नयाँ शक्ति र आर्थिक क्रान्ति

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती

 

जनवाद समाजवाद हुँदै साम्यवादको अधिकतम रणनीतिक लक्ष्य लिएर जनयुद्धको राजनीतिक प्रक्रियामा होमिनुभएका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ । संविधान जारी भएसँगै एमाओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति अभियान चलाउनुभएका डा. भट्टराईले यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्नुभएको थियो । उहाँले अन्य पार्टीलाई पुरातनवादी, परम्परागत र गतिशील नभएको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नुभयो । उपभोक्तावादी प्रचारशैली नियाल्दा जनताले त्यसलाई संसद्वादी दलभन्दा फरक अनुभूति गरेनन् । यद्यपि, उहाँले आफूसँग आर्थिक क्रान्तिको दूरदृष्टि भएको दाबी गर्दै फरक देखाउने प्रयत्न भने गर्नुभयो ।
उहाँले विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले राजतन्त्रीय व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेको भन्दै आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुभयो । ‘आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ हाम्रै पालामा’ भन्ने उपभोक्तावादी नारा पनि उछाल्नुभयो । यो संसद्वादी ‘सुगरकोटेड’ चुनावी नाराको ‘हनिकोटेड’ संस्करण हो । संसद्वादी दलहरूको भोट तान्ने चुम्बकीय प्रतिबद्धताबाट आजित जनता नयाँ शक्तिको नारैबाट हौसिइहाल्ने सम्भावना थिएन । ६ महिनासम्म आउँदा यसको पुष्टि भइसकेको छ । विकासबाट प्राप्त लाभांशको समान वितरण प्राथमिक सवाल हो । उत्पीडित वर्गीय राजनीतिलाई यसले बेवास्ता गरेको स्पष्ट छ । नेपाली राजकीय सत्ताको वर्गचरित्र, पद्धति र विधिमा समस्या छ तर आर्थिक विकासे दूरदृष्टिमा मात्र समस्या देख्नु गलत थियो । परिणामतः आज नयाँ शक्ति गुमनाम स्थितिमा देखिन्छ ।
तर, आर्थिक क्रान्तिको उपभोक्तावादी नारा उछालिरहँदा मानव समाजको वर्गीय चरित्रमा नयाँ शक्ति मौन छ । वर्गसमाजमा हरेक सामाजिक सत्ता वर्गीय हुन्छन् । सत्ताको औचित्य वर्गीय दृष्टिकोणमा अन्तर्निहित हुन्छ । सही र गलत अनि समर्थन र विरोध वर्गीय हुन्छ । यसअन्तर्गतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सत्ता वर्गीय हुन्छन् । स्वार्थ, हित, उद्देश्य, योजना र परिणाम वर्गीय हुन्छन् । एउटाले अर्को वर्गमाथि बलपूर्वक शासन गर्ने केन्द्रीय निकाय नै राज्य सत्ता हो । यसले वर्गस्वार्थअनुरूप सबै अङ्गलाई परिचालन गर्छ । यस्ता राजनीतिक सवालमा नयाँ शक्ति बेखबर छ ।
नेपालमा पुँजीपति वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायबीच गहिरो अन्तरविरोध छ । यस्तो समाजमा गोलमटोल विकासे नाराले अन्तरविरोध कम गर्न सक्दैन । प्रतिबद्धता, वाचा, कसमको कमी छैन । समस्या राज्यसत्ताको वर्गीय दृष्टिकोणमा हो, सोहीअनुरूपको पद्धति, विधि, योजना र प्रक्रियागत कार्यान्वयनमा हो ।
उत्पीडन र अन्यायविरुद्ध नेपाली जनताले थुप्रै ऐतिहासिक आन्दोलन गरे । यसको उद्देश्य सीमित सम्भ्रान्त वर्गीय शासकको हातमा रहेको गैरन्यायिक राज्यसत्तालाई बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको हातमा थमाउनु हो । अर्थात् १० प्रतिशतको अधिनायकत्वलाई ९० प्रतिशतको अधिनायकत्वमा बदल्नु हो । आजसम्मका आन्दोलनलाई भने सम्झौतामा अन्त्य गरिँदै आएको छ । परिणामस्वरूप बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा लिङ्गका नागरिकले चाहेको समान अधिकार र न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था टाढाको विषय बनिरहेको छ ।
यसरी राज्यसत्ताको चरित्र प्रतिक्रियावादी रहेसम्म समानुपातिक आर्थिक क्रान्तिको सपना बाँड्नु जनतामा भ्रम पैदा गर्नु मात्र हो । ‘व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, पालो आर्थिक क्रान्तिको’ भन्ने नयाँ शक्तिको वाणी नवउदारवादीहरूकै लोलीमा मिलाइएको बोली हो । मूलभूत रूपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यसको वर्गचरित्र, दृष्टिकोण, पद्धति र विधि परिवर्तन भएको छैन, जुन निर्णायक सवाल हो । आजसम्म व्यवस्थाको रूपपक्ष, दल, पात्र र नाम मात्र परिवर्तन भएको छ । राजनीतिप्रति जनतामा परिरहेको भ्रम र वितृष्णा यही कटु विडम्बनाको दुष्परिणाम हो ।
नियमतः उत्पीडित वर्गीय राज्य रूपको सुनिश्चिता नभएसम्म बहुसङ्ख्यक शोषित जनताले अधिकार पाउँदैन । २००७, २०४६, २०५२ सालबाट प्रारम्भ गरिएको ‘जनयुद्ध’ हुँदै ०६२÷६३ सम्मका ठुल्ठूला जनसङ्घर्षले व्यवस्थाको रूप पक्ष, राजनीतिक दल, नेतृत्व र पात्र परिवर्तन गरे पनि राजकीय चरित्रलाई बदल्न सकेन । सम्भ्रान्त वर्गीय राज्य रूप कायमै छ । यस्तो राज्य रूपअन्तर्गतको आर्थिक क्रान्तिमा पुँजीपति वर्ग हाबी हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास महŒवपूर्ण हो तर सबै कुरा होइन । यसले पुँजीको केन्द्रीकरण र अन्तरविरोध झनै चर्काउँछ । उत्पीडितले देखेको समानता र न्यायसहितको सम्मृद्ध र शान्त समाज सम्भव हुँदैन । आज पुँजीवादी औद्योगिक मुलुकमा बीसौँ लाखको जनप्रदर्शन यसैको परिणाम हो ।
तसर्थ, पुँजीवादी राज्य रूपको आर्थिक क्रान्तिले समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । यसमा सिद्धान्ततः समान अवसर भनिए पनि व्यवहारतः सीमित दलाल पुँजीपति वर्गको हालिमुहाली रहन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदैन । वर्गसमाजमा विकास निर्माण वा आर्थिक क्रान्ति पनि वर्गीय हुन्छ । दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिमा आधारित भौतिक पूर्वाधार विकासले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्दैन । अर्थतन्त्रमा विदेशी दलालको एकाधिकार हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकासविना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । उत्पादन वा विकास र न्यायपूर्ण वितरण अन्तरसम्बन्धित सवाल हुन् । विकास र वितरणमा सन्तुलन नभए उत्पीडक र उत्पीडितबीच सङ्घर्ष हुन्छ । अन्तरविरोध भनेको द्वन्द्व हो र यो योजनाबद्ध आर्थिक क्रान्तिको बाधक हुन्छ । यद्यपि, द्वन्द्व रहरमा गरिन्न । त्यसैले राजनीतिक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितापछिको आर्थिक विकासमात्र अर्थपूर्ण हुन्छ ।
दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिले समान र न्यायपूर्ण वितरणको वकालत गर्दैन । असमान वितरणले वर्गीय अन्तरविरोध र उत्पीडनलाई बढाउँछ । भौतिक पूर्वाधार विकास वा आर्थिक क्रान्तिले झनै वर्ग असमानता बढ्छ । यसले विभेद, शोषण र अन्याय कायम राख्छ, जसले द्वन्द्व अवश्यम्भावी बनाउँछ । राजनीतिक द्वन्द्व भएको समाजमा योजनाबद्ध आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । न्यायपूर्ण ढङ्गले गरिएको राजनीतिक व्यवस्थापनले मात्र उत्पीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्छ ।
त्यसैले कसैको गुलियो नाराकै भरमा धेरै हौसिनु गैरराजनीतिक आत्मरति, भ्रम र मनगढन्ते सपना देख्नु मात्र हो । राजनीतिक क्रान्ति पूरा नभई योजनाबद्ध आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । नियमतः राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय समापन भएपछि मात्र व्यवस्थित आर्थिक क्रान्तिको अध्याय खोलिन्छ । अन्यथा त्यो औपचारिक घोषणा, प्रतिबद्धता र उपभोक्तावादी दलदलमा फसेको जनताको विकासे जिब्रोलाई लक्षित गरेर बनाइएको चटनीमात्रै हुनेछ । यो उपभोक्तावादी बजारमा रङ्गरोगन गरेर बिक्रीमा राखिएको पुरानै माल हो । प्रचारबाजीकै भरमा ग्राहक झुम्मिएला भनेर सोच्नु गलत हुन्छ । किनकि जनता सचेतमात्र होइन हण्डर, ठक्कर र धोखा खाएर आजित भएका छन् ।
यसरी पुँजीवादी राजनीतिक विचारदर्शनअन्तर्गत उपभोक्तावादी सांस्कृतिक आवरणमा खोलिएको पार्टीबाट सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको अधिकार सुनिश्चित देख्नु गँवार इच्छामात्र हो । बुर्जुवा विचारद्वारा निर्देशित आर्थिक क्रान्तिको लाभांश सीमित पुँजीपति वर्गको पकडमा हुन्छ । उत्पादन, उपभोग र वितरणमा उत्पीडितको हिस्सा असाध्यै न्यून हुन्छ । न्यायपूर्ण समाज कोरा कल्पनामात्र हो । नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको खाँचो छ तर जनताको समान पहुँच र न्यायिक वितरणमा गम्भीर बन्नुपर्छ । विश्वका औद्योगिक पुँजीवादी मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भए पनि वितरणमा जनताको समान पहुँच छैन । यसले गर्दा बीसौँ लाख मानिस सडकमा ओर्लिन बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले समानता र न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थापनपछिकोे राष्ट्रिय तथा स्वाधीन आर्थिक क्रान्तिमात्र सत्य हो । ‘सुगरकोटेड’ नारा, प्रतिबद्धता र भाषणमा रुमल्लिएको दलाल पुँजीमा आधारित आर्थिक क्रान्ति सबै भ्रम हुन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना