेत्रबाट भने अहिले देखिन सकेको छैन ।
इन्भर्टर आयात गरेरै चित्त बुझाउने अर्थतन्त्र त पक्कै पनि निजी क्षेत्रले खोजेको होइन तर त्यसैको औडाहामा छ अर्थतन्त्र । ऊर्जा सहज भएपछि अर्थतन्त्रमा लागत घट्छ, उत्पादन बढ्छ । यसरी घट्ने लागतले उत्पादित वस्तु र सेवाका मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन्छ । अहिले पनि विद्युत् सहज भएपछि लागत कम भई उपभोक्ताले जसरी राहत पाउनुपर्ने थियो, त्यो पनि पाउन सकेको अवस्था छैन । यो सहजताबाट उपभोक्ताले राहत पाउनेभन्दा पनि व्यापारिक जगत् नाफा थपिरहेको छ । यो विडम्बनाको पाटो हो ।
सरकारले उद्योगधन्दा अभिवृद्धि गर्नका लागि सक्दो सकारात्मक प्रयास गरिरहेको अहिले देखिएको छ । बन्द र रुग्ण उद्योग खुलाउन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारमा आएको आरम्भिक दिनदेखि नै भगिरथ प्रयास गरिरहनुभएको छ । ससाना नतिजा त देख्न थालिएको छ । औषधि लिमिटेड बौरिएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग सुरक्षा निकाय आफैँले चलाएर कपडा उपभोग गर्ने मोडलमा गएको छ । ऊर्जा सहज भएका कारण अनि लगानीको वातावरण सहज हुँदै गएकोले हुनुपर्छ बैङ्किङ क्षेत्रमा कर्जा माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढ्न थालेको छ । निक्कै वर्षपछि निक्षेपमा ब्याज उकालो लागेको छ । यसले राष्ट्रिय बचत बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । ब्याजदर बढोत्तरीले अब बचत बढाउने वातावरण बनेको छ । यसमा सरकारका सकारात्मक नीति र वित्तीय क्षेत्रद्वारा प्रभावकारी औजारहरू उपयोग आवश्यक छ ।
बैङ्कहरूले तरलताको अभाव भोग्न थालेसँगै लगानीको अभाव हुनथालेको देखिनु भने सकारात्मक सङ्केत होइन । यतिबेला एक करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले थाँती राख्न थालेका छन् । भारतीय पाँच सय र एक हजारका नोट (भारु) लाई प्रतिबन्द लगाएपछि त्यसको असर नेपालमा परेर पनि लगानीमा असर परेको हुन सक्छ । सेयर बजार यताको तीन सातामा झन्डै तीन सय अङ्कसम्मले न्यून भएको छ । लगानीकर्ताको अर्बौं रुपियाँ क्षयीकरण भइरहेको छ । व्यापारसँगै राजस्व र पर्यटनमा पनि यो असर देखा पर्न थालेकै छ ।
लगानीको अनुकूल अवस्था सिर्जना हुँदै गए पनि कति अवस्था भने अझै सहज भएको छैन । सरकारी पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनको अवस्था नाजुक छ । विकास खर्च बढ्न सकेको पनि छैन र भएको खर्च पनि गुणात्मक छैन । राजनीतिक अस्थिरताको ज्वरो बढ्ने सङ्केत देखापर्दैछ । प्रदेशका सीमा यताउता गरी संविधान संशोधन प्रस्तावले समस्याका गाँड निकाल्नेभन्दा थप्ने खतरा बढेको छ । बुटवल लगायतका कतिपय पश्चिमी जिल्लामा आगो बल्न थालेको छ । सदन पनि अवरोधतिरै गएको छ । ऊर्जा सहज हुँदै गएका बेला अर्थतन्त्रले सही गति लिनुपर्ने थियो तर अस्थिरताको बादलले अर्थतन्त्र अस्थिर बनाउने खतरा सिर्जना हुँदोछ । जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्थतन्त्र थला पार्ने गरी गरिने कुनै पनि सुधार, संशोधन, आन्दोलन र आगो अब मुलुकलाई चाहिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने होइन, परिपक्व र सुझबुझपूर्ण राजनीति अबको आवश्यकता हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना