अन्योलमा पेरिस जलवायु सम्झौता

Rajendra Aryalराजेन्द्र अर्याल



अत्यन्तै कठिन वार्ताहरूपछि गत वर्ष पेरिसमा अङ्गीकार गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्दै ‘एक्सन कोप’ का रूपमा लिइएको कोप २२ चर्चामा रहेका निर्णयहरू नगरी सम्पन्न भएको छ ।  अभिसन्धिका नीति, कार्यविधि र संरचनासम्बन्धी निर्णय सन् २०१८ सम्ममा सक्ने गरी धकेलिएको छ ।  ‘एक्सन कोप’ का रूपमा लिइएको यो सम्मेलन तदनुरूप हुन सकेन ।  अनपेच्छित रूपमा चाँडै लागू भएको पेरिस सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ किनकी क्योटो प्रोटोकल पनि यस्तै मारमा पर्दा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।  एक वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन पेरिस सम्झौता जारी गर्दै सम्पन्न भएको थियो ।  ‘जलवायु परिवर्तनका सवालमा एक कदम अगाडि’ भन्दै विश्व समुदायले उक्त सम्झौता जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।  पेरिस सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एजेन्डा सहित सुरु भएको माराकेस सम्मेलनमा उनीहरू गत वर्षजस्तै खुसी हुन पाएनन् ।  त्यसको साटो पेरिस सम्झौताको भविष्यबारे गह्रँुगो प्रश्नले प्रवेश पायो ।  जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले दिनुभएको अभिव्यक्तिबाट हल्लिएको उक्त सम्मेलनमा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पेरिस सम्झौताको भविष्यबारे विभिन्न शङ्का उठेका थिए ।  ट्रम्पको उदयले विश्व राजनीतिमा मात्र नभई वातावरणीय क्षेत्रमा पनि चिन्ता र कौतुहलता बढाएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गत भदौ १८ गते पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुभएपछि अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुक हर्षित भएका थिए ।  ट्रम्पले भने आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा आफू विजयी भए एक सय दिनभित्रै पेरिस सम्झौता खारेज गर्दै अमेरिकी सरकारका तर्फबाट अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका सवालमा दिइँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।  सन् २०१० मा पनि त्यस प्रकारको सहयोग स्थगित गर्न अमेरिकी सरकारसँग माग गर्ने रिपब्लिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनी विजयी हुनुभएका ट्रम्पको उक्त घोषणाले कौतुहलसँगै चिन्ता ह्वात्तै बढेको हो ।  जापानको क्योटो सहरमा सन् २००७ मा सम्पन्न सम्मेलनबाट आएको क्योटो प्रोटोकल पनि अमेरिकाले अनुमोदन नगर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा पेरिस सम्झौता पनि सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुनु अस्वाभाविक होइन ।  
विश्व तापमान वृद्विको सामना गर्ने र न्यून गर्ने दिशामा एकदम अगाडि मानिएको पेरिस सम्झौता २०७२ साल मङ्सिर २६ गते फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु पविर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनबाट अङ्गीकार गरिएको हो ।  उक्त सम्झौतालाई विश्व समुदायले जलवायु सम्मेलनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महìवपूर्ण उपलब्धि मान्दै आएको छ ।  जलवायु परिवर्तनबाट बढी मार नेपाल लगायतका पर्वतीय र टापु मुलुकहरूलाई परेको छ ।  यस समस्याको मुख्य कारक अमेरिकालगायतका विकसित र औद्योगिक मुलुक हुन् ।  नेपाल लगायतका देशलाई आफूले नखाएको विष लागेको छ ।  यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो ।  जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहेका १९७ राष्ट्रमध्ये १८० राष्ट्रले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अनुमोदन गर्नेको सङ्ख्या पनि सयभन्दा माथि छ ।  
हालै सम्पन्न १७औँ महासभामा पनि पेरिस सम्झौताले उच्च महìव पायो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गराउन सबै राष्ट्रलाई विशेष आग्रहसहित आह्वान गर्नुभएको थियो ।  नेपालले पेरिस सम्झौतामा २०७३ साल वैशाख १० गते हस्ताक्षर गरेको थियो भने यसलाई व्यवस्थापिका संसद्ले असोज १८ गते अनुमोदन गरेको थियो ।  धेरै हरितगृह ग्यास उत्र्सजन गर्ने अमेरिका, चीन, जापान, बेलायत, क्यानडा, भारतलगायतका शक्तिशाली विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका कारण यो कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास बढे पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयसँगै यो विश्वास कमजोर हुन थालेको छ ।  
विज्ञानले प्रमाणित गरेको जलवायु परिवर्तनलाई ‘अनावश्यक’को संज्ञा दिँदै पेरिस सम्झौतालाई खारेज गर्ने र आर्थिक सहायता बन्द गर्ने ट्रम्पको घोषणाले पेरिस सम्झौता अन्योलमा परेको छ ।  त्यसो त यो घोषणालाई उहाँको व्यक्तिगत र आवेशको घोषणा मान्न सकिँदैन किनकि अमेरिकाका धेरैजसो रिपब्लिकनहरू मानिसहरूका क्रियाकलापले गर्दा तापमान बढेको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।  उनीहरू धेरैजसो वैज्ञानिक तापमान वृद्विका असरहरूलाई बढाइचढाइ वा गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको दाबी गर्छन् ।  यहाँनिर स्मरणीय के छ भने मेक्सिकोको क्यानकुनमा सन् २०१० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–१६) सुरु हुँदै गर्दा अमेरिकी सिनेटको वातावरण तथा सार्वजनिक निर्माण समितिका चार जना रिपब्लिकन सदस्यले अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनलाई एउटा पत्र पठाउँदै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुदान स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
रिपब्लिकन सिनेटरहरूको उक्त पत्रमा अमेरिकाले सन् २०१०–११ को अवधिमा दिने भनेको करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्न माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु समितिले जलवायु सम्बन्धमा पत्ता लगाएका र सार्वजनिक गरेका कतिपय कुरा अतिशयोक्तिपूर्ण भएको वा असत्य भएको दाबी पनि गरिएको थियो ।  अमेरिकाले ठूलो बजेट घाटा बेहोरिरहेको बेला गलत सूचनामा आधारित विश्वव्यापी जलवायु कोषका लागि अमेरिकी करदाताहरूको रकम खर्च गर्न नहुने माग उनीहरूले उक्त पत्रमार्फत गरेका थिए ।  यस प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्दा ट्रम्पको घोषणा रिपब्लिकनको घोषणाकै कडी भएको देखिन्छ ।  पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिकेमा वा खारेज गरेमा चीन, जापान, बेलायत, क्यानडा, भारत लगायतका देशको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा पनि यसको भविष्य निर्भर रहनेछ ।  
अति कम विकसित नेपालजस्ता राष्ट्रले धेरै अगाडिदेखि नै जलवायु परिवर्तनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हरितगृह ग्यास उत्र्सजनमा अमेरिका, चीन लगायतका विकसित मुलुकले प्रदूषण न्यून गर्नुपर्ने, हरितगृह ग्यास अत्यन्तै न्यून उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिर्वतनको चपेटा र जोखिममा परेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुझ्नका लागि विशेष आर्थिक कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने, वन संरक्षण गरेवापत विशेष सहुलियत प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार हुनुपर्ने, पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्विको मापदण्ड दुई डिग्री सेल्सियस तोक्नुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै आएका थिए ।  फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनपूर्वका २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा धनी र विकसित अर्थात् केही सर्वाधिकार मान्यताप्राप्त र प्रभावकारी ब्राण्ड बोकेका देशहरूकै बोलवाला र दादागिरी नै रह्यो ।  गरिब र अति कम विकसित राष्ट्रहरू निरीह र विचराजस्तै रहे ।  धनी र विकसित राष्ट्रहरूले पैसा र प्रविधिका आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता देखाउँदै आए ।  गत वर्षको सम्मेलनमा भने यो अवस्थाले कोल्टे फे¥यो ।
नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले उठाउँदै आएका मुद्दा अनुरूप नै विश्व तापमान वृद्वि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै कम राख्ने र पूर्व औद्योगिकीकरणको तहभन्दा तापक्रम वृद्वि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने मुख्य उद्देश्यसहित पेरिस सम्झौता विश्व समुदायले अङ्गीकार गरियो ।  क्योटो प्रोटोकलभन्दा माथि उठेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गरिएको पेरिस सम्झौतामा तापमान बढ्न नदिने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न हरितगृह ग्यासको उत्र्सजन घटाउन विविध उपाय अबलम्बन गर्ने, जलवायु अनुकूल, हानि तथा नोक्सानी, आर्थिक स्रोत, प्रविधिको विकास तथा हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा अभिवृद्वि, क्रियाकलाप तथा सहयोगको पारदर्शिता एवम् सम्झौता कार्यान्वयनको आवधिक स्थितिको अभिलेख राख्ने र राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदानको सञ्चार गर्नेजस्ता विषय मुख्यरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना